जागतिक मंदी, महागाई आणि निवडणूक

आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. आर्थिक मंदीच्या नावाखाली कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलकांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका भारतातही तीव्रपणे जाणवू लागला आहे. कामगार कपातीची जी आकडेवारी सरकारतर्फे घोषित केली जाते त्याहीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी अधिक पटीने कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. काही मालक जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण सांगून विनाकारण कामगार कपात करीत आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना 2-3 महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. या भीषण संकटाची चाहूल भारताला लागल्यानंतरही या संकटाची म्हणावी तेवढी दखल सरकार घेत नाही. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, वीजभारनियमनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि पाण्यासाठी जनता तडफडत आहे. अशा अतिशय बिकट परिस्थितीतून जात असताना देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीचे निमित्त करून अनेक वेळा महागाई वाढते. मात्र दर कपातीनंतर महागाई पूर्वपदावर का येत नाही? किरकोळ व्यापारी, प्रवासी, वाहनधारक, टपरीवाले, हॉटेलवाले, भाजी-फळे आणि अन्न-धान्य विकणारे ताबडतोब चढ्या किंमतीत माल विकून जनतेची लूटमार करतात. वाहतूकदार ताबडतोब भाव वाढवतात. मात्र हेच वाहतूकदार, व्यापारी, रिक्षा-टॅक्सी, मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार इंधन दरात कपात झाली तरी महागाई दर कधीच कमी करत नाहीत. इंधन दरवाढीत पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात. परंतु जी वाहने सीएनजीवर चालतात किंवा जी वाहने सीएनजीमध्ये परावर्तीत झाली आहेत ते सुद्धा चढ्या दराचीच अपेक्षा करतात. आरटीओ आणि आरटीए अधिकारी मग कशासाठी नेमलेले असतात? जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईशी निगडित असलेल्या डिझेलचे प्रतिलिटर दर 35 ते 36 रुपये लिटर असताना विमानाच्या इंधनाचे दर 28 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. विमानाच्या इंधनाचे दर 73 रुपयांवरून आठ वेळा कमी करून ते दर 28 रुपयांपर्यत खाली आणले तरीही विमान कंपन्या विमानाच्या तिकीटाचे दर कमी करीत नसल्याची खंत खुद्द केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंबईत काल परवाच व्यक्त केली. यावरून सरकारवर विमान कंपन्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसते. वाहतूकदारही भिक घालीत नसल्याचे चित्र आहे.
महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलनांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे. आर्थिक मदीवर गांभिर्याने विचार व्हायला हवा होता. परंतु 26 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय नेत्यांनी महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाकडे लक्षच दिलेले नाही. दहशतवादाची तीव्रताही आता कमी-कमी होत असून सर्वच राजकीय पक्षांना आता निवडणुकांचे डोहाळे लागलेले दिसतात. केवळ निवडणुका आणि त्यासंबंधीचे डावपेच याकडेच सर्वांची नजर आहे. जनतेचे सोयरसुतक कोणालाही दिसत नाही.
जागतिक मंदी, महागाई आणि बेकारीसारख्या भीषण संकटांची दखल सरकारने म्हणावी तेवढी घेतलेली नाही. विरोधकही तोंडात बोळे कोंबल्यासारखे चिडीचूप गप्प बसलेले दिसतात. त्यामुळे सध्या या भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून दुर्लक्ष केले तर निवडणुका तर सोडाच, होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंतच या समस्या हाताबाहेर जाऊन मोठा हाहाकार माजेल, याची जाणीव कोणाला आहे काय?

न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्याचे वावडे का?

न्यायाधिशांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्र्वभूमीवर "न्यायाधीश आपली संपत्ती जाहीर करण्यास बांधील नाहीत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर सक्ती करणारा असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी घेतली आहे.
परंतु एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची संपत्ती जाहीर होणे गरजेचे असते. काही सरकारी नोकरांवर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन आहे. असे असताना न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा संपत्ती जाहीर करण्याचे त्यांना कसले वावडे आहे हे मात्र समजत नाही. वास्तविक, आतापर्यंत हे एकच क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून दूर राहिले होते. मात्र, न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे नुकतीच उघड झाली. दर काही दिवसांनी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. सर्वात कहर म्हणजे खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी आपल्याच न्यायालयातील न्यायाधिशांचा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 08 च्या "आऊटलूक' या इंग्रजी साप्ताहिकात त्यांनी मुलाखत देऊन एक-दोन नव्हे तर तब्बल 18 न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर या भ्रष्ट न्यायमूर्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाच्या न्यायखात्याला पत्रसुद्धा लिहिले आहे. आणि एवढे सगळे स्वत: जाहीर करूनही न्यायाधीशाने आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण नाही, या मताशी ते ठाम पक्के आहेत. एकीकडे न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण काय म्हणून विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी? त्यांच्या मते "संपत्ती जाहीर करण्याबाबत सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती 1997 पासून आपल्या संपत्तीचे तपशील सरन्यायाधीशांना देत असतात. हा तपशील त्यांनी विश्र्वासाने दिलेला असतो. तो पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय असतो. माहितीच्या अधिकाराखालीसुद्धा हे तपशील खासगी ठरतात. त्यामुळे या संपत्तीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. सरन्यायाधिशांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर आता या संदर्भातील चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. वास्तविक, न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे अजूनही समजू शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेने वेग घेतला. मात्र, आपली संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायाधिशांना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ही बाब समोर आलेली नाही.
वास्तविक, एखाद्या सरकारी नोकराच्या नेमणुकीपूर्वीची किंवा एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संपत्ती आणि नंतरची संपत्ती याचे मोजमाप महत्त्वाचे ठरते. हे मोजमाप कळण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. नोकरीत असताना किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेली संपत्ती ही वैध की अवैध हे ठरवण्यासाठी हे मोजमाप गरजेचे ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर न्यायाधिशांसारख्या नि:स्पृह व्यक्तींबाबत असा वाद उद्‌भवायलाच नको आहे. आपल्याकडे पूर्वी राजे गादीवर बसत. तेव्हा "माझ्यावर कोणाची सत्ता नाही' असे जाहीर करत. त्यानंतर धर्मगुरू राजाच्या डोक्याला धर्मदंडाचा स्पर्श करी आणि त्याला सांगे की,"तुला यापुढील काळात धर्माप्रमाणेच चालावे लागेल.' इंग्लंडमध्येसुद्धा अशाच स्वरूपाचा समारंभ पार पडत असे. तेथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असताना राजाराणीलाही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागे. थोडक्यात, राजाला किंवा सत्ताधीशाला कायद्याचे आणि धर्माचे बंधन असायलाच हवे. याची जाणीव संबंधितांना व्हावी यासाठी अशा प्रथा पाळल्या जात. न्यायाधीश हीसुद्धा माणसेच असतात. त्यामुळे त्यांना अशा नियमांपासून अपवाद ठरवणे योग्य होणार नाही. ही सर्व परिस्थिती असताना संपत्ती जाहीर करण्याबाबत न्यायाधिशांनी आपली वेगळी चूल का मांडावी, हेच कळत नाही. उलटपक्षी त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपली संपत्ती जाहीर करायला हवी. असे झाल्यास त्यांच्यावरील जनतेला विश्र्वास अधिक दृढ होईल आणि मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांबाबत कोणतेही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
एखाद्या न्यायाधिशाच्या संपत्तीविषयी काही शंका उद्‌भवल्यास त्याची मुख्य न्यायाधिशांमार्फत तातडीने शहानिशा व्हायला हवी. त्याचे निष्कर्षही जनतेसमोर यायला हवेत. त्यामुळे न्यायाधिशांप्रती असलेला जनतेचा आदरभाव अधिकच दृढ होईल. न्यायाधिशांनी संपत्ती जाहीर करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात नसला तर विधिमंडळात असा कायदा तातडीने संमत होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे अशी संपत्ती जाहीर होऊ लागली तर या संदर्भात "सीआयसी'ने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.
सरन्यायाधिशांकडे असलेली माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते आणि सर्वोच्च न्यायालये माहिती अधिकाराखाली येतात. त्यामुळे सरन्यायाधिशांकडे असलेला न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा तपशील हाही आपोआपच माहितीच्या अधिकाराखाली येतो अशी भूमिका "सीआयसी'ने घेतली होती. या भूमिकेवरही सरन्यायाधिशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराखाली येत असले तरी सरन्यायाधीश म्हणून माझ्याकडे आलेली माहिती संवेदनशील असू शकते. आम्ही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसारख्या विशेष विषयाची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनालाही देत नाही. कारण ही विशिष्ट माहिती असते. न्यायमूर्तींची संपत्तीसुद्धा अशीच विशिष्ट दर्जामध्ये मोडते. ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास आम्ही बांधील नाही. सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर केली असली तरी न्यायमूर्ती स्वत:हून संपत्ती जाहीर करू शकतात, असे मत व्यक्त केल्यामुळे या संदर्भातील चर्चा एका निर्णायक वळणावर येईल असे दिसत आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:ची संपत्ती जाहीर करण्यापासून कोणताच कायदा अडवू शकत नाही, अशी सरन्यायाधिशांची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सक्ती करण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे कोणी स्वखुशीने आपली संपत्ती जाहीर करत असेल तर त्याबाबत सरन्यायाधिशांकडून कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे दिसते. असे असले तरी स्वत: पुढे येऊन प्रामाणिकपणे आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी किती न्यायाधीश पुढे येतील हाही प्रश्र्नच आहे.
या ठिकाणी रामशास्त्री प्रभुणेंचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. रमाबाई सती गेल्यावर त्यांचे सर्व दागिने रामशास्त्री यांची पत्नी जानकीबाईला भेट म्हणून देण्यात आले. परंतु, रामशास्त्री यांनी रमाबाईंची स्मृती म्हणून त्यातील केवळ नथ ठेवून घेतली आणि उरलेले सर्व दागिने सरकारी तिजोरीत जमा केले. रामशास्त्रींची नि:स्पृहता आणि प्रामाणिकपणा सर्वांनाच माहीत असेल. या पार्श्र्वभूमीवर प्रत्येकानेच रामशास्त्री प्रभुणेंचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. एकूणच न्यायाधिशांकडून संपत्ती जाहीर केली जाण्यासंदर्भात काही अडचणी असतील असे दिसत नाही. त्यातूनही काही अडचण असेल तर तीसुद्धा जनतेसमोर यायला हवी. जनहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकाने तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही अशी आशा बाळगू या.

