तर ग्रामीण शाळा बंद पडतील

यावर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सुमारे 15 हजार प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण खात्याकडे सादर झाले असून यात काही पुढाऱ्यांच्या शाळांचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या शाळांना मान्यता देण्याचा घाट सरकार घालत आहे, असा आरोप राज्य प्राथमिक शिक्षकांच्या समितीचे अध्यक्ष देवाजी गांगुर्डे यांनी केला आहे. सरकारने या शाळांना मान्यता दिल्यास सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना ओस पडतील, अशी भीती या शिक्षकांच्या समितीनेच व्यक्त केली आहे. राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थिती बघितली असता प्रत्यक्षात सरकारी शाळांमधून दिवसेंदिवस गळतीचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागात तर मुले नसल्याने वर्ग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. असलेल्या शाळांमध्ये वीज, पाण्याची सोय पुरेशी सोय नसते. प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी सरकारी व ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
राज्यातील शासकीय शाळांच्या समस्या आधीच प्रलंबित आहेत. या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने रोडावत आहे. "नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिट्रेशन' या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीच संसदेत सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील शाळांतील दुरावस्थेवर प्रकाशझोत टाकला आहे, कित्येक शाळांमध्ये शौचालये, पिण्याचे पाणी, कित्येक शाळा अस्वच्छ जागेत आहेत. 65 टक्के शाळांत मुख्याध्यापक नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांना घरघर लागण्यास सरकारची अनास्थाच जबाबदार आहे. अशातच खासगी शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. सरकारही त्यांना मान्यता देऊन मदत करीत आहे. सरकारी शाळांच्या समस्यांवर उपाययोजना अपेक्षित असताना सरकार खासगी शाळांना वारेमाप मंजुरी देऊन या समस्यांमध्ये टाकत आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासीन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

उतू नका... मातू नका...

मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीचा उदो उदो करणाऱ्या आपल्या भारत देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. परंतु देश आर्थिक संकटातून जात असतानाही या निवडणुकीकडे मात्र मतदारांनी गांभीर्याने पाहिले असे वाटत नाही. अर्थात निवडून आलेल्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले, तरीही या निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्र्न निर्माण झाले असून त्यांचे उत्तर शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोणताही मुद्दा नसलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेकांना जबरदस्त फटका बसल्याचे दिसते. गुडघ्याला बाशिंग बांधून पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची स्वप्ने पाहणारे लालकृष्ण अडवाणी असोत अथवा शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, लालूप्रसाद किंवा जयललिता असो. मतदारांनी या सगळ्यांची मस्ती उतरवली असून निवडणूक निकालाने सर्वांचीच बोलती बंद करून टाकली आहे. महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करायचा असे ठरवले तर कॉंग्रेसला 17 व राष्ट्रवादीला 8 अशा एकूण 25 जागा आघाडीला मिळाल्या आहेत. परंतु यापैकी मुंबईच्या 6 आणि पुणे, नाशिक या 2 मिळून 8 जागा फक्त आणि फक्त मनसे उमेदवारांमुळेच जिंकता आल्या. म्हणजे फक्त 17 जागांवरच आघाडीचे मर्यादित यश आहे. उर्वरित 31 जागांवर विरोधकांचे प्राबल्य जाणवते. त्यामुळे चार-पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने गाफील राहून चालणार नाही. मनसेच्या मेहेरबानीने निवडून आल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही उत्तर भारतीय नेतेमंडळी "गिरे तो भी टांग उपर...' म्हणत विषारी गरळ ओकू लागले. कॉंग्रेसचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांनी, "मुंबईत कॉंग्रेसला मिळालेले यश हे उत्तर भारतीयांनी दिलेले उत्तर आहे' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर बिहारी नेते संजय निरुपम यांनीही निवडून येताच सर्वप्रथम उत्तर भारतीयांचे आभार मानले. हे कशाचे द्योतक आहे. कॉंग्रेसवाल्यांना मराठी भाषिकांनी मते दिली नाहीत काय? याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. अन्यथा मनसे फॅक्टरमुळे आज कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात शिरलेली विजयाची नशा उतरायला वेळ लागणार नाही.
मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे. मराठी बाणा व महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या मनसेला मुंबई-ठाण्यातील मराठी माणसाने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला हा कौल लक्षात घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची खरी गरज आहे. तसेच युतीच्या नेत्यांनीही आपले ढासळलेले बुरुज सर्वप्रथम भक्कम करावेत, अन्यथा मनसे फॅक्टरची किंमत येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मोजावी लागेल. निवडणुकीचा गदारोळ सुरू असताना देशभरातील सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळते आहे. तीव्र पाणीटंचाईने राज्यात हाहाकार माजला आहे. वीज भारनियमनाने ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ उरात धडकी भरवणारी आहे. मात्र सध्या सर्वच राजकीय नेत्यांचे लक्ष सरकार स्थापनेकडे आणि कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार याकडे लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे जनतेला जगणे अवघड झालेले असताना सत्ताधाऱ्यांना मात्र त्याचे आकलन होत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता लोकसभा निवडणुका संपल्या. पाच-सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होईल. तत्पूर्वी राज्यातील निकाल, मतदारांची भूमिका आणि येत्या 5-6 महिन्यात उद्‌भवणारे प्रश्र्न आदींबाबत अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायला हवी. फक्त लोकसभेच्या निकालाने हुरळून जाण्यात काहीच अर्थ नाही. लोकसभेचे हे निकाल सर्वच राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत, याचा आढावा सर्वांनी घ्यायला हवा. परंतु या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करतो कोण? आजच्या या परिस्थितीत सावध होणे अतिशय गरजेचे आहे. धोक्याची घंटा वाजते आहे. राज्यकर्ते सत्तेच्या नशेत दंग आहेत. जनता मात्र विविध समस्यांमध्ये होरपळते आहे. तिच्याकडे अधिक काळ दुर्लक्ष केल्यास सर्वत्र हाहाकार माजेल आणि जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाईल तेव्हाच आम्हांला जाग येईल, परंतु तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असेल.

... तर पोलिसांनी करायचे काय?

