विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म

विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म । भेदाभेद भ्रम अमंगळ ।।1।।
आईका जी तुम्ही भक्त भागवत । कराल ते हित सत्य करा ।।2।।
कोणाही जिवाचा न घडावा मत्सर । वर्म सर्वेश्र्वर - पुजनाचे ।।3।।
तुका म्हणे एका देहाचे अवयव । सुख दु:ख जीव भोग पावे ।।4।।
कोणतेही जात-पात, धर्म-वंश असे भेद न बाळगता वर्षानुर्षे लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने पंढरीची वारी करतात. कितीतरी पिढ्या गेल्या, काळ बदलला, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, मूल्ये बदलली; परंतु तरीही विठ्ठलभक्तीचा हा झरा अव्याहतपणे वाहतो आहे. परंतु दुर्दैवाने विठोबा आणि पंढरीच्या वारीबद्दल आषाढ व कार्तिक महिना सोडला, तर फारशी जाणीव-जागरूकता कोठे दिसत नाही, याची खंत वाटते. दिवसेंदिवस जाती-पाती, धर्म-भेद वाढत चालल्याने लोकशिक्षणासाठी विठोबा आणि वारीसारखे अतिशय चांगले ज्ञानपीठ या देशभरात आणखी कोठेही सापडणार नाही. मराठी संस्कृती-परंपरा आणि जनतेच्या मनात विठोबाचे स्थान अढळ आहे. हे स्थान सर्व भारतातील आणि जगातील जनतेच्या मनात प्राप्त करून देण्याची गरज आहे. संस्कृतीचे यापेक्षा मोठे ग्लोबलायझेशन दुसरे कोणते असेल?
भक्त चांगदेवाने एकदा रूक्मिणीला प्रश्न केला की भगवंताचे मी नेहमी चार हात पाहिले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातल्या पंढरीच्या विठोबाला दोनच हात कसे? यावर रूक्मिणी उत्तरली, "देवाचे उर्वरित दोन्ही हात, चोखोबाचे ढोरे ओढण्यात, एकनाथां घरी चंदन घासण्यात, जनाबाईचे दळण दळण्यात आणि गोरा कुंभाराची मडकी भाजण्यात गुंतल्यामुळे भगवंताला आता केवळ दोनच हात दिसताहेत' म्हणूनच पांडूरंगाचे दोन्ही हात कमरेवर आहेत. ज्याद्वारे भगवंत आपल्याला सांगतात की, "रे जीवा, तू भिऊ नकोस, भवसागर हा माझ्या हाताखालीच आहे. तेव्हा माझे स्मरण कर आणि तू तरून जा.' असे हे स्वयंप्रकाशी चैतन्यमयी ब्रहृमतत्त्वाचे सगुण-मानवी रूप म्हणजे विठोबा. म्हणूनच ज्ञानोबा म्हणतात - तरी माझे निजरूप देखिजे। ते दृष्टी देवो तुज।।
आपल्या आईवडिलांची सेवा करणाऱ्या पुंडलिकाकडे प्रेमाने पाहत गेली अठ्ठावीस युगे, ते सावळे परब्रहम आदिमायेसह भक्त पुंडलिकानेच फेकलेल्या विटेवर आजही उभे आहे. विठ्ठल हा भक्तासाठी आसुसलेला प्रेमस्वरूप आहे. त्याला भेटण्याकरीता आजही वारकरी ज्ञानेश्वर-तुकाराम आदि संतांच्या पालखीसह विठ्ठलाच्या नामाचा गजर करीत पंढरीला जातात. तेथे पोहचलेल्या भक्ताला पांडुरंग असेच जणू सांगतोय की, "मी जसा अठ्ठावीस युगे या विटेवर उभा आहे त्याच प्रमाणे तुम्हीसुद्धा जीवनात असेच स्थिर रहा.'
