नट-नट्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांनो दोष कोणाला द्यायचा?

खरोखर दु:ख झाल्यावर पोटातील आतडी जेव्हा पिळवटून निघतात तेव्हाच खरे अश्रू डोळ्यातून गळतात, यालाच रडणे म्हणतात. डोळ्यात ग्लिसरीनचे थेंब घालून नक्राश्रूंच्या जलधारा बरसवणे आणि कॅमेरासमोर आहे म्हणून छाती पिटण्याचा अभिनय करणे याला रडणे म्हणत नाहीत. पण या नाटकी अभिनयालाच मतदार भुलतात. राबणाऱ्यांनी राब-राब राबायचे, काबाडकष्ट करायचे आणि त्यांच्या जिवावर इतरांनी मजा मारायची हीच सरंजामशाही आज लोकशाहीचा बुरखा पांघरून जोमाने कार्यरत आहे. आम्ही फक्त पुस्तकात लिहिलेले आहे म्हणून म्हणतो की,"भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.' पण या देशातील शेतकऱ्यांची काय दैनावस्था आहे याचे खरे चित्र कोणीही मांडताना दिसत नाही. जी परिस्थिती शेतकऱ्यांची तीच सुशिक्षित बेरोजगारांची. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत हक्कांबरोबरच पाणी आणि शिक्षणाचीही सगळीकडे बोंबाबोंब आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. बी.ए., एम.ए., एम कॉम., एलएल.बी., एम.एससी. सारख्या डिगऱ्यांच्या पुंगळ्या घेऊन लोक नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकतात. पण नोकरी मिळत नाही. पाण्यासाठी राज्यातील जनतेला दाहीदिशा फिरावे लागते. मुंबईतही अनेक भागात भीषण पाणीटंचाई आहे. महागाई बरोबरच आर्थिक मंदीमुळे सर्वजण त्रस्त आहेत. अशा बिकट परिस्थितीवर ज्यांनी मात करावी ते आमचे राज्यकर्तेच बॉलीवूडच्या नट-नट्यांच्या तालावर नाचत आहेत. मुंबईत थारा न मिळालेले संजय दत्त, निवडणुकीसाठी परराज्यात गेले आहेत. तर इकडे उत्तर मुंबईत गोविंदाला मोठ्या भरवशाने जनतेने निवडून लोकसभेत पाठवले. परंतु "भरवशाच्या म्हशीला टोणगा' अशी मराठी म्हण आहे. तीचे सार्थक करीत गोविंदाने मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. निवडून येण्यापूर्वी अनेक डायलॉगबाजी करणाऱ्या गोविंदाने खासदार झाल्यानंतरही आपला पेशा सोडला नाही. चित्रपटांमधून नाचणाऱ्या या नाच्याने सर्व मतदारांनाही अक्षरश: नाचवले. स्वत: चित्रपटांमधून काम करून पैसे कमावणाऱ्या गोविंदाने आपल्या मतदारांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे आता मते मागताना येथील जनतेला काय उत्तर द्यायचे, कसे बोलावे, कसे तोंड द्यायचे असे विविध प्रश्र्न कॉंग्रेसवाल्यांना पडले आहेत. त्यातच आता "माझा "गोविंदा' होणार नाही' अशी दर्पोक्ती करीत नगमा या सिनेअभिनेत्रीने आपणही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे मनसुबे रचले आहेत. मुंबईकर असलेल्या नगमाची आई मूळची कोकणची असून धर्माने ती मुस्लीम आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक असल्याचे सांगून कॉंग्रेससह मुस्लिमांनाही आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ती आटोकाट करीत आहे. हे सुज्ञ मतदारांच्या लक्षात आले नाही तर नवल. स्वत:कडे कोणताही ठोस कार्यक्रम, उपक्रम नाही. एकीकडे कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे नगमा सांगते. तर दुसरीकडे तीच नगमा अल्पसंख्याक आहे असे सांगून तिकिटासाठी कॉंग्रेसकडे दावा करते. याला नाटक नाही तर आणखी काय म्हणायचे? असे बेगडी नाटक करणारे पुढे जनतेला नाचून दाखविण्यापलिकडे आणखी काय करणार? तेव्हा आता या नट-नट्यांच्या बेगडी नाटकांना मतदारांनी भुलून न जाता नीतिवान आणि अभ्यासू, कार्य करणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान केले पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा ज्याला कळतात असाच नेता असायला हवा. रेल्वेमंत्री रेल्वेतून आणि वाहतूक मंत्री बसमधून प्रवास करत नाहीत त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्या कशा कळणार? जनतेशी नेहमी संवाद साधला तर निवडणूक काळात दौऱ्याचा तमाशा करण्याची, आश्र्वासनांची खैरात करीत फालतू अभिनय करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. परंतु भारतीय जनता मूर्ख आहे. पैशाच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो हे दाखवून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर या नैतिक, अनैतिक गोष्टींचा काडीचाही फरक पडत नाही. त्यामुळेच आर्थिक मंदीचे सावट असूनही कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर जनतेच्या मुलभूत प्रश्र्नांचा विषय दिसत नाही. पक्षीय निवडणूक जाहिरनामे म्हणजे आश्र्वासनांची खैरात असेच म्हणता येईल. आर्थिक मंदीच्या या लाटेत सुमारे 20 दशलक्ष कामगार बेरोजगार होतील असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने व्यक्त केला आहे. खुद्द भारत सरकारनेच 5 लाख कामगारांचा रोजगार गेल्याचे संसदेत कबूल केले. म्हणजे नवीन रोजगार तर सोडाच पण आहे त्यांनाही रोजगार टिकवणे कठीण झाले आहे. अशातच खेडोपाड्यातील सुशिक्षित तरुणवर्ग रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घेत आहे. त्या शहरांमधून यापूर्वीच बेरोजगार नोकऱ्यांसाठी चपला झिजवत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत बेरोजगारीवर प्रभावी उपाययोजना मात्र कोणताही पक्ष सांगताना दिसत नाही. सुशिक्षितांचे हे हाल तर निरक्षरांचा वाली कोण? यासाठी आता तरुणांची मने शेती, पुरक व्यवसांयाकडे वळविली पाहिजेत. फळबाग लागवड योजनेप्रमाणे शेतीसाठीसुद्धा अनुदान योजना राबवल्या पाहिजेत. त्यासाठी सर्वप्रथम मुबलक पाण्याची सोय व्हायला हवी. येथे केवळ घोषणा अपेक्षित नाही तर प्रत्यक्ष रोजगाराचे प्रतिबिंब दिसायला हवे. सांगायचे तात्पर्य हेच की आपण बहुतेक वेळ संदर्भहीन बोलण्यात, संदर्भहीन ऐकण्यात आणि निरर्थक वागण्यात खर्च करीत असतो. हेच जर योग्य निर्णय घेऊन योग्य दिशेने आपण कार्यान्वित झालो तर आपले राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. आपण दिवसातून 8-10 वेळा घर झाडून स्वच्छतेचा दिखावा करतो, परंतु धूळ का निर्माण होते याचा शोध घेऊन ते कारणच मुळासकट नाहीसे करण्याचा प्रयत्न कधी करीत नाही. प्रत्येक बाबतीत असेच होते आहे. नदीत गळ टाकून बसणाऱ्यांसारखी आपली अवस्था आहे. मासा गळाला लागला तर ठीक. नाहीतर आम्ही "ठेविले अनंते तैसेची राहू' म्हणत एकवेळ उपाशी रहायची तयारी ठेवतो. अशाने आमची प्रगती कशी होणार? ज्यादिवशी लोकांना आपण काय करतो आहोत, कोणाला आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडावे किंवा आपण नक्की काय केले पाहिजे हे कळेल त्याच दिवशी "मेरा भारत महान' हे अभिमानाने म्हणता येईल. अन्यथा "मेरा भारत महान... ठेवला अमेरिकेकडे गहाण...' अशी परिस्थिती आहे तीच कायम राहणार, मग दोष कोणाला देणार?

खरी शोकांतिका !

निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता नवनवीन इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत आहेत. भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. निवडणूक काळात पैशाचा धुरळा उडतो, पण पुढे काय? थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याचे एका पाहणीत उजेडात आले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी हे भूषणावह आहे काय? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण?
लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच सर्व पक्ष आणि राजकारणी युती-आघाडी करण्यात, तिकीट कसे मिळेल याचाच विचार करीत आहेत. अशातच निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात करून लोकसभेवर निवडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या क्ल्युप्त्या आता लढवायला सुरुवात झाली आहे. एक काळ असा होता की त्यावेळी पक्षाला चांगले उमेदवार शोधावे लागत असत. पण आता त्याची आवश्यकता भासत नाही. निवडणूक जाहीर होताच मंत्र्याचा पी.ए., ड्रायव्हरपासून ते बारवाले, मटकेवाले, जुगारवाले, अट्टल गुन्हेगार सुद्धा तिकिटांसाठी रांगा लावतात. पेट्यांचे दिवस संपले. आता खोक्यांनी पैसे मोजून तिकीट मिळवतात. आश्वासनांची खैरात करीत जिंकूनही येतात आणि निवडून देणाऱ्या जनतेच्या जिवावर आपल्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करून घेतात. मात्र त्याची कोणालाही खंत, शरम वाटत नाही, हेच मोठं दुर्दैव आहे. इतरांचं जाऊ द्या. पण ज्या अभिमानाने आम्ही महाराष्ट्राचे नाव घेतो त्या महाराष्ट्रात तरी काय चालले आहे? चालतो, बोलतो, खातो, जगतो पण आमच्या शरीरातील पेशी मात्र मेल्या आहेत. नाही तर या महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी जनतेने उघड्या डोळ्यांनी हा अन्याय कदापिही सहन केला नसता. द्विभाषिकाची घोषणा होताच गोळ्या झेलणाऱ्या या महाराष्ट्रात फक्त 105 छात्या होत्या काय? संयुक्त महाराष्ट्रासाठी घरादाराची पर्वा न करता संघर्ष करणारा मराठी माणूस आज निष्प्रभ झाला काय? जो उठतो तो पाडापाडीचे राजकारण करतो. याचा फायदा परप्रांतीयांनी घेतल्यानंतर आम्ही फक्त हात चोळत स्वस्थ बसतो. अशा या दळभद्री राजकारणामुळे आम्ही आमचाच सत्यानाश करून घेत आहोत. चारित्र्यवान माणसांऐवजी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना, मवाली, गुंडांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाते. त्यांच्याकडून पक्षाला खोक्यांनी पैसे मिळतात. त्या पैशाच्या बळावर पुढील पाच वर्षे ढकलली जातात. दरम्यान सामान्य मतदारांना भलती-सलती आमिषे दाखवून सत्तेवर आल्यावर खोऱ्यांने पैसे ओढून स्वत:चे घर भरण्याचे एकमेव काम ते करतात. विविध आमिषांना, प्रलोभनांना भुलून आणि शे-पाचशे रुपये देऊन मते मिळत असल्याने निवडणुकीच्या काळात पैशांचा अक्षरश: धुरळा उडतो. पण पुढे काय?
कुठलीही सार्वत्रिक निवडणूक झाली की, राजकारण्यांच्या घोषणाबाजीला उधाण येते. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त देऊ, झोपड्यांना अभय देऊ, कर्जमाफी नोकरभरती, 24 तास पाणी, बेकार भत्ते देऊ अशा एक ना अनेक थापा मारल्या जातात. गरीबांना दिलासा देण्याच्या बहाण्याने राजकारणी नाना तऱ्हेच्या घोषणा करतात. योजना जाहीर करतात. "मंदिर वही बनाऐंगे' चा नारा देत सत्तेत आल्यावर मात्र मंदिरासकट मंदिरातील "रामा'ला सुद्धा विसरलेले भाजपावाले आता "गरिबी हटावो'च्या घोषणा देत आहेत. केंद्रात भाजपा आघाडीचे सरकार आल्यास दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला मोबाईल फोन मोफत देणार आहे. पण त्याचे दरमहा बील कसे भरणार? गरीब विद्यार्थ्यांना फक्त 10 हजारांत उच्च दर्जाचा लॅपटॉप (10 हजार रुपये कर्ज देणार) देणार असून प्रत्येक गावात ब्रॉड बॅण्ड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पण घरात खायचे काय, शिक्षणासाठी वह्या-पुस्तके कशी घ्यायची, वीज नाही, चूल पेटवण्यासाठी रॉकेल मिळत नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉप घेऊन ते चुलीत जाळायचे काय?
गरीबांना काय हवे? सर्वत्र भीषण महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषधोपचार, शिक्षण, सारे काही महागले! जागतिक आर्थिक मंदीने गरीबांचे कंबरडेच मोडले आहे. अशातच व्यावसायिक स्पर्धा इतकी वाढली आहे की 16 रुपये कॉलरेट असलेल्या मोबाईलचे दर 50 पैशांवर येऊन ठेवले आहेत. इनकमिंग मोफत. हॅण्डसेटही 700-800 रुपयांना मिळते. या स्पर्धेच्या युगात काही महिन्यांनी खुद्द मोबाईल कंपन्यांच "सिम कार्डवर मोबाईल फ्री' योजना राबवतील. त्यामुळे गरीब जनतेला मोबाईल मोफत देण्याची काहीही आवश्यकता नाही. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून जाहिरात होणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींकडून तरी हे अपेक्षित नव्हते.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आता "नोट लो वोट दो' हा नवा इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत असून 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याची धक्कादायक माहिती सीएमएस अर्थात सेंटर फॉर मिडिया स्टडीजने नुकतेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील 37 टक्के कुटुंबांनी गेल्या 10 वर्षात राजकीय पक्षांना मत देण्यासाठी, मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी पैसे घेतले आहेत.2008 मध्ये या प्रमाणात थोडी घट होऊन ते 47 टक्क्यांवर आले. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मत देणाऱ्यांसाठी कलर टिव्ही देण्याची केलेली घोषणाही अमिषाचाच प्रकार होता. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनीही अशीच घोषणा केली होती. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना दरमहा 2000 रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी जाहिरनाम्यात केली होती. 2007 मध्ये आंध्रप्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 94 टक्के मतदारांनी आपली मते विकली होती. हे प्रमाण एकूण मतदार संख्येच्या 31 टक्के आहे.
भुवनेश्र्वरही यात मागे नाही. समृद्ध ओडिसा या पक्षाने स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर घेतले आहेत. या पक्षाने स्त्रियांना थोडेथोडके नव्हे तर 50 टक्के आरक्षण देण्याचे जोरदार आश्र्वासन दिले आहे. इतकेच नाही तर नवविवाहित महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन व महिलांच्या खटल्यांवर त्वरित न्यायनिवाडा देण्याचेही आश्र्वासन दिले आहे.नवीन पटनाईक यांचे सरकार तांदूळ 2 रुपये किलो दराने देत असताना समृद्ध ओडिसाने यावरही एक पायरी पुढे टाकली आहे. त्यांनी गोरगरीब जनतेसाठी 1 रुपया किलो इतक्या स्वस्त दरात तांदूळ विकण्याचे आश्र्वासन दिले आहे.शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया किलो दराने खते देण्याचे आश्र्वासन त्यांनी दिले. बेरोजगारांना समृद्ध ओडिसा 1200 रुपये महिन्याला देणार आहे.
याचा सारांश म्हणजे लोकांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन निवडणुका जिंकणे हे या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने मारक आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील बहुतेक मतदार हे अर्धशिक्षित असल्याने त्यांना योग्य-अयोग्य उमेदवार कोण याचे भान नसते, कळतही नाही. याचाच गैरफायदा राजकारणी घेत आहेत. आम्ही मात्र स्वस्थ बसलो आहोत, हिच खरी शोकांतिका आहे.