पोलिसाची नोकरी म्हणजे "न घर का, न घाट का...' अशी परिस्थिती झाल्याने मुंबइपोलिसांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोणतीही चूक झाली की त्या चुकीचे खापर कनिष्ठांच्या माथी मारून वरीष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे होतात. हे नव्याने सांगायला नको आर.आर. आबा पाटलांनी डान्सबारमधील बार गर्लवर बंदी घातली. तसे आदेश वरिष्ठांना दिले. वरिष्ठांनी आपापल्या पोलीस ठाण्यांना दिले. मात्र एखाद्या डान्सबारमध्ये हवालदार तपासणीसाठी गेला तर वरिष्ठांचा दूरध्वनी येतो, तेथून निघून बिच्चारा हवालदार...? वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून निघून जातो. परंतु दुर्दैवाने त्या डान्सबारवर समाजसेवा शाखेची धाड पडलीच तर तो हवालदार पहिल्यांदा निलंबित होतो, हीच तऱ्हा पोलीस निरीक्षकांची. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे मुंबई पोलिसांचे अक्षरश: खच्चीकरण होत आहे. कित्येक पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकसुद्ध आपण हतबल असल्याचे मनमोकळेपणे सांगतात.
नुकतीच रमाबाई आंबेडकर नगरात 11 जुलै 1997 रोजी करण्यात आलेल्या दलित हत्याकांडातील फौजदार मनोहर कदमला जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. यानिमित्ताने दलितांना न्याय मिळाला असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात एकट्या मनोहर कदमला सजा झाली. एवढा महाभयंकर दलित हत्याकांड एकट्याने शक्य आहे का? याचा सारासार विचार कोणीही करताना दिसत नाही. राज्य राखीव दलाचा फौजदार मनोहर कदम यांनी एसआरपीचे अधिकारी, स्थानिक उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांशी चर्चा न करताच गोळीबार केला, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सकाळी 7.30 वा. एसआरपीची तुकडी येण्यापूर्वी रस्त्यार प्रक्षुब्ध जमाव उतरलेला होता. तेव्हा स्थानिक पोलीस अधिकारी कोठे शेण खात होते? त्याची चौकशी किंवा तपासणी कोणीही केलेली नाही. त्यावेळी परिमंडळ सातचे उपायुक्त संजय बर्वे, सहाय्यक पोलीस सुधाकर मोटे आणि पंतनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब यादव होते. मात्र यापैकी कोणाचीही कोणतीही भूमिका कोणत्याही सरकारी रेकॉर्डवर नसल्याचे समजते. स्थानिक पोलीस तेथे उपस्थित असताना व सर्वस्वी प्रसंगाला तोंड देण्याची जबाबदारी त्यांचीच असतानाही एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला या खटल्यात आरोपी केले नाही. घटना ताजी असताना तेथील पोलीस चौकीतील 3 हवालदारांना निलंबित केले होते. मात्र पुढे त्यंाचे काय झाले ते मात्र समजू शकलेले नाही. त्याचबरोबर ज्याच्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना झाली तो खरा गुन्हेगारही आजपर्यंत सापडलेला नाही. त्यावेळी दयानंद म्हस्के आणि डॉ. हरीष आहिरे या दोघांवर संशय घेतला जात होता. त्याचदरम्यान छगन भुजबळांवरसुद्धा राजेंद्र अगरवाल याने आरोप केले होते, परंतु पुढे न्यायालयात ते प्रकरण चाललेच नाही. त्यामुळे मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी आजही मोकाट आहेत. त्यांच्याविषयी कोणीही बोलताना दिसत नाही. मग ज्याने रस्त्यावरील टॅंकरला आग लावू नये म्हणून प्रतिबंध केला, प्रसंगी गोळीबार करून जमावाला पांगवले त्या मनोहर कदमला फक्त बळीचा बकरा बनवून जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. या भीषण दलित हत्याकांडाला फक्त एकटा मनोहर कदमच जबाबदार असू शकतो का? वरिष्ठ अधिकारी हात झटकून नामानिराळे झाले असे वाटत नाही का? अशा निर्णयाने पोलिसांचे मनोधैर्य खचणार नाही काय?
बनावट मुद्रांक प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगीला मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलीस उपायुक्त आर.एस.शर्मा आणि गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रदीप सावंत यांना अटक केली.तब्बल 4 वर्षानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. परंतु त्यांच्या चारित्र्यावर डाग तर लागलाच, शिवाय 4 वर्षे वाया गेली त्याचे काय? हे एक उदाहरण आहे. अशा अनेक प्रकरणांमधून पोलिसांना आरोपींच्या कोठडीत उभे केले जात आहे. मग पोलीस तरी निष्ठेने कर्तव्य का म्हणून बजावणार? हे पोलीस धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय?
यासाठी कालबाह्य झालेली संपूर्ण पोलीस सिस्टिम आणि न्याय व्यवस्थाच बदलण्याची गरज आहे आणि हे उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त सुरेश खोपडेसाहेबांच्या "उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई प्रयोग' या पुस्तकातच त्यांनी सबळ कारणांसह ते स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यांच्या विचारांची जाण इतरांना आहे कुठे? सत्ताधारी सत्तेत दंग, विरोधक तडजोडीत व्यस्त तर जनता विविध प्रश्नांनी त्रस्त. राहून-राहून दोषी कोण तर पोलीस! या पोलिसांचा वाली कोण? खोपडेसाहेबांनी अभ्यासातून निष्कर्ष काढला असला तरी कालबाह्य झालेली न्यायव्यवस्था आणि पोलीस व्यवस्था बदलणार कोण हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.