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आणि श्रीमंत वर्गातील देवस्थानांच्या कोलाहलात सामान्यांचा पांडुरंग हा नेहमीच अचंबित करणारा आहे. कित्येक शतके नित्यनेमाने वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात विठ्ठलाचे नामस्मरण करीत पंढरपूरला जातो आहे. विठ्ठल हाच त्याचा सखा आहे. त्या पांडुरंगाचे हेच वैशिष्ट्य आहे की ज्याला पाहिजे तसा तो होतो. कुणाचा तो मायबाप असतो. कुणाचा मार्गदर्शक असतो. कुणाचा भाऊ असतो. म्हणूनच या पांडुरंगाला सर्व सुखाचे आगर असेही म्हटलेले आहे. या देवाला नवस करावा लागत नाही. या देवाच्या हातात कोणतेही शस्त्र नाही. सामान्यातला सामान्य माणूसही त्याला भेटू शकतो. विठ्ठल हा भक्तीचा भुकेला देव आहे. तो भक्तांचीच वाट पहात तिथे वीटेवर उभा आहे. एकदा का आपण त्याच्याशी नातं जोडलं, त्याला शरण गेलो की मग तो सर्वस्वी आपला होतो. आपला सर्व भार वाहायला तो तयार असतो त्यामुळेच पांडुरंगाच्या रूपाने अवघ्या समाजाचं एकत्रिकरण होण्याची फार मोठी प्रक्रिया या महाराष्ट्रात तयार झाली आहे. महाराष्ट्राचं पुरोगामित्व हे या पांडुरंगाच्या भक्तीचं प्रतीक आहे. जो पांडुरंग जनीचं दळण दळायला आला, जो पांडुरंग सावता माळाच्या मळ्यात आला. जो पांडुरंग गोरा कुंभाराच्या मातीत प्रकटला. हे सगळे वेगवेगळ्या जातीचे संत आणि "दळिता कांडिता तुज गाईन अनंता' म्हणजे काम करताना जी ऊर्जा निर्माण व्हावी लागते ती पांडुरंगाच्या रूपाने मिळाली.
आमचं जात्यावरचं दळण असतं त्यातही पांडुरंग असतो. आमचं मोटेवरचं गाणं असतं त्यातही कुठेतरी पांडुरंग असतो. "तू ये रे बा विठ्ठला.' अशा या विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन झालेले लाखो वारकरी वारीच्या माध्यमातून दरवर्षी पंढरपूरला जातात. दरवर्षी त्यात भर पडते आहे. अशी ही सामाजिक शक्ती अधिकाधिक विधायकतेकडे कशा वळतील याचे चिंतन सर्व समाजाला पुढे नेणारे ठरेल. लक्षावधी लोक अनेक अडचणींना तोंड देत, कामधाम सोडून असे का जातात? त्यामधून काय साध्य होते? हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना परंपरा आणि आधुनिकता या दोन्हीचे सामर्थ्य कळलेले नसते. लक्षावधींचा जनसमूह एक विशिष्ट प्रकारची वागणूक करतो, त्यावेळी ती त्याची जीवन जगण्याची रीत आहे असे समजायला हवे. उदाहरणच द्यायचे तर कोणाला आपल्याला लेखन करण्यात प्रचंड आवड वाटते. तर कोणासाठी ते गिर्यारोहण असेल, आणखी कोणाला संगीताची आवड असेल अथवा चित्रकलेचे संग्रहालय पहाण्यात ब्रहमानंद लाभत असेल. त्यासाठी प्रत्येक माणूस आपल्याकडील श्रम, वेळ, पैसा आपल्या कुवतीनुसार खर्च करतो. अशाप्रकारेच स्वेच्छेने हे वारकरी कोणताही स्वार्थ न ठेवता विठ्ठलाचे स्मरण करतात.
