महिला प्रगतीपथावर तर पुरुषांमध्ये स्वैराचार

सध्याचा काळ हा अतिशय वेगवान आहे. वाहनांचा वेग, टेक्नॉलॉजीचा वेग, सायबरचे वाढते प्रमाण, दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती, टेलिकम्युनिकेशन आणि अणुक्षेेत्रातील भव्य शोध, मिडीयाला आलेला वेग याबरोबरच हे शतक संगणकाचे व आयटीचे शतक म्हणून ओळखले जाते या शतकात सर्वच क्षेत्रात वेगवान घडामोडी घडत असताना जगभरातच तंत्रज्ञानाने आघाडी घेतली असून प्रत्येक ठिकाणी महिलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसते. कोणताही विभाग असो, क्षेत्र असो, बैठे काम असू द्या किंवा मेहनतीचे काम असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनीच आघाडी घेतल्याचे दिसते.
मागील 8-10 वर्षांतील भारताचे आणि जागतिक अहवाल पाहिले असता, देशभरातील शाळा-कॉलेज, एसएससी, एचएससी बोर्डाचे रिझल्ट पाहिले असता प्रत्येक क्षेत्रात मुलींनीच आघाडी घेतल्याचे दिसते. 19 वे शतक हे संपूर्ण जगभर प्रचंड अलथापालथीचे गेले. रशिया आणि फ्रान्स या देशात रक्ताचे पाट वाहिले गेले. भारतात स्वतंत्रता चळवळ तर अमेरिकेत निग्रोंनी रणशिंग फुंकले. या सर्वांमध्येही महिलांचा सहभाग होता. झाशीच्या राणीपासून ते गोल्डा मायर (इस्त्रायल) अनेक बहादूर युवतींनी आपली नावे समररणांत प्रत्यक्ष बहादूरी गाजवून इतिहासात अजरामर केली. तर सध्याच्या 20 व्या शतकात फ्लॉरेन्स नाइटिंगेलसारख्या युवतीने नर्सिंग क्षेत्रातून आपल्या सेवेचा संपूर्ण जगाला परिचय देऊन नर्सिंग क्षेत्राला मानाचे स्थान मिळवून दिले. मदर तेरेसा सारख्या जगविख्यात महिला झाल्या. त्याचबरोबर मागील 10 ते 15 वर्षांत महिला वर्गाने जोरदार मुसंडी मारत प्रत्येक क्षेत्रात आपले वर्चस्व स्थापन केले आहे.
भारतात रमाबाई रानडे, शाहू महाराज, आगरकर, म. जोतिबा फुले, डॉ. आंबेडकर आणि सावित्रीबाई फुलेंसारख्यांनी स्त्री-शिक्षणाचे बिज 19 व्या शतकात पेरले. त्याची आज गोमटी फळे आली आहेत. भारतात 30,000 हून अधिक असलेल्या महाविद्यालयांमधून आज शिक्षण घेणाऱ्या युवतींचे प्रमाण तीन कोटींहून जास्त आहे. विद्यापीठांच्या निकालावर नुसती नजर टाकली तरी हे लक्षात येते की युवतींचे हे यश ग्रामीण विभागात 60 टक्के आहे. तर शहरी विभागात ते जवळजवळ 100 टक्के इतके आहे. प्रचंड हाल, अपेष्टा, अजूनही घरी होणारा अपमान, दारू पिऊन घरी येणारे निर्लज्ज नवरे, भाऊ, बाप आणि पत्नीला मारहाण करणारे नराधम पती, चौका-चौकातून होणारी मवाली पोरांची टिंगलटवाळी या सर्वांना तोंड देत हा प्रवास सुरूच आहे. स्त्री ही एक उपभोग्य वस्तू आहे असे मानून तिचा सेक्स-सिंबॉल म्हणून वापर करणाऱ्या शहरी भागातही युवती आपले गुण-कष्ट-कौशल्य व काम करण्याची वृत्ती, मेहनत व प्रचंड बुद्धिमत्ता यामुळे पुरुषांपेक्षा कित्येक पटीने पुढे गेली आहे.
शाळा-कॉलेजचे वार्षिक रिझल्टस्‌ पाहिल्यास महाराष्ट्रातील सर्वच बोर्डात दरवर्षी पहिले येण्यात तर मुलींनी कहर केला आहे. त्यामुळे या शिकलेल्या मुलींना ताबडतोब नोकऱ्याही मिळतात. याचा अर्थ असा नाही की युवक मेहनत घेत नाहीत, करीअर करीत नाहीत. पण सध्याचे वास्तव चित्र पाहिले असता तरुण मंडळी चित्रपट बघणे, सिगारेट ओढणे, नाक्यावर उभे रहाणे, टवाळकी करणे, टी.व्ही. बघणे, दारूच्या पार्ट्यांमध्ये व्यस्त असतात. नोकरी मिळाली तरी वेळेवर जात नाही. दांड्या मारण्याचे प्रमाण जास्त असते, उद्धटपणे वागतात. त्यामुळे प्रत्येकजण मुलांपेक्षा मुलींना प्राधान्य देतात. याचाच विपरीत परिणाम झाला असून आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी कब्जा केला आहे. टेलिकम्युनिकेशन, आयटी, बीपीओ सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, पत्रकारिता, रेडिओ, विमान कंपन्यांमधून नोकरीच्या जागा जेव्हा भरल्या जातात तेव्हा 100 पैकी 80 जागा या युवती पटकावतात. देशाच्या राष्ट्रपती महिला, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा महिला, मुुंबईच्या महापौर महिल्या अशी बरीच मोठी यादी तयार होईल. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये महिला आघाडीवर आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही युवतींनी बाजी मारल्याचे दिसते. कॉल सेंटर, सर्व्हिस सेंटर, बीपीओ, शिक्षण, संगणक या क्षेत्रात युवतींना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. तर क्लार्क, शिपाई, प्यून, ड्रायव्हर या नोकऱ्या मिळवण्यातही युवतींचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचबरोबर दुकानांमधून सर्व्हिसेस, हॉटेल, बार, पेट्रोल पंप, बस कंडक्टर, पायलट, नर्स, हवाई सुंदरी, रेल्वेपासून ते थेट टॅक्सी ड्रायव्हरपर्यंतच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आघाडी घेतल्याने पुरुषांना नोकऱ्या मिळणे मुश्किल झाले आहे. आता तर रिक्षा ड्रायव्हर म्हणून 40 महिला येत्या महिनाभरात रस्त्यावर उतरणार आहेत. मग पुरुषांनी करायचे काय?
दिवस असो की रात्र महिला नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने फिरतात. त्यांना ने-आण करण्यासाठी कंपनीने गाड्यांची सोय केलेली असली तरी याच गाड्यांचे ड्रायव्हर रात्री-अपरात्री बेसावध महिलांवर अत्याचार करीत आहेत. परवा पुण्यातील आयबीएम कॉल सेंटरच्या एका 22 वर्षीय तरुणीवर तुकाई टेकडीवर 10 ते 11 जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली.
मुंबईतही असे प्रकार अधूनमधून घडत असतात. स्वैराचार वाढला आहे. बेकार तरुण वाममार्गाला लागत आहेत. चोऱ्या, दरोडे, लुटमारीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. महिलांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या मिळत असताना तरुण वर्ग मात्र वाममार्गाकडे वळत आहे. हे कोठेतरी रोखायलाच हवे, अन्यथा सर्वत्र हा:हाकार माजेल.