हे कसले राजकारण!

जनतेची स्मृती ही फार अल्प असते असे म्हणतात. मात्र काही घटना या न विसरण्यासारख्या असतात. अशा घटना स्मरणात ठेवूनच जनतेने निवडणूकीत मतदान केले पाहिजे. परंतु असे होत नाही येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातच निवडणुकीचे वारे वाहु लागले आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सगळे राजकारणी आश्वासनांची खैरात करतात आणि भारतीय जनता त्यांच्या आश्वासनांना भुलते. निवडणुका संपल्या की जनतेला वाऱ्यावर सोडून राजकारणांचे गल्लेभरू उद्योग नियमितपणे खुलेआम सुरू होतात ते थेट पुढच्या निवडणुकीपर्यंत...
भारत हा खेड्यापाड्यांचा देश आहे. आज स्वातंत्र्याला 62 वर्षे झाल्यानंतरही खेड्या-पाड्यात सुखसोयी म्हणजे काय ते माहिती नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. परंतु मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातच आजही अनेक खेड्यांमधून वीज, रस्ते व पाण्याची सोय नाही. अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये अन्न,वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजाही उपलब्ध करू शकलो नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते, अनेक योजना आखल्या जातात, अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु कोठेही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. कागदोपत्री मात्र सुधारणा दाखवून हा सर्व पैसा नेतेमंडळीच हडप करतात.
खेडोपाड्यांचे सोडा, शहरांमधूनही बकाल अवस्थाच पहायला मिळते. सांडपाण्याची सोय नाही, गटारे तुंबलेली, नाल्यांमधून घाणीचे साम्राज्य, रस्ते डबघाईला आलेले, सुस्थितीतील रस्त्यांवर खोदून ठेवलेले, जीर्ण इमारती, कचऱ्याची दुर्गंधी अशा अनेक भीषण समस्या शहरवासियांना भेडसावत असतात. परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेले प्रशासन आणि डुकराची कातडी असलेल्या नेत्यांना या कशाचीही लाज वाटत नाही. लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी हे सर्वकाही या भ्रष्ट मंडळींनी भाजून खाल्ले आहे, अशांना वठणीवर आणणार कोण?
एकदा नारदमुनी पृथ्वीवर आले असता त्यांना एक गलेलठ्ठ डुक्कर घाणीत लोळताना दिसले. ईश्र्वरी अवताराचे महाभाग्य लाभलेल्या डुक्कर म्हणजे वराहाची ती अवस्था नारदाला पाहवली नाही. नारदमुनींनी त्याला स्वर्गात घेऊन जाण्याचे ठरवले. तसे वराहला सांगताच स्वर्गाच्या लालसेने तो स्वर्गात जायला तयार झाला. स्वर्गात गेल्यानंतर नारदमूनींनी वराहला स्वर्ग कसे वाटले असे विचारले. त्यावर आजूबाजूच्या अप्सरा, अमृताचे शुभ्र झरे, सृष्टीसौंदर्य पाहून वराह म्हणाला, "हा कसला स्वर्ग, इथे तर मला लोळायला एकही गटार नाही, चाखायला घाण नाही, त्यामुळे मी येथे क्षणभरही राहू शकत नाही, तुमचा स्वर्ग तुम्हाला लखलाभ होवो, मला माझ्या पृथ्वीवरील घाणीत लोळण्यातच खरे सुख मिळते.' वराहचे उत्तर ऐकून नारदांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल. ही एक काल्पनिक गोष्ट झाली.
परंतु आपल्या लोकशाहीतील जनप्रतिनिधींची अवस्था याहून वेगळी आहे, असे मला वाटत नाही. अर्थात सर्वच जनप्रतिनिधी तसे नसतीलही. परंतू मला सांगा की, असे कोणते क्षेत्र सुटले आहे की, ज्यात राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने घाण केली नाही? मिळेल तिथून पैसा ओरबाडायचा हाच त्यांचा एकमेव उद्योग. सहकार, शिक्षण, उद्योग, कृषी एवढेच नव्हे तर समाजसेवा आणि अध्यात्मासारखे क्षेत्रसुद्धा या राजकारण्यांच्या बाजारी अस्तित्वाने गटारे झाली आहेत. राजकारणी या घाणीतच येथेच्छ डुंबतात. ती घाण अंगावर मिरवण्यात धन्यता मानतात आणि वरून काही केलेच नाही अशा अविभार्वात खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे घालून समाजात प्रतिष्ठित म्हणून मिरवतात. यात मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार अथवा जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असो, बेमालूम लूटमार करणे हाच यांचा कार्यक्रम असतो. एखाद्या बाजारबसवीने नावापुरता कुंकवाचा टिळा लावून गावभर शेण खात फिरावे असा प्रकार या जनप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. या लोकांनी कुंकवाचा टिळा तर जनकल्याणाचा, लोकसेवेचा लावला आहे. परंतु प्रत्यक्षात वृत्ती आणि कृती मात्र शेण खाण्याचीच आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा सत्ता बळकावण्यासाठी हे सफेदपोश जनप्रतिनिधी कोणत्या स्तराला जाऊ शकतील याचे बीभत्स दर्शन आपल्याला रोजच घडत असते. ऐन निवडणुकीत एकमेकांची चुंबाचुंबी करणारे पुढची निवडणूक आली की, आपल्या जागा वाढवून घेण्यासाठी एकमेकांच्या विरोधातील भाषा करतात.
"युती-आघाडी' तोडून प्रतिस्पर्ध्यांशी जाहिरपणे हातमिळवणी करण्याची भाषा करतात. आणि शेवटी आपल्या मनासारख्या जागा मिळाल्या की, "युती-आघाडी' करतात. पदासाठी बंडखोरीची भाषा करतात. पुन्हा "मी नाही त्यातली...' म्हणत एकत्र नांदतात. स्वत:च्या स्वार्थापायी सर्वसामान्य जनतेला भुलवून त्यांना अक्षरश: नागवे करून राजकारणी मात्र आपल्या झोळ्या वारेमाप भरतात. हे सगळे कळून-सवरूनही आम जनता मात्र स्वस्थ बसलेली आहे. निवडणूका आल्या की हेच राजकारणी कोडगे बनून प्रत्येकांच्या दारात जाऊन हात जोडून मलाच मतदान करा अशी आर्जवे करतात. परंतु यांना आपल्या व्हरांड्यातून हाकलून लावणारा एकही "माय का लाल' आजपर्यंत कोठे पाहण्यात किंवा ऐकिवात नाही. आणि असेल तरी कसा? कारण हे राजकारणीच कुख्यात गुंड! यांना जाब विचारणार कोण?

