१ मे.. महाराष्ट्र दिन… हुतात्म्यांच्या बलिदानातून, असंख्य वीरांच्या रक्तसिंचनातून मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले… महाराष्ट्र राज्य हे ‘पॅराशूट’प्रमाणे हवेतून पडले नाही किंवा जमिनीतून उगवून अलगद हातात पडले नाही. अर्थात, नव्या पिढीस संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे काय व तो कसा निर्माण झाला ते माहीत नाही. ही माहिती पालकांनी मागच्या पिढीवरून पुढच्या पिढीकडे द्यावी अशी अपेक्षा आहे.
एक सर्वसाधारण महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ५१ वर्षे उलटताना, तो अस्वस्थ, गोंधळलेला आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचे धाडस काही राजकीय पक्ष सोडून कोणीच दाखवले नाही. शिवाजी महाराज, सावरकर, टिळक यांच्या या महाराष्ट्राचा अभिमान सामान्य महाराष्ट्रीयनांमध्ये दिसत नाही, अशी ही परिस्थिती का आली? महाराष्ट्राची अस्मिता, संस्कृति, भाषा टिकवायची असेल तर काही तरी केले पाहिजे असे वाटते पण नक्की काय ते कळत नाही. सध्याच्या 'राज ठाकरे' कृत आंदोलनामुळे सर्व सामान्यांना नक्की कुठली बाजू घ्यावी हे कळेनासे झाले आहे. एकीकडे 'उत्तर भारतीय दादागिरी हटवा' हे पटते पण त्याच बरोबर 'ती हटवण्याचा' मार्ग तितकासा पटत नाही. आपण स्वत: काही तरी करायल हवे असे जाणवत असून सुध्धा 'ही चळवळ' वैचारिक मार्गाने जात नसल्यामुळे प्रत्यक्षात काहीच सहभाग देता येत नाही. त्यातच महाराष्ट्राच्या 'सर्वांगिण खच्चीकरणासाठी' ह्या उत्तर भारतीयांनी केलेले संघटित प्रयत्न वाचले की राग आल्या शिवाय रहात नाही.
महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाला आथिर्क, सामाजिक पातळीवर असुरक्षितता का वाटते? अमेरिका, इंग्लंडला जाऊन यशस्वी होणारा हाच मराठी माणूस स्वत:च्याच राज्यात पराभवाच्या सूर्यास्ताकडे का बघत आहे? कणखर देशातला, दगडांच्या देशातला हा मराठी माणूस आज इतरांच्या गदीर्त का चेंगरून जात आहे? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात जाती-जातींचं संघटन ठळकपणे समोर येत आहे. ब्राह्मण-मराठ्यांसह अनेक लहान-मोठे जातिसमूह आपलं राजकीय अस्तित्व अधोरेखित करू पाहत आहेत. त्यासाठी जातीच्या अस्मितांचा आधार घेत आहेत. आपलं राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आत्मभान व्यक्त करण्यासाठी समुहांना जातींकडे का वळावं लागत आहे?
105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मुंबईसह साकारलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राची पन्नास वर्षाची वाटचाल देशातील अन्य कुठल्याही राज्याने हेवा करावा, अशी झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा मागोवा घेताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याशिवाय महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाला अर्थ उरत नाही. त्यांच्या प्रेरणाच आजही राज्यकर्त्यांसाठी दिशादर्शक आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीची सुरुवात ख-या अर्थाने महात्मा जोतिराव फुले यांच्यापासून होते. महाराष्ट्राला बुरसटलेल्या विचारांमधून बाहेर काढण्याबरोबरच स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचे ऐतिहासिक कार्य जोतिराव आणि सावित्रीबाईंनी केले. जोतिरावांच्यापासून प्रेरणा घेऊनच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी तळागाळातल्या माणसाला राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी आणले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध बंड पुकारून दलितांना जगण्याचे नवे भान दिले. आजचा पुरोगामी महाराष्ट्र उभा आहे तो या तीन महापुरुषांनी रचलेल्या पायावर. लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांविरुद्ध देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीला नेतृत्व दिले, त्याचमुळे स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे केंद्र महाराष्ट्रात राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा स्वातंत्र्याच्या चळवळीचाच पुढचा टप्पा होता, त्याचे फलित म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी बनली. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राला एक दिशा मिळाली. दहशतवादी हल्ले, शेतक-यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशी संकटांची मालिका अन्य कुठल्या राज्याच्या वाटय़ाला इतक्या सातत्याने खचितच येत असेल. सर्व संकटांचा धैर्याने मुकाबला करीत महाराष्ट्राने प्रगतीपथावरील आपली वाटचाल दमदारपणे सुरू ठेवली.