"कोणीही या, तोंडावर थुंका' कारण आम्ही षंढ आहोत

"इंडिया टुडे'च्या न्यू दिल्ली येथे झालेल्या "चॅलेंज ऑफ चेंज' (बदल्याचे आव्हान) या विषयाच्या चर्चासत्रात पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी भाग घेऊन भारतात येऊन भारतीयांच्या तोंडावर अक्षरश: थुंकण्याचा पराक्रम केला. यावेळी काश्मिर प्रश्न न सुटल्यास कारगिलसारखी अनेक युद्धे पुन्हा होतील, काश्मिर प्रश्नच भारतातील दहशतवादाला कारणीभूत आहे, पाकिस्तानी लोकांची काश्मीरमध्ये भावनिक गुंतवणूक आहे आणि त्यामुळेच लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या संघटना पाकिस्तानात अस्तित्त्वात आल्या, भारतच पाकिस्तानातील दहशतवादास चिथावणी देते, आमच्यावर आरोप करून भारतच युद्धज्वर पेटवत आहे तसेच दाऊदला भारताकडे सुपूर्द केल्यानंतरही दोन्ही देशांचे संंबंध सुधारणार नाहीत अशा एक ना अनेक दर्पोक्त्या मुशर्रफ यांनी खुद्द भारताची राजधानी दिल्ली येथे बसून केल्या. त्याचबरोबर भारतात असणाऱ्या मुस्लिमांविषयी पाकिस्तानला किती काळजी वाटते हे सांगून मुस्लिमांमध्ये विष पेरण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु एवढे सगळे घडत असताना फक्त "जमात ए उलेमा इ हिंद' या संघटनेचे प्रमुख व राज्यसभा खासदार मेहमूद मदानी यांनी मुशर्रफांना सडेतोड उत्तरे देत आपला आक्षेप नोंदवला. मुशर्रफांना खणखणीत शब्दांत मदानी यांनी सांगितले की, "भारतीय मुस्लिम स्वत:च्या समस्या सोडवण्यास समर्थ आहेत. पाकिस्तान्यांनी आमची काळजी करू नये. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त मुस्लिम भारतात आहेत आणि ते गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतातील 70 टक्के जनता जातीयवादी नसून ही जनता मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी आहे,' असे खडे बोलही मुशर्रफना सुनावले.
खा. मेहमूद मदानी यांनी मर्दासारखे पुढे येऊन मुशर्रफ यांची बोलती बंद करून टाकली. परंतु तेथे उपस्थित असलेल्या आणि कायम देशभक्तीचा टेंभा मिरवणाऱ्या बाकीच्या लोकांच्या तोंडात कोणी बोळे कोंबले होते काय?
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बूश यांच्यावर संतप्त पत्रकाराने ज्याप्रमाणे बूट फेकून मारले त्याप्रमाणे एकही भारतीय मुशर्रफांनी एवढी सगळी मुक्ताफळे उधळल्यानंतरही का संतापला नाही.
ज्या लोकमान्य टिळकांनी देशाला "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' हा क्रांतीमंत्र दिला. ज्या देशासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, भगत सिंग सारख्या हजारो क्रांतीवीरांनी बलिदान दिले. त्या भारताच्या दिल्ली या राजधानीत येऊन आम्हालाच हल्ले करण्याची धमकी देण्याची हिम्मत या पाकड्यांना होतेच कशी? आमचे रक्त का सळसळत नाही? "अरे' म्हटल्यानंतर "का रे' म्हणून खाडकन भडकविण्याची हिंमतच कोणी करत नाही. इतके नाऊमेद, षंढ आम्ही झालो आहोत काय?
स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन असेल तेव्हा सकाळी फक्त दोन-चार तासच आमच्या डोक्यात,
"अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते है लेकिन सर झुका सकते नहीं.'
ही भावना ठासून भरलेली असते. परंतु सूर्य जस-जसा मावळत जातो तस-तसा आमचा देशप्रेम आटत जातो. वास्तविक ज्या कारणाने पारतंत्र्य भोगावे लागले आणि लाखो शहिदांच्या बलिदानाची किंमत मोजून स्वातंत्र्य मिळवावे लागले याचे विस्मरण होता कामा नये. मागच्या पिढीने ती किंमत मोजली म्हणून आपण निर्धास्त राहून चालणार नाही. बेफिकीर वृत्ती आणि बेसावधपणाची किंमत आम्हाला पुन्हा चुकवावी लागू नये यासाठी इतिहासातून बोध घ्यायला हवा. इतिहासापासून आम्ही काही बोध घेऊ शकलो नाही तर इतिहास आणि भविष्यकाळसुद्धा आम्हाला माफ करणार नाही. त्यासाठीच प्रत्येकाच्या नसानसांमध्ये देशप्रेम ठासून भरलेला पाहिजे. देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची कानशिले त्याचवेळी रंगवायला हवीत. अन्यथा हे असेच सुरू राहणार! कोणीही येणार आणि भारतीयांच्या तोंडावर थुंकणार!

निवडणुकांचे सूप वाजले, पुढे काय?

लोकसभा निवडणुकांचे जोरदार पडघम वाजू लागले आहेत. आघाड्या-बिघाड्यांचे राजकारण सुरू असतानाच काल निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त एन.गोपालस्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 14 व्या लोकसभेची मुदत 1 जूनला संपणार असून त्यापूर्वीच पुढील लोकसभा स्थापन होणे गरजेचे असल्याने 16 एप्रिल ते 13 मे दरम्यान 5 टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणुकीची घोषणा केल्यापासूनच संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 16, 23 आणि 30 एप्रिल अशा तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मात्र या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ सुरू असताना भारतात मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. निवडणूक खर्चापैकी 20 टक्के खर्च सरकारकडून करण्यात येतो. त्यानुसार यावेळी निवडणूक आयोगाला सरकार 1300 कोटी रुपये देणार असून आणखी 700 कोटी रुपये निवडणूक ओळखपत्रे, मतदान यंत्रे, मतदान केंद्रांची व्यवस्था इत्यादींवर खर्च करण्यात येणार आहेत. भारतातील निवडणूकीचा खर्च हा अमेरिकेलाही मागे टाकणारा आहे. अमेरिकेत राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात (1.8 अब्ज डॉलर) 8 हजार कोटी खर्च केला होता. भारतातील निवडणुकीसाठी (2 अब्ज डॉलर) 10 हजार कोटी खर्च होणार आहेत. हा आकडा अधिकृत असला तरी याच्या कितीतरी पटीने अधिक पैशांचा चुराडा चोरट्या मार्गाने होतो हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. एवढे सगळे सोपस्कार पार केल्यानंतर निवडून आलेले खासदार काय दिवे लावतात? जो-तो केलेला खर्च व्याजासकट वसूल करतो आणि असल्या पुढच्या 10 पिढ्या सुखाने कशा जगतील एवढी माया गोळा करण्यात दंग असतो. जनतेची फिकीर आहे कोणाला?
सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या गाडीची दोन चाके मानली जातात. सरकारच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधकांनी करावे असा नियम आहे. परंतु येथे "तुम्ही-आम्ही भाऊ-भाऊ, मिळेल तेवढे दोघेच खाऊ' अशा वृत्तीने वागतात. "तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो' अशा वृत्तीमुळे लोकप्रतिनिधी संपत्तीने गब्बर बनले असून सर्वसामान्य जनता मात्र कर्जाच्या डोंगराखाली चेपली गेली आहे. याचे सोयरसुतक ना राज्यकर्त्यांना ना विरोधकांना राहिले आहे.
तब्बल 10 हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च केल्यानंतरही लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार काय करतात हे 14 व्या लोकसभेच्या कामकाजावरून लक्षात येते. 5 वर्षातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या 1,738 तास व 45 मिनिटांपैकी जवळजवळ 423 तास गोंधळामुळे वाया गेले. प्रश्र्न विचारण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या लोकसभेच्या-10 आणि राज्यसभेच्या-1 अशा 11 जणांची हकालपट्टी करण्यात आली. खासदार निधीत गैरव्यवहार करणाऱ्या 4 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विश्र्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी नोटांची बंडले नाचवण्यात आली. कबूतरबाजी, राजकीय शत्रुत्व, पक्षांतर अशा अनेक कारणांनी लोकशाहीला काळे डाग लावण्यात आले. 14 व्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्त होताना आपले मन समाधानी नाही, अशी खंत सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या भावनेतून 14 व्या लोकसभेचे कामकाज कसे झाले ते निदर्शनास येते.
खासदार हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून गणले जातात. परंतु तेच खासदार सभागृहात उपस्थित राहून न्याय्य-हक्कांसाठी, जनतेच्या प्रश्र्नांसाठी किती भांडतात हा मोठा प्रश्र्नच आहे. मूळात प्रश्र्न मांडण्यासाठी हजर रहावे लागते पण गैरहजर राहण्यातच अनेक खासदार धन्यता मानतात. सर्वाधिक अनुपस्थिती या 14 व्या लोकसभेत पहायला मिळाली. सर्वाधिक चित्रपट अभिनेते, खासदार याच 14 व्या लोकसभेत होते. त्यापैकी बहुतेक खासदारांनी अनुपस्थित राहणेच पसंत केले. गोविंदासारख्या खासदाराने तर सभागृहाबरोबरच लोकांकडेही पाठ फिरवली. साधा एक प्रश्र्न मांडून चर्चा केल्याचे उदाहरणदेखील देता येत नाही. क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू हा विविध वाहिन्यांच्या "लाफ्टर शो' मध्येच व्यस्त होता. काहीही कारण नसताना "लाफ्टर शो'मध्ये जोरजोरात हसून प्रेक्षकांसह त्याला मतदान करणाऱ्या मतदारांनाही सिद्धूने चांगलेच बुद्धू बनवले. सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे सत्ताधारी वागत होते. अतिरेकी हल्ले, वीजभारनियमन, बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि अखेरीस आर्थिक मंदी अशी विविध संधी मिळूनही विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडू शकले नाही.
या सरकारच्या काळात महागाईने टोक गाठले, हिंसाचाराचा कळस गाठला, भ्रष्टाचार वाढला परंतु त्याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा बोलताना दिसले नाही. "तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा आर्विभावात सत्ताधारी आणि विरोधक तोंडात बोळे कोंबून स्वत:ची ढेरी कशी भरेल यातच मग्न होते. त्यामुळे चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या, ज्यांची निवडणूक धाकधपटशाही, चिरीमिरी आणि खाणे-पिणे यांच्या आधारावर होत असते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटातील नायकांना पुढे केले जाते, अशा व्यक्तींना निवडून दिल्यास लोकशाहीचे भवितव्य आणखीनच धोक्यात येणार हे आतातरी सुज्ञ मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा सर्वसामान्य जनता अशीच किड्या-मुंग्यांसारखी हाल-हाल होऊन चिरडली जाणार! आता किड्या-मुंग्यासारखे चिरडले जायचे की आपल्या मतावर निवडून जाऊन जनतेचे हित न पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चिरडायचे, याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे.