मराठ्यांना आरक्षण ही काळाची गरज

मराठा जातीच्या इतिहासाला जवळजवळ 2 हजार वर्षांपूर्वीच्या काळापासून ऐतिहासिक संदर्भ मिळतात. इ.स. पूर्वकाळातील मौर्य वंशापासून नंतरच्या सातवाहन, क्षत्रप तसेच अलिकडच्या चालुक्य आणि यादव वंशाच्या राजापर्यंत या मराठा जातीचे वर्चस्व दिसून येते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस यादव सत्तेचा पाडाव केल्यानंतर ते थेट सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य स्थापनेपर्यंत मुस्लिमांनी राज्य केले. त्यानंतर पुन्हा जवळजवळ 150 वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. या काळात राज्यकर्त्यांनी जातीभेदाचेच राजकारण करून राज्य केले. इंग्रज तर जाता-जाता आमच्यामध्ये जाती-जातीत भांडणे लावून गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे झाली. तरीही जाती-पातींचे राजकारण आजही सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गाला न्याय मिळावा म्हणून घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्या आरक्षणाचे राजकारण करून आजमितीस प्रत्येक राजकीय नेता सत्तेची फळं उपभोगत असताना ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली ते गोरगरीब मात्र आजही दारिद्रयांमध्ये खितपत पडले आहेत. सांगायचा मुद्दा हाच की, ज्याला शक्य झाले त्याने आपली प्रगती साधली. परंतु बाकीचा समाज मात्र कायम उपेक्षितच राहिला. हीच परिस्थिती आज मराठा समाजाचीही आहे.
स्वत:च्या मनगटावर विश्वास ठेवणारी, स्वामीनिष्ठ, दिलेल्या शब्दाला जागणारी, मोडेन पण वाकणार नाही, मरेन पण हटणार नाही, अशी बिरुदावली बाळगणारी जात म्हणजे मराठा. ब्रिटीशांची सत्ता येईपर्यंत जवळजवळ 150 वर्षे मराठ्यांनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मोगल काळात आणि पुढे इंग्रज काळातही या मराठा समाजातील काही मंडळींनी आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तेव्हा शिपाई, मावळा, मराठा, पाटील, देशमुख, सरदार हे मराठा म्हणून गणले जात. त्यातूनच पुढे व्यवसायावरून जाती पडल्या. शेती कसणाऱ्यांच्या काही भागात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, तिलोरी कुणबी अशा विविध पोटजाती तयार झाल्या. सांपत्तीक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा यानुसार अनेक स्तर तयार झाले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर मुलुखगिरी गेली. इनामे खालसा झाली. सरंजामशाही, राजेशाही संपल्याने मराठा जातीतील ज्या मूठभर लोकांकडे शेतजमीन, संपत्ती, सामाजिक स्थान वंश परंपरेने चालत आले होते असा वर्ग अधिक पुढारला गेला. मात्र तळागाळातील बहुसंख्य मराठा समाज हा अधिकच मागासला. या आपल्याच मागासलेल्या समाजाला विविध आमिषे दाखवून मुठभर उच्चभू्र मराठ्यांनी कधी पैसा दाखवून तर कधी सामाजिक भांडवल करून उच्च स्थाने पटकावली. राजकारणात मुसंडी मारली. परंतु या मंडळींनी आपल्या समाजाकडे विशेष लक्ष न दिल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाची अवस्था आजही दयनीयच आहे. प्रत्येक वेळी मराठा म्हटल्यावर या मूठभर लोकांचीच उदाहरणे दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात शेतीवर अवलंबून असलेली अनेक मराठा कुटुंबे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून अल्पभूधारक तसेच काही भूमीहीन झाले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक मराठा आहेत. रोजगार हमी योजना, शेजमजुरी, माथाडी तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करणाऱ्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठा जातीचे आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या ही मराठा जात खूपच मागासलेली आहे. शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार तळागाळापर्यंत करणारी मंडळी मराठा समाजातील असूनही शिक्षणाच्या अभावामुळे नोकरीतील प्रमाण फक्त अडीच ते तीन टक्के आहे. ही जात खुल्या वर्गात मोडत असल्याने शिक्षणाकरीता प्रवेश अगदी शाळेपासून, इंजिनियरींग, आय.टी., मेडीकल, आयआयएमपर्यंत आणि नोकऱ्यांपासून पदोन्नतीसाठीही प्रखर स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे. आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात सापडला आहे. मराठा समाजात खोट्या प्रतिष्ठेचा पीळ कायम आहे. मद्यपान करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा समज आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा गरीब बहुतेकजण दारूच्या आणि इतर व्यसनांच्या आहारी गेलेले. एवढे करून सवरून घरी गेल्यानंतर पत्नीला, पोरांना मारहाण, शिव्या, शेजाऱ्यांशी भांडणे हे ठरलेले आहे. काही मराठ्यांना राजकारणाची मोठी हौस. या हौसेपायी काही आमिषे दाखवणाऱ्यां नेत्यांच्या पाठी हे सतत फिरत असतात. नेत्यांच्या नादी लागून अनेकवेळा इतरांशी संघर्ष करतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरूण अंगावर पोलीस केसेस ओढवून घेतात. एकदा पोलीस केस झाली की, पुढचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. त्यावेळी यांचे नेते इतरांच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यात दंग असतात. यांचा वाली कोणीच नसतो. वारंवार धक्के बसूनही हा मराठा सुधारायला तयार नाही, याला जबाबदार कोण?
आज अनेक मराठा नेत्यांना शिक्षणसम्राट म्हणून ओळखले जाते. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आज बऱ्याच शिक्षणसंस्था बहरलेल्या दिसतात. परंतु तेथे फक्त पैशाची भाषा चालते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकीय पटलावरील सद्य परिस्थिती पाहता येत्या एक-दोन निवडणुकींनंतर मराठ्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत होईल, असे चित्र दिसते. सध्याची बहुतेक मंडळी पूर्वपुण्याईवर तग धरून आहेत. राज्यातील 33 जिल्हा परिषदांपैकी एक तृतीयांश जागाही मराठ्यांकडे नाहीत. 90 टक्के मराठा जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात 15-20 वर्षे मराठा सरपंच नाही. आमदारांची संख्या आताच 25-30 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी आता मराठ्यांमधील 96 कुळी, पंचकुळी, सप्तकुळी, देशमुख, पाटील, सरदार, राजांनी स्वत:ला कमीपणा वाटून घेण्यात काहीच हरकत नाही. लाजही वाटायचे काही कारण नाही. आपल्या समाजाच्या हितासाठी, आपल्याच तळागाळातील गोरगरीब बांधवांसाठी आरक्षण मिळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्हाला लाज वाटत असेल, संकोच वाटत असेल तर निदान गप्प बसा, जी मराठा समन्वय समिती व इतर मराठा संघटना संघर्ष करीत आहे त्यांच्यामध्ये "खो' तरी घालू नका, हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. आज संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारनेही नमते घेतले आहे. मग काही मूठभर मराठ्यांचा विरोध का? तुम्ही गप्प बसावं, हेच शहाणपणाचं ठरेल, अन्यथा संतप्त मराठ्यांकडून तुम्हाला चांगलाच धडा शिकवला जाईल, ही आमची पोकळ धमकी नव्हे, कारण पाणी डोक्यावरून जायला लागले आहे. तेव्हा गप्प राहणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे, आणि हाच तुमच्यासाठी मोलाचा सल्ला आहे.

बेफिकीर समाजाला जागवणार कोण?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेला अत्याचार, छळ थांबणार नसेल तर भाजपाशी असलेला युतीचा फेरविचार करावा लागेल असे विरोधी पक्षनेते रामदासभाई कदम यांनी ठणकावून सांगितले तर यापूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा देण्याच्या मुद्यावरून भाजपनेही अशीच युती तोडण्याची भाषा केली होती परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही कारण सध्या भाजपाचे असले तरी यापूर्वी कर्नाटकात अनेक वर्ष कॉंग्रेसचे सरकार होते. महाराष्ट्रातही आहे आणि केंद्रातही कॉंग्रेसचेच सरकार आहे. परंतु महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती कधीही फलद्रूप झाली नाही यालाच कुरघोडीचे राजकारण म्हणतात. असेच राजकारण राज्यातही सुरू आहे.
मुंबईतील मराठी माणसांना म्हाडाची 100 टक्के घरे द्या, कोण म्हणतो 80 टक्के द्या. तर दुसरीकडे मराठी भाषेसाठी कोणी लढा पुकारतो आहे. मराठी भाषिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे म्हणून संघर्ष सुरू आहे तर काहीजण जाती-धर्माचे राजकारण करण्यात दंग आहेत. मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील मराठ्यांच्या जवळजवळ 10-12 संघटना एकत्र आल्या आहेत. परंतु या आरक्षणाचा नेमका फायदा कोणाला होणार? खरोखरच तळागाळातील, गोरगरिब मराठ्यांची या आरक्षणामुळे उन्नती होईल काय? असे असते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी घटनेत विशेष सुट दिली होती. मग स्वातंत्र्याला 60 वर्षे उलटल्यानंतरही तळागाळातील या समाजाची उन्नती झाली का? सरकारतर्फे मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींचा ज्यांना शक्य होते त्या सर्वांनी पुरेपुर फायदा उचलला. परंतु तळागाळातील, ग्रामीण भागातील गोरगरिब आजही दुर्लक्षित आणि उपेक्षितच आहेत. असाच प्रकार इतरही आरक्षणात होतच आहे. मग आमची प्रगती होणार कशी? निवडणूका तोंडावर आल्यावर मतांच्या गठ्‌ठ्यांसाठी कुरघोडीचे राजकारण केले जाते. नंतर मात्र कोणीही या गंभीर प्रश्नांकडे ढुंकूणही पहात नाही. राजकारण्यांच्या या कुरघोडीने मराठी माणसामध्ये दुहीची फळी, भावना निर्माण झाली आहे. राजकारणातील मराठी नेतेच एकत्र येत नाहीत. तर जनता एकत्र कशी येणार? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. निवडणूकांचे वारे वाहू लागताच सर्वच स्वार्थी नेत्यांनी मते मिळविण्यासाठी धर्माच्या, स्वाभिमानाच्या नावाने राजकारण सुरू केले आहे. या धर्माच्या आणि जाती-पातींच्या राजकारणात बळी जात आहे तो मात्र सर्वसामान्य जनतेचा. परंतु याचा गांभीर्याने विचार कोणीही करायला तयार नाही. आजच्या घडीला धर्म आणि जात नावापुरती राहिली आहे. राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार या जाती धर्माचा गैरवापर करुन निवडणूका जिंकल्या आणि स्वत:च्या तुंबड्या भरल्या. तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा झाला? याचा विचार कोण करणार? आजची भयानक परिस्थिती बघता आचरणात धर्म कुठेच दिसत नाही. मंदिर-मस्जीद-चर्च ही धर्मांची पवित्र स्थळे संस्थेची मिळकतीची, भाविकांना लुटण्याची केंद्रे झाली आहेत. तरीही मंदिरातला देव आपली एखादी तरी इच्छा पूर्ण करील या आशेपोटी लोक मंदिरात तासन्‌तास रांगा लावून दर्शन घेताना दिसतात. या रांगेतून पैसे देऊन लवकर दर्शन घेता येते. सर्वच ठिकाणी असे सर्रास प्रकार आढळतात. त्यामुळे धर्मालाच बाजाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मंदिरांमधून चोऱ्या होत आहेत. देवांचे दागिने नव्हे तर प्रत्यक्ष देवही पळविले जात आहेत. याचा दृश्य परिणाम सामाजिक स्वास्थावर पडलेला दिसतो. विविध प्रकारच्या अपराधांची आणि अपराध्यांच्या निर्लज्ज कोडगेपणाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे हे निश्चितच चिंताजनक आहे. पूर्वीच्या काळी मंदिरे आध्यात्मिक साधनेची केंद्रे होती तर आज परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, या मंदिरांचे मंदिरपण गेले आणि देवांमध्येसुद्धा "राम' राहिला नाही. नितिमत्ता सतत ढासळत गेली कारण धर्माचे-जातीचे जे सुष्ट विचारांचे नैतिक दडपण पूर्वी असायचे तेच आता राहिलेले नाही अशा परिस्थितीत धर्माचे किंवा जातीचे अभिमान कसे निर्माण होणार? "सत्यधर्म' सांगणारी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वे आता राहिली नाहीत. कुठे असलीच तरी या भौतिक आणि ऐहिक सुखाच्या कोलाहलात त्यांचा आवाजच दडपला गेला आहे ही परिस्थिती बदलायला हवी. मंदिरांचे मंदिरपण जपायला हवे बावनकशी शुद्ध धर्म, जातीचा अभिमान का बाळगावा, यासाठी काही चांगल्या गोष्टी तरुण पिढीसमोर मांडायला हव्यात. परंतु जो-तो उठतो स्वार्थासाठी राजकारण करतो. मग लोकांचे मतपरिवर्तन होणार कसे? मनोविकास योग्य दिशेने होत नसल्याने उच्च, दैवी विचारांना आम्ही पारखे होत आहोत. वैचारिकदृष्ट्या आपण कंगाल झालो आहोत. आणि हाच दुटप्पी भूमिकेचा कंगाल वारसा आमची नेतेमंडळी पुढील पिढ्यांना देत आहे याचा सरळ परिणाम विकासावर झाला आहे. माहितीच्या बळावर युरोपीय राष्ट्रे प्रगत झाली आणि एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत असलेला हा आपला भारत देश आज कंगाल झाला आहे.
आजच्या या जलद युगात विचार करायला कोणाकडेही वेळ नाही प्रत्येकजण आपल्याच तोऱ्यात आहे. प्रत्येकजण आत्मकेंद्री झाला आहे. विचारांचेच नव्हे तर भावविश्वाचे परिघसुद्धा अतिशय संकुचित झाले आहे मी आणि माझा परिवार, कुटुंब या पलिकडे पाहण्यास कोणीही तयार नाही. "हे विश्वची माझे घर' म्हणणारी प्रवृत्ती केव्हाच लोप पावली. आज मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रत्येक घरातच विश्व सामावले आहे. अशा पिढीकडून उद्यासाठीची काही अपेक्षा नाही तर पुढच्या पिढीसाठी अपेक्षा कोठून करणार? परंतु हे बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा आम्हाला पुढील पिढ्या कदापिही माफ करणार नाहीत. यासाठी आपली संस्कृती, आपले धर्म, जात आणि त्याचे महत्त्व पटवून देणारे कोणीतरी तयार व्हायला हवेत. आज जी काही मंडळी आहे ती कोणत्या ना कोणत्या स्वार्थासाठीच झगडत आहे. निस्वार्थी सेवा कोणीही करत नाही. काही नेते घसा कोरडा पडेपर्यंत बेंबीच्या देठापासून ओरडून-ओरडून टाहो फोडत आहेत. परंतु विचारांनी भरकटलेल्या सर्वसामान्य जनतेला त्यातही राजकारणाचाच वास येत आहे. राज्यातला सर्वात मोठा म्हणून ओळखला जाणारा मराठा समाज आज 30 ते 35 टक्क्यांवर आला आहे. वरकरणी मोठेपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या या समाजाला प्रचंड आर्थिक, सामाजिक, विषमतेने ग्रासलेले आहे. राज्यातील सत्तेची किल्ली मराठा समाजाच्या हातात असूनही उर्वरित मराठा समाज आपल्या जीवनातही कधीतरी सोनेरी पहाट उगवेल या आशेने आपल्याच नेतेबांधवांकडे आशाळभूतपणे पहात आहे. पण सत्तेची चटक लागलेल्या आणि पैशावर लोळणाऱ्या या नेत्यांना आपल्या समाजाकडे बघायला वेळ कुठे आहे? या कुरघोडीचे राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी नेत्यांनाच आता धडा शिकविण्याची गरज आहे. परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्या, कोणतीही फिकीर नसलेल्या समाजाला जागे करणार कोण?