गांधीगिरीने काय होणार...5000 दया नायक पाहिजेत

बन्गळूर, अहमदाबादमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. यापूर्वी मुंबईतही झाले. अतिरेक्यांनी संपूर्ण भारतात धुमाकूळ घातला आहे. भारतात कोठेही, केव्हाही अतिरेक्यांच्या मर्जीनुसार बॉम्बस्फोट मालिका घडवल्या जाताहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अतिरेकी पोहचले आहेत. सर्वत्र दहशत माजवली जात आहे. निष्पाप लोकांचा जीव घेताहेत. परंतु आपले राजकारणी मात्र मस्तवालपणे आपल्याच मस्तीत जगताहेत. देशाची फिकीर त्यांना अजिबात दिसत नाही. रोज कुठे ना कुठे बॉम्बस्फोट होतो, जिवंत बॉम्ब सापडतो. "आज ......... शहरात भीषण बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये ......... लोक मृत्युमुखी पडले तर ......... जखमींवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.' अशाप्रकारे बातम्या रोजच प्रसिद्ध होताहेत. या घटनेनंतरच्या प्रतिक्रियासुद्धा ठरलेल्या असतात... 1) पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्री यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. 2) राष्ट्रपती व गृहमंत्र्यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले आहे. 3) विविध नेत्यांनी या घटनेबाबत हळहळ व्यक्त केली आहे. 4) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये "रेड अलर्ट' चा इशारा व नाकाबंदी, तपासणी सुरू. बॉम्बस्फोटानंतर 8-10 तासांनी... 5) गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती सापडले आहेत. लवकरच आम्ही अतिरेक्यांना अटक करू. या स्फोटात विदेशी शक्तीचा हात आहे. 6) तोपर्यंत विदेशातून शोक संदेश येण्यास सुरुवात होते. मग गृहमंत्री गर्जना करतात, अतिरेक्यांसमोर गुडघे टेकणार नाही, अतिरेक्यांना सजा ठोठावणारच (अफजल गुरू, अबू सालेम सारखी) किंवा अतिरेक्यांना आम्ही शोधून काढूच. (कशाला, तर नंतर सोडून देण्यासाठी) अशाप्रकारे जनतेला भुलविले जाते. 7) बॉम्बस्फोट कॉंग्रेस राजवटीत झालेला असेल तर भाजपा म्हणेल, "हे केंद्राचे अपयश आहे, पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा.' आणि जर त्या राज्यात भाजपाची सत्ता असेल तर कॉंग्रेसवाले म्हणतील, "राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आमच्या सुचनांची योग्य अंमलबजावणी न केल्यानेच ही दुर्घटना घडली.' 8) त्यानंतर सोनिया गांधी, पंतप्रधान, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते घटनास्थळी भेटी देतात. फोटो काढतात, जखमींना मदतीचे आश्वासन देतात, पुन्हा काहीतरी वार्ताहर परिषदेत घोषणा करतात, श्रद्धांजली वाहतात, पण पुढे काय? 9) पोलिसही "रेड ऍलर्ट' घोषित केल्यावर दोन दिवस कडक तपासणी करतात. तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यांच्या अंत्ययात्रा संपतात, श्रद्धांजली कार्यक्रम होतात. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या... पुढच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत...
इतके सगळे रोज घडत असूनही आम्ही मात्र स्वत:ला "गांधीवादी' म्हणत टेंभा मिरवित असतो. आतंकवादाच्या कॅन्सरने संपूर्ण देशाला पोखरून काढलेले असताना आम्ही मात्र गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे स्वस्थ बसलो आहोत. मात्र आतातरी सावध पाऊल टाकण्याची वेळ आली आहे. (तसे पाहिले तर ती वेळ केव्हाच आली आहे.) शरीराचा एखादा अवयव खराब झाला तर तो काढून टाकला जातो. त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागते. याप्रमाणेच कडक कारवाई केली नाही तर आपण आतंकवाद्यांशी लढूच शकत नाही. लाचार कायदे, वेळकाढू न्यायालये, कायम सत्य-अहिंसेचे धडे शिकवणारे थकलेले निधर्मीवादी, भ्रष्ट पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी असल्यावर आपण अतिरेक्यांशी कसा सामना करणार? यासाठी आता कमीत कमी 5 हजार "दया नायक' सारख्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नितांत आवश्यकता आहे जो देशभक्त आणि ईमानदार आहे परंतु "भारतीय सिस्टम'मुळे तो मजबूर असून काहीच करू शकत नाही. भारत देशाशी एकनिष्ठ राहून मनापासून प्रेम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुपचूप आपली एक यंत्रणा विकसित करून अतिरेक्यांना शोधून काढून त्यांचा जागच्या जागी "एन्काऊंटर' केला पाहिजे. जर आम्ही गिलानी, अफजल, मसूद, उमर सारख्या अतिरेक्यांना पकडले नसते तर आम्हाला त्यांना जावई म्हणून ठेवावे लागले नसते. कंधारसारखे प्रकरणही घडले नसते. कोणी सांगू शकेल का, "अब्दुल करीम तेलगी, अफजल, अबू सालेम इत्यादींना आम्ही आजही जिवंत कशासाठी ठेवले आहे? का त्यांना गोळ्या घालून ठार मारू नये? त्यांच्यासारखे कुख्यात अपराधी सुधारण्याची तिळमात्र शक्यता आहे का?'
आतंकवाद देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहचला आहे. तो ठेचून काढण्याऐवजी राज्यकर्ते त्यांचे वोट बॅंकेसाठी पोषणच करीत आहेत, भ्रष्टाचाराने देशाचे पार वाटोळे होत आहे. या देशात पेन्शन घेणाऱ्या देशभक्त सैनिकांकडून, स्मशानातील लाकडांसाठी, रूग्णालयातील औषधांमध्ये, अपंगांच्या सायकल, गरीबांचा गहू, देशाचे संरक्षण करणाऱ्या सैनिकांच्या शस्त्रांमध्ये, शवपेट्यांमध्ये भ्रष्टाचार होतो आहे. दलाली, लाच घेतली जाते. देशभक्ती, त्याग, शासन या सगळ्या गोष्टी पुस्तकातच राहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आपण अतिरेक्यांशी कसे लढणार? या सडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जोरावर! का या "सिस्टम'च्या जोरावर जे एका चिरकूट पाकिटमाराला 10 वर्षे तुरुंगात डांबते परंतु वीजचोरी करून लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या बड्या उद्योगपतीला मात्र सलाम ठोकते.
नाही, आतातरी हे सगळे संपवायला हवे. यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे कमीत कमी 5000 दया नायक पाहिजेत. जे अतिरेक्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना कोणताही गाजावाजा न करता शोधून काढतील आणि तेथेच गोळ्या घालून ठार मारतील. हे काम आजही काही ईमानदार पोलीस अधिकारी करू शकतात. असे म्हटले जाते की, "असा कोणताही अपराध घडत नाही जो पोलिसांना माहित नाही' आणि हे बऱ्याच अंशी खरे आहे. फक्त अतिरेक्यांनाच नव्हे तर त्याचे पाठीराखे, हितचिंतक, नातेवाईक, संपूर्ण परिवार नेस्तनाबूत व्हायला हवे, सामाजिक बहिष्कार टाकला पाहिजे, तरच ते शक्य आहे.
इकडे आमचा संजूबाबा नावाचा महान व्यक्ती घरात विना परवाना शस्त्रे ठेवून लोकांना "गांधीगिरी' शिकवत आहे. या मूर्खाच्या "गांधीगिरीला' लोकांनी चांगलेच स्वीकारले. पण प्रत्यक्षात काय घडते आहे? वाहन चालविण्याचा परवाना नसलेल्या सुंदर पोरींना पोलीस हवालदार फुले देऊन "बायांनो लायसन्स काढा' अशी आळवणी करताहेत. 18 वर्षाखालील मुलांकडून शे-दोनशे रुपये घेऊन सोडले जात आहे. काय, मुर्खपणाचा हा कळसच गाठला. अशा प्रकारांनी कसल्या सुधारणा होणार? या "भडवेगिरी'पेक्षा अर्जुनाची "गांडीवगिरी' दाखवायला हवी. नियम तोडणाऱ्याची फक्त एकदा गाडी जप्त करून बघा. चौकात मोटर सायकलची हवा काढून त्या इरसाल कार्ट्याच्या बापाला बोलावून घ्या, बघा कसे सुधारतात ते. पण नाही, लाच खाऊन "गांधीगिरी' करायची, मग कशा सुधारणा होणार? फक्त पोकळ घोषणा करण्यात आम्ही धन्यता मानतो. "भारत विश्वाचा गुरू आहे... भारताने जगाला अहिंसेचा धडा शिकवला... इत्यादी.' परंतु या महान देशात कधी कोणाला शाळा-कॉलेजमध्ये कमीत कमी सैनिकी शिक्षण देण्याचे जरूरीचे वाटले नाही. (लैंगिक शिक्षण मात्र जोरात सुरू आहे.) जेव्हा संपूर्ण "सिस्टम' सडलेली असेल तर कोण काय करणार? अशावेळी केपीएस गिल, रिबेरोसारखे हिम्मतवान अधिकारीच देशाला वाचवू शकतात. अतिरेक्यांशी "मरा किंवा मारा' अशी लढाई व्हायला हवी. अतिरेकी हल्ले करून, बॉम्बस्फोटांद्वारे आम्हाला मारत आहेतच आता आम्ही त्यांना कधी मारणार? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे. त्यासाठीच या देशाला अशा "दया नायकांची' नितांत आवश्यकता आहे.