आजच विचार करा, मतदान करा, चांगला उमेदवार निवडा

दहशत माजवून, आमिष दाखवून, आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येण्याची राक्षसी महत्त्वकांक्षा उराशी बाळगून राजकारण्यांनी आचारसंहितेचे कायदे-नियम पायदळी तुडवित अक्षरश: पैशाचा महापूर निर्माण केला. एवढा पैसा येतो कोठून हा एक प्रश्न असतानाच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा सुद्धा एक मुद्दा चिंतेचा विषय बनला आहे. "नॅशनल इलेक्शन वॉच' या भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत जागल्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळीही जवळजवळ सर्वच पक्षांनी गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. नेता आणि गुंड यांचे साटेलोटे फार पूर्वीपासूनचे असले तरी गेल्या दोन शतकांपासून मात्र गुंड प्रवृत्तीची मंडळीच निवडून येत असल्याचे दिसते. टी.एन.शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता म्हणजे काय, हे संपूर्ण देशाला दाखवून दिले, याची धडकीच राजकारण्यांनी घेतली होती. त्यामुळे यानंतर कोणत्याही निवडणुकीच्याप्रसंगी उमेदवारांनी आपली संपत्ती, शैक्षणिक पात्रता, आपल्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची शपथपत्राद्वारे माहिती देणे बंधनकारक ठरले. यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आणि काय आहेत याची इत्थंभूत माहिती जनतेला मिळाली. बक्कळ पैसा असलेल्या या उमेदवारांवर अपहार, घोटाळा, चोरी, दरोडे, खून एवढेच नव्हे तर बलात्काराचेही आरोप आहेत. 15 व्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी 70 सदस्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी होती. 120 सदस्यांवर गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने ते खासदार देश कोणत्या पद्धतीने चालविणार हे स्पष्ट दिसते.
केंद्रीय खाणमंत्री शिबू सोरेन यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. परंतु जामीनावर सुटून येऊन ते चक्क झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तर मोहम्मद शहाबुद्दीनने तुरुंगातूनच लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात विजय मिळवला. त्याचबरोबर अफजल अन्सारी, डी.पी. यादव, पप्पू यादव, सुरजभान आदी कुप्रसिद्ध टोळीही संसदेत पोहचली. यापूर्वी डाकू राणी फूलनदेवीसुद्धा लोकसभेत पोहचली होती. आता तिच्याच पावलावर पाऊल टाकीत 70 जणांची निर्घृण हत्या करणारी दस्यू सुंदरी सीमा परिहार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मुंबईचा कुविख्यात डॉन अरूण गवळी हा महाराष्ट्राचा विधानसभेत पोहचला. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकताच ते पदावरून पायउतार झाले परंतु स्वत:ची पत्नी राबडीदेवीच्या (ती निरक्षर असूनही) हाती राज्य सोपवले. देशद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावलेल्या संजय दत्तला निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने सपाने संजय दत्तला पक्षाचा सरचिटणीस बनवले. तिकडे मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुरजभान आणि पप्पू यादवलाही न्यायालयाने दणका देऊनही या तिघांच्याही सौभाग्यवती अनुक्रमे राजद, लोजपा आणि कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभ्या राहिल्या आहेत. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचाच विचार केला तर जवळजवळ 58 उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविणाऱ्या एका आदिवासी मंत्र्याला सर्वोच्च न्यायालय एक महिन्याची कारावासाची शिक्षा ठोठावते, हेही तसे थोडके. याशिवाय अनेकांवर अनेक प्रकारचे खटले असूनही केवळ न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने व निकाल जाहीर न झाल्याने त्यांना निवडणूक लढवणे शक्य झाले आहे. अशातच निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पैशाचा पाऊस पाडावा लागत असल्याने सर्वच पक्ष पैशाने गब्बर असलेला उमेदवार शोधतात. जास्तीत जास्त पेट्या आणि खोके पाठविणाऱ्याला त्या पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. आचारसंहितेचा धसका घेतलेले हे नवखे उमेदवार अपात्र ठरू नये म्हणून आपली संपत्ती इमानेइतबारे शपथपत्राद्वारे जाहीर करतात. परंतु अनुभवी, मुरलेली मातब्बर नेतेमंडळी यावरही मात करतात. आतापर्यंत एका उमेदवाराने 600 कोटी रुपये तर शे-दिडशे कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर करणारे कितीतरी आहेत. त्याचबरोबर आपल्या शपथपत्रात "पॅन' म्हणजे आयकर विभागाचा क्रमांकाचा तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. खुद्द मुंबई ठाण्यातील 10 मतदारसंघातील 196 उमेदवारांपैकी तब्बल 79 उमेदवारांनी आपला "पॅन' कार्डचा तपशील लिहिलेला नाही. उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून उभे असलेले समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी शपथपत्राद्वारे 124 कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. पंरतु"पॅन' कार्डचा तपशील मात्र जाणूनबुजून दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम मतदारांनी मतदानाद्वारे यांना धडा शिकवावा आणि नंतर स्वत: आयकर विभागाने या देशातील सर्व उमेदवारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत, आतापर्यंत आलेला आयकर व चुकवलेला आयकर याची कसून चौकशी सुरू करावी. या करचुकव्यांकडून आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना "मॅनेज' केलेले असते. त्यांच्यावरही कडक कारवाई करून जबर दंड वसूल करायला हवा. परंतु राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वत्र स्वैराचार माजला आहे.
मग करायचे तरी काय? केवळ हातावर हात ठेऊन बसून रहायचे आणि जे जे होईल ते ते बघत राहायचे. नाही. यासाठी सर्वांनाच मान्य होऊ शकेल, किमान कोणी आक्षेप घेणार नाही असा एक तोडगा आहे आणि तो म्हणजे मतदान सक्तीचे करावे आणि मतदारांनी आमिषांना न भुलता योग्य उमेदवार निवडणे!
सध्याच्या घडीला ब्राझिल सारख्या इतर अनेक देशांमधून सक्तीची मतदान पद्धत राबवली जाते. तिथे जो कोणी मतदान करणार नाही त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्याची थेट तुरुंगातच रवानगी केली जाते. आपल्याकडे तुरुंगात पाठवू नका परंतु जो मतदान करणार नाही त्याला दूरध्वनी, वीज, पाणी चालक परवाना, शिधापत्रिका, पासपोर्ट मिळणार नाही, अशी सक्तीची तरतूद केली तरी शंभर टक्के मतदान होईल. मतदारांनाही शांतपणे, निर्भयपणे, कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता, विचार करून योग्य उमेदवाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदारांचे वैचारिक प्रबोधन होणे अत्यावश्यक आहे. मतदारांनी उमेदवाराचे व त्याच्या पक्षाचे योग्य मूल्यमापन करायला हवे. देशहित, अभ्यासू, स्वाभिमान आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या सक्षम उमेदवाराला जर मतदारांनी निवडून लोकसभेत पाठवले तरच लोकशाहीचे मंदिर पवित्र होईल. अन्यथा करोडपती व्यापारी आणि गुन्हेगारांनी देश देशोधडीला लावून विकायला काढला तर दोष कोणाला द्यायचा? याचा विचार आजच करायला हवा.

.... तर जोडे खाता-खाता भस्मसात व्हाल!