दोष कोणाचा? जबाबदार कोण?

सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारने राज्य चालवायचे आणि विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर ते कोठे चुकत तर नाहीत ना, म्हणून लक्ष ठेवायचे. चुका आढळल्यास त्या त्वरीत निदर्शनास आणून द्यायच्या. परंतु राजकारणात मात्र वेगळेच होते. चुका दिसताच गुप्त बैठक घेऊन सेटींग केली जाते. "तेरी भी चुप, मेरी भी चूप' म्हणत आपआपसांत संगनमत करून प्रकरण दाबले जाते आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी खोऱ्याने पैसे ओढण्याचे काम केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक पैशाने गब्बर होत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र "जैसे थे'च राहतात. त्यामुळे अन्याय झालेली जनता पेटून उठली तर दोष कोणाचा? पण त्यातूनही या राजकारण्यांनी पळवाट शोधून काढलेली असते. सर्वसामान्य जनता आणि माथेफिरु लोकांपासून दूर राहण्यासाठी ही नेतेमंडळी नेहमी पोलीस संरक्षणात फिरतात. लोकांच्या नको त्या भावना चाळवल्याने आणि सातत्याने आपली पिळवणूक होत असल्याने लोकांवर हिंसक मार्ग पत्करण्याची वेळ आली. स्वत: कडेकोट बंदोबस्तात राहून उन्माद वाढवणारी भाषणे ठोकायची, लोकांचा प्रक्षोभ वाढवायचा, भीतीचा लाट पसरवायची, असे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस विविध प्रकारच्या अत्याचारांनी भरडला जातो आहे.
स्त्रियांवरील बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्यापाऱ्यांना पैसे उकळण्यासाठी खंडणीचे दूरध्वनी येत आहेत, चोऱ्या, दरोडे, खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे पण याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वत: कडेकोट सुरक्षेत राहणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना पाहून मात्र खरोखर संताप येतो. लोकप्रतिनिधी म्हटला की, त्याला खास पोलीस संरक्षण हवे, अशी नवी कल्पना रुजत आहे. जेवढी मोठी संरक्षण व्यवस्था तेवढी मोठी नेत्याची प्रतिष्ठा, असे समीकरण बनले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. स्वत: पोलीस संरक्षणात फिरणारे लोकांच्या समस्या कशा सोडविणार? गुन्हेगारी संपविण्याची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वत:ला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत कोंडून घेतल्याने त्यांची व जनतेची नाळ तुटली आहे.
राजकीय नेत्यांना झेड प्लस, झेड, वाय आणि एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले जाते. बुलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट पोलीस गाड्या, 3 पोलीस उपनिरीक्षक, 6 कार्बाईनधारी कॉन्स्टेबल आणि 4 ते 16 अंगरक्षक असे झेड प्लस संरक्षण असते. शिवसेनाप्रमुख, शरद पवारसाहेब, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, राज्यपाल, विशेष सरकारी वकील ऍड.उज्वल निकम आदींना हे झेड प्लस संरक्षण दिले आहे तर उद्धव ठाकरे, कृपाशंकर सिंग, रामदास कदम, खा. शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिल तटकरे, सिद्धराम म्हेत्रे आदी नेत्यांना झेड दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती प्रतिभाताईंचे पुत्र राजेंद्र सिंग शेखावत, वसंत डावखरे, खा. विजय दर्डा यांना वायदर्जाचे पोलीस संरक्षण आहे तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य व तेजस आणि भुजबळांचे पुतणे पंकज भुजबळ, आ. दगडू सकपाळ, आ. सचिन अहिर, रश्मी ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निलिमा राणे, विलासरावांचे पुत्र धीरज, अमित, रितेश यांना एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. अशाप्रकारे जवळजवळ 14 हजार नेत्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल 46 हजार जवान तैनात आहेत. यामध्ये आणखी कहर म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरच्या मंडळीच्या संरक्षणासाठी हवालदारांना तैनात करावे लागते. त्यासाठी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. पोलीस संरक्षण नाकारल्यास दिवसाला 2 ते 3 हजार देऊन खाजगी संरक्षण मागितले जात आहे. ते नाकारल्यास शस्त्रपरवाने घेतले जात आहेत. गेल्या 5 वर्षात फक्त मुंबईचा विचार केल्यास तब्बल1400 मुंबईकर बंदूकधारी झाले आहेत.
पोलीस संरक्षणासाठी होत असलेला खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था हटविण्याच्या मुद्यावरून राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. शिवाय पोलिसांवर जो ताण पडतो तो वेगळाच आणि एवढे केल्यानंतरही उपयोग काय? शेवटी ज्याच्या नशीबी मरण लिहिलेले असते ते मरतातच. तसे नसते तर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मायलेकांची हत्या झालीच नसती. नुकतेच 26/11 च्या हल्ल्यात शहीद करकरे, कामटे, साळसकर अशा शस्त्रधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देशासाठी बलिदान द्यावे लागले. ही सर्व पार्श्वभूमी बघितल्यावर एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही जर जिवीताची शाश्वती नसते तर असली सुरक्षा व्यवस्था काय कामाची असा विचार मनात येतो. अशावेळी आठवण येते ती माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांची. शास्त्रीजी आणि नंदाजी यांनी कधीच फिकीर केली नाही. आपली साधी जीवनशैली कधीच बदलली नाही. त्यामुळे आजच्या स्वार्थी आणि ढोंगी राजकारण्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे काढून घेतली पाहिजे. स्वत: पाप करित असल्यामुळेच तुम्ही मारले जाता. तुम्हालाच पोलीस संरक्षण लागते याचा अर्थ एवढाच की, शासन चालविण्याची, राज्य करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर अंकूश ठेवण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नाही. मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी तुम्हीच लोकांना भडकवता, नवीन समस्या निर्माण करता. या समस्यांच्या विळख्यात तुम्ही सापडाल याची तुम्हाला भीती वाटते काय? याचाही विचार करायला हवा. त्याचं चिंतन व्हायला हवे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी की त्यांना निवडून देणारे तुम्ही-आम्ही की इतर कोणी!

नववर्षाचा संकल्प काय?