ऱक्षक बनले भक्षक

समाजामध्ये अधिकाधिक सुरक्षिततेची भावना वाढीस लावून त्याद्वारे जनतेच्या राहणीमानाची व जीवनाची प्रत सुधारण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी साहाय्य करण्याचे काम पोलिसांचे आहे. वाढती गुन्हेगारी हा अतिशय गुंतागुंतीचा सामाजिक प्रश्न आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी समाज, राजकीय व सामाजिक नेते, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, न्यायव्यवस्था व तुरुंग हे घटक जबाबदार आहेत. पण या सर्वांनाच वाढती गुन्हेगारी रोखण्यात अपयश आले असून याची झळ मात्र फक्त सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेलाच बसते, याचे सोयरसुतक आहे कोणाला?
सर्वत्रच गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यावर्षी तर गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात भारताने पहिला क्रमंाक पटकाविला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस्‌ ब्युरो (एनसीआरबी)ने आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2007-08 या वर्षात बलात्कार, खून व अंमली पदार्थांबाबत 50 लाख गुन्हे घडले. पोलिसांच्या नोंदीनुसार भारतात गेल्या वर्षात 32 हजार 719 खून झाले, 18 हजार 359 बलात्कार झाले, 44 हजार 159 लैंगिक गुन्हे घडले, 2 लाख 70 हजार 861मारहाणीचे प्रकार तर चोरी आणि दरोड्यांची संख्या 22 हजार 814 इतकी आहे. या गुन्ह्यांची संख्याच वाढत आहे असे नव्हे तर त्यांचे स्वरूपही दिवसेंदिवस अधिक भीषण होत आहे. खून करून मृतदेहाचे 300 तुकडे करणाऱ्या उलट्या काळजाचे नराधम, वासनांध प्रियकर-प्रेयसी, एकतर्फी प्रेमातून की वासनेतून मुलीच्या शरीरावर ऍसिड टाकून तिचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारे नराधम, संपत्तीसाठी गळा घोटणारे, शरीरसुखासाठी कोणत्याही थराला जाऊन जीव घेणाऱ्या या नराधमांची कायद्याच्या पळवाटा शोधून मुक्तता होत असल्याने कुठलाही संवेदनक्षम माणूस अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी त्याची भिस्त असते ती पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवर. या यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करतील आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होईल, अशी त्यांची किमान अपेक्षा असते. परंतु गुन्ह्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घसरत असल्याचे वाचून सर्वांचीच तळपायाची आग मस्तकात जाऊन भिनते. सर्वार्थाने पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत तरी अशी चिंता करावी लागणे हे आणखीनच दुर्दैवाची बाब आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घसरतच आहे. 1994 नंतर सातत्याने हा घसरता आलेख असून 2006मध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आढळले आहे. यामध्ये सर्वस्वी जबाबदारी ही पोलिसांचीच आहे. तपास आणि पुरावे गोळा करणे, गुन्हेगारांविरूद्ध न्यायालयात पुरावा योग्य रितीने सादर करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवरच गुन्हेगाराला शिक्षा होणे किंवा न होणे अवलंबून असते. महाराष्ट्रात 2006 मध्ये 11 लाख 98 हजार 700 खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी फक्त 7 हजार 500 प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाल्या. 58 हजार खटल्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले. तर बाकीचे 11 लाख 33 हजार 200 खटले तुंबलेलेच राहिले. आजमितीस राज्यातील दुय्यम न्यायालयांत 40 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबतीत न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या अपुऱ्या संख्येविषयी आजवर अनेकदा चर्चा झाल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर 2007 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेतून निवड झालेल्या 155 उमदेवारांची दिवाणी न्यायाधीश व दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग या पदांसाठी शासनाकडे शिफारस करण्यात आली. मात्र त्यापैकी 66 उमेदवारांची शासनाने निवड केली. त्याची अधिसूचना 31 मे व 10 जून 2008 रोजी निर्गमित केली. अशाप्रकारे प्रशासनाचे सुस्त कारभार चालल्यावर आणखी काय होणार? मराठीतून न्यायदान व्हावे म्हणून बोंबा मारल्या; पण कृती काहीच होत नाही. शिवाय जे न्यायाधीश आहेत त्यांना न्यायदानासाठी मदत करणाऱ्या पोलिसांनीच बनवाबनवीचे प्रकार केल्यावर न्याय तरी कसा मिळणार? आणि कोणाला मिळणार? यामध्ये श्रीमंतांचे चोचले पुरविले जात असले तरी सर्वसामान्य जनताच भरडली जात आहे, याचे भान कोणालाच नाही. नेतेमंडळी जनतेच्या जीवावर राज्य करीत आहेत. आपल्या स्वार्थासाठी हीच नेतेमंडळी पोलिसांना आपल्या तालावर नाचवते. साध्या हवालदारापासून ते पोलीस महासंचालकापर्यंतचे सगळेच अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या पुढाऱ्याच्या दावणीला कायम बांधलेले! एखाद्याने आदेश झुगारण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याची तडकाफडकी बदली झालीच समजा. मग मागे राहिले तर पोलीस कसले? नेत्यांना खूश करून स्वत:च्या तुंबड्या भरताना बळी दिला जातो तो मात्र सर्वसामान्य जनतेचा. या जनतेचा वाली कोण? रक्षकच भक्षक बनल्यावर जनतेवर अन्याय, अत्याचार होणारच, गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढणारच. भ्रष्टाचारात गुंतलेले पोलीस हे कसे काय रोखणार? कसे थांबवणार? प्रत्येक पोलीस हा आपल्याला पदोन्नती मिळावी हिच अपेक्षा ठेवून नेत्यांच्या मागेपुढे फिरत असतो आणि स्वत:ची घरे भरण्यासाठी श्रीमंतांचे चोचले पुरवित असतो. एखाद्या गरीबाने तक्रार नोंदवायची म्हटल्यास त्याला पोलीस चौकीत कोणीही धड उत्तरे देत नाही. शेवटी गयावया केल्यावर एन.