निवडणूका आल्या की, आश्वासनांची खैरात करायची आणि निवडून आल्यानंतर जनतेला सोयीस्करपणे विसरायचे हे आता नित्याचेच झाले आहे. पुन्हा निवडणूका आल्या की पुन्हा नवीन प्रलोभने, नवीन आश्वासनांची खैरात करायची. यंदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही प्रत्येक पक्षाचे नेते प्रतिपक्षांवर आरोप. प्रत्यारोप करण्यात आणि विविध प्रलोभने दाखवून मतदारांना गंडवण्यात गुंतल्याचे दिसते. आचारसंहितेचा एकीकडे धसका घेतलेल्या राजकारण्यांनी याच "आचारसंहितेची ऐसी की तैसी' म्हणत पैशांचा बाजार खुलेआम मांडला आहे. प्रसिद्धीसाठी मिडीयाला पेट्या-खोके पोहचवले गेले. प्रिन्ट ऑर्डर 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख अशी छापून प्रत्यक्षात मात्र मतदारांना दिली जाणारी माहिती पत्रकांच्या लाखो प्रती छापण्यात येत आहेत, प्रिन्टरशी साटेलोटे करून बिले बनवली जात आहेत. ही निवडणूक आयोगाची फसवणूक नव्हे काय? पण सगळेच चोर म्हटल्यावर यांना जाब विचारणार कोण?
एकीकडे निवडणूक आयोगाने ढोणीला आपला ब्रॅंड अँम्बेसेडर बनविण्याची घोषणा केली परंतु त्याच्याकडे व्होटींग कार्डच नव्हते. तो मतदान करण्याऐवजी आफ्रिकेत जाऊन मॅच खेळण्यात दंग आहे. दुसरीकडे जॉन अब्राहम "उंगली उठा बिंदास म्हणून सांगत असताना त्याची गर्लफ्रेंड बिपाशा मात्र आपण व्होट करणार नसल्याचे खुलेआम सांगते. यांना जाब बिचारण्याचे धाडस कोण करणार?'
देश आर्थिक मंदीने ग्रासलेला असला, देशातील शेतकरी आत्महत्या करीत असले, महागाई, बेकारी, इतर विविध समस्यांनी देशात आगडोंब उसळलेला असला तरी राज्यकर्त्यांना मात्र काहीच फरक पडलेला नाही. सर्वच प्रमुख उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उधळण वारेमाप सुरू आहे. लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आता सर्व राजकीय पक्षांनी फिल्मस्टार्सना मैदानात उतरवले आहे. या सर्वांमध्ये कहर केला आहे तो म्हणजे अभिनेता सलमान खान. कसलेही तारतम्य न ठेवता तो कोणत्याही उमेदवारासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी रोड शो करतो आहे. एकेकाळी ऐश्वर्यासाठी रस्त्यात मारामारी करणारा, दारूच्या नशेत तर्राऽऽट गाडी चालवून बळी घेणारा आणि प्राण्यांची शिकार करण्यातही "कु' प्रसिद्ध असलेला सलमान खान उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फिरतो आहे. सलमान खान यापूर्वी विनोद खन्ना आणि इतर उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भाजपच्या व्यासपीठावर गेला होता. राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आणि समीर भुजबळ यांच्या प्रचारानंतर तो मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त या कॉंग्रेस उमेदवारांच्या व्यासपीठावर गेल्याने मतदार बुचकळ्यात पडले. त्यामुळे संतप्त मतदारांपैकी काहिंनी प्रिया दत्तच्या प्रचारासाठी वांद्रे येथे आलेल्या सलमानच्या दिशेने चप्पल फेकून मारली. परंतु नंतर हे प्रकरण चलाखीने दडपण्यात आले.
सलमान खान शिवाय सास-बहु फेम स्मृती इराणी, हेमामालिनी या भाजपच्या प्रचारात सक्रीय आहेत. मागच्या निवडणुकीत बहिणीसाठी मतांचा जोगवा मागत फिरणारा मुन्नाभाई संजय दत्तने यावेळी समाजवादी पक्षाची धुरा सांभाळली आहे. मनसेकडून भरत जाधव मैदानात उतरलेला असताना पुण्याचे बसपा उमेदवार डी.एस. कुलकर्णी यांच्या प्रचारासाठी अमेरिकेहून अभिनेत्री माधुरी दीक्षित येणार आहे. माधुरीसोबत उर्मिला मातोंडकरही त्यांच्या व्यासपीठावर दिसण्याची शक्यता आहे. याच उर्मिलाने काही दिवसांपूर्वीच विदर्भात कॉंग्रेस उमेदवारांचा प्रचार केला. त्यामुळे या स्टार प्रचारकांच्या सर्वपक्षसमभावाचे इंगित काय, हे लक्षात न येण्याइतके मतदार भोळेभाबडे नक्कीच नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून सलमानला जोडे खावे लागले. अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यावर एका इराकी पत्रकाराने बूट फेकून मारून आपला रोष प्रकट केला होता. त्याचाच आदर्श आज भारतात सर्वत्र घेतला जात आहे. शिखांच्या कत्तलीस जबाबदार असणाऱ्या टायटलरच्या सुटकेचे समर्थन करणाऱ्या पी. चिदंबरम्‌ यांना जर्नेल सिंग या पत्रकाराने भर पत्रकार परिषदेत जोडे फेकून मारले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुरुक्षेत्र येथील कॉंग्रेसचे खासदार व या निवडणुकीतील उमेदवार नवीन जिंदाल यांच्यावर राजपाल नावाच्या एका निवृत्त शिक्षकाने चप्पल हल्ला केला. या प्रकरणाला आठ दिवस होत नाही तोवर भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनाही चप्पलचा प्रसाद मिळाला.
यामागचे कारण एकच दिसून येते. राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आतापर्यंत त्यांच्या प्रतिमेला अथवा प्रतीकृतींना जोडे मारणारी, जनता आता प्रत्यक्ष त्यांच्यावरच जोडे फेकून मारू लागली आहे. राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या समस्यांकडे अशाचप्रकारे दुर्लक्ष केल्यास जोड्याने हाणता हाणता एक दिवस प्रतीकृती जाळतात तसे रॉकेल ओतून एखाद्या नेत्याला जिवंत जाळले तर आश्चर्य वाटायला नको.

नट-नट्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांनो दोष कोणाला द्यायचा?