संत नामदेवांनी या संप्रदायाची सुरूवात केली. वारकरी संप्रदायात जात, धर्म, क्षुद्र आदी भेदाभेद मानत नाहीत. "वैष्णव ते जन । वैष्णवाचा धर्म ।। भेदाभेद भ्रम। अमंगळ ।।' ही वारकरी संप्रदायाची प्रतिज्ञा होती. आजही वारीतले सगळे वारकरी एकमेकाला "माऊली' म्हणून संबोधतात. जात-धर्म याचा विचार न करता समोरच्या माऊलीच्या पायावर नतमस्तक होतात. पण प्रत्यक्ष समाजात काय चालले आहे. चंद्रभागेच्या तिरावर उभा राहिलेला तोच हा समतासंगर गावोगावाच्या जातीपातीचे गड मात्र उद्‌ध्वस्त करू शकलेला नाही, हे एक कटू सत्य आहे. महाराष्ट्रात सामाजिक समतेचा प्रश्न हा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. सावरकरांची सहभोजने, एक गाव एक पाणवठा चळवळ, साने गुरूजींचे उपोषण, संविधानातील तरतुदी, शासनाचे प्रयत्न या सर्वांमधूनही जाती-पाती, धर्म भेदभाव या मानसिकता बदलण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. अन्यथा अजूनही जातवार वस्त्या दिसल्या नसत्या. भूकंपाने उद्‌ध्वस्त झालेले गाव पुन्हा बांधताना जातवार वस्त्यांचे आग्रह धरले गेले नसते. आंतरजातीय विवाहाला आजही ज्या प्रमाणात विरोध होतो तो या बाबतीतील सामाजिक चळवळींचे अपयश आणि जाती व्यवस्थेचे विष किती जालीम आहे याचेच दर्शन घडवतो. हे आव्हान बिकट असले तरीही ते स्विकारणे ही काळाची गरज आहे. अशावेळी सामाजिक समता वाढविण्यासाठी, जात, धर्म, क्षुद्र आदी भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी एक चळवळ उभारण्याचे जर वारकरी सांप्रदायाने या आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मनावर घेतले तर एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्राला ती सर्वात मोठी आणि आगळीवेगळी भेट ठरेल!

भारताच्या डोक्यावर काश्मिरी मुस्लिमांचा बोझा कशासाठी?

जम्मू-काश्मिरमध्ये 6 वर्षापूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता प्रचंड बंदोबस्तात विधानसभेची निवडणूक पार पडली. सुमारे 44 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या काळात कॉंग्रेस आणि पीपल्स्‌ डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांनी मुख्यमंत्रीपद निम्म्या काळासाठी वाटून घेत आजवर सरकार चालवले. मात्र आता निवडणूकांचे वेध लागलेले असताना पुन्हा जम्मू-काश्मिरमधील धार्मिक विभागणीचे तेढीत रुपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते.
अमरनाथ शाइन बोर्डाला नुकतेच निवृत्त झालेले राज्यपाल एस.के. सिन्हा यांनी 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा वापर अमरनाथ यात्रेकरुंच्या सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे या भागातील यात्रेकरुंमध्ये वाढ होईल. पर्यायाने येथील जनतेला उत्पन्नाचे एक साधन मिळेल हा उद्देश आहे. मात्र काही फुटीरवादी, पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी येथील मुस्लिम जनतेच्या भावना भडकावून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा डाव रचला. भावना भडकावून ते यशस्वी होत असल्याचेही वरिल प्रकरणावरून दिसते.
राज्यपाल हे या अमरनाथ शाइन बोर्डाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. मे महिन्यात गुलाम नवी आझाद यांच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळाने यात्रेकरूंच्या निवासासाठी 40 हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)चे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सय्यद अली गिलानी व उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांचाही पाठींबा होता. मात्र मुस्लिम धार्जिण्यांनी, विशेषत: हुरियतमधील गटांनी येथील मुस्लिमांना भडकावून, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वरूप बदलण्याचा कट रचला असून बाहेरील लोकांना म्हणजे हिंदूंना या खोऱ्यात बसवून मुस्लिमांचे खच्चीकरण करण्यात येईल अशा उलट्या बोंबा मारण्यास सुरुवात केली. यामध्ये पीडीपीच्या नेत्यांनीही कोलांटी उडी मारून मंत्रीमंडळात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध केला. मुफ्ती मोहम्मद सईद त्यांची कन्या मेहबुबा, सय्यद गिलानी व मिरवेज उमर फारूख हे हुरियतमधील दोन गट, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खा. ओमर अब्दूल्ला, फारूख अब्दूला, जम्मू-काश्मिर लिबरेशन फ्रंटचे यासीन मलिक, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शंहा अशा काश्मिरमधील सर्व संघटनांच्या मुस्लिम नेत्यांनी अमरनाथ बोर्डाला विरोधात एकसुरात आक्रोश प्रकट केल्याने फुटीरतावाद्यांना आयते कोलित सापडले. ज्या बेग यांनी पाठींबा दिला होता त्यांनीच सरड्यासारखा रंग बदलून सरकारचा पाठींबा काढण्याची धमकी दिली. या धमकित आणि विरोधामागे निवडणुकीचे राजकारण असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचवेळी भाजपा आणि इतर हिंदुत्त्ववादी संघटनानी मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रश्न देशभरात पेटवून दिला.