सी.नोंद केली जाते. मात्र त्याचीसुद्धा ड्युप्लीकेट पावती न देता पूर्वीप्रमाणे कागदावर स्टॅम्प मारून एनसी क्रमांक दिला जातो. एखाद्या गुन्ह्याची नोंद झालीच तरी त्याची पुढे चौकशीच केली जात नाही. याची रोजच्या वर्तमानपत्रातून आपल्याला अनेक उदाहरणे मिळू शकतील. लग्नास नकार देणाऱ्या मुलीला सुडभावनेने पळवून नेऊन तिच्यावर तिघांनी तब्बल 10 दिवस पाशवी बलात्कार करणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव गावातील नवविवाहितेला पोलीस दखल घेत नसल्याचे पाहून अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद या संघटनेची मदत घ्यावी लागली. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत बोरीवलीतील मंडपेश्वर रोडवरील शिवाजी नगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एस.व्ही.यादव यांच्या अल्पवयीन मुलीला विजय उर्फ बिरजू नावाच्या मुलाने तुझ्या बापाचा अपघात झाला असल्याचे सांगून तिला फसवून पळवून नेऊन तिच्यावर सतत 2 दिवस 4 नराधमांना? बलात्कार केला. मात्र वारंवार पोलिसांकडे न्याय मागण्यासाठी जाऊनही एमएचबी पोलिसांनी महिना उलटल्यानंतरही याप्रकरणी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसते. अशाप्रकारे गोरगरीबांना हिन दर्जाची वागणूक पोलिसांकडून मिळते.
मात्र त्याच पोलीस ठाण्यात श्रीमंत, भपकेबाज, रूबाबदार माणूस गेल्यास त्याची उठबस करण्यास, चहापाण्याची सोय करण्यास पोलीस स्वत:हून पुढे येतात, मग तो मोठा गुन्हेगार, आरोपी असला तरी पोलीस हस्तांदोलन करण्यासाठी, मिठ्या मारण्यासाठी धडपडत असतात.
पोलिसांना "वर्दीतला गुंडा' असे आजही समजले जाते. इंग्रजांच्या काळात पोलिसांना निर्दयी मानले जायचे. त्यामध्ये फारसा फरक पडल्याचे कोठेही जाणवत नाही. युपी, बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र असो की दिल्ली, पोलीस हे सगळे एकाच माळेचे मणी! पोलीस अत्याचाराचेही प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार 2004- 05मध्ये पोलीस कोठडीत 136 जणांचा मृत्यू झाला. तर न्यायालयीन कोठडीत 1357 जणांचा मृत्यू झाला. अशाप्रकारे 1493 जणांना अटकेत असताना जीव गमवावा लागला, हे कशाचे द्योतक आहे. एकीकडे पोलीस हे जनतेचे मित्र आहेत असा संदेश दिला जात असताना दुसरीकडे हेच पोलीस जनतेचा छळ करताना दिसतात. नेते, बिल्डर आणि श्रीमंत व्यापाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी गरीब कामगार वर्गाला खोट्या केसेसमध्ये गुंतविण्याची धमकी देतात. पैसे घेऊन आरोपींना सोडतात. पोलीस येथेच थांबत नाहीत तर रस्त्यावर उतरून फेरीवाल्यांकडून, व्यापाऱ्यांकडून खुलेआम हफ्तेवसुली करतात. अनैतिक धंदेवाल्यांना रोखण्याऐवजी दरमहा हफ्ते खाऊन त्यांना प्रोत्साहनच देतात. इतकेच नव्हेतर वेश्या आणि तृतीय पंथीयांकडूनही पोलीस हफ्ते घेतात. हफ्ते न दिल्यास त्यांच्यावर अत्याचार केला जातो. धंदा करण्यास मनाई केली जाते. प्रसंगी पोलीस ठाण्यात आणून त्यांची पिटाई करण्यात येते.
वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याची छेड काढणारे पंजाबचे पोलीस प्रमुख गिल असोत, हत्याप्रकरणात गुंतलेले दिल्ली पोलीस आयुक्त जसपाल सिंह असोत किंवा मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक चतुर्वेदी यांचे फसवणूक प्रकरण असो, खालपासून वरपर्यंत सर्वच काही ना काही कारणाने या अत्याचारात गुंतलेले आढळतात. भारत देश स्वतंत्र झाला असला तरी 150 वर्षे राज्य केलेल्या इंग्रजांचे प्रभूत्व मात्र कायम राहिले. आपली न्यायव्यवस्था इंग्लंडच्या न्यायव्यवस्थेशी मिळती जुळती आहे. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात भारतीय अतिशय हुशार! इंग्रजांचीच पुढे नक्कल करीत असताना त्यांचे चांगलेपण सोडून दिले आणि दुर्गुण तेवढे आम्ही घेतले. इंग्रजांच्या काळात पोलीस व न्याय प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत नव्हता. एखादा पोलीस दोषी आढळल्यास त्याला त्वरित नोकरीवरून काढले जायचे. शिवाय त्याची सर्व संपत्ती जप्त केली जात असे. मात्र स्वतंत्र भारतात कलम 322 द्वारे पोलिसांना मोकळे चरण्यासाठी चांगले रानच सापडले. देशातील राजकारणीही पोलिसांना वाटेल तसे वापरून घेत आहेत. जाती-पातीचे राजकारण करून, मतदारांवर दबाव आणून निवडणुका लढवल्या जातात. यावेळी मदत नाकारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करून त्याठिकाणी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावतात. त्यामुळे पोलिसही या राजकारण्यांना घाबरूनच रहातात, मग योग्य न्याय-निवाडा होणार कसा? यांच्याकडून गोर-गरिबाला कधीतरी न्याय मिळेल याची अपेक्षा बाळगावी कां?