खरोखर दु:ख झाल्यावर पोटातील आतडी जेव्हा पिळवटून निघतात तेव्हाच खरे अश्रू डोळ्यातून गळतात, यालाच रडणे म्हणतात. डोळ्यात ग्लिसरीनचे थेंब घालून नक्राश्रूंच्या जलधारा बरसवणे आणि कॅमेरासमोर आहे म्हणून छाती पिटण्याचा अभिनय करणे याला रडणे म्हणत नाहीत. पण या नाटकी अभिनयालाच मतदार भुलतात. राबणाऱ्यांनी राब-राब राबायचे, काबाडकष्ट करायचे आणि त्यांच्या जिवावर इतरांनी मजा मारायची हीच सरंजामशाही आज लोकशाहीचा बुरखा पांघरून जोमाने कार्यरत आहे. आम्ही फक्त पुस्तकात लिहिलेले आहे म्हणून म्हणतो की,"भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.' पण या देशातील शेतकऱ्यांची काय दैनावस्था आहे याचे खरे चित्र कोणीही मांडताना दिसत नाही. जी परिस्थिती शेतकऱ्यांची तीच सुशिक्षित बेरोजगारांची. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत हक्कांबरोबरच पाणी आणि शिक्षणाचीही सगळीकडे बोंबाबोंब आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. बी.ए., एम.ए., एम कॉम., एलएल.बी., एम.एससी. सारख्या डिगऱ्यांच्या पुंगळ्या घेऊन लोक नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकतात. पण नोकरी मिळत नाही. पाण्यासाठी राज्यातील जनतेला दाहीदिशा फिरावे लागते. मुंबईतही अनेक भागात भीषण पाणीटंचाई आहे. महागाई बरोबरच आर्थिक मंदीमुळे सर्वजण त्रस्त आहेत. अशा बिकट परिस्थितीवर ज्यांनी मात करावी ते आमचे राज्यकर्तेच बॉलीवूडच्या नट-नट्यांच्या तालावर नाचत आहेत. मुंबईत थारा न मिळालेले संजय दत्त, निवडणुकीसाठी परराज्यात गेले आहेत. तर इकडे उत्तर मुंबईत गोविंदाला मोठ्या भरवशाने जनतेने निवडून लोकसभेत पाठवले. परंतु "भरवशाच्या म्हशीला टोणगा' अशी मराठी म्हण आहे. तीचे सार्थक करीत गोविंदाने मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. निवडून येण्यापूर्वी अनेक डायलॉगबाजी करणाऱ्या गोविंदाने खासदार झाल्यानंतरही आपला पेशा सोडला नाही. चित्रपटांमधून नाचणाऱ्या या नाच्याने सर्व मतदारांनाही अक्षरश: नाचवले. स्वत: चित्रपटांमधून काम करून पैसे कमावणाऱ्या गोविंदाने आपल्या मतदारांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे आता मते मागताना येथील जनतेला काय उत्तर द्यायचे, कसे बोलावे, कसे तोंड द्यायचे असे विविध प्रश्र्न कॉंग्रेसवाल्यांना पडले आहेत. त्यातच आता "माझा "गोविंदा' होणार नाही' अशी दर्पोक्ती करीत नगमा या सिनेअभिनेत्रीने आपणही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे मनसुबे रचले आहेत. मुंबईकर असलेल्या नगमाची आई मूळची कोकणची असून धर्माने ती मुस्लीम आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक असल्याचे सांगून कॉंग्रेससह मुस्लिमांनाही आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ती आटोकाट करीत आहे. हे सुज्ञ मतदारांच्या लक्षात आले नाही तर नवल. स्वत:कडे कोणताही ठोस कार्यक्रम, उपक्रम नाही. एकीकडे कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे नगमा सांगते. तर दुसरीकडे तीच नगमा अल्पसंख्याक आहे असे सांगून तिकिटासाठी कॉंग्रेसकडे दावा करते. याला नाटक नाही तर आणखी काय म्हणायचे? असे बेगडी नाटक करणारे पुढे जनतेला नाचून दाखविण्यापलिकडे आणखी काय करणार? तेव्हा आता या नट-नट्यांच्या बेगडी नाटकांना मतदारांनी भुलून न जाता नीतिवान आणि अभ्यासू, कार्य करणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान केले पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा ज्याला कळतात असाच नेता असायला हवा. रेल्वेमंत्री रेल्वेतून आणि वाहतूक मंत्री बसमधून प्रवास करत नाहीत त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्या कशा कळणार? जनतेशी नेहमी संवाद साधला तर निवडणूक काळात दौऱ्याचा तमाशा करण्याची, आश्र्वासनांची खैरात करीत फालतू अभिनय करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. परंतु भारतीय जनता मूर्ख आहे. पैशाच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो हे दाखवून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर या नैतिक, अनैतिक गोष्टींचा काडीचाही फरक पडत नाही. त्यामुळेच आर्थिक मंदीचे सावट असूनही कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर जनतेच्या मुलभूत प्रश्र्नांचा विषय दिसत नाही. पक्षीय निवडणूक जाहिरनामे म्हणजे आश्र्वासनांची खैरात असेच म्हणता येईल. आर्थिक मंदीच्या या लाटेत सुमारे 20 दशलक्ष कामगार बेरोजगार होतील असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने व्यक्त केला आहे. खुद्द भारत सरकारनेच 5 लाख कामगारांचा रोजगार गेल्याचे संसदेत कबूल केले. म्हणजे नवीन रोजगार तर सोडाच पण आहे त्यांनाही रोजगार टिकवणे कठीण झाले आहे. अशातच खेडोपाड्यातील सुशिक्षित तरुणवर्ग रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घेत आहे. त्या शहरांमधून यापूर्वीच बेरोजगार नोकऱ्यांसाठी चपला झिजवत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत बेरोजगारीवर प्रभावी उपाययोजना मात्र कोणताही पक्ष सांगताना दिसत नाही. सुशिक्षितांचे हे हाल तर निरक्षरांचा वाली कोण? यासाठी आता तरुणांची मने शेती, पुरक व्यवसांयाकडे वळविली पाहिजेत. फळबाग लागवड योजनेप्रमाणे शेतीसाठीसुद्धा अनुदान योजना राबवल्या पाहिजेत. त्यासाठी सर्वप्रथम मुबलक पाण्याची सोय व्हायला हवी. येथे केवळ घोषणा अपेक्षित नाही तर प्रत्यक्ष रोजगाराचे प्रतिबिंब दिसायला हवे. सांगायचे तात्पर्य हेच की आपण बहुतेक वेळ संदर्भहीन बोलण्यात, संदर्भहीन ऐकण्यात आणि निरर्थक वागण्यात खर्च करीत असतो. हेच जर योग्य निर्णय घेऊन योग्य दिशेने आपण कार्यान्वित झालो तर आपले राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. आपण दिवसातून 8-10 वेळा घर झाडून स्वच्छतेचा दिखावा करतो, परंतु धूळ का निर्माण होते याचा शोध घेऊन ते कारणच मुळासकट नाहीसे करण्याचा प्रयत्न कधी करीत नाही. प्रत्येक बाबतीत असेच होते आहे. नदीत गळ टाकून बसणाऱ्यांसारखी आपली अवस्था आहे. मासा गळाला लागला तर ठीक. नाहीतर आम्ही "ठेविले अनंते तैसेची राहू' म्हणत एकवेळ उपाशी रहायची तयारी ठेवतो. अशाने आमची प्रगती कशी होणार? ज्यादिवशी लोकांना आपण काय करतो आहोत, कोणाला आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडावे किंवा आपण नक्की काय केले पाहिजे हे कळेल त्याच दिवशी "मेरा भारत महान' हे अभिमानाने म्हणता येईल. अन्यथा "मेरा भारत महान... ठेवला अमेरिकेकडे गहाण...' अशी परिस्थिती आहे तीच कायम राहणार, मग दोष कोणाला देणार?

खरी शोकांतिका !

निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता नवनवीन इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत आहेत. भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. निवडणूक काळात पैशाचा धुरळा उडतो, पण पुढे काय? थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याचे एका पाहणीत उजेडात आले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी हे भूषणावह आहे काय? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण?
लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच सर्व पक्ष आणि राजकारणी युती-आघाडी करण्यात, तिकीट कसे मिळेल याचाच विचार करीत आहेत. अशातच निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात करून लोकसभेवर निवडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या क्ल्युप्त्या आता लढवायला सुरुवात झाली आहे. एक काळ असा होता की त्यावेळी पक्षाला चांगले उमेदवार शोधावे लागत असत. पण आता त्याची आवश्यकता भासत नाही. निवडणूक जाहीर होताच मंत्र्याचा पी.ए., ड्रायव्हरपासून ते बारवाले, मटकेवाले, जुगारवाले, अट्टल गुन्हेगार सुद्धा तिकिटांसाठी रांगा लावतात. पेट्यांचे दिवस संपले. आता खोक्यांनी पैसे मोजून तिकीट मिळवतात. आश्वासनांची खैरात करीत जिंकूनही येतात आणि निवडून देणाऱ्या जनतेच्या जिवावर आपल्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करून घेतात. मात्र त्याची कोणालाही खंत, शरम वाटत नाही, हेच मोठं दुर्दैव आहे. इतरांचं जाऊ द्या. पण ज्या अभिमानाने आम्ही महाराष्ट्राचे नाव घेतो त्या महाराष्ट्रात तरी काय चालले आहे? चालतो, बोलतो, खातो, जगतो पण आमच्या शरीरातील पेशी मात्र मेल्या आहेत. नाही तर या महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी जनतेने उघड्या डोळ्यांनी हा अन्याय कदापिही सहन केला नसता. द्विभाषिकाची घोषणा होताच गोळ्या झेलणाऱ्या या महाराष्ट्रात फक्त 105 छात्या होत्या काय? संयुक्त महाराष्ट्रासाठी घरादाराची पर्वा न करता संघर्ष करणारा मराठी माणूस आज निष्प्रभ झाला काय? जो उठतो तो पाडापाडीचे राजकारण करतो. याचा फायदा परप्रांतीयांनी घेतल्यानंतर आम्ही फक्त हात चोळत स्वस्थ बसतो. अशा या दळभद्री राजकारणामुळे आम्ही आमचाच सत्यानाश करून घेत आहोत. चारित्र्यवान माणसांऐवजी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना, मवाली, गुंडांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाते. त्यांच्याकडून पक्षाला खोक्यांनी पैसे मिळतात. त्या पैशाच्या बळावर पुढील पाच वर्षे ढकलली जातात. दरम्यान सामान्य मतदारांना भलती-सलती आमिषे दाखवून सत्तेवर आल्यावर खोऱ्यांने पैसे ओढून स्वत:चे घर भरण्याचे एकमेव काम ते करतात. विविध आमिषांना, प्रलोभनांना भुलून आणि शे-पाचशे रुपये देऊन मते मिळत असल्याने निवडणुकीच्या काळात पैशांचा अक्षरश: धुरळा उडतो. पण पुढे काय?
कुठलीही सार्वत्रिक निवडणूक झाली की, राजकारण्यांच्या घोषणाबाजीला उधाण येते. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त देऊ, झोपड्यांना अभय देऊ, कर्जमाफी नोकरभरती, 24 तास पाणी, बेकार भत्ते देऊ अशा एक ना अनेक थापा मारल्या जातात. गरीबांना दिलासा देण्याच्या बहाण्याने राजकारणी नाना तऱ्हेच्या घोषणा करतात. योजना जाहीर करतात. "मंदिर वही बनाऐंगे' चा नारा देत सत्तेत आल्यावर मात्र मंदिरासकट मंदिरातील "रामा'ला सुद्धा विसरलेले भाजपावाले आता "गरिबी हटावो'च्या घोषणा देत आहेत. केंद्रात भाजपा आघाडीचे सरकार आल्यास दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला मोबाईल फोन मोफत देणार आहे. पण त्याचे दरमहा बील कसे भरणार? गरीब विद्यार्थ्यांना फक्त 10 हजारांत उच्च दर्जाचा लॅपटॉप (10 हजार रुपये कर्ज देणार) देणार असून प्रत्येक गावात ब्रॉड बॅण्ड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पण घरात खायचे काय, शिक्षणासाठी वह्या-पुस्तके कशी घ्यायची, वीज नाही, चूल पेटवण्यासाठी रॉकेल मिळत नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉप घेऊन ते चुलीत जाळायचे काय?
गरीबांना काय हवे? सर्वत्र भीषण महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषधोपचार, शिक्षण, सारे काही महागले! जागतिक आर्थिक मंदीने गरीबांचे कंबरडेच मोडले आहे. अशातच व्यावसायिक स्पर्धा इतकी वाढली आहे की 16 रुपये कॉलरेट असलेल्या मोबाईलचे दर 50 पैशांवर येऊन ठेवले आहेत. इनकमिंग मोफत. हॅण्डसेटही 700-800 रुपयांना मिळते. या स्पर्धेच्या युगात काही महिन्यांनी खुद्द मोबाईल कंपन्यांच "सिम कार्डवर मोबाईल फ्री' योजना राबवतील. त्यामुळे गरीब जनतेला मोबाईल मोफत देण्याची काहीही आवश्यकता नाही. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून जाहिरात होणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींकडून तरी हे अपेक्षित नव्हते.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आता "नोट लो वोट दो' हा नवा इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत असून 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याची धक्कादायक माहिती सीएमएस अर्थात सेंटर फॉर मिडिया स्टडीजने नुकतेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील 37 टक्के कुटुंबांनी गेल्या 10 वर्षात राजकीय पक्षांना मत देण्यासाठी, मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी पैसे घेतले आहेत.2008 मध्ये या प्रमाणात थोडी घट होऊन ते 47 टक्क्यांवर आले. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मत देणाऱ्यांसाठी कलर टिव्ही देण्याची केलेली घोषणाही अमिषाचाच प्रकार होता. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनीही अशीच घोषणा केली होती. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना दरमहा 2000 रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी जाहिरनाम्यात केली होती. 2007 मध्ये आंध्रप्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 94 टक्के मतदारांनी आपली मते विकली होती. हे प्रमाण एकूण मतदार संख्येच्या 31 टक्के आहे.
भुवनेश्र्वरही यात मागे नाही. समृद्ध ओडिसा या पक्षाने स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर घेतले आहेत. या पक्षाने स्त्रियांना थोडेथोडके नव्हे तर 50 टक्के आरक्षण देण्याचे जोरदार आश्र्वासन दिले आहे. इतकेच नाही तर नवविवाहित महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन व महिलांच्या खटल्यांवर त्वरित न्यायनिवाडा देण्याचेही आश्र्वासन दिले आहे.नवीन पटनाईक यांचे सरकार तांदूळ 2 रुपये किलो दराने देत असताना समृद्ध ओडिसाने यावरही एक पायरी पुढे टाकली आहे. त्यांनी गोरगरीब जनतेसाठी 1 रुपया किलो इतक्या स्वस्त दरात तांदूळ विकण्याचे आश्र्वासन दिले आहे.शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया किलो दराने खते देण्याचे आश्र्वासन त्यांनी दिले. बेरोजगारांना समृद्ध ओडिसा 1200 रुपये महिन्याला देणार आहे.
याचा सारांश म्हणजे लोकांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन निवडणुका जिंकणे हे या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने मारक आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील बहुतेक मतदार हे अर्धशिक्षित असल्याने त्यांना योग्य-अयोग्य उमेदवार कोण याचे भान नसते, कळतही नाही. याचाच गैरफायदा राजकारणी घेत आहेत. आम्ही मात्र स्वस्थ बसलो आहोत, हिच खरी शोकांतिका आहे.