जागतिक मंदी, महागाई आणि निवडणूक

आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. आर्थिक मंदीच्या नावाखाली कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलकांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका भारतातही तीव्रपणे जाणवू लागला आहे. कामगार कपातीची जी आकडेवारी सरकारतर्फे घोषित केली जाते त्याहीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी अधिक पटीने कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. काही मालक जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण सांगून विनाकारण कामगार कपात करीत आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना 2-3 महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. या भीषण संकटाची चाहूल भारताला लागल्यानंतरही या संकटाची म्हणावी तेवढी दखल सरकार घेत नाही. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, वीजभारनियमनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि पाण्यासाठी जनता तडफडत आहे. अशा अतिशय बिकट परिस्थितीतून जात असताना देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीचे निमित्त करून अनेक वेळा महागाई वाढते. मात्र दर कपातीनंतर महागाई पूर्वपदावर का येत नाही? किरकोळ व्यापारी, प्रवासी, वाहनधारक, टपरीवाले, हॉटेलवाले, भाजी-फळे आणि अन्न-धान्य विकणारे ताबडतोब चढ्या किंमतीत माल विकून जनतेची लूटमार करतात. वाहतूकदार ताबडतोब भाव वाढवतात. मात्र हेच वाहतूकदार, व्यापारी, रिक्षा-टॅक्सी, मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार इंधन दरात कपात झाली तरी महागाई दर कधीच कमी करत नाहीत. इंधन दरवाढीत पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात. परंतु जी वाहने सीएनजीवर चालतात किंवा जी वाहने सीएनजीमध्ये परावर्तीत झाली आहेत ते सुद्धा चढ्या दराचीच अपेक्षा करतात. आरटीओ आणि आरटीए अधिकारी मग कशासाठी नेमलेले असतात? जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईशी निगडित असलेल्या डिझेलचे प्रतिलिटर दर 35 ते 36 रुपये लिटर असताना विमानाच्या इंधनाचे दर 28 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. विमानाच्या इंधनाचे दर 73 रुपयांवरून आठ वेळा कमी करून ते दर 28 रुपयांपर्यत खाली आणले तरीही विमान कंपन्या विमानाच्या तिकीटाचे दर कमी करीत नसल्याची खंत खुद्द केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंबईत काल परवाच व्यक्त केली. यावरून सरकारवर विमान कंपन्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसते. वाहतूकदारही भिक घालीत नसल्याचे चित्र आहे.
महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलनांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे. आर्थिक मदीवर गांभिर्याने विचार व्हायला हवा होता. परंतु 26 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय नेत्यांनी महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाकडे लक्षच दिलेले नाही. दहशतवादाची तीव्रताही आता कमी-कमी होत असून सर्वच राजकीय पक्षांना आता निवडणुकांचे डोहाळे लागलेले दिसतात. केवळ निवडणुका आणि त्यासंबंधीचे डावपेच याकडेच सर्वांची नजर आहे. जनतेचे सोयरसुतक कोणालाही दिसत नाही.
जागतिक मंदी, महागाई आणि बेकारीसारख्या भीषण संकटांची दखल सरकारने म्हणावी तेवढी घेतलेली नाही. विरोधकही तोंडात बोळे कोंबल्यासारखे चिडीचूप गप्प बसलेले दिसतात. त्यामुळे सध्या या भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून दुर्लक्ष केले तर निवडणुका तर सोडाच, होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंतच या समस्या हाताबाहेर जाऊन मोठा हाहाकार माजेल, याची जाणीव कोणाला आहे काय?

न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्याचे वावडे का?