तर पुढाऱ्यांवर हल्ले करा ...

छत्रपती शिवाजीराजे हे जगातील अलौकिक राजे होते. सरंजामशाहीत परस्त्रीला माता मानणारा आणि परधर्माचे कुराण डोक्याला लावणारा आमचा "श्रीमंत योगी' महान राजा! त्या जाणता राजाशी कोणाचीच तुलना होऊ शकत नाही. छत्रपतींचे भव्यदिव्य स्मारक प्रत्यक्षात अवतरले तर महाराष्ट्राची मान संपूर्ण जगात उंचावेल. मुंबईच्या देखण्या क्वीन नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किनारपट्टीवर महाराजांचा पुतळा होतो आहे ही सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. शिवाजी महाराजांविषयी प्रत्येक मराठी माणसाला नितांत अभिमान आहे. तसाच तो कुमार केतकरांनाही आहे हे त्यांच्या लेखावरुन लक्षात येते. कारण एरव्ही कॉंग्रेस सरकारचे गोडवे गाणाऱ्या केतकरांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात असे लिहिले नसते. पण त्यांनी हा उपरोधिक लेख लिहिला तो तथाकथित राजकारण्यांच्या डोळ्यात अंजन टाकण्याकरिता. पुतळ्याचा अनादर व्हावा असे त्यांनी काहीच लिहिलेले नाही. परंतू गुडघ्यात अक्कल असलेल्या आणि प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांच्या बगलबच्यांनी कोणताही विचार न करता केतकरांच्या घरावर भ्याड हल्ला केला. या हल्ल्याचा निषेधच करावा लागेल. शिवरायांच्या प्रेमापोटी लोकशाही मार्गाने तुम्हाला निषेध नोंदविता आला असता. स्वत:चे लेख पाठवून, संपादकांना पत्र पाठवून, इतर वृत्तपत्रांमधून आपली मते प्रकट करुन केतकरांचा निषेध करणे व त्यांचे मत खोडून काढणे शक्य होते. लोकशाहीचा चौथ स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांचे विचारस्वातंत्र्य अबाधित रहायला हवे. विचारांची लढाई ही विचारांनीच लढली जावी. मुद्‌दयाला मुद्‌दयाऐवजी गुद्‌याने प्रहार करण्याचा अतिशय वाईट पायंडा पडत असून तो रोखायला हवा.
शिवरायांचा इतिहास विसरून चालणार नाही. नव्या पिढीसाठी तोच एक आदर्श आहे जर शिवरायांनाच विसरलो तर नव्या पिढीला आदर्श काय देणार? तळहातावर प्राण ठेवून राजांनी शत्रूशी सामना केला. गरिबाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावण्यास बंदी केली. बलात्कार करणाऱ्याचे हातपाय तोडले. अप्सरेसारख्या परस्त्रीमध्ये त्यांनी माता बघितली. रयतेचा राजा म्हणून नावलौकिक मिळवला. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दिव्य स्मारक अथांग सागरात व्हायलाच पाहिजे. या स्मारकासाठी 100 कोटीच नव्हे तर कितीही खर्च झाला तरी हरकत नाही. परंतू या पैशाची तरतूद मात्र सरकारी तिजोरीतून नव्हे तर धनदांडग्यांचे पेठारे फोडून करायला हवी. महाराजांनी स्वराज्यासाठी सुरतेवर छापा टाकून पैसा लुटला. या सरकारने निदान स्वत:च्या गब्बर झालेल्या मंत्र्यांकडून, शिवाजी महाराजांच्या नावे राजकारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून, मुंबईतल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून, शासनातील भ्रष्टाचाराने गब्बर झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून हा पैसा वसूल करायला हवा. मुंबईत येऊन मराठी माणसाच्या जीवावर उठलेल्या धनिकांचे पेठारे उघडायला लावा, सत्ताधारी, बिल्डर, व्यावसायिक, अंबानी, अमिताभ, शाहरूख सारख्या पैशाने माजलेल्या नट-नट्यांकडून पैसे घ्या. कुणी किती पैसा दिला ते जाहिर करा आणि कोणी मागूनही पैसे देत नसल्यास त्या धेंडाचीही नावे जाहिर करा. मग हिंमत असेल, मी तर म्हणेन "मर्द असाल आणि खरोखरच मनापासून शिवप्रेमी असाल तर निधी नाकारणाऱ्या धेंडांच्या, शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या घरांवर हल्ला करून दाखवा. त्यांच्याकडून स्मारकासाठी निधी मिळवून दाखवा.' पण नाही, तेव्हा मात्र यांचे शिवप्रेम जागृत होत नाही. ज्याला राजकीय वजन नाही, जेथे पहारा नसतो अशा कचेऱ्यांमध्ये व घरांमध्ये जाऊन बुद्धीजीवी वर्गावर हल्ला केला जातो, काळे फासले जाते, प्रसंगी मारहाण केली जाते. ते शक्य नसल्यास मग महिलांना पुढे करुन "बांगड्यांचा आहेर' पाठवला जातो. "शिवाजी महाराजांचे समुद्रात स्मारक उभारता, मग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही स्मारक चैत्यभूमीजवळ समुद्रात उभारा' अशी मागणी रिप.नेते रामदास आठवले यांनी परवा केली आहे. शिवाजी महाराजांचे स्मारक बनणार म्हटल्यावर यांच्या पोटात शूळ उभे राहिले. फक्त विरोधासाठी विरोध, किंवा महाराजांचे स्मारक बांधताय मग आमच्या बाबासाहेबांचेही बांधा म्हणणाऱ्या आठवलेंवर तुमच्यात हिंमत असेल हल्ला करुन दाखवा. आहे कां हिम्मत? मला डॉ. बाबासाहेबांबद्दल आदर आहे पण फक्त त्यांच्या नावाने आम्ही राजकारणच करायचे कां? लो. टिळक, आगरकर, महात्मा गांधी आदी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी प्राणांची आहुती देणारे आपले कोणीच नाहीत कां? परंतू त्यांची शिवाजी महाराजांशी तुलना होऊच शकत नाही. पण स्वार्थासाठी त्यांच्या नावांचा वापर करणाऱ्यांना त्यांचे महत्त्व कळणार नाही. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध इंटरनेटवरुन अश्लिल मजकूर प्रसृत करणाऱ्या हरयाणामधील गुडगावच्या राहूल कृष्णकुमार वैद्य या 28 वर्षीय आयटी तंत्रज्ञाला पुणे पोलिसांनी अटक केली. कशासाठी? तर म्हणे सोनिया गांधीना खूष करण्यासाठी! परंतू गेल्या कित्येक वर्षांपासून हिंदूंच्या दैवतांची विटंबना करणाऱ्या एफ.एम.हुसेन यांच्या विरोधात 1250 हून अधिक तक्रारी नोंदविलेल्या असताना, त्यांच्यावर उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात केसेस दाखल असतानाही तो विक्षिप्त माणूस मात्र आपल्या पोलिसांना सापडत नाही. याच्या उलट दुसरे उदाहरण द्यायचे तर अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा (लिबर्टी) जो पुतळा आहे तो पुतळा संगित सुरु केल्यावर तालावर नाचायला लागतो, अशी एक फिलिप्स कंपनीची जाहिरात आहे. त्याबद्दल अद्याप कोणीही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. परंतू हिच घटना आपल्याकडे घडलीच, स्वातंत्र्यदेवता किंवा एखाद्या पुतळ्याने नृत्य करताना दाखवले तर आपली नेतेमंडळी आकाश-पाताळ एक करतील. देशभर हिंसाचार माजेल. पुतळ्याची किंवा देवताची विटंबना केली म्हणून कित्येक वेळा राज्यात हिंसाचार, दंगली घडल्या आहेत. त्यामुळे आहे त्या पुतळ्यांना संरक्षण पुरविणे, त्यांची देखभाल करणे गरजेचे आहे. उभ्या महाराष्ट्रात 350हून अधिक किल्ले आहेत. पण हे सारे दुर्लक्षित, उद्‌ध्वस्त आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांची डागडुजी कोण करणार?
समुद्रात भव्यदिव्य स्मारक उभारलेच पाहिजे. त्यासाठी धनिकांची तिजोरी खाली करा. आणि त्यासाठी सरकारनेच कठोर पावले उचलायला हवी. स्वयंसेवी, शिवप्रेमी संस्थाही या कार्यात मोठ्या हिरीरीने भाग घेतील. पण हे करीत असताना राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करुन कसे चालेल? अण्णा हजारेंनी "पाणी अडवा व पाणी जिरवा' ही चळवळ सुरु केली. आज पारनेर तालुका आणि राळेगण सिद्धी हिरवेगार झाले आहे. अशाप्रकारे अण्णाहजारेंना 100 कोटी दिले तर ते 100 गावे सुजलाम-सुफलाम्‌ करतील. लहान-मोठे प्रकल्प करता येतील. कोकणात/घाटावर छोटी धरणे बांधता येतील, वीज, रस्ते, पाणी, झाडे लावून जोपासता येतील. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. टेलिफोन, वीजेची बिले न भरल्याने पोलीस ठाण्याचे, सरकारी कार्यालयांचे कनेक्शन कापण्यात येते, दरोडेखोरांना शोधण्यासाठी पोलिसांकडे गाडी आहे परंतू पेट्रोलसाठी पैसे नाहीत, महाराष्ट्र सरकारवर 1 लाख 20 हजार कोटींचे कर्ज आहे. शहरात मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत. मराठी शाळा दुरुस्तीसाठी पैसा नाही, शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही, महागाईचा वणवा पेटलेला आहे, गॅस महागला. पण त्याची चिंता कोणालाच नाही.
मुंबईत अत्याधुनिक आणि डोळे दिपवणारे महाराजांचे स्मारक असायलाच हवे. पण त्याचबरोबर महाराजांच्या या रयतेवर अन्याय, अत्याचार होणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायला हवी आणि महाराजांच्या नावाने किंवा त्यांच्या विरोधात मुद्दामहून राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांचे कोतळे फाडण्याचीही तयारी हवी. हिच शिवरायांना खरी श्रद्धांजली ठरेल!