"कोणीही या, तोंडावर थुंका' कारण आम्ही षंढ आहोत

"इंडिया टुडे'च्या न्यू दिल्ली येथे झालेल्या "चॅलेंज ऑफ चेंज' (बदल्याचे आव्हान) या विषयाच्या चर्चासत्रात पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी भाग घेऊन भारतात येऊन भारतीयांच्या तोंडावर अक्षरश: थुंकण्याचा पराक्रम केला. यावेळी काश्मिर प्रश्न न सुटल्यास कारगिलसारखी अनेक युद्धे पुन्हा होतील, काश्मिर प्रश्नच भारतातील दहशतवादाला कारणीभूत आहे, पाकिस्तानी लोकांची काश्मीरमध्ये भावनिक गुंतवणूक आहे आणि त्यामुळेच लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या संघटना पाकिस्तानात अस्तित्त्वात आल्या, भारतच पाकिस्तानातील दहशतवादास चिथावणी देते, आमच्यावर आरोप करून भारतच युद्धज्वर पेटवत आहे तसेच दाऊदला भारताकडे सुपूर्द केल्यानंतरही दोन्ही देशांचे संंबंध सुधारणार नाहीत अशा एक ना अनेक दर्पोक्त्या मुशर्रफ यांनी खुद्द भारताची राजधानी दिल्ली येथे बसून केल्या. त्याचबरोबर भारतात असणाऱ्या मुस्लिमांविषयी पाकिस्तानला किती काळजी वाटते हे सांगून मुस्लिमांमध्ये विष पेरण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु एवढे सगळे घडत असताना फक्त "जमात ए उलेमा इ हिंद' या संघटनेचे प्रमुख व राज्यसभा खासदार मेहमूद मदानी यांनी मुशर्रफांना सडेतोड उत्तरे देत आपला आक्षेप नोंदवला. मुशर्रफांना खणखणीत शब्दांत मदानी यांनी सांगितले की, "भारतीय मुस्लिम स्वत:च्या समस्या सोडवण्यास समर्थ आहेत. पाकिस्तान्यांनी आमची काळजी करू नये. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त मुस्लिम भारतात आहेत आणि ते गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतातील 70 टक्के जनता जातीयवादी नसून ही जनता मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी आहे,' असे खडे बोलही मुशर्रफना सुनावले.
खा. मेहमूद मदानी यांनी मर्दासारखे पुढे येऊन मुशर्रफ यांची बोलती बंद करून टाकली. परंतु तेथे उपस्थित असलेल्या आणि कायम देशभक्तीचा टेंभा मिरवणाऱ्या बाकीच्या लोकांच्या तोंडात कोणी बोळे कोंबले होते काय?
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बूश यांच्यावर संतप्त पत्रकाराने ज्याप्रमाणे बूट फेकून मारले त्याप्रमाणे एकही भारतीय मुशर्रफांनी एवढी सगळी मुक्ताफळे उधळल्यानंतरही का संतापला नाही.
ज्या लोकमान्य टिळकांनी देशाला "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' हा क्रांतीमंत्र दिला. ज्या देशासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, भगत सिंग सारख्या हजारो क्रांतीवीरांनी बलिदान दिले. त्या भारताच्या दिल्ली या राजधानीत येऊन आम्हालाच हल्ले करण्याची धमकी देण्याची हिम्मत या पाकड्यांना होतेच कशी? आमचे रक्त का सळसळत नाही? "अरे' म्हटल्यानंतर "का रे' म्हणून खाडकन भडकविण्याची हिंमतच कोणी करत नाही. इतके नाऊमेद, षंढ आम्ही झालो आहोत काय?
स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन असेल तेव्हा सकाळी फक्त दोन-चार तासच आमच्या डोक्यात,
"अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते है लेकिन सर झुका सकते नहीं.'
ही भावना ठासून भरलेली असते. परंतु सूर्य जस-जसा मावळत जातो तस-तसा आमचा देशप्रेम आटत जातो. वास्तविक ज्या कारणाने पारतंत्र्य भोगावे लागले आणि लाखो शहिदांच्या बलिदानाची किंमत मोजून स्वातंत्र्य मिळवावे लागले याचे विस्मरण होता कामा नये. मागच्या पिढीने ती किंमत मोजली म्हणून आपण निर्धास्त राहून चालणार नाही. बेफिकीर वृत्ती आणि बेसावधपणाची किंमत आम्हाला पुन्हा चुकवावी लागू नये यासाठी इतिहासातून बोध घ्यायला हवा. इतिहासापासून आम्ही काही बोध घेऊ शकलो नाही तर इतिहास आणि भविष्यकाळसुद्धा आम्हाला माफ करणार नाही. त्यासाठीच प्रत्येकाच्या नसानसांमध्ये देशप्रेम ठासून भरलेला पाहिजे. देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची कानशिले त्याचवेळी रंगवायला हवीत. अन्यथा हे असेच सुरू राहणार! कोणीही येणार आणि भारतीयांच्या तोंडावर थुंकणार!

निवडणुकांचे सूप वाजले, पुढे काय?