न्यायाधिशांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्र्वभूमीवर "न्यायाधीश आपली संपत्ती जाहीर करण्यास बांधील नाहीत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर सक्ती करणारा असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी घेतली आहे.
परंतु एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची संपत्ती जाहीर होणे गरजेचे असते. काही सरकारी नोकरांवर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन आहे. असे असताना न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा संपत्ती जाहीर करण्याचे त्यांना कसले वावडे आहे हे मात्र समजत नाही. वास्तविक, आतापर्यंत हे एकच क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून दूर राहिले होते. मात्र, न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे नुकतीच उघड झाली. दर काही दिवसांनी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. सर्वात कहर म्हणजे खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी आपल्याच न्यायालयातील न्यायाधिशांचा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 08 च्या "आऊटलूक' या इंग्रजी साप्ताहिकात त्यांनी मुलाखत देऊन एक-दोन नव्हे तर तब्बल 18 न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर या भ्रष्ट न्यायमूर्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाच्या न्यायखात्याला पत्रसुद्धा लिहिले आहे. आणि एवढे सगळे स्वत: जाहीर करूनही न्यायाधीशाने आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण नाही, या मताशी ते ठाम पक्के आहेत. एकीकडे न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण काय म्हणून विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी? त्यांच्या मते "संपत्ती जाहीर करण्याबाबत सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती 1997 पासून आपल्या संपत्तीचे तपशील सरन्यायाधीशांना देत असतात. हा तपशील त्यांनी विश्र्वासाने दिलेला असतो. तो पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय असतो. माहितीच्या अधिकाराखालीसुद्धा हे तपशील खासगी ठरतात. त्यामुळे या संपत्तीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. सरन्यायाधिशांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर आता या संदर्भातील चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. वास्तविक, न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे अजूनही समजू शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेने वेग घेतला. मात्र, आपली संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायाधिशांना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ही बाब समोर आलेली नाही.
वास्तविक, एखाद्या सरकारी नोकराच्या नेमणुकीपूर्वीची किंवा एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संपत्ती आणि नंतरची संपत्ती याचे मोजमाप महत्त्वाचे ठरते. हे मोजमाप कळण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. नोकरीत असताना किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेली संपत्ती ही वैध की अवैध हे ठरवण्यासाठी हे मोजमाप गरजेचे ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर न्यायाधिशांसारख्या नि:स्पृह व्यक्तींबाबत असा वाद उद्‌भवायलाच नको आहे. आपल्याकडे पूर्वी राजे गादीवर बसत. तेव्हा "माझ्यावर कोणाची सत्ता नाही' असे जाहीर करत. त्यानंतर धर्मगुरू राजाच्या डोक्याला धर्मदंडाचा स्पर्श करी आणि त्याला सांगे की,"तुला यापुढील काळात धर्माप्रमाणेच चालावे लागेल.' इंग्लंडमध्येसुद्धा अशाच स्वरूपाचा समारंभ पार पडत असे. तेथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असताना राजाराणीलाही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागे. थोडक्यात, राजाला किंवा सत्ताधीशाला कायद्याचे आणि धर्माचे बंधन असायलाच हवे. याची जाणीव संबंधितांना व्हावी यासाठी अशा प्रथा पाळल्या जात. न्यायाधीश हीसुद्धा माणसेच असतात. त्यामुळे त्यांना अशा नियमांपासून अपवाद ठरवणे योग्य होणार नाही. ही सर्व परिस्थिती असताना संपत्ती जाहीर करण्याबाबत न्यायाधिशांनी आपली वेगळी चूल का मांडावी, हेच कळत नाही. उलटपक्षी त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपली संपत्ती जाहीर करायला हवी. असे झाल्यास त्यांच्यावरील जनतेला विश्र्वास अधिक दृढ होईल आणि मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांबाबत कोणतेही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
एखाद्या न्यायाधिशाच्या संपत्तीविषयी काही शंका उद्‌भवल्यास त्याची मुख्य न्यायाधिशांमार्फत तातडीने शहानिशा व्हायला हवी. त्याचे निष्कर्षही जनतेसमोर यायला हवेत. त्यामुळे न्यायाधिशांप्रती असलेला जनतेचा आदरभाव अधिकच दृढ होईल. न्यायाधिशांनी संपत्ती जाहीर करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात नसला तर विधिमंडळात असा कायदा तातडीने संमत होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे अशी संपत्ती जाहीर होऊ लागली तर या संदर्भात "सीआयसी'ने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.
सरन्यायाधिशांकडे असलेली माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते आणि सर्वोच्च न्यायालये माहिती अधिकाराखाली येतात. त्यामुळे सरन्यायाधिशांकडे असलेला न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा तपशील हाही आपोआपच माहितीच्या अधिकाराखाली येतो अशी भूमिका "सीआयसी'ने घेतली होती. या भूमिकेवरही सरन्यायाधिशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराखाली येत असले तरी सरन्यायाधीश म्हणून माझ्याकडे आलेली माहिती संवेदनशील असू शकते. आम्ही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसारख्या विशेष विषयाची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनालाही देत नाही. कारण ही विशिष्ट माहिती असते. न्यायमूर्तींची संपत्तीसुद्धा अशीच विशिष्ट दर्जामध्ये मोडते. ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास आम्ही बांधील नाही. सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर केली असली तरी न्यायमूर्ती स्वत:हून संपत्ती जाहीर करू शकतात, असे मत व्यक्त केल्यामुळे या संदर्भातील चर्चा एका निर्णायक वळणावर येईल असे दिसत आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:ची संपत्ती जाहीर करण्यापासून कोणताच कायदा अडवू शकत नाही, अशी सरन्यायाधिशांची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सक्ती करण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे कोणी स्वखुशीने आपली संपत्ती जाहीर करत असेल तर त्याबाबत सरन्यायाधिशांकडून कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे दिसते. असे असले तरी स्वत: पुढे येऊन प्रामाणिकपणे आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी किती न्यायाधीश पुढे येतील हाही प्रश्र्नच आहे.
या ठिकाणी रामशास्त्री प्रभुणेंचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. रमाबाई सती गेल्यावर त्यांचे सर्व दागिने रामशास्त्री यांची पत्नी जानकीबाईला भेट म्हणून देण्यात आले. परंतु, रामशास्त्री यांनी रमाबाईंची स्मृती म्हणून त्यातील केवळ नथ ठेवून घेतली आणि उरलेले सर्व दागिने सरकारी तिजोरीत जमा केले. रामशास्त्रींची नि:स्पृहता आणि प्रामाणिकपणा सर्वांनाच माहीत असेल. या पार्श्र्वभूमीवर प्रत्येकानेच रामशास्त्री प्रभुणेंचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. एकूणच न्यायाधिशांकडून संपत्ती जाहीर केली जाण्यासंदर्भात काही अडचणी असतील असे दिसत नाही. त्यातूनही काही अडचण असेल तर तीसुद्धा जनतेसमोर यायला हवी. जनहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकाने तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही अशी आशा बाळगू या.

हे कसले राजकारण!

जनतेची स्मृती ही फार अल्प असते असे म्हणतात. मात्र काही घटना या न विसरण्यासारख्या असतात. अशा घटना स्मरणात ठेवूनच जनतेने निवडणूकीत मतदान केले पाहिजे. परंतु असे होत नाही येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातच निवडणुकीचे वारे वाहु लागले आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सगळे राजकारणी आश्वासनांची खैरात करतात आणि भारतीय जनता त्यांच्या आश्वासनांना भुलते. निवडणुका संपल्या की जनतेला वाऱ्यावर सोडून राजकारणांचे गल्लेभरू उद्योग नियमितपणे खुलेआम सुरू होतात ते थेट पुढच्या निवडणुकीपर्यंत...
भारत हा खेड्यापाड्यांचा देश आहे. आज स्वातंत्र्याला 62 वर्षे झाल्यानंतरही खेड्या-पाड्यात सुखसोयी म्हणजे काय ते माहिती नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. परंतु मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातच आजही अनेक खेड्यांमधून वीज, रस्ते व पाण्याची सोय नाही. अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये अन्न,वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजाही उपलब्ध करू शकलो नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते, अनेक योजना आखल्या जातात, अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु कोठेही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. कागदोपत्री मात्र सुधारणा दाखवून हा सर्व पैसा नेतेमंडळीच हडप करतात.
खेडोपाड्यांचे सोडा, शहरांमधूनही बकाल अवस्थाच पहायला मिळते. सांडपाण्याची सोय नाही, गटारे तुंबलेली, नाल्यांमधून घाणीचे साम्राज्य, रस्ते डबघाईला आलेले, सुस्थितीतील रस्त्यांवर खोदून ठेवलेले, जीर्ण इमारती, कचऱ्याची दुर्गंधी अशा अनेक भीषण समस्या शहरवासियांना भेडसावत असतात. परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेले प्रशासन आणि डुकराची कातडी असलेल्या नेत्यांना या कशाचीही लाज वाटत नाही. लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी हे सर्वकाही या भ्रष्ट मंडळींनी भाजून खाल्ले आहे, अशांना वठणीवर आणणार कोण?
एकदा नारदमुनी पृथ्वीवर आले असता त्यांना एक गलेलठ्ठ डुक्कर घाणीत लोळताना दिसले. ईश्र्वरी अवताराचे महाभाग्य लाभलेल्या डुक्कर म्हणजे वराहाची ती अवस्था नारदाला पाहवली नाही. नारदमुनींनी त्याला स्वर्गात घेऊन जाण्याचे ठरवले. तसे वराहला सांगताच स्वर्गाच्या लालसेने तो स्वर्गात जायला तयार झाला. स्वर्गात गेल्यानंतर नारदमूनींनी वराहला स्वर्ग कसे वाटले असे विचारले. त्यावर आजूबाजूच्या अप्सरा, अमृताचे शुभ्र झरे, सृष्टीसौंदर्य पाहून वराह म्हणाला, "हा कसला स्वर्ग, इथे तर मला लोळायला एकही गटार नाही, चाखायला घाण नाही, त्यामुळे मी येथे क्षणभरही राहू शकत नाही, तुमचा स्वर्ग तुम्हाला लखलाभ होवो, मला माझ्या पृथ्वीवरील घाणीत लोळण्यातच खरे सुख मिळते.' वराहचे उत्तर ऐकून नारदांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल. ही एक काल्पनिक गोष्ट झाली.
परंतु आपल्या लोकशाहीतील जनप्रतिनिधींची अवस्था याहून वेगळी आहे, असे मला वाटत नाही. अर्थात सर्वच जनप्रतिनिधी तसे नसतीलही. परंतू मला सांगा की, असे कोणते क्षेत्र सुटले आहे की, ज्यात राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने घाण केली नाही? मिळेल तिथून पैसा ओरबाडायचा हाच त्यांचा एकमेव उद्योग. सहकार, शिक्षण, उद्योग, कृषी एवढेच नव्हे तर समाजसेवा आणि अध्यात्मासारखे क्षेत्रसुद्धा या राजकारण्यांच्या बाजारी अस्तित्वाने गटारे झाली आहेत. राजकारणी या घाणीतच येथेच्छ डुंबतात. ती घाण अंगावर मिरवण्यात धन्यता मानतात आणि वरून काही केलेच नाही अशा अविभार्वात खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे घालून समाजात प्रतिष्ठित म्हणून मिरवतात. यात मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार अथवा जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असो, बेमालूम लूटमार करणे हाच यांचा कार्यक्रम असतो. एखाद्या बाजारबसवीने नावापुरता कुंकवाचा टिळा लावून गावभर शेण खात फिरावे असा प्रकार या जनप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. या लोकांनी कुंकवाचा टिळा तर जनकल्याणाचा, लोकसेवेचा लावला आहे. परंतु प्रत्यक्षात वृत्ती आणि कृती मात्र शेण खाण्याचीच आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा सत्ता बळकावण्यासाठी हे सफेदपोश जनप्रतिनिधी कोणत्या स्तराला जाऊ शकतील याचे बीभत्स दर्शन आपल्याला रोजच घडत असते. ऐन निवडणुकीत एकमेकांची चुंबाचुंबी करणारे पुढची निवडणूक आली की, आपल्या जागा वाढवून घेण्यासाठी एकमेकांच्या विरोधातील भाषा करतात.
"युती-आघाडी' तोडून प्रतिस्पर्ध्यांशी जाहिरपणे हातमिळवणी करण्याची भाषा करतात. आणि शेवटी आपल्या मनासारख्या जागा मिळाल्या की, "युती-आघाडी' करतात. पदासाठी बंडखोरीची भाषा करतात. पुन्हा "मी नाही त्यातली...' म्हणत एकत्र नांदतात. स्वत:च्या स्वार्थापायी सर्वसामान्य जनतेला भुलवून त्यांना अक्षरश: नागवे करून राजकारणी मात्र आपल्या झोळ्या वारेमाप भरतात. हे सगळे कळून-सवरूनही आम जनता मात्र स्वस्थ बसलेली आहे. निवडणूका आल्या की हेच राजकारणी कोडगे बनून प्रत्येकांच्या दारात जाऊन हात जोडून मलाच मतदान करा अशी आर्जवे करतात. परंतु यांना आपल्या व्हरांड्यातून हाकलून लावणारा एकही "माय का लाल' आजपर्यंत कोठे पाहण्यात किंवा ऐकिवात नाही. आणि असेल तरी कसा? कारण हे राजकारणीच कुख्यात गुंड! यांना जाब विचारणार कोण?