त्यामुळे मुख्यमंत्री आझाद एकाकी पडले. अमरनाथ बोर्डाला भूखंड दिल्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा लागला. सिन्हा यांना हटवून एन.एन. वोरा यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली. प्रधान सचिव अरूणकुमार यांचीही उचलबांगडी झाली. फुटीरतावाद्यांच्या सर्व मागण्या आझाद यांना मान्य कराव्या लागल्या. यातून शेवटी निष्पन्न काय झाले? अखेर कॉंग्रेसने काश्मिरच्या मुस्लिमांपुढे शरणागती पत्करत गुडघेच टेकले!
ऑक्टोबर 2002 मध्ये पीडीपी-कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. निम्म्या काळासाठी राज्य करून पीडीपी नेत्यांनी आपल्या भाकऱ्या भाजून घेतल्या. आता निवडणूका डोळ्यासमोर दिसू लागताच त्यांनी पुन्हा आपला रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही या काश्मिरी नेते आणि काश्मिरी मुस्लिमांच्या मनधरणीसाठी भारत कोट्यवधी रुपचे खर्च करीत आहे.
सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येकवेळी मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. हिंदू-मुस्लिम भाई-भाईचा नारा दिला जातो. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असल्याचे दिसते. वाटा मोकळ्या सुद्धा केल्या. रेल्वे पाठोपाठ बसगाड्या सुद्धा सुरू केल्या. मात्र गेल्या 10 वर्षात आपल्याला काय फळ मिळाले? 30 हजार निष्पाप लोकांच्या हत्या, हजारो भारतीय जवानांना प्राण गमवावे लागले, काश्मिर खोऱ्यामधून काश्मिरी पंडीत आणि संपूर्ण हिंदूंना पळवून लावले. हिंदू यात्रेकरूंचा खुलेआम बळी घेतला जातो, हे कसले आमचे भाई? काश्मिर खोऱ्यामधून हिंदूंना पळवून लावले. काश्मिरी मुसलमान संपूर्ण भारतात कोठेही संपत्ती, जमिन खरेदी करू शकतो. परंतु काश्मिरमध्ये मात्र कोणीही भारतीयाला जमिन घेऊ दिली जात नाही. अमरनाथ बोर्डाला 40 हेक्टर जागा दिल्याचे व तेथे हिंदूंना आश्रय दिल्यास भविष्यात मुस्लिमांना जड जाईल या एकाच हेतूने सर्व मुस्लिमांनी एकमताने ठाम विरोध दर्शविला. विदेशी वृत्तवाहिनी "बीबीसी' वरून नेहेमी काश्मिरी मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्याचे दाखवले जाते. परंतु हेच काश्मिरी भारतीयांचे रक्त (पैसा) कसा शोषून घेत आहेत याबद्दल बोलण्यास किंवा लिहिण्यास मात्र कोणीही धजावत नाही.
भारतातील इतर राज्यात सर्वाधिक गरीबी रेषा 26 टक्के असताना काश्मिरमधील गरीबी रेषा फक्त 3.4 टक्के आहे. सीएजीआरच्या अहवालानुसार 1991 मध्ये काश्मिरला 1244 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. ते दरवर्षी वाढत जाऊन 2002 मध्ये 4,578 कोटी रुपये झाले. केंद्र सरकारतर्फे काश्मिरच्या प्रत्येक व्यक्तीवर 10 हजार रुपये सबसिडी दिली जाते. अन्य राज्यांची तुलना केल्यास ते जवळजवळ 40 टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचबरोबर अब्जावधी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले जात आहेत. जम्मू-उधमपूर रेल्वे योजना 600 कोटी, उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला योजना 5000 कोटी, विविध रस्त्यांसाठी 2000 कोटी, सलाई पॉवर प्रोजेक्ट 600 कोटी, दुलहस्ती हायड्रो प्रोजेक्ट 6000 कोटी, डल झील सफाई योजना 150 कोटी, अशा विविध योजनांच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये अक्षरश: काश्मिरींसाठी उधळले जात आहेत. मात्र तरीही काश्मिरी मुसलमान अतिरेक्यांनाच पाठींबा देत असतात. त्यामागेही एक कटू सत्य असे आहे की, याच अतिरेक्यांमुळे काश्मिरी पंडीत पळून गेले. त्यांच्या जमिनी, घरे, इतर संपत्ती या मुस्लिमांनी हडपल्या आहेत. मग हेच मुसलमान पंडितानंा पुन्हा कसे स्वीकारणार? यासाठी आता या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवलाच पाहिजे. ज्या राज्यातून