विलासराव, चौकशी नको कृती करा

विलासराव, चौकशी नको कृती करा
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सध्या सुरू आहे. राज्याला दुष्काळाने भेडसावले आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मागचा वर्ष दुष्काळात गेला असताना पुढच्या वर्षीही त्याहून अधिक भयानक दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. या अतिशय गंभीर प्रश्नावर अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहात विरोधकांनी चर्चा उपस्थित केली. त्यावेळी सहकार मंत्री डॉ. पतंगराव कदम हे सभागृहात उपस्थित नव्हते. इकडे महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना आणि राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाही पतंगराव मात्र तिकडे केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आंध्र प्रदेशात? हे स्पष्ट दिसून येते.
राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांचा निपटारा व्हावा, महत्त्वाचे निर्णय चर्चा करून सोडवले जावेत, यासाठीच अधिवेशन घेण्यात येते पण महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणे घेणे नसते. मंत्री सोडाच आमदारांनादेखील जनतेच्या प्रश्नांबाबत आणि विधिमंडळातील उपस्थितीचे गांभीर्य नसते. वास्तविक ठराविक तास प्रत्येक सदस्याने सभागृहात उपस्थित रहावे असे बंधन असते. परंतु नियमातील पळवाटा शोधून सभागृहात गैरहजर रहाण्यात सगळेजण धन्यता मानतात हेच सर्वसामान्य जनतेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. केवळ हजेरी लावून दिवसभर आपली इतर वैयक्तीक कामे करण्यात मग्न असणाऱ्या अशा सर्व लोकप्रतिनिधींवर कारवाई व्हायला हवी. पण सगळेच चोर म्हटल्यावर कारवाई कोण आणि कोणावर करणार? हा प्रश्न पडतो. विधिमंडळातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीबद्दल मागच्या अधिवेशनाचा कार्यकाळ पाहिला तर खुद्द मुख्यमंत्री व सभापतींनी अनेकवेळा सज्जड दम देऊनही कोणीही ऐकत नसल्याचे दिसून येते. महत्त्वाच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित मंत्री उपस्थित नसतात. त्यामुळे मग त्या पक्षाच्या उपस्थित असलेल्या दुसऱ्या खात्याच्या मंत्र्याला वेळ मारून न्यावी लागते. पण ज्यासाठी हे अधिवेशन घेतले जाते ते प्रश्न मात्र तसेच प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या गैरहजर मंत्र्यांवर कारवाई ही व्हायलाच पाहिजे. पण अशावेळी अनुपस्थित मंत्र्यावर पक्षाने अथवा विधिमंडळाचा नेता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केल्याचे स्मरत नाही. परंतु परवा पतंगराव कदमांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रथमच जाहिरपणे कारवाईची भाषा वापरली. आता कदाचित त्यांना पक्षांतर्गत होणारा विरोध कमी झाला असावा म्हणूनच विलासरावांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अधिवेशनाच्या काळात सहकार मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी अधिवेशनाव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रम आखणे गरजेचे नव्हते. अधिवेशन काळात सभागृहात चर्चिले जाणारे विषय हे प्रत्येक सदस्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाचे असतात. आणि या अधिवेशनाची तयारी तब्बल तीन महिने आधीपासून ठरलेली असते. तारांकित प्रश्नांची यादी दोन महिने आधीच निश्चित करण्यात येते. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी अचानक जाहीर केलेला नसतो. अशावेळी इतर सत्कार सोहळे, पुस्तक प्रकाशने आणि इतर जाहीर कार्यक्रम दुय्यम स्थानी जायला हवेत. पण असे होत नाही. डॉ. पतंगराव कदमांनी अधिवेशनातील कामकाजाला प्राधान्य दिले नाही. त्यांना राज्याच्या ज्वलंत प्रश्नांपेक्षा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कार्यक्रम खूप महत्त्वाचे वाटतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपेक्षा त्यांना केंद्रीय मंत्र्यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन लाख मोलाचे वाटते. बरं, इतका सगळा प्रकार घडल्यानंतरही पतंगराव हे आपले कार्यक्रम पूर्वनियोजित होते असे सांगत टेंभा मिरवतात. म्हणजेच पतंगरावांना राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांशी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी काहीही सोयर-सुतक नसल्याचे जाणवते. विधानसभा अध्यक्षांना कळवल्याचे डॉ. कदम सांगतात. म्हणजे ही एक पळवाटच नाही का? मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागलेल्या डॉ. पतंगराव कदमांसारख्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तरी असे वागणे बरं नव्हे. अधिवेशनाच्या काळात तरी इतर कोणतेही राजकीय आणि दिखाव्याचे कार्यक्रम महत्त्वाचे असूच शकत नाहीत.
जनतेच्या प्रश्नावर उद्‌भवलेल्या चर्चेसाठी चर्चेसाठी अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यावर तोडगे सुचवावे लागतात. सर्व संबंधितांशी चर्चा करावी लागते. अनेकदा जनतेच्या जीवन मरणाचे प्रश्न अधिवेशन काळातच ऐरणीवर येतात. त्यावेळी मंत्री आणि आमदारांनी आपली इतर कामे बाजूला ठेवून या चर्चेत सहभागी व्हायला हवे. पण बऱ्याच सदस्यांना त्याचे महत्त्वच कळत नाही. कारण अशा चर्चांना बाहेर काडीचीही प्रसिद्धी मिळत नाही. वृत्तवाहिन्यांवर फोटो झळकत नाहीत. त्यामुळे सर्वजण विधिमंडळात अनास्था दाखवतात. त्यामुळे अधिवेशन काळात इतर कोणतेही कार्यक्रम सदस्याने स्विकारू नयेत याची सक्ती व्हावी आणि यासंदर्भात सभागृहात चर्चा करून यावर विधेयक तयार करायला हवे. तसेच दांड्या मारणाऱ्या व कधीही चर्चेत भाग न घेणाऱ्या सदस्यांची यादीच प्रसिद्धीला द्यायला हवी. तरच लाजेपोटी तरी हे सदस्य हजर राहून दुसऱ्यांचे पाहून मग स्वत: कामकाजात भाग घेतील. डॉ.पतंगराव कदम यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे ते त्यांनी बोलल्याप्रमाणे खरोखर अंमलात आणायलाच हवे. नुसती चौकशी नको, प्रत्यक्षात कृती हवी. यामध्ये मात्र पळवाटा नकोत, तरच इतर मंत्र्यांना आणि आमदारांना यापासून चांगला धडा मिळू शकेल.

विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म

विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म । भेदाभेद भ्रम अमंगळ ।।1।।
आईका जी तुम्ही भक्त भागवत । कराल ते हित सत्य करा ।।2।।
कोणाही जिवाचा न घडावा मत्सर । वर्म सर्वेश्र्वर - पुजनाचे ।।3।।
तुका म्हणे एका देहाचे अवयव । सुख दु:ख जीव भोग पावे ।।4।।
कोणतेही जात-पात, धर्म-वंश असे भेद न बाळगता वर्षानुर्षे लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने पंढरीची वारी करतात. कितीतरी पिढ्या गेल्या, काळ बदलला, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, मूल्ये बदलली; परंतु तरीही विठ्ठलभक्तीचा हा झरा अव्याहतपणे वाहतो आहे. परंतु दुर्दैवाने विठोबा आणि पंढरीच्या वारीबद्दल आषाढ व कार्तिक महिना सोडला, तर फारशी जाणीव-जागरूकता कोठे दिसत नाही, याची खंत वाटते. दिवसेंदिवस जाती-पाती, धर्म-भेद वाढत चालल्याने लोकशिक्षणासाठी विठोबा आणि वारीसारखे अतिशय चांगले ज्ञानपीठ या देशभरात आणखी कोठेही सापडणार नाही. मराठी संस्कृती-परंपरा आणि जनतेच्या मनात विठोबाचे स्थान अढळ आहे. हे स्थान सर्व भारतातील आणि जगातील जनतेच्या मनात प्राप्त करून देण्याची गरज आहे. संस्कृतीचे यापेक्षा मोठे ग्लोबलायझेशन दुसरे कोणते असेल?
भक्त चांगदेवाने एकदा रूक्मिणीला प्रश्न केला की भगवंताचे मी नेहमी चार हात पाहिले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातल्या पंढरीच्या विठोबाला दोनच हात कसे? यावर रूक्मिणी उत्तरली, "देवाचे उर्वरित दोन्ही हात, चोखोबाचे ढोरे ओढण्यात, एकनाथां घरी चंदन घासण्यात, जनाबाईचे दळण दळण्यात आणि गोरा कुंभाराची मडकी भाजण्यात गुंतल्यामुळे भगवंताला आता केवळ दोनच हात दिसताहेत' म्हणूनच पांडूरंगाचे दोन्ही हात कमरेवर आहेत. ज्याद्वारे भगवंत आपल्याला सांगतात की, "रे जीवा, तू भिऊ नकोस, भवसागर हा माझ्या हाताखालीच आहे. तेव्हा माझे स्मरण कर आणि तू तरून जा.' असे हे स्वयंप्रकाशी चैतन्यमयी ब्रहृमतत्त्वाचे सगुण-मानवी रूप म्हणजे विठोबा. म्हणूनच ज्ञानोबा म्हणतात - तरी माझे निजरूप देखिजे। ते दृष्टी देवो तुज।।
आपल्या आईवडिलांची सेवा करणाऱ्या पुंडलिकाकडे प्रेमाने पाहत गेली अठ्ठावीस युगे, ते सावळे परब्रहम आदिमायेसह भक्त पुंडलिकानेच फेकलेल्या विटेवर आजही उभे आहे. विठ्ठल हा भक्तासाठी आसुसलेला प्रेमस्वरूप आहे. त्याला भेटण्याकरीता आजही वारकरी ज्ञानेश्वर-तुकाराम आदि संतांच्या पालखीसह विठ्ठलाच्या नामाचा गजर करीत पंढरीला जातात. तेथे पोहचलेल्या भक्ताला पांडुरंग असेच जणू सांगतोय की, "मी जसा अठ्ठावीस युगे या विटेवर उभा आहे त्याच प्रमाणे तुम्हीसुद्धा जीवनात असेच स्थिर रहा.'
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आणि श्रीमंत वर्गातील देवस्थानांच्या कोलाहलात सामान्यांचा पांडुरंग हा नेहमीच अचंबित करणारा आहे. कित्येक शतके नित्यनेमाने वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात विठ्ठलाचे नामस्मरण करीत पंढरपूरला जातो आहे. विठ्ठल हाच त्याचा सखा आहे. त्या पांडुरंगाचे हेच वैशिष्ट्य आहे की ज्याला पाहिजे तसा तो होतो. कुणाचा तो मायबाप असतो. कुणाचा मार्गदर्शक असतो. कुणाचा भाऊ असतो. म्हणूनच या पांडुरंगाला सर्व सुखाचे आगर असेही म्हटलेले आहे. या देवाला नवस करावा लागत नाही. या देवाच्या हातात कोणतेही शस्त्र नाही. सामान्यातला सामान्य माणूसही त्याला भेटू शकतो. विठ्ठल हा भक्तीचा भुकेला देव आहे. तो भक्तांचीच वाट पहात तिथे वीटेवर उभा आहे. एकदा का आपण त्याच्याशी नातं जोडलं, त्याला शरण गेलो की मग तो सर्वस्वी आपला होतो. आपला सर्व भार वाहायला तो तयार असतो त्यामुळेच पांडुरंगाच्या रूपाने अवघ्या समाजाचं एकत्रिकरण होण्याची फार मोठी प्रक्रिया या महाराष्ट्रात तयार झाली आहे. महाराष्ट्राचं पुरोगामित्व हे या पांडुरंगाच्या भक्तीचं प्रतीक आहे. जो पांडुरंग जनीचं दळण दळायला आला, जो पांडुरंग सावता माळाच्या मळ्यात आला. जो पांडुरंग गोरा कुंभाराच्या मातीत प्रकटला. हे सगळे वेगवेगळ्या जातीचे संत आणि "दळिता कांडिता तुज गाईन अनंता' म्हणजे काम करताना जी ऊर्जा निर्माण व्हावी लागते ती पांडुरंगाच्या रूपाने मिळाली.
आमचं जात्यावरचं दळण असतं त्यातही पांडुरंग असतो. आमचं मोटेवरचं गाणं असतं त्यातही कुठेतरी पांडुरंग असतो. "तू ये रे बा विठ्ठला.' अशा या विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन झालेले लाखो वारकरी वारीच्या माध्यमातून दरवर्षी पंढरपूरला जातात. दरवर्षी त्यात भर पडते आहे. अशी ही सामाजिक शक्ती अधिकाधिक विधायकतेकडे कशा वळतील याचे चिंतन सर्व समाजाला पुढे नेणारे ठरेल. लक्षावधी लोक अनेक अडचणींना तोंड देत, कामधाम सोडून असे का जातात? त्यामधून काय साध्य होते? हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना परंपरा आणि आधुनिकता या दोन्हीचे सामर्थ्य कळलेले नसते. लक्षावधींचा जनसमूह एक विशिष्ट प्रकारची वागणूक करतो, त्यावेळी ती त्याची जीवन जगण्याची रीत आहे असे समजायला हवे. उदाहरणच द्यायचे तर कोणाला आपल्याला लेखन करण्यात प्रचंड आवड वाटते. तर कोणासाठी ते गिर्यारोहण असेल, आणखी कोणाला संगीताची आवड असेल अथवा चित्रकलेचे संग्रहालय पहाण्यात ब्रहमानंद लाभत असेल. त्यासाठी प्रत्येक माणूस आपल्याकडील श्रम, वेळ, पैसा आपल्या कुवतीनुसार खर्च करतो. अशाप्रकारेच स्वेच्छेने हे वारकरी कोणताही स्वार्थ न ठेवता विठ्ठलाचे स्मरण करतात.
संत नामदेवांनी या संप्रदायाची सुरूवात केली. वारकरी संप्रदायात जात, धर्म, क्षुद्र आदी भेदाभेद मानत नाहीत. "वैष्णव ते जन । वैष्णवाचा धर्म ।। भेदाभेद भ्रम। अमंगळ ।।' ही वारकरी संप्रदायाची प्रतिज्ञा होती. आजही वारीतले सगळे वारकरी एकमेकाला "माऊली' म्हणून संबोधतात. जात-धर्म याचा विचार न करता समोरच्या माऊलीच्या पायावर नतमस्तक होतात. पण प्रत्यक्ष समाजात काय चालले आहे. चंद्रभागेच्या तिरावर उभा राहिलेला तोच हा समतासंगर गावोगावाच्या जातीपातीचे गड मात्र उद्‌ध्वस्त करू शकलेला नाही, हे एक कटू सत्य आहे. महाराष्ट्रात सामाजिक समतेचा प्रश्न हा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. सावरकरांची सहभोजने, एक गाव एक पाणवठा चळवळ, साने गुरूजींचे उपोषण, संविधानातील तरतुदी, शासनाचे प्रयत्न या सर्वांमधूनही जाती-पाती, धर्म भेदभाव या मानसिकता बदलण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. अन्यथा अजूनही जातवार वस्त्या दिसल्या नसत्या. भूकंपाने उद्‌ध्वस्त झालेले गाव पुन्हा बांधताना जातवार वस्त्यांचे आग्रह धरले गेले नसते. आंतरजातीय विवाहाला आजही ज्या प्रमाणात विरोध होतो तो या बाबतीतील सामाजिक चळवळींचे अपयश आणि जाती व्यवस्थेचे विष किती जालीम आहे याचेच दर्शन घडवतो. हे आव्हान बिकट असले तरीही ते स्विकारणे ही काळाची गरज आहे. अशावेळी सामाजिक समता वाढविण्यासाठी, जात, धर्म, क्षुद्र आदी भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी एक चळवळ उभारण्याचे जर वारकरी सांप्रदायाने या आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मनावर घेतले तर एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्राला ती सर्वात मोठी आणि आगळीवेगळी भेट ठरेल!

भारताच्या डोक्यावर काश्मिरी मुस्लिमांचा बोझा कशासाठी?