उद्या 31 डिसेंबर! नववर्षाच्या स्वागतासाठी सर्वजण जय्यत तयारी करताना दिसत आहेत. नववर्षाच्या स्वागतासाठी, संकल्पासाठी अनेकांनी प्लॅनही आखले आहेत. महिन्याभरापूर्वी मुंबईवर झालेल्या अतिरेक्यांच्या महाभयंकर हल्ल्याचा मुंबईकरांना काहीच सोयरसुतक दिसत नाही. या दहशतवादी हल्ल्यातून सर्वसामान्य मुंबईकर अद्यापही सावरलेले नाहीत. आजही मुंबईतील अनेक महत्त्वाची ठिकाणे अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर आहेत. त्यासाठीच पोलिसांच्या सुट्‌ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. डोळ्यात तेल घालून पोलीस काम करत आहेत. या अतिरेकी हल्ल्यात मरण पावलेल्या नागरिकांच्या आणि शहीद झालेल्या पोलिसांच्या कुुटुंबियांवरील दु:खाचे सावट अजूनही ओसरलेले नाही. या अतिरेकी हल्ल्यात जखमी झालेले शिपाई आणि नागरिक रुग्णालयांमधून आजही उपचार घेत आहेत. त्यांच्या जखमा आजही भळभळत आहेत आणि अशा दु:खद भयावह परिस्थितीत 31 डिसेंबरच्या पार्ट्या आणि नववर्षाचे स्वागत करणे म्हणजे त्यांच्या जखमांवर अक्षरश: मीठ चोळण्यासारखे आहे.
जागतिक मंदीने ग्रासलेले असतानाही आज सर्वत्र पाहिले असता सर्वांना 31 डिसेंबरचे वेध लागलेले दिसतात. नववर्षाच्या स्वागताच्या नावाखाली हॉटेल्स्‌, बार, पब्स्‌, समुद्रकिनारे, डिस्कोमध्ये रात्रभर धिंगाणा घातला जातो. हल्ली प्रत्येक इमारतीच्या टॅरेसवर आणि गल्ली-बोळातही मोठ्या प्रमाणावर धुडगूस घातला जात आहे. एका रात्रीत करोडोंचा चुराडा होतो. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा पगडा भारतीय तरुणांवर वाढत आहे. या जल्लोषात तरुण-तरुणी मद्याच्या आहारी जाताहेत. याच संधीचा काहीजणांनी गैरफायदा उचलल्याने अनेकांचे कौमार्य भंग होताहेत. मद्याच्या धुंदीत व सिगारेटच्या धुरात रात्रभर नंगानाच चालतो. अश्लील अंगविक्षेप करत नृत्य केले जाते. मुलींना कपड्यांचे भान नसते. यातूनच मग बलात्काराच्या घटना घडतात.
मागच्या वर्षी अशाच एका पार्टीत 2 अनिवासी भारतीय मुलींचे भर रस्त्यात कपडे फाडले होते. त्याचवेळी एका पत्रकाराने ती दृश्ये कॅमेऱ्यात टिपल्याने हा प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला, नाहीतर असे प्रकार या भागात नेहमी घडत असतात. तरुणींची टिंगलटवाळी नेहमी सुरू असते. दारूच्या नशेत देहभान विसरलेले तरुण बेफाम गाड्या चालवतात. बहुतेक सर्व तरुणी, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी तोकड्या कपड्यात फिरताना, विद्येचे धडे घेताना दिसतात. मिडी-मिनी ड्रेस, जीन्स्‌, टी-शर्ट, शॉर्टस्‌ अशा अतिशय तोकड्या वस्त्रामध्ये मुली आज प्रत्येक महाविद्यालयाच्या आवारात दिसतात. त्यामुळे आपला तरुणवर्ग या पाश्चिमात्यांच्या भोगवादाला बळी पडून स्वत:च आयुष्याची राखरांगोळी करून घेत आहे. क्षणिक सुखासाठी आपले भविष्य बरबाद करीत आहे. मुंबईतील एका संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार हल्लीच्या बहुसंख्य मुलींचे कौमार्य वयाच्या 16 व्या वर्षीच भंग झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण केल्यामुळेच भारताच्या युवापिढीचा असा भयानक आणि भयावह ऱ्हास होत आहे. परंतु याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. आई-बापाचा कोणताही धाक नसल्याने तरुण पोरी कसेही कपडे घालतात. कोठेही, कोणासोबतही, पाहिजे त्या वेळी, अवेळी फिरतात. आपली पोरं किती मॉडर्न आहेत याचाच टेंभा पालक मिरवत असतात. नाक्यावरच्या स्टेजवर अर्धनग्न अवस्थेत अचकट-विचकट हावभाव करीत डिस्को-डिजेच्या तालावर आपली मुलगी डान्स करते हे बघत आई-बाप बघ्यांच्या गर्दीत उभे राहून टाळ्या वाजवत असतात. मात्र याच डान्सच्या सरावासाठी दोन-तीन महिन्यात प्रॉक्टिसच्या नावाखाली भलत्याच "भानगडी' होतात. स्वेच्छेने झालेल्या या "भानगडी' डान्सचा कार्यक्रम झाल्यानंतर दोन-चार महिन्यांनी उघडकीस येतात. तेव्हा याच आई-बापांचे खाडकन डोळे उघडतात आणि आपल्या पोरीचे उपद्‌व्याप पाहून फक्त हात चोळत बसावे लागते. "झक मारली आणि थर्टी फर्स्टला परवानगी दिली', असे वाटते. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते, याचा सारासार विचार करताना कोणीही दिसत नाही.
दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार तरुणांनी करायला हवा. भारतीय संस्कृती अतिशय प्राचीन संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार नववर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याच्या दिवशी होते. पृथ्वीच्या निर्मितीचा दिवसही हाच आहे. त्यामुळे भारतीयांनी गुढीपाडव्यालाच नववर्ष साजरे करायला हवे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून 61 वर्षे झाल्यानंतरही आपल्याला त्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा त्याग करावासा वाटत नाही. पूर्वी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हळदीकुंकू साजरे व्हायचे. मैदानी खेळांच्या स्पर्धा घेतल्या जात असत. समाजसुधारकांच्या, क्रांतीकारकांच्या जयंती, पुण्यतिथी साजऱ्या व्हायच्या. हल्ली मात्र व्हॅलेंटाईन डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, लव्ह डे, रिबीन डे, सारी डे साजरे होतात. अशा "डे'मुळे आपली तरुण पिढी सर्वांदेखत बरबाद होत आहे परंतु याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा काढीत नसल्याने एक दिवस संपूर्ण देशच देशोधडीला लागेल आणि सर्वत्र स्वैराचार माजेल!
31 डिसेंबर साजरा करणाऱ्या मुंबईकरांना शिवरायांचा इतिहास आठवतो काय? 31 डिसेंबर 1663 च्या मध्यरात्री छ. शिवाजी महाराज आणि त्यांचे शूर मावळे स्वराज्य फुलविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून शत्रूच्या मुलखावर झडप घालण्याची तयारी करीत होते. युद्धनिती ठरवत होते. हिंदुत्व, मराठी बाणा जागा करीत होते. शाहिस्तेखानाने केलेले स्वराज्याचे नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराजांनी सुरतेवर छापा घालण्याचे ठरवले. मुगलांचे किल्ले, लष्करी ठाणी, अवघड वाटा, नद्या, डोंगर पार करून शत्रूवर मात करीत दीडशे कोस मुसंडी मारून सुरतेवर पोहचायचे होते. त्यासाठी दऱ्या-खोऱ्यातून मावळ्यांसह निघालेले महाराज त्रंबकेश्र्वराचे दर्शन घेऊन उतवडची खिंड ओलांडून जव्हारकर राजाच्या कोळवणात उतरले. 31 डिसेंबर 1663 या दिवशी जव्हारचा राजा विक्रमशहा यांनी महाराजांचे जव्हारकरांच्या शिरपामाळावर शाही स्वागत केले. या प्रसंगाची आठवण म्हणून जव्हारकरांनी येथे एक स्मारक उभारले आहे. तर अशाप्रकारे शिवकालात स्वराज्यासाठी मावळे रात्रीचा दिवस करून दौडत होते. शत्रूवर मात करण्यासाठी युद्धनिती ठरवत होते. पण आज आपण 31 डिसेंबरच्या रात्री काय करतो? तर शिवाजी महाराजांनी आणि त्यांच्या मर्द मराठ्या मावळ्यांनी लढाया करून जिंकलेल्या गडावर जाऊन दारूच्या पार्ट्या झोडतो. रिकाम्या बाटल्या आणि कचरा तेथेच अस्त्याव्यस्त टाकून येतो. तरुण-तरुणी तर या गडाच्या तटबंदीच्या आडोशाला बसून नको ते बिभिस्त चाळे करीत असतात. काय म्हणावे? या दुर्दैवी परिस्थितीला जबाबदार कोण?
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला एक महिना उलटल्यानंतरही कुचकामी सरकार ठोस पुरावे मिळालेले असूनही पाकिस्तानवर कोणतीही कडक आणि कठोर कारवाई करताना दिसत नाही. पाकिस्तानने युद्धाची तयारी केलेली असताना आपले सरकार मात्र अजूनही जगाला पुरावे दाखविण्यात मग्न आहे. तेव्हा ही स्वार्थी मंडळी देशहितासाठी काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. त्यासाठी आता तरुणांनीच पुढे यायला हवे. पाकिस्तान आपल्या देशात अतिरेकी घुसवून दहशत निर्माण करीत आहे, तर पाश्चात्य संस्कृती आपली भारतीय संस्कृतीच संपूर्ण नष्ट करू पाहते आहे. यासाठी पाश्चात्यांचे अनुकरण न करता देशासाठी प्राणपणाने लढायला हवे. त्यासाठी आज 31 डिसेंबर रोजी शिवछत्रपतींचा तेजस्वी शौर्य वारसा आजच्या नव्या पिढीने अंमलात आणण्याची हीच खरी वेळ आहे. मग आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणी हिंमत करेल का? चला, नववर्षाचा हाच संकल्प करू या!!

"अति तेथे माती', या नगरसेवकांची कोठे जाते मती?