जास्त महसूल गोळा होईल त्या राज्याला केंद्राने अधिक मदत करावी. काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून सैन्याद्वारे सर्व अतिरेक्यांना शोधून काढून त्यांना ठेचून काढले पाहिजे. यावेळी त्यांना लपण्यासाठी थारा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही मागचा-पुढचा विचार न करता गोळ्या घातल्या पाहिजेत. पंजाबमध्ये गिल यांनी ठाम निर्णय घेतले तसे ठोस निर्णय घेऊन अतिरेक्यांना ठेचले पाहिजे. मग त्यावेळी अमेरिका असो की पाकिस्तान कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, मानवाधिकारवाल्यांनाही न जुमानता हि कारवाई व्हायला हवी. पण आम्ही अहिंसेचे प्रचारक. त्यामुळे असे कधी घडेल हे स्वप्नातही शक्य नाही. काश्मिरमधील आतंकवाद कधीच नष्ट होऊ शकत नाही असे एका केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिकाऱ्याने रेल्वेने दिल्लीला जाताना माझ्याशी बोलताना सांगितले. अधिक चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी काश्मिरी पोलीस, बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि सैन्य दलास दरवर्षी 600 ते 800 कोटी रुपये "सस्पेंस अकाऊंट' मध्ये दिले जातात. ज्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. तसेच हे पैसे कोठे खर्च केले याचा जाबही अधिकाऱ्याला विचारला जात नाही. परंतु हा पैसा खरोखरच त्यासाठी वापरला जातो का? त्यामुळे हा प्रश्न कायम अनुत्तरीतच आहे.
यासाठी आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवायचा असेल तर यांची सबसिडी त्वरीत बंद करा. अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी थांबवा. तेच पैसे इतर राज्यांच्या विकासासाठी वापरा. त्यांचा पैसा बंद झाला की डोकी ठिकाणावर येतील. पोटावर लाथ बसली, पोटाला चिमटा काढला तरच त्यांची अक्कल ठिकाणावर येईल. अन्यथा हे असेच चालू राहील. धर्मनिरपेक्षतावादी व मानवाधिकारवाले आदळआपट करतील. पण त्यांना आम्ही विचारतो की, हे अतिरेकी तुम्हाला विचारून अत्याचार करतात काय? हे अतिरेकी का बनले? ते तर स्वर्गात 72 पऱ्या उपभोगण्यासाठी मिळतील या लालचेने "जेहादी' बनले. मग आमच्या पैशांवर हे ऐश करणारे कोण? जरा इज्राईल देशात डोकावून पहा. तिकडे अतिरेक्याचे घर-दार बुलडोजरने उखडून फेकले जाते. संपूर्ण परिवाराला दंड ठोठावला जातो. अतिरेक्यांचे नातेवाईक फिलीस्तानच्या रस्त्यांवर भीक मागतात. असे आमच्या भारतात कधी होईल?

ग्रामीण शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर!

हल्ली सर्वच राजकीय पक्षांना मराठीविषयी अचानक प्रेम दाटून आल्याचे सर्वत्र दिसते. दुकानांच्या इंग्रजी पाट्या हटविणे, बॉम्बे, पुना चे मुंबई, पुणे केले. महापालिका, न्यायालयांमधून मराठी कामकाज व्हावे यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यात शैक्षणिक प्रगती कशी उंच भरारी मारीत आहे हे दाखविण्यासाठी शासनातर्फे कागदपत्रे रंगवली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोण घेणार?सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "बा बा ब्लॅक शीप हॅव यू एनी वूल' ही कविता शिकवताना विद्यार्थ्यांनी "शीप' कुठे पाहिलेले असते?
"लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार? शिक्षक तरी कसे काय शिकविणार? शासन मात्र 34 मुलांसाठी 1 शिक्षक या धोरणावर ठाम असल्याने या शाळेला 2 पेक्षा जास्त शिक्षक देऊ शकत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा पायाच कच्चा राहिल्यावर पुढे जाऊन हे काय दिवे लावणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासिन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही. या साऱ्याचा गांभीर्याने विचार करायची आज खरी गरज आहे. - राजेश सावंत