लोकसभा निवडणुकांचे जोरदार पडघम वाजू लागले आहेत. आघाड्या-बिघाड्यांचे राजकारण सुरू असतानाच काल निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त एन.गोपालस्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 14 व्या लोकसभेची मुदत 1 जूनला संपणार असून त्यापूर्वीच पुढील लोकसभा स्थापन होणे गरजेचे असल्याने 16 एप्रिल ते 13 मे दरम्यान 5 टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणुकीची घोषणा केल्यापासूनच संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 16, 23 आणि 30 एप्रिल अशा तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मात्र या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ सुरू असताना भारतात मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. निवडणूक खर्चापैकी 20 टक्के खर्च सरकारकडून करण्यात येतो. त्यानुसार यावेळी निवडणूक आयोगाला सरकार 1300 कोटी रुपये देणार असून आणखी 700 कोटी रुपये निवडणूक ओळखपत्रे, मतदान यंत्रे, मतदान केंद्रांची व्यवस्था इत्यादींवर खर्च करण्यात येणार आहेत. भारतातील निवडणूकीचा खर्च हा अमेरिकेलाही मागे टाकणारा आहे. अमेरिकेत राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात (1.8 अब्ज डॉलर) 8 हजार कोटी खर्च केला होता. भारतातील निवडणुकीसाठी (2 अब्ज डॉलर) 10 हजार कोटी खर्च होणार आहेत. हा आकडा अधिकृत असला तरी याच्या कितीतरी पटीने अधिक पैशांचा चुराडा चोरट्या मार्गाने होतो हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. एवढे सगळे सोपस्कार पार केल्यानंतर निवडून आलेले खासदार काय दिवे लावतात? जो-तो केलेला खर्च व्याजासकट वसूल करतो आणि असल्या पुढच्या 10 पिढ्या सुखाने कशा जगतील एवढी माया गोळा करण्यात दंग असतो. जनतेची फिकीर आहे कोणाला?
सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या गाडीची दोन चाके मानली जातात. सरकारच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधकांनी करावे असा नियम आहे. परंतु येथे "तुम्ही-आम्ही भाऊ-भाऊ, मिळेल तेवढे दोघेच खाऊ' अशा वृत्तीने वागतात. "तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो' अशा वृत्तीमुळे लोकप्रतिनिधी संपत्तीने गब्बर बनले असून सर्वसामान्य जनता मात्र कर्जाच्या डोंगराखाली चेपली गेली आहे. याचे सोयरसुतक ना राज्यकर्त्यांना ना विरोधकांना राहिले आहे.
तब्बल 10 हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च केल्यानंतरही लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार काय करतात हे 14 व्या लोकसभेच्या कामकाजावरून लक्षात येते. 5 वर्षातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या 1,738 तास व 45 मिनिटांपैकी जवळजवळ 423 तास गोंधळामुळे वाया गेले. प्रश्र्न विचारण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या लोकसभेच्या-10 आणि राज्यसभेच्या-1 अशा 11 जणांची हकालपट्टी करण्यात आली. खासदार निधीत गैरव्यवहार करणाऱ्या 4 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विश्र्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी नोटांची बंडले नाचवण्यात आली. कबूतरबाजी, राजकीय शत्रुत्व, पक्षांतर अशा अनेक कारणांनी लोकशाहीला काळे डाग लावण्यात आले. 14 व्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्त होताना आपले मन समाधानी नाही, अशी खंत सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या भावनेतून 14 व्या लोकसभेचे कामकाज कसे झाले ते निदर्शनास येते.
खासदार हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून गणले जातात. परंतु तेच खासदार सभागृहात उपस्थित राहून न्याय्य-हक्कांसाठी, जनतेच्या प्रश्र्नांसाठी किती भांडतात हा मोठा प्रश्र्नच आहे. मूळात प्रश्र्न मांडण्यासाठी हजर रहावे लागते पण गैरहजर राहण्यातच अनेक खासदार धन्यता मानतात. सर्वाधिक अनुपस्थिती या 14 व्या लोकसभेत पहायला मिळाली. सर्वाधिक चित्रपट अभिनेते, खासदार याच 14 व्या लोकसभेत होते. त्यापैकी बहुतेक खासदारांनी अनुपस्थित राहणेच पसंत केले. गोविंदासारख्या खासदाराने तर सभागृहाबरोबरच लोकांकडेही पाठ फिरवली. साधा एक प्रश्र्न मांडून चर्चा केल्याचे उदाहरणदेखील देता येत नाही. क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू हा विविध वाहिन्यांच्या "लाफ्टर शो' मध्येच व्यस्त होता. काहीही कारण नसताना "लाफ्टर शो'मध्ये जोरजोरात हसून प्रेक्षकांसह त्याला मतदान करणाऱ्या मतदारांनाही सिद्धूने चांगलेच बुद्धू बनवले. सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे सत्ताधारी वागत होते. अतिरेकी हल्ले, वीजभारनियमन, बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि अखेरीस आर्थिक मंदी अशी विविध संधी मिळूनही विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडू शकले नाही.
या सरकारच्या काळात महागाईने टोक गाठले, हिंसाचाराचा कळस गाठला, भ्रष्टाचार वाढला परंतु त्याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा बोलताना दिसले नाही. "तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा आर्विभावात सत्ताधारी आणि विरोधक तोंडात बोळे कोंबून स्वत:ची ढेरी कशी भरेल यातच मग्न होते. त्यामुळे चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या, ज्यांची निवडणूक धाकधपटशाही, चिरीमिरी आणि खाणे-पिणे यांच्या आधारावर होत असते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटातील नायकांना पुढे केले जाते, अशा व्यक्तींना निवडून दिल्यास लोकशाहीचे भवितव्य आणखीनच धोक्यात येणार हे आतातरी सुज्ञ मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा सर्वसामान्य जनता अशीच किड्या-मुंग्यांसारखी हाल-हाल होऊन चिरडली जाणार! आता किड्या-मुंग्यासारखे चिरडले जायचे की आपल्या मतावर निवडून जाऊन जनतेचे हित न पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चिरडायचे, याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे.

जागतिक मंदी, महागाई आणि निवडणूक

आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. आर्थिक मंदीच्या नावाखाली कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलकांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका भारतातही तीव्रपणे जाणवू लागला आहे. कामगार कपातीची जी आकडेवारी सरकारतर्फे घोषित केली जाते त्याहीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी अधिक पटीने कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. काही मालक जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण सांगून विनाकारण कामगार कपात करीत आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना 2-3 महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. या भीषण संकटाची चाहूल भारताला लागल्यानंतरही या संकटाची म्हणावी तेवढी दखल सरकार घेत नाही. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, वीजभारनियमनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि पाण्यासाठी जनता तडफडत आहे. अशा अतिशय बिकट परिस्थितीतून जात असताना देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीचे निमित्त करून अनेक वेळा महागाई वाढते. मात्र दर कपातीनंतर महागाई पूर्वपदावर का येत नाही? किरकोळ व्यापारी, प्रवासी, वाहनधारक, टपरीवाले, हॉटेलवाले, भाजी-फळे आणि अन्न-धान्य विकणारे ताबडतोब चढ्या किंमतीत माल विकून जनतेची लूटमार करतात. वाहतूकदार ताबडतोब भाव वाढवतात. मात्र हेच वाहतूकदार, व्यापारी, रिक्षा-टॅक्सी, मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार इंधन दरात कपात झाली तरी महागाई दर कधीच कमी करत नाहीत. इंधन दरवाढीत पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात. परंतु जी वाहने सीएनजीवर चालतात किंवा जी वाहने सीएनजीमध्ये परावर्तीत झाली आहेत ते सुद्धा चढ्या दराचीच अपेक्षा करतात. आरटीओ आणि आरटीए अधिकारी मग कशासाठी नेमलेले असतात? जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईशी निगडित असलेल्या डिझेलचे प्रतिलिटर दर 35 ते 36 रुपये लिटर असताना विमानाच्या इंधनाचे दर 28 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. विमानाच्या इंधनाचे दर 73 रुपयांवरून आठ वेळा कमी करून ते दर 28 रुपयांपर्यत खाली आणले तरीही विमान कंपन्या विमानाच्या तिकीटाचे दर कमी करीत नसल्याची खंत खुद्द केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंबईत काल परवाच व्यक्त केली. यावरून सरकारवर विमान कंपन्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसते. वाहतूकदारही भिक घालीत नसल्याचे चित्र आहे.
महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलनांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे. आर्थिक मदीवर गांभिर्याने विचार व्हायला हवा होता. परंतु 26 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय नेत्यांनी महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाकडे लक्षच दिलेले नाही. दहशतवादाची तीव्रताही आता कमी-कमी होत असून सर्वच राजकीय पक्षांना आता निवडणुकांचे डोहाळे लागलेले दिसतात. केवळ निवडणुका आणि त्यासंबंधीचे डावपेच याकडेच सर्वांची नजर आहे. जनतेचे सोयरसुतक कोणालाही दिसत नाही.
जागतिक मंदी, महागाई आणि बेकारीसारख्या भीषण संकटांची दखल सरकारने म्हणावी तेवढी घेतलेली नाही. विरोधकही तोंडात बोळे कोंबल्यासारखे चिडीचूप गप्प बसलेले दिसतात. त्यामुळे सध्या या भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून दुर्लक्ष केले तर निवडणुका तर सोडाच, होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंतच या समस्या हाताबाहेर जाऊन मोठा हाहाकार माजेल, याची जाणीव कोणाला आहे काय?