काही दिवसांपूर्वी गुदरलेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रसंगातून मुंबईकर हळुहळु सावरत असतानाच, त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आधार देण्याऐवजी, मुंबईत सर्वत्र शहिदांना श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम सुरू असताना मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी या मुंबईतील नगरसेवक परदेशप्रवासाची स्वप्ने पहात आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या नगरसेवकांनी परदेश दौऱ्याचा जो घाट घातला आहे, तो नक्कीच निषेधार्ह म्हणायला हवा. मुंबईकरांना सावरण्याऐवजी, शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:साठी चंगळ करण्यासाठी माजलेल्या नगरसेवकांनी परदेश प्रवासाचा घाट घालणे कदापिही योग्य नाही. जगभरातून भारतासाठी आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी संवेदना जागल्या. परंतु या मुंबईतील नगरसेवकांना मात्र परदेश दौऱ्याचे वेध लागले आहेत. कशासाठी? तर म्हणे, उद्याने पाहण्यासाठी!
भारतीय पुराणातील भस्मासुराने भगवान शंकराकडे वर मागितला होता की, तो ज्या वस्तूवर हात ठेवील ती वस्तू भस्मसात होऊन जाईल. भोळ्या सांबाने परिणामांचा विचार न करता तथास्तू म्हणून टाकले. आता आपले कोणी काय वाकडे करू शकतो, या विचाराने माजलेल्या भस्मासुराने सर्वांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. शेवटी तो साक्षात भगवान शंकराच्या मागे लागला. अखेरीस भगवान विष्णूला हस्तक्षेप करून एका सुंदर ललनेच्या रूपात जावे लागले. त्यानंतर भस्मासुराला मोहात पाडून नाचता-नाचता डोक्यावर हात ठेवण्यास भाग पाडून भस्मसात करावे लागले. अशी एक कथा आहे.
तर आणखी एका कथेत एका व्यक्तीवर राजा खुश झाला आणि त्याने त्याला सांगितले की, तू संध्याकाळपर्यंत जेथपर्यंत धावत जाऊन परत येशील तेथपर्यंतची जमीन तुझ्या मालकीची! जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडण्याच्या ईर्षेने तो ऊर फाटेपर्यंत धावला आणि शेवटी मेला. तर अशाच एका युरोपियन लोककथेतील राजाने ज्या वस्तूला हात लावेल त्या वस्तूचे सोने होऊ दे, असा वर देवाकडून मिळवला. शेवटी अनेक वस्तूंचे सोन्यात रुपांतर केल्यानंतर तो जेवायला बसला तर घासही सोन्याचा होऊ लागला. शेवटी उपाशी रहाण्याची पाळी त्याच्यावर आली. या सर्व कथांमधून एकच संदेश मिळतो की कोणत्याही गोष्टीचे अति केले की नाश होतो. सांगायचे तात्पर्य हेच की कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक केला की त्याची अखेर ही सर्वनाशातच होते.
भस्मासूर त्याला वर देणाऱ्या शंकराला मारण्यासाठी निघाला. त्याऐवजी तो संपूर्ण पृथ्वीतलावर राज्य करू शकला असता. पण अति हाव भारी पडला. शंकराची पत्नी पार्वतीवरच वाईट नजर टाकली आणि स्वत: भस्मसात झाला. राजा प्रसन्न झालेल्या व्यक्तीनेही अति लालसा धरली नसती तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांनाही पुरेल इतकी जमीन संपादन करू शकला असता. त्याचबरोबर युरोपियन कथेतील राजानेही अती लालच केली आणि माणूस ज्याच्यासाठी आयुष्यभर झटतो त्या भोजनासही तो मुकला. अशा तऱ्हेने "अति तेथे माती' ही सर्व प्रचलित म्हण खऱ्या अर्थाने खरी ठरते. पूर्वी पोलीस म्हटले की, त्यांचा केवढा दरारा असायचा, काय धाक असायचा! आणि आज? भ्रष्टाचार पूर्वीही होता, नाही असे नाही, पण व्यवहार अगदी लपून-छपून चालत. आज तर खुलेआम पोलीस उघडउघड पैसे घेताना, नोटा मोजताना दिसतात. मग कोण, कशाला घाबरेल त्यांना? जे पोलिसांचे तेच शिक्षकांचे! पूर्वीच्या गुरुंचा "छडी लागे छम्‌छम्‌, विद्या येई घम्‌घम्‌' या तत्त्वावर ठाम विश्वास होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही शिक्षकांचा धाक वाटत असे. कालांतराने यामध्ये बदल झाला. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मित्रत्त्वाची वागणूक द्यावी, या तत्त्वाचा एवढा अतिरेक झाला की काही प्राध्यापक, आजकाल विद्यार्थ्यांसोबत धुम्रपान, मद्यपान करताना दिसतात. त्यामुळे शिक्षकांचा धाक केव्हाच संपला आणि आता आदरही संपला! पूर्वी आमदार-खासदार-नगरसेवक-सरपंच म्हटले की काय भाव असायचा त्या व्यक्तीचा! आता तर मंत्रीसुद्धा एवढे झालेत की त्यांना बघायला कोणीही थांबत नाही. थोडक्यात काय तर या जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी अति करून त्या पदांचीच गरिमा संपवली आहे आणि "अति तेथे माती' ही म्हण सार्थ ठरविण्यात आली आहे.
आता हेच बघ ना...! काही दिवसांपूर्वी गुदरलेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रसंगातून मुंबईकर हळुहळु सावरत असतानाच, त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आधार देण्याऐवजी, मुंबईत सर्वत्र शहिदांना श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम सुरू असताना मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी या मुंबईतील नगरसेवक परदेशप्रवासाची स्वप्ने पहात आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या नगरसेवकांनी परदेश दौऱ्याचा जो घाट घातला आहे, तो नक्कीच निषेधार्ह म्हणायला हवा. मुंबईकरांना सावरण्याऐवजी, शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:ची चंगळ करण्यासाठी माजलेल्या नगरसेवकांनी परदेश प्रवासाचा घाट घालणे कदापिही योग्य नाही. जगभरातून भारतासाठी आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी संवेदना जागल्या. परंतु या मुंबईतील नगरसेवकांना मात्र परदेश दौऱ्याचे वेध लागले आहेत. कशासाठी? तर म्हणे, उद्याने पाहण्यासाठी!
आज प्रश्न आहे तो उद्याने सुशोभिकरणाचा नव्हे तर येथील जनतेच्या सुरक्षेचा. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा दौरा झाला असता तर त्याबद्दल फारसे आक्षेप कोणीही घेतले नसते. परंतु शहरावर संकट आलेले असताना, या शहरात 16 पोलीस जवान शहिद झालेले असताना आणि दोनशेहून अधिक माणसं मृत्युमुखी पडलेल्या शहरातील नगरसेवकांनी पर्यटनासाठी जाणे शोभत नाही. खरे तर अशा गंभीर पार्श्वभूमीवर परदेश दौऱ्याचा विचार होतो तरी कसा, हाही एक प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या नगरसेवकांना मुंबईसमोर असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य कळते की नाही, हाच खरा प्रश्न पडतो. आपण प्राधान्य कशाला द्यायचे, स्वत:ला कशात गुंतवायचे हेच त्यांना कळत नाही.
त्यामुळेच सर्वसामान्यांशी यांचा संपर्क तुटतो. मग काहीजण वैतागून त्यांच्या नावाने दोन-चार चांगल्या शिव्याही हासडतात. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा दौऱ्यांना कात्री लावायला हवी होती, किंवा दौरा पुढेही ढकलता आला असता. परंतु निगरगट्ट बनलेल्या राजकारण्यांना सर्वसामान्यांबद्दल काहीच वाटत नाही. अती गर्वाने हे सर्वजण माजले आहेत. त्यांचा माज आता मुंबईकरांनी उतरवायला हवा. संवेदनशील मुंबईकर हे कधी समजतील तोच खरा सुदिन म्हणायचा!