पण महाराष्ट्र राज्याचा रौप्य महोत्सव नीट साजरा झाला नाही व आता राज्याचा सुवर्ण महोत्सव नीट साजरा झाला नाही. संगीताचे जलसे व हुतात्मा स्मारकावर पुष्पचक्र वाहणे म्हणजे राज्याचा सुवर्ण महोत्सव नाही. फक्त उत्सव साजरे करा बाकी कांही केले नाही तरी चालते असा या मुंबईतील मराठी नेत्यांचा समज झालेला आहे. उभा महाराष्ट्र पाणी आणि वीजेअभावी जळत आहे पण या नेत्यांना याची फिकीर नाही. यांना फक्त मिडिया समोर चमकायचे आहे. लोकांना एक वेळचे जेवण मिळत नसताना हे खाण्याच्या स्पर्धा आयोजित करत आहेत. जे मंत्री व आमदार आज सत्तेचा मलिदा खात आहेत, निदान त्यांनी तरी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा अभ्यास करावा. १९५६-५७ या वर्षात मराठी आंदोलकांवर अंदाधुंद गोळ्या चालविल्या गेल्या. मुंबई शहरातील या गोळीबारात ३०३ नंबरच्या गोळ्या पोलिसांनी वापरल्या होत्या ही कबुली खुद्द मोरारजी देसाईनी मुंबई विधानसभेत दिली होती. ब्रिटिशांनीसुद्धा या गोळ्या कधी स्वातंत्र्य आंदोलन दडपण्यासाठी वापरल्या नव्हत्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांनी गोळ्या घातल्या असे मान्य केले तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारे लोक मारले जावयास हवे होते. तसे फारसे घडले नाही. या गोळीबारात नऊ वषार्ंच्या बालकापासून ते साठ वर्षांच्या वृद्धापर्यंतचे अंादोलक मारले गेले. तिकडे बेळगाव-कारवार सीमा भागासाठी आजही लढा सुरू आहे व तेथेही मराठी बांधव अत्याचाराचे बळी ठरत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचा तो भाग मराठी राज्यात अद्याप आलेला नाही. त्या बेळगाव-कारवार-निपाणीकरांचा त्यागही विसरता येणार नाही. त्यांच्या आजही सुरू असलेल्या लढ्याच्या, त्यांच्या त्यागाचे मोल महाराष्ट्राने नाही करायचे तर कोणी करायचे?
महाराष्ट्राच्या 51 वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घ्यायचा झाला तर तो कोणत्या आधारांवर घ्यावा? भारतातल्या तुलनेने प्रगत अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची गणना होते, त्यामुळे जर इतर राज्यांशी तुलना केली तर महाराष्ट्राची छाती थोडी फुगू शकते. त्यातच जर हल्लीच्या प्रचलित निकषावर- म्हणजे राज्यात गुंतवणुकीचे किती वायदे झाले, या निकषावर आपण बोलायला लागलो तर आपल्या विश्लेषणाचा रथ जमिनीपासून चार बोटं वर चालायला लागेल! रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान, माहितीचा अधिकार, महिला आरक्षण या बाबी महाराष्ट्राने घडवल्या आणि नंतर त्या देशाने स्वीकारल्या. केंद्राकडून महाराष्ट्राला सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक मिळाली तरी महाराष्ट्र मात्र देशाच्या विकासातील आपली भूमिका बजावण्यात नेहमी अग्रभागी राहिला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा केला. विकसित आणि पुरोगामी राज्य म्हणून राज्यकर्ते डंका पिटतायत. मात्र परिस्थिती काही वेगळीच आहे.
महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली आणि नंदुरबार या 2 जिल्ह्यांची परिस्थिती ही बिहारपेक्षाही बिकट आहे. नियोजन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार या दोन जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न 8 ते 9 हजार इतकं आहे. तर बिहारचं दरडोई उत्पन्न यापेक्षा अधिक म्हणजे दहा हजार इतकं आहे. राज्यातल्या परभणी,हिंगोली, धुळे बुलडाणा, जालना, वाशिम, उस्मानाबाद, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर या इतर 10 जिल्ह्यांची स्थिती काहीशी बिहारसारखीच आहे. इतकंच नाही तर राज्यातील २५ जिल्हे हे मानव विकास निर्देशांकातही मागास असल्याचं उघडकीस आलय .शिक्षण वगळता, उत्पन्न आणि आरोग्य या दोन्ही निर्देशांकात सरकार या जिल्हांना विकसीत करु शकलेला नाही. आपण बेळगावच्या नावाने गळे काढून रडता पण विदर्भ गडचिरोली येथील आदिवासी यांची दुखे: दिसत नाही. आत्महत्या दिसत नाही. मल्टिफ्लेक्स मध्ये ५० रुपयाचे २० ग्राम पोपकोर्न आरामात खाता ,कोकाकोलाचा टिन पॅक १०० ला आरामात पितात पण तेच शेतमालाचे भाव जरा वाढले की तुमचा महागाई वर तमाशा सुरु असतो. घोड्यांच्या शर्यती चालतात, कब्रे डान्स जोरात चालतो, पण खेड्यातील बैलांच्या शर्यती, तमाशा चालत नाही. कोर्टातून मूर्ख मानवतावादी,पांढरपेशे समाजसेवक,ढोंगी प्राणी प्रेमी बंदी आणतात. बालकामगारांचा हिडीस डान्स चालतो पण पोट भरण्यासाठी काम करणारा बालकामगार चालत नाही. घाशीराम कोतवाल, गिधाडे, सखाराम बाईंडर चालतात पण मराठी सिनेमे चालत नाहीत. लाचलुचपत,भ्रष्ट