जम्मू-काश्मिरमध्ये 6 वर्षापूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता प्रचंड बंदोबस्तात विधानसभेची निवडणूक पार पडली. सुमारे 44 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या काळात कॉंग्रेस आणि पीपल्स्‌ डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांनी मुख्यमंत्रीपद निम्म्या काळासाठी वाटून घेत आजवर सरकार चालवले. मात्र आता निवडणूकांचे वेध लागलेले असताना पुन्हा जम्मू-काश्मिरमधील धार्मिक विभागणीचे तेढीत रुपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते.
अमरनाथ शाइन बोर्डाला नुकतेच निवृत्त झालेले राज्यपाल एस.के. सिन्हा यांनी 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा वापर अमरनाथ यात्रेकरुंच्या सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे या भागातील यात्रेकरुंमध्ये वाढ होईल. पर्यायाने येथील जनतेला उत्पन्नाचे एक साधन मिळेल हा उद्देश आहे. मात्र काही फुटीरवादी, पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी येथील मुस्लिम जनतेच्या भावना भडकावून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा डाव रचला. भावना भडकावून ते यशस्वी होत असल्याचेही वरिल प्रकरणावरून दिसते.
राज्यपाल हे या अमरनाथ शाइन बोर्डाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. मे महिन्यात गुलाम नवी आझाद यांच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळाने यात्रेकरूंच्या निवासासाठी 40 हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)चे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सय्यद अली गिलानी व उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांचाही पाठींबा होता. मात्र मुस्लिम धार्जिण्यांनी, विशेषत: हुरियतमधील गटांनी येथील मुस्लिमांना भडकावून, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वरूप बदलण्याचा कट रचला असून बाहेरील लोकांना म्हणजे हिंदूंना या खोऱ्यात बसवून मुस्लिमांचे खच्चीकरण करण्यात येईल अशा उलट्या बोंबा मारण्यास सुरुवात केली. यामध्ये पीडीपीच्या नेत्यांनीही कोलांटी उडी मारून मंत्रीमंडळात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध केला. मुफ्ती मोहम्मद सईद त्यांची कन्या मेहबुबा, सय्यद गिलानी व मिरवेज उमर फारूख हे हुरियतमधील दोन गट, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खा. ओमर अब्दूल्ला, फारूख अब्दूला, जम्मू-काश्मिर लिबरेशन फ्रंटचे यासीन मलिक, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शंहा अशा काश्मिरमधील सर्व संघटनांच्या मुस्लिम नेत्यांनी अमरनाथ बोर्डाला विरोधात एकसुरात आक्रोश प्रकट केल्याने फुटीरतावाद्यांना आयते कोलित सापडले. ज्या बेग यांनी पाठींबा दिला होता त्यांनीच सरड्यासारखा रंग बदलून सरकारचा पाठींबा काढण्याची धमकी दिली. या धमकित आणि विरोधामागे निवडणुकीचे राजकारण असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचवेळी भाजपा आणि इतर हिंदुत्त्ववादी संघटनानी मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रश्न देशभरात पेटवून दिला.
त्यामुळे मुख्यमंत्री आझाद एकाकी पडले. अमरनाथ बोर्डाला भूखंड दिल्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा लागला. सिन्हा यांना हटवून एन.एन. वोरा यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली. प्रधान सचिव अरूणकुमार यांचीही उचलबांगडी झाली. फुटीरतावाद्यांच्या सर्व मागण्या आझाद यांना मान्य कराव्या लागल्या. यातून शेवटी निष्पन्न काय झाले? अखेर कॉंग्रेसने काश्मिरच्या मुस्लिमांपुढे शरणागती पत्करत गुडघेच टेकले!
ऑक्टोबर 2002 मध्ये पीडीपी-कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. निम्म्या काळासाठी राज्य करून पीडीपी नेत्यांनी आपल्या भाकऱ्या भाजून घेतल्या. आता निवडणूका डोळ्यासमोर दिसू लागताच त्यांनी पुन्हा आपला रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही या काश्मिरी नेते आणि काश्मिरी मुस्लिमांच्या मनधरणीसाठी भारत कोट्यवधी रुपचे खर्च करीत आहे.
सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येकवेळी मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. हिंदू-मुस्लिम भाई-भाईचा नारा दिला जातो. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असल्याचे दिसते. वाटा मोकळ्या सुद्धा केल्या. रेल्वे पाठोपाठ बसगाड्या सुद्धा सुरू केल्या. मात्र गेल्या 10 वर्षात आपल्याला काय फळ मिळाले? 30 हजार निष्पाप लोकांच्या हत्या, हजारो भारतीय जवानांना प्राण गमवावे लागले, काश्मिर खोऱ्यामधून काश्मिरी पंडीत आणि संपूर्ण हिंदूंना पळवून लावले. हिंदू यात्रेकरूंचा खुलेआम बळी घेतला जातो, हे कसले आमचे भाई? काश्मिर खोऱ्यामधून हिंदूंना पळवून लावले. काश्मिरी मुसलमान संपूर्ण भारतात कोठेही संपत्ती, जमिन खरेदी करू शकतो. परंतु काश्मिरमध्ये मात्र कोणीही भारतीयाला जमिन घेऊ दिली जात नाही. अमरनाथ बोर्डाला 40 हेक्टर जागा दिल्याचे व तेथे हिंदूंना आश्रय दिल्यास भविष्यात मुस्लिमांना जड जाईल या एकाच हेतूने सर्व मुस्लिमांनी एकमताने ठाम विरोध दर्शविला. विदेशी वृत्तवाहिनी "बीबीसी' वरून नेहेमी काश्मिरी मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्याचे दाखवले जाते. परंतु हेच काश्मिरी भारतीयांचे रक्त (पैसा) कसा शोषून घेत आहेत याबद्दल बोलण्यास किंवा लिहिण्यास मात्र कोणीही धजावत नाही.
भारतातील इतर राज्यात सर्वाधिक गरीबी रेषा 26 टक्के असताना काश्मिरमधील गरीबी रेषा फक्त 3.4 टक्के आहे. सीएजीआरच्या अहवालानुसार 1991 मध्ये काश्मिरला 1244 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. ते दरवर्षी वाढत जाऊन 2002 मध्ये 4,578 कोटी रुपये झाले. केंद्र सरकारतर्फे काश्मिरच्या प्रत्येक व्यक्तीवर 10 हजार रुपये सबसिडी दिली जाते. अन्य राज्यांची तुलना केल्यास ते जवळजवळ 40 टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचबरोबर अब्जावधी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले जात आहेत. जम्मू-उधमपूर रेल्वे योजना 600 कोटी, उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला योजना 5000 कोटी, विविध रस्त्यांसाठी 2000 कोटी, सलाई पॉवर प्रोजेक्ट 600 कोटी, दुलहस्ती हायड्रो प्रोजेक्ट 6000 कोटी, डल झील सफाई योजना 150 कोटी, अशा विविध योजनांच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये अक्षरश: काश्मिरींसाठी उधळले जात आहेत. मात्र तरीही काश्मिरी मुसलमान अतिरेक्यांनाच पाठींबा देत असतात. त्यामागेही एक कटू सत्य असे आहे की, याच अतिरेक्यांमुळे काश्मिरी पंडीत पळून गेले. त्यांच्या जमिनी, घरे, इतर संपत्ती या मुस्लिमांनी हडपल्या आहेत. मग हेच मुसलमान पंडितानंा पुन्हा कसे स्वीकारणार? यासाठी आता या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवलाच पाहिजे. ज्या राज्यातून जास्त महसूल गोळा होईल त्या राज्याला केंद्राने अधिक मदत करावी. काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून सैन्याद्वारे सर्व अतिरेक्यांना शोधून काढून त्यांना ठेचून काढले पाहिजे. यावेळी त्यांना लपण्यासाठी थारा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही मागचा-पुढचा विचार न करता गोळ्या घातल्या पाहिजेत. पंजाबमध्ये गिल यांनी ठाम निर्णय घेतले तसे ठोस निर्णय घेऊन अतिरेक्यांना ठेचले पाहिजे. मग त्यावेळी अमेरिका असो की पाकिस्तान कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, मानवाधिकारवाल्यांनाही न जुमानता हि कारवाई व्हायला हवी. पण आम्ही अहिंसेचे प्रचारक. त्यामुळे असे कधी घडेल हे स्वप्नातही शक्य नाही. काश्मिरमधील आतंकवाद कधीच नष्ट होऊ शकत नाही असे एका केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिकाऱ्याने रेल्वेने दिल्लीला जाताना माझ्याशी बोलताना सांगितले. अधिक चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी काश्मिरी पोलीस, बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि सैन्य दलास दरवर्षी 600 ते 800 कोटी रुपये "सस्पेंस अकाऊंट' मध्ये दिले जातात. ज्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. तसेच हे पैसे कोठे खर्च केले याचा जाबही अधिकाऱ्याला विचारला जात नाही. परंतु हा पैसा खरोखरच त्यासाठी वापरला जातो का? त्यामुळे हा प्रश्न कायम अनुत्तरीतच आहे.
यासाठी आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवायचा असेल तर यांची सबसिडी त्वरीत बंद करा. अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी थांबवा. तेच पैसे इतर राज्यांच्या विकासासाठी वापरा. त्यांचा पैसा बंद झाला की डोकी ठिकाणावर येतील. पोटावर लाथ बसली, पोटाला चिमटा काढला तरच त्यांची अक्कल ठिकाणावर येईल. अन्यथा हे असेच चालू राहील. धर्मनिरपेक्षतावादी व मानवाधिकारवाले आदळआपट करतील. पण त्यांना आम्ही विचारतो की, हे अतिरेकी तुम्हाला विचारून अत्याचार करतात काय? हे अतिरेकी का बनले? ते तर स्वर्गात 72 पऱ्या उपभोगण्यासाठी मिळतील या लालचेने "जेहादी' बनले. मग आमच्या पैशांवर हे ऐश करणारे कोण? जरा इज्राईल देशात डोकावून पहा. तिकडे अतिरेक्याचे घर-दार बुलडोजरने उखडून फेकले जाते. संपूर्ण परिवाराला दंड ठोठावला जातो. अतिरेक्यांचे नातेवाईक फिलीस्तानच्या रस्त्यांवर भीक मागतात. असे आमच्या भारतात कधी होईल?

ग्रामीण शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर!

हल्ली सर्वच राजकीय पक्षांना मराठीविषयी अचानक प्रेम दाटून आल्याचे सर्वत्र दिसते. दुकानांच्या इंग्रजी पाट्या हटविणे, बॉम्बे, पुना चे मुंबई, पुणे केले. महापालिका, न्यायालयांमधून मराठी कामकाज व्हावे यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यात शैक्षणिक प्रगती कशी उंच भरारी मारीत आहे हे दाखविण्यासाठी शासनातर्फे कागदपत्रे रंगवली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोण घेणार?सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "बा बा ब्लॅक शीप हॅव यू एनी वूल' ही कविता शिकवताना विद्यार्थ्यांनी "शीप' कुठे पाहिलेले असते?
"लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार? शिक्षक तरी कसे काय शिकविणार? शासन मात्र 34 मुलांसाठी 1 शिक्षक या धोरणावर ठाम असल्याने या शाळेला 2 पेक्षा जास्त शिक्षक देऊ शकत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा पायाच कच्चा राहिल्यावर पुढे जाऊन हे काय दिवे लावणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासिन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही. या साऱ्याचा गांभीर्याने विचार करायची आज खरी गरज आहे. - राजेश सावंत