महागुरुंपासून महानायकापर्यंत आणि देवापासून दैवतापर्यंत

आयुष्यात अनेक गोष्टी योगायोगाने घडत असतात. ठरवून करायच्या म्हटल्या तर त्या होतीलच असे नाही. पण कधी कधी स्थळं, काळं, वेळं एका मागून एक अशी अनुकूल होत जातात की ज्याची स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती अशा अविस्मरणीय रोमांचकारक भेटीगाठी आणि प्रसंग सामोरे येत जातात. मुंबई मित्रचे संपादक अभिजीत राणे यांच्यासाठी गेला शनिवार असाच नाट्यपूर्ण आणि अविस्मरणीय भेटी-गाठींनी साजरा झाला. त्याचाच हा रोमहर्षक वृतांत.
आमचे संपादक अभिजीत राणे म्हणजे सुपर कॉम्प्युटर! कधीही न थकता रात्रं-दिवस कामात व्यस्त. या व्यस्ततेही ही वेळात वेळ काढून समाजकार्यातही नेहेमी अग्रेसर असतात. कोणतेही सामाजिक, शैक्षणिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम असू द्या, ते मुंबईत असू दे किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीत असू दे, ते दिलेल्या शब्दाला जागून तेथे हजर राहणारच. तर सांगायचा मुद्दा हाच की, इतक्या व्यस्त दिनचर्येतूनही ते समाजासाठी आपला वेळ राखून ठेवतात.
परवा केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार साहेबांचा वाढदिवस होता. पवार साहेब हे आमच्या राणेसाहेबांचे प्रेरणास्थान. परंतु यावर्षी अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार साहेबांनी वाढदिवशी कोणालाही भेटणार नाही असे स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे सर्वच कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळी हिरमुसली झाली. परंतु अभिजीत राणे हे संपादक आहेत. त्यांच्यात पत्रकाराची लक्षणं उत्तमप्रकारे जाणवतात. पवार साहेब यांच्या आदेशानुसार संपादक अभिजीत राणे यांनी 12 डिसेंबर रोजी मुंबईतील कुपर, भगवती आणि सिद्धार्थ रुग्णालयात जाऊन जवळजवळ 2500 रुग्णांना फळं वाटली. हे सर्व कार्यक्रम पार पाडताना दुपारचे अडीच वाजले होते. कार्यालयात परत आल्यानंतर 3 वा. दिल्लीला फोन करून साहेब कुठे आहेत याची चौकशी केली. तेव्हा समजले की पवार साहेब 4 वाजताच्या विमानाने दिल्लीहून पुण्याला येत आहेत. पुण्यात बरोबर 7 वा. पवारसाहेब येताच राणेसाहेबांनी त्यांचे शुभाशिर्वाद घेतले आणि पवारसाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
तेथून आम्ही 8.00 वा. देवगड येथे जाण्यास निघालो. देवगडमधील फणसगाव येथे मोठी दत्तजयंती साजरी होते. याठिकाणी भुयारात दत्तगुरुंचे वास्तव्य आहे. रात्रं-दिवस येथे नाग ये-जा करतात. मात्र आज मितीस कोणालाही त्यांच्यापासून कधीही इजा झालेली नाही. विशेष म्हणजे या ठिकाणी प.पू. गगनगिरी महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज येत असत. अशा महाविभूतींनी पावन स्पर्श केलेल्या भूमीतील दत्तमंदिरात आम्ही सुद्धा नतमस्तक झालो. दत्तगुरुंना गाऱ्हाणे घालून आम्ही गगनबावडाहून कोल्हापूरमार्गे मुंबईला निघालो. कोल्हापूर-मुंबई महामार्गावर कराडजवळ सांगली 40 कि.मी. असा फलक दिसताच आम्हाला आर.आर. पाटील उर्फ आबांची आठवण झाली. अभिजीत राणेसाहेबांनी गाडी तासगावच्या दिशेने वळविण्यास सांगितली. पवारसाहेबानंतर आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो ती माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळसाहेब आणि आर.आर. पाटील साहेबांची. कारण मुंबई मित्रच्या वर्धापन दिनास उपस्थित राहून त्यांनी आम्हाला शुभाशिर्वाद दिले आहेत. त्यांचे उपकार आम्ही कसे विसरणार! आज आबा सत्तेच्या पदावर नसले तरी राज्यातील प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. सत्तेवर असणाऱ्यांच्या मागेपुढे सगळेच फिरतात परंतु सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर कोणीही मागे वळून पहात नाही. परंतु आम्ही तासगावातील अंजनी गावात जाऊन आज आबांना भेटायचेच असा निश्चय केला होता. गाडी तासगावच्या फाट्यावर आली असता तेथून अंजनी 25 किमी. असा फलक होता. समोरच पेट्रोल पम्प होता. गाडी पेट्रोल पंम्पावर उभी केली. गावच्या लोकांना मुंबईकरांबद्दल कुतूहल फार. मग ते गावकरी कोकणातले असो वा घाटावरचे. पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्यात आमचा शेतकरी राजा कधीही मागे पडत नाही. तासगावातही आम्हाला त्याचा प्रत्यय आला. कुठे चालला पाव्हणं... पेट्रोल पंम्प चालक पाटील यांनी आम्हाला विचारले असता, मी जवळ जाऊन त्यांना आबांना भेटण्यास आलो आहोत, आता अंजनीला जायचे आहे असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आबांसोबत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील 5-6 कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या दुरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर आबा तेथूनच 5-6 कि.मी. अंतरावरील ढेबे वाडी गावात असल्याचे समजले. पुन्हा प्रश्न आला की आम्ही नवखे असल्याने जायचे कसे? तेव्हा हे पंम्पचालक पाटील स्वत: रस्ता दाखवण्यासाठी आमच्या सोबत आले. आम्ही 5-7 मिनिटातच त्या गावी पोहोचलो असता समोरचे दृश्य पाहून फार अचंबित झालो. ए.सी. दालनात बसणारे आणि पोलिसांच्या गराड्यात फिरणारे आबा एका शेताच्या बांध्यावर गावकऱ्यांसह बसून मक्याचे कणीस खात होते. आम्हांला पाहताच त्यांनी "अरे, अभिजीत... तू इकडे... या इकडे बसा' असे म्हणत आम्हालाही शेजारी बसवून मक्याचे कणीस खायला दिले. जमलेले गावकरी आबांशी आपल्या भाषेत संवाद साधत होते. कोणी राजकारणावर रचलेले गाणे म्हणत होता तर कोणी आपली कविता सांगत होता. "काय सांगू आबा विठ्ठला...' असे बोलताच एकच हशा पिकला. या गावातील वातावरण पाहिले असता सर्वांच्या मनात फक्त आबा आणि आबाच दिसत होते. मागच्या निवडणुकीत आबा फक्त अडीच-तीन हजार मतांनी विजयी झाले होते. परंतु आता चित्र पार बदलले आहे. त्यांचे कट्टर विरोधक कॉंग्रेसचे संजय पाटील यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना आपल्या तांड्यात सामावून घेण्यात आबा विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आबा लाखाच्या मतांनी विजयी होऊन राज्यात विक्रम करतील, हे निश्चित झाले आहे. शेताच्या बांधावरील गप्पा आवरून आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांनी आपल्या गाडीत बसवून तासगावच्या सरकारी निवासस्थानात आणले. तेथेही आम्हा सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पा मारताना आबा मध्ये मध्ये पोलिसांचा विजय निघताच गंभीर होत होते. आबांनी यावेळी सांगितले की, "मुंबईत अतिरेकी हल्ला ही फारच दुर्दैवी आणि गंभीर बाब आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. परंतु आमचे विरोधक नेहेमी संधीच पहात असतात. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यातच विरोधक धन्यता मानतात असा हल्लाच आबांनी चढवला. या प्रत्येक वावऱ्याचा उदाहरणासह दाखला देत आबांनी विरोधकांचे अक्षरश: वस्त्रहरण करून टाकले.' मुंबईतील ताज हॉटेल आणि सीएसटी स्थानकावर अतिरेक्यांनी अंदाधुंद फायरिंग केल्याचे समजताच मुंबई पोलीस 7 व्या मिनिटाला घटनास्थळी पोहचले होते. ताज हॉटेलमध्ये जवळ-जवळ 7 तास पोलिसांनी अतिरेक्यांशी झुंज दिली. त्यानंतर दिल्लीहून एनएसजीचे जवान झाले. त्यांनासुद्धा आधुनिक शस्त्रे असूनही अतिरेक्यांशी जवळजवळ 50 तास लढावे लागले. आमच्या पोलिसांनी आधुनिक शस्त्राशिवाय लाठ्यांनी लढून एका अतिरेक्याला जिवंत पकडले. त्यांचे कौतुक कोणी करत नाही.
सीएसटी रेल्वे स्थानकावर 2 हवालदारांनी प्रत्युत्तर दिल्याने अतिरेक्यांना पळ काढावा लागला. त्यांना कोणी शाबासकी देत नाही. चेंबूरला कर्तव्यावर असणाऱ्या अशोक कामटे यांना व्हीटीला यायची काय गरज होती? परंतु ते निष्ठेने पोलीस सेवा बजावत होते. अशोक कामटे, विजय साळसकर, हेमंत करकरे अशा एकापेक्षा एक सरस अधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले. 14 पोलिसांना वीर मरण प्राप्त झाले आणि 2 जवान शहिद झाले. या 16 जणांपैकी फक्त तिघांनाच सर्वत्र श्रद्धांजली वाहण्यात येते हे योग्य आहे का? साध्वी प्रकरणात हेमंत करकरे यांना आर.एस.एस. भाजपा, संघ परिवार अशा सर्वत्र कॉंग्रेस विरोधकांनी गलिच्छ राजकारणाचा बळी करून टाकले होते. अतिरेकी हल्ल्याच्या दिवशीच करकरे पोलीस आयुक्त आणि माझ्याशी भेटून होत असलेल्या विरोधकांच्या छळाबद्दल कळकळीने सांगत होते. राजिनामा द्यायच्या मनस्थितीत ते होते. मात्र मी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी सोलापूरच्या एका प्रकरणात अशोक कामटे यांच्या विरोधात मोर्चे काढले होते. कर्नाटकच्या आमदाराच्या वाढदिवशी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास फटाके फोडणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना पोलीस निरीक्षकाने जाब विचाला म्हणून त्या निरीक्षकासह हवालदाराला धक्के मारून बाहेर काढले. त्या पोलीस निरीक्षकाने थेट कामटेंकडे जाऊन आपल्यावर झालेल्या धक्काबुक्कीचा प्रकार सांगितला. त्यामुळे संतापलेल्या अशोक कामटे यांनी स्वत: तडक त्या आमदाराच्या निवासस्थानी जाऊन त्याला खेचत पोलीस ठाण्यात आणले. या गोष्टीचे राजकारण करून विरोधकांनी मोर्चे काढले. अशाच एका प्रकरणात तर विरोधकांनी कामटेंना निलंबित करावे, बदली व्हावी या मागणीसाठी तब्बल दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज करू दिले नाही आणि आता शहीद अशोक कामटेंना श्रद्धांजली देण्यासाठी चौकाचौकात होर्डींग्ज लावून कामटेंच्या आत्म्याला शांती लाभेल काय? याच अतिरेकी हल्ल्याच्या नावाखाली राजकारण करून बार डान्सर, दारूचे गुत्तेवाले, मटकावाले, जुगारवाले मला हटवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असते. ते मला नको होते. हा घृणास्पद प्रकार होण्याआधीच मी स्वत:हून राजीनामा दिला. अशा गलिच्छ राजकारणाची अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी दिली.
आपल्या उपस्थित कार्यकर्त्यांकडे पाहून अजूनही 2 गावांमध्ये लोक वाट पहात आहेत असे सांगून ते त्या गावी जाण्यासाठी निघाले. त्याचबरोबर निघण्यापूर्वी आमचे सर्वांचे त्यांनी आभारही प्रकट केले.

समाज जागृत होणार कधी?