मराठ्यांना आरक्षण ही काळाची गरज

मराठा जातीच्या इतिहासाला जवळजवळ 2 हजार वर्षांपूर्वीच्या काळापासून ऐतिहासिक संदर्भ मिळतात. इ.स. पूर्वकाळातील मौर्य वंशापासून नंतरच्या सातवाहन, क्षत्रप तसेच अलिकडच्या चालुक्य आणि यादव वंशाच्या राजापर्यंत या मराठा जातीचे वर्चस्व दिसून येते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस यादव सत्तेचा पाडाव केल्यानंतर ते थेट सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य स्थापनेपर्यंत मुस्लिमांनी राज्य केले. त्यानंतर पुन्हा जवळजवळ 150 वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. या काळात राज्यकर्त्यांनी जातीभेदाचेच राजकारण करून राज्य केले. इंग्रज तर जाता-जाता आमच्यामध्ये जाती-जातीत भांडणे लावून गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे झाली. तरीही जाती-पातींचे राजकारण आजही सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गाला न्याय मिळावा म्हणून घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्या आरक्षणाचे राजकारण करून आजमितीस प्रत्येक राजकीय नेता सत्तेची फळं उपभोगत असताना ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली ते गोरगरीब मात्र आजही दारिद्रयांमध्ये खितपत पडले आहेत. सांगायचा मुद्दा हाच की, ज्याला शक्य झाले त्याने आपली प्रगती साधली. परंतु बाकीचा समाज मात्र कायम उपेक्षितच राहिला. हीच परिस्थिती आज मराठा समाजाचीही आहे.
स्वत:च्या मनगटावर विश्वास ठेवणारी, स्वामीनिष्ठ, दिलेल्या शब्दाला जागणारी, मोडेन पण वाकणार नाही, मरेन पण हटणार नाही, अशी बिरुदावली बाळगणारी जात म्हणजे मराठा. ब्रिटीशांची सत्ता येईपर्यंत जवळजवळ 150 वर्षे मराठ्यांनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मोगल काळात आणि पुढे इंग्रज काळातही या मराठा समाजातील काही मंडळींनी आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तेव्हा शिपाई, मावळा, मराठा, पाटील, देशमुख, सरदार हे मराठा म्हणून गणले जात. त्यातूनच पुढे व्यवसायावरून जाती पडल्या. शेती कसणाऱ्यांच्या काही भागात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, तिलोरी कुणबी अशा विविध पोटजाती तयार झाल्या. सांपत्तीक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा यानुसार अनेक स्तर तयार झाले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर मुलुखगिरी गेली. इनामे खालसा झाली. सरंजामशाही, राजेशाही संपल्याने मराठा जातीतील ज्या मूठभर लोकांकडे शेतजमीन, संपत्ती, सामाजिक स्थान वंश परंपरेने चालत आले होते असा वर्ग अधिक पुढारला गेला. मात्र तळागाळातील बहुसंख्य मराठा समाज हा अधिकच मागासला. या आपल्याच मागासलेल्या समाजाला विविध आमिषे दाखवून मुठभर उच्चभू्र मराठ्यांनी कधी पैसा दाखवून तर कधी सामाजिक भांडवल करून उच्च स्थाने पटकावली. राजकारणात मुसंडी मारली. परंतु या मंडळींनी आपल्या समाजाकडे विशेष लक्ष न दिल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाची अवस्था आजही दयनीयच आहे. प्रत्येक वेळी मराठा म्हटल्यावर या मूठभर लोकांचीच उदाहरणे दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात शेतीवर अवलंबून असलेली अनेक मराठा कुटुंबे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून अल्पभूधारक तसेच काही भूमीहीन झाले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक मराठा आहेत. रोजगार हमी योजना, शेजमजुरी, माथाडी तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करणाऱ्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठा जातीचे आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या ही मराठा जात खूपच मागासलेली आहे. शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार तळागाळापर्यंत करणारी मंडळी मराठा समाजातील असूनही शिक्षणाच्या अभावामुळे नोकरीतील प्रमाण फक्त अडीच ते तीन टक्के आहे. ही जात खुल्या वर्गात मोडत असल्याने शिक्षणाकरीता प्रवेश अगदी शाळेपासून, इंजिनियरींग, आय.टी., मेडीकल, आयआयएमपर्यंत आणि नोकऱ्यांपासून पदोन्नतीसाठीही प्रखर स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे. आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात सापडला आहे. मराठा समाजात खोट्या प्रतिष्ठेचा पीळ कायम आहे. मद्यपान करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा समज आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा गरीब बहुतेकजण दारूच्या आणि इतर व्यसनांच्या आहारी गेलेले. एवढे करून सवरून घरी गेल्यानंतर पत्नीला, पोरांना मारहाण, शिव्या, शेजाऱ्यांशी भांडणे हे ठरलेले आहे. काही मराठ्यांना राजकारणाची मोठी हौस. या हौसेपायी काही आमिषे दाखवणाऱ्यां नेत्यांच्या पाठी हे सतत फिरत असतात. नेत्यांच्या नादी लागून अनेकवेळा इतरांशी संघर्ष करतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरूण अंगावर पोलीस केसेस ओढवून घेतात. एकदा पोलीस केस झाली की, पुढचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. त्यावेळी यांचे नेते इतरांच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यात दंग असतात. यांचा वाली कोणीच नसतो. वारंवार धक्के बसूनही हा मराठा सुधारायला तयार नाही, याला जबाबदार कोण?
आज अनेक मराठा नेत्यांना शिक्षणसम्राट म्हणून ओळखले जाते. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आज बऱ्याच शिक्षणसंस्था बहरलेल्या दिसतात. परंतु तेथे फक्त पैशाची भाषा चालते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकीय पटलावरील सद्य परिस्थिती पाहता येत्या एक-दोन निवडणुकींनंतर मराठ्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत होईल, असे चित्र दिसते. सध्याची बहुतेक मंडळी पूर्वपुण्याईवर तग धरून आहेत. राज्यातील 33 जिल्हा परिषदांपैकी एक तृतीयांश जागाही मराठ्यांकडे नाहीत. 90 टक्के मराठा जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात 15-20 वर्षे मराठा सरपंच नाही. आमदारांची संख्या आताच 25-30 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी आता मराठ्यांमधील 96 कुळी, पंचकुळी, सप्तकुळी, देशमुख, पाटील, सरदार, राजांनी स्वत:ला कमीपणा वाटून घेण्यात काहीच हरकत नाही. लाजही वाटायचे काही कारण नाही. आपल्या समाजाच्या हितासाठी, आपल्याच तळागाळातील गोरगरीब बांधवांसाठी आरक्षण मिळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्हाला लाज वाटत असेल, संकोच वाटत असेल तर निदान गप्प बसा, जी मराठा समन्वय समिती व इतर मराठा संघटना संघर्ष करीत आहे त्यांच्यामध्ये "खो' तरी घालू नका, हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. आज संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारनेही नमते घेतले आहे. मग काही मूठभर मराठ्यांचा विरोध का? तुम्ही गप्प बसावं, हेच शहाणपणाचं ठरेल, अन्यथा संतप्त मराठ्यांकडून तुम्हाला चांगलाच धडा शिकवला जाईल, ही आमची पोकळ धमकी नव्हे, कारण पाणी डोक्यावरून जायला लागले आहे. तेव्हा गप्प राहणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे, आणि हाच तुमच्यासाठी मोलाचा सल्ला आहे.

बेफिकीर समाजाला जागवणार कोण?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेला अत्याचार, छळ थांबणार नसेल तर भाजपाशी असलेला युतीचा फेरविचार करावा लागेल असे विरोधी पक्षनेते रामदासभाई कदम यांनी ठणकावून सांगितले तर यापूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा देण्याच्या मुद्यावरून भाजपनेही अशीच युती तोडण्याची भाषा केली होती परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही कारण सध्या भाजपाचे असले तरी यापूर्वी कर्नाटकात अनेक वर्ष कॉंग्रेसचे सरकार होते. महाराष्ट्रातही आहे आणि केंद्रातही कॉंग्रेसचेच सरकार आहे. परंतु महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती कधीही फलद्रूप झाली नाही यालाच कुरघोडीचे राजकारण म्हणतात. असेच राजकारण राज्यातही सुरू आहे.
मुंबईतील मराठी माणसांना म्हाडाची 100 टक्के घरे द्या, कोण म्हणतो 80 टक्के द्या. तर दुसरीकडे मराठी भाषेसाठी कोणी लढा पुकारतो आहे. मराठी भाषिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे म्हणून संघर्ष सुरू आहे तर काहीजण जाती-धर्माचे राजकारण करण्यात दंग आहेत. मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील मराठ्यांच्या जवळजवळ 10-12 संघटना एकत्र आल्या आहेत. परंतु या आरक्षणाचा नेमका फायदा कोणाला होणार? खरोखरच तळागाळातील, गोरगरिब मराठ्यांची या आरक्षणामुळे उन्नती होईल काय? असे असते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी घटनेत विशेष सुट दिली होती. मग स्वातंत्र्याला 60 वर्षे उलटल्यानंतरही तळागाळातील या समाजाची उन्नती झाली का? सरकारतर्फे मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींचा ज्यांना शक्य होते त्या सर्वांनी पुरेपुर फायदा उचलला. परंतु तळागाळातील, ग्रामीण भागातील गोरगरिब आजही दुर्लक्षित आणि उपेक्षितच आहेत. असाच प्रकार इतरही आरक्षणात होतच आहे. मग आमची प्रगती होणार कशी? निवडणूका तोंडावर आल्यावर मतांच्या गठ्‌ठ्यांसाठी कुरघोडीचे राजकारण केले जाते. नंतर मात्र कोणीही या गंभीर प्रश्नांकडे ढुंकूणही पहात नाही. राजकारण्यांच्या या कुरघोडीने मराठी माणसामध्ये दुहीची फळी, भावना निर्माण झाली आहे. राजकारणातील मराठी नेतेच एकत्र येत नाहीत. तर जनता एकत्र कशी येणार? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. निवडणूकांचे वारे वाहू लागताच सर्वच स्वार्थी नेत्यांनी मते मिळविण्यासाठी धर्माच्या, स्वाभिमानाच्या नावाने राजकारण सुरू केले आहे. या धर्माच्या आणि जाती-पातींच्या राजकारणात बळी जात आहे तो मात्र सर्वसामान्य जनतेचा. परंतु याचा गांभीर्याने विचार कोणीही करायला तयार नाही. आजच्या घडीला धर्म आणि जात नावापुरती राहिली आहे. राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार या जाती धर्माचा गैरवापर करुन निवडणूका जिंकल्या आणि स्वत:च्या तुंबड्या भरल्या. तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा झाला? याचा विचार कोण करणार? आजची भयानक परिस्थिती बघता आचरणात धर्म कुठेच दिसत नाही. मंदिर-मस्जीद-चर्च ही धर्मांची पवित्र स्थळे संस्थेची मिळकतीची, भाविकांना लुटण्याची केंद्रे झाली आहेत. तरीही मंदिरातला देव आपली एखादी तरी इच्छा पूर्ण करील या आशेपोटी लोक मंदिरात तासन्‌तास रांगा लावून दर्शन घेताना दिसतात. या रांगेतून पैसे देऊन लवकर दर्शन घेता येते. सर्वच ठिकाणी असे सर्रास प्रकार आढळतात. त्यामुळे धर्मालाच बाजाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मंदिरांमधून चोऱ्या होत आहेत. देवांचे दागिने नव्हे तर प्रत्यक्ष देवही पळविले जात आहेत. याचा दृश्य परिणाम सामाजिक स्वास्थावर पडलेला दिसतो. विविध प्रकारच्या अपराधांची आणि अपराध्यांच्या निर्लज्ज कोडगेपणाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे हे निश्चितच चिंताजनक आहे. पूर्वीच्या काळी मंदिरे आध्यात्मिक साधनेची केंद्रे होती तर आज परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, या मंदिरांचे मंदिरपण गेले आणि देवांमध्येसुद्धा "राम' राहिला नाही. नितिमत्ता सतत ढासळत गेली कारण धर्माचे-जातीचे जे सुष्ट विचारांचे नैतिक दडपण पूर्वी असायचे तेच आता राहिलेले नाही अशा परिस्थितीत धर्माचे किंवा जातीचे अभिमान कसे निर्माण होणार? "सत्यधर्म' सांगणारी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वे आता राहिली नाहीत. कुठे असलीच तरी या भौतिक आणि ऐहिक सुखाच्या कोलाहलात त्यांचा आवाजच दडपला गेला आहे ही परिस्थिती बदलायला हवी. मंदिरांचे मंदिरपण जपायला हवे बावनकशी शुद्ध धर्म, जातीचा अभिमान का बाळगावा, यासाठी काही चांगल्या गोष्टी तरुण पिढीसमोर मांडायला हव्यात. परंतु जो-तो उठतो स्वार्थासाठी राजकारण करतो. मग लोकांचे मतपरिवर्तन होणार कसे? मनोविकास योग्य दिशेने होत नसल्याने उच्च, दैवी विचारांना आम्ही पारखे होत आहोत. वैचारिकदृष्ट्या आपण कंगाल झालो आहोत. आणि हाच दुटप्पी भूमिकेचा कंगाल वारसा आमची नेतेमंडळी पुढील पिढ्यांना देत आहे याचा सरळ परिणाम विकासावर झाला आहे. माहितीच्या बळावर युरोपीय राष्ट्रे प्रगत झाली आणि एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत असलेला हा आपला भारत देश आज कंगाल झाला आहे.
आजच्या या जलद युगात विचार करायला कोणाकडेही वेळ नाही प्रत्येकजण आपल्याच तोऱ्यात आहे. प्रत्येकजण आत्मकेंद्री झाला आहे. विचारांचेच नव्हे तर भावविश्वाचे परिघसुद्धा अतिशय संकुचित झाले आहे मी आणि माझा परिवार, कुटुंब या पलिकडे पाहण्यास कोणीही तयार नाही. "हे विश्वची माझे घर' म्हणणारी प्रवृत्ती केव्हाच लोप पावली. आज मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रत्येक घरातच विश्व सामावले आहे. अशा पिढीकडून उद्यासाठीची काही अपेक्षा नाही तर पुढच्या पिढीसाठी अपेक्षा कोठून करणार? परंतु हे बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा आम्हाला पुढील पिढ्या कदापिही माफ करणार नाहीत. यासाठी आपली संस्कृती, आपले धर्म, जात आणि त्याचे महत्त्व पटवून देणारे कोणीतरी तयार व्हायला हवेत. आज जी काही मंडळी आहे ती कोणत्या ना कोणत्या स्वार्थासाठीच झगडत आहे. निस्वार्थी सेवा कोणीही करत नाही. काही नेते घसा कोरडा पडेपर्यंत बेंबीच्या देठापासून ओरडून-ओरडून टाहो फोडत आहेत. परंतु विचारांनी भरकटलेल्या सर्वसामान्य जनतेला त्यातही राजकारणाचाच वास येत आहे. राज्यातला सर्वात मोठा म्हणून ओळखला जाणारा मराठा समाज आज 30 ते 35 टक्क्यांवर आला आहे. वरकरणी मोठेपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या या समाजाला प्रचंड आर्थिक, सामाजिक, विषमतेने ग्रासलेले आहे. राज्यातील सत्तेची किल्ली मराठा समाजाच्या हातात असूनही उर्वरित मराठा समाज आपल्या जीवनातही कधीतरी सोनेरी पहाट उगवेल या आशेने आपल्याच नेतेबांधवांकडे आशाळभूतपणे पहात आहे. पण सत्तेची चटक लागलेल्या आणि पैशावर लोळणाऱ्या या नेत्यांना आपल्या समाजाकडे बघायला वेळ कुठे आहे? या कुरघोडीचे राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी नेत्यांनाच आता धडा शिकविण्याची गरज आहे. परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्या, कोणतीही फिकीर नसलेल्या समाजाला जागे करणार कोण?

दोष कोणाचा? जबाबदार कोण?

सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारने राज्य चालवायचे आणि विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर ते कोठे चुकत तर नाहीत ना, म्हणून लक्ष ठेवायचे. चुका आढळल्यास त्या त्वरीत निदर्शनास आणून द्यायच्या. परंतु राजकारणात मात्र वेगळेच होते. चुका दिसताच गुप्त बैठक घेऊन सेटींग केली जाते. "तेरी भी चुप, मेरी भी चूप' म्हणत आपआपसांत संगनमत करून प्रकरण दाबले जाते आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी खोऱ्याने पैसे ओढण्याचे काम केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक पैशाने गब्बर होत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र "जैसे थे'च राहतात. त्यामुळे अन्याय झालेली जनता पेटून उठली तर दोष कोणाचा? पण त्यातूनही या राजकारण्यांनी पळवाट शोधून काढलेली असते. सर्वसामान्य जनता आणि माथेफिरु लोकांपासून दूर राहण्यासाठी ही नेतेमंडळी नेहमी पोलीस संरक्षणात फिरतात. लोकांच्या नको त्या भावना चाळवल्याने आणि सातत्याने आपली पिळवणूक होत असल्याने लोकांवर हिंसक मार्ग पत्करण्याची वेळ आली. स्वत: कडेकोट बंदोबस्तात राहून उन्माद वाढवणारी भाषणे ठोकायची, लोकांचा प्रक्षोभ वाढवायचा, भीतीचा लाट पसरवायची, असे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस विविध प्रकारच्या अत्याचारांनी भरडला जातो आहे.
स्त्रियांवरील बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्यापाऱ्यांना पैसे उकळण्यासाठी खंडणीचे दूरध्वनी येत आहेत, चोऱ्या, दरोडे, खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे पण याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वत: कडेकोट सुरक्षेत राहणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना पाहून मात्र खरोखर संताप येतो. लोकप्रतिनिधी म्हटला की, त्याला खास पोलीस संरक्षण हवे, अशी नवी कल्पना रुजत आहे. जेवढी मोठी संरक्षण व्यवस्था तेवढी मोठी नेत्याची प्रतिष्ठा, असे समीकरण बनले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. स्वत: पोलीस संरक्षणात फिरणारे लोकांच्या समस्या कशा सोडविणार? गुन्हेगारी संपविण्याची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वत:ला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत कोंडून घेतल्याने त्यांची व जनतेची नाळ तुटली आहे.
राजकीय नेत्यांना झेड प्लस, झेड, वाय आणि एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले जाते. बुलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट पोलीस गाड्या, 3 पोलीस उपनिरीक्षक, 6 कार्बाईनधारी कॉन्स्टेबल आणि 4 ते 16 अंगरक्षक असे झेड प्लस संरक्षण असते. शिवसेनाप्रमुख, शरद पवारसाहेब, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, राज्यपाल, विशेष सरकारी वकील ऍड.उज्वल निकम आदींना हे झेड प्लस संरक्षण दिले आहे तर उद्धव ठाकरे, कृपाशंकर सिंग, रामदास कदम, खा. शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिल तटकरे, सिद्धराम म्हेत्रे आदी नेत्यांना झेड दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती प्रतिभाताईंचे पुत्र राजेंद्र सिंग शेखावत, वसंत डावखरे, खा. विजय दर्डा यांना वायदर्जाचे पोलीस संरक्षण आहे तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य व तेजस आणि भुजबळांचे पुतणे पंकज भुजबळ, आ. दगडू सकपाळ, आ. सचिन अहिर, रश्मी ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निलिमा राणे, विलासरावांचे पुत्र धीरज, अमित, रितेश यांना एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. अशाप्रकारे जवळजवळ 14 हजार नेत्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल 46 हजार जवान तैनात आहेत. यामध्ये आणखी कहर म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरच्या मंडळीच्या संरक्षणासाठी हवालदारांना तैनात करावे लागते. त्यासाठी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. पोलीस संरक्षण नाकारल्यास दिवसाला 2 ते 3 हजार देऊन खाजगी संरक्षण मागितले जात आहे. ते नाकारल्यास शस्त्रपरवाने घेतले जात आहेत. गेल्या 5 वर्षात फक्त मुंबईचा विचार केल्यास तब्बल1400 मुंबईकर बंदूकधारी झाले आहेत.
पोलीस संरक्षणासाठी होत असलेला खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था हटविण्याच्या मुद्यावरून राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. शिवाय पोलिसांवर जो ताण पडतो तो वेगळाच आणि एवढे केल्यानंतरही उपयोग काय? शेवटी ज्याच्या नशीबी मरण लिहिलेले असते ते मरतातच. तसे नसते तर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मायलेकांची हत्या झालीच नसती. नुकतेच 26/11 च्या हल्ल्यात शहीद करकरे, कामटे, साळसकर अशा शस्त्रधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देशासाठी बलिदान द्यावे लागले. ही सर्व पार्श्वभूमी बघितल्यावर एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही जर जिवीताची शाश्वती नसते तर असली सुरक्षा व्यवस्था काय कामाची असा विचार मनात येतो. अशावेळी आठवण येते ती माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांची. शास्त्रीजी आणि नंदाजी यांनी कधीच फिकीर केली नाही. आपली साधी जीवनशैली कधीच बदलली नाही. त्यामुळे आजच्या स्वार्थी आणि ढोंगी राजकारण्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे काढून घेतली पाहिजे. स्वत: पाप करित असल्यामुळेच तुम्ही मारले जाता. तुम्हालाच पोलीस संरक्षण लागते याचा अर्थ एवढाच की, शासन चालविण्याची, राज्य करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर अंकूश ठेवण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नाही. मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी तुम्हीच लोकांना भडकवता, नवीन समस्या निर्माण करता. या समस्यांच्या विळख्यात तुम्ही सापडाल याची तुम्हाला भीती वाटते काय? याचाही विचार करायला हवा. त्याचं चिंतन व्हायला हवे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी की त्यांना निवडून देणारे तुम्ही-आम्ही की इतर कोणी!