"अतिरेक्यांशी झालेल्या 58 तासांच्या धुमश्र्चक्रीत 200 ठार, 300 जखमी, 14 पोलीस आणि 2 जवान शहीद... सोसायटीच्या आवारात मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला... भरदिवसा लाखोंची घरफोडी... अमूक-अमूक सोसायटीत कुटुंबाची सामुहिक आत्महत्या, प्रेत कुजल्याने गुन्ह्याला वाचा फुटली... पंख्याला लटकून विवाहितेची आत्महत्या... शेजारच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार... लाखोंना चूना लावून आरोपी पसार... मुंबईला अतिरेक्यांचा धोका...' अशा बातम्या रोजच प्रसिद्ध होत असतात. आपण मात्र तेवढ्यापुरते वाचतो, दोन-चार मित्रांमध्ये गप्पा मारतो, कधीतरी चर्चा करतो, परंतू ती वेळ आपल्यावर येतेय असे वाटले की आपण काढता पाय घेतो. उगाचच झंझट नको म्हणून पळ काढतो. पण आपल्या आजुबाजूला अनेकदा विपरीत प्रसंग घडत असताना वेळप्रसंगी आपली संवेदनशीलता नक्की कुठे जाते? "आपल्याला काय करायचंय...' असे म्हणून गप्प बसणे योग्य आहे का? उद्या अशीच वेळ आपल्यावर आली आणि समाजाची हीच भूमिका आपल्या वाट्याला आली तर चालेल का?
रस्त्यातून जाणाऱ्या तरुण मुलींचीच नव्हे तर शाळेत जाणाऱ्या नववी-दहावीच्या मुली, छोट्या मुलांना शाळेत सोडायला जाणाऱ्या महिलांचीसुद्धा छेड काढण्याचे प्रकार रोज घडत असतात. रेल्वेतील महिला डब्ब्यांजवळ तर तरुणांची अश्लिल शेरेबाजी, शिट्‌ट्या मारण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. या रोमियोंना आळा घालण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात असले तरी या छेडछाडीच्या प्रकारांना पायबंद घालता आलेला नाही. बऱ्याच वेळा घरातील मंडळीही जाऊ दे, दुर्लक्ष कर, इभ्रत जाईल असे सांगतात. परिणामी मुलींना व महिलांना गलिच्छ शेरेबाजी सहन करावी लागते. त्यातूनच मग अनेक प्रसंग घडतात. कधी मुलगी आहारी जाते तर कधी बलात्कार होतो. त्यानंतरही इभ्रत जाऊ नये म्हणून प्रकरण दडपले जाते. अशा समस्यांचा सामना करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अशा प्रकारांमध्ये वाढच होते. शिवाय हा त्रास असह्य झाल्यावर जीवाचे बरेवाईट करून घेतले जाते. ही वस्तूस्थिती आहे. पण मला काय त्याचे असे म्हणून चालणार नाही. तरुणांमधील या विकृत मनोवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे ठरत आहे. त्यासाठी समाजाने जागृत होऊन अशा विकृती ठेचून काढण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
पाच-सहा महिन्यापूर्वीची गोष्ट... इमारतीच्या खाली गर्दी दिसली. सहज चौकशी केली असता समजले की 2 महिन्यांपूर्वी रहायला आलेल्या 45 वर्षीय इसमाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली. पोलिसांनीही शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांकडे चौकशी केली. परंतू कोणीही त्यांना ओळखत नव्हते. अखेर घरच्यांनी सांगितले म्हणून पोलिसांनी प्रकरण बंद करून टाकले. पण खरोखरच आजाराने त्रस्त होता का याची शहानिशा करणार कसे व कोण? त्यानंतर 2-3 महिन्यापूर्वीची गोष्ट.... गल्लीच्या टोकाशी गर्दी होती. त्या गर्दीत गेलो असता कानावर कुजबूज ऐकायला मिळाली..."एक महिनासुद्धा झाला नव्हता रहायला येऊन... 6 महिन्यांची मुलगी आहे. तिला मागे ठेवून जीव दिला या बाईनं, काय म्हणायचं हिला?' जीव दिला म्हणजे आत्महत्या केली. कोणी केली? कोणीतरी प्रश्र्न विचारला असता,"काय माहित... 15-20 दिवस झाले होते येऊन. नवरा-बायको आणि 6 महिन्यांची मुलगी... भाड्याने रहात होते. काय झाले देवाला ठाऊक!' त्यामुळे या प्रकरणात बाईने आत्महत्या केली एवढेच समजते, पण का केली? कशासाठी केली? हा खुनाचा तर प्रकार नाही ना? हे कोण पाहणार? पोलीस आले तर तिच्या माहेरचे कोणीच नव्हते. मग पोलीस तरी काय करणार? बरं, कोणी संशय घ्यावा, तर "तुमचा काय संबंध' असे पोलीस प्रश्र्न विचारणार म्हटल्यावर या प्रकरणामध्ये पडणार कोण? परंतू हे प्रकरण घडण्यापूर्वी टोकाची भांडणं शेजारच्या घरात होत असताना आणि कुणाच्या तरी जीवावर उठणारं हे प्रकरण वेळीच हस्तक्षेप करून थांबविणे आवश्यक असताना आम्ही मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
एका आईची दोन मुलींसह आत्महत्या. कारण "नवऱ्याचे अनैतिक संबंध...' प्रकरण एवढं टोक गाठतं. अशावेळी "आपल्याला काय करायचंय' म्हणत गप्प बसणे योग्य आहे का? नवरा-बायकोचे भांडण, वृद्धांचे होणारे हाल या गोष्टी डोळेझाक करून जगण्याच्या आहेत का? "तुम्हाला काय करायचंय? हा आमचा पर्सनल मामला आहे' असे म्हणणाऱ्यांना ठणकावून जाब विचारलाच पाहिजे. या अशा अनैतिक, अविचारी वागण्यावर अंकूश लावण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यायला हवी. पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. पोलिसांचे वेळीच सहकार्य घेऊन छळ करणाऱ्यांना धाक दाखवणं हेच माणुसकीचं लक्षण आहे. अशावेळी एकच विचार मनात आणावा, त्या छळ होणाऱ्या महिलेच्या, वृद्धाच्या, माणसाच्या जागी "मी' आहे. मगच ती तडफड, ती वेदना जाणवेल आणि इतर नकारात्मक विचारांना मागे सारून आवेगाने कृती करण्याची प्रेरणा मिळेल. मग कोणीच तुम्हाला रोखू शकणार नाही.
मागच्या आठवड्यात 120 कोटींच्या या भारत देशाची अब्रू 10-12 अतिरेक्यांनी धुळीला मिळवली. भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग या अतिरेक्यांच्या थैमानाने हादरले. पण याची लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी कोणाला आहे का? 1993 पासून मुंबईसह देशभरात अनेकवेळा अतिरेक्यांनी जीव घेणे स्फोट घडवून आणले. निरपराधांच्या रक्ताचे किती पाट वाहिले, किती जणांचे प्राण गेले, किती जखमी झाले याचा नेमका आकडा कोणीही सांगू शकत नाही. दिवसेंदिवस अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढच होत आहे. हे पाप आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि येथील निष्क्रिय जनतेचेच आहे. हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून या ना त्या रूपात आम्ही अतिरेक्यांशी झुंज देतो आहोत. पण 60 वर्षे उलटल्यानंतरही आजमितीस एकही ठोस योजना आम्ही बनवली नाही. इच्छाशक्तीच नाही. कट्टर अतिरेकी येथे येतात काय, एवढं मोठं कारस्थान रचतात काय, बेछूट अंदाधूंद गोळीबार करून मृत्यूचा तांडव घालतात काय, पंचतारांकित हॉटेल काबिज करतात काय, सुरक्षा व्यवस्थेला तब्बल 58 तास वेठीस धरतात काय, सगळेच कसे संभ्रमात टाकणारे आहे. ही काही 2-4 दिवसात करता येण्यासारखी गोष्ट नाही. आजही अतिरेकी मुंबईत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पण माहिती देणार कोण? मुंबईच्या पॉश भागातच नव्हे तर बांद्रा, अंधेरी, मालवणी, मिरा रोड, मुंब्रा अशा परिसरातही अनेकजण खुलेआम भाड्याने घरे घेऊन राहतात. कित्येकदा पकडलेही जातात. पण त्याची कोणालाच फिकीर नाही. सोसायट्यांमधून आपल्या शेजारी कोण रहातो, याची साधी चौकशीसुद्धा कोणी करीत नाही. सोसायट्यांचे पदाधिकारीसुद्धा जबाबदारी ओळखत नाहीत. याला काय म्हणायचे? पोलिसांवर कमी झालेला लोकांचा विश्र्वासच याला कारणीभूत आहे. पोलीस ठाण्यात लोकांना नाडण्याचेच काम चालू असेल तर पोलिसांना माहिती कोण देणार?
देशात सर्व दहशतवाद्यांची पाळेमुळे घट्ट रोवली जात असताना आमचे मायबाप सरकारचे डोळे उघडले जात नाहीत. पाकिस्तानी अतिरेकी आमच्या भारतमातेच्या छाताडावर वाट्‌टेल तसा नंगानाच करून जातात. व्हिसा संपल्यानंतरही पोलीस दफ्तरी कागदोपत्री मृत्यू पावल्याची नोंद करून पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहतात. आणि आमच्याच बांधवांना भारतमातेशी गद्‌दारी करायला लावतात, असे अनेकदा आढळले आहे. बाहेरून येणारा कोणीही व्यक्ती मुंबईत खुलेआम रहातो. त्याला ड्रायव्हींग लायसन्स मिळते, रेशनिंग कार्ड मिळते, जे काही पाहिजे तो ते मिळवू शकतो. परंतू या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मात्र प्रत्येक ठिकाणी वेठीस धरले जाते. इतकेच काय तर राज्याच्या पोलीस दलात काम करणाऱ्या पोलिसांना येथे दोन-दोन वर्षे खेपा घालूनही आणि लाच देण्याची तयारी असूनही त्यांना रेशनिंग कार्ड मिळत नाही. परंतू परप्रांतीय, अतिरेक्यांच्या नावे बिनबोभाटपणे सर्वकाही ते सुद्धा एक नव्हे तर दोन-चार दिले जातात. हे परवाने देणारे सुद्धा मराठीच अधिकारी असतात, हे आमचे दुर्दैव! याकडे मात्र कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे घातपाती कृत्ये करणाऱ्यांची जमात येथे मोठ्या प्रमाणावर फोफावली, पण राज्यकर्त्यांकडे त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही. कारण या देशद्रोही जमातीची नाळ "व्होट बॅंके'शी जोडलेली आहे, हे कटु सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
हिंदू संस्कृतीत आजही एखाद्याचं लग्न जुळवायचे असेल तर पिढ्यांच्या चारित्र्यांची माहिती घेऊन त्याचा अक्षरश: कीस पाडला जातो. पण जे आमच्या देशावर आक्रमण करतात त्यांच्या चारित्र्याची दखल कोणी घेते का? मुळीच नाही! पाकी, बांगलादेशी नागरीक येथे खुलेआम राहतात. गुपचूप आरडीएक्स आणतात, घातपात घडवतात अशी अनेक उदाहरणे पाहिली तर आमची किती हानी झाली, हे लक्षात येईल. यासाठी केवळ शोधू, पाहू, करू अशा वरवरच्या वल्गना करून आणि मलमपट्टीने आपले जगणे सुसह्य होणार नाही आणि अशामुळे एके दिवशी खूप मोठ्या महाभीषण समस्येला सामोरे जावे लागेल, प्रसंगी देशही संपेल याचे भान ठेवणे हीच आज काळाची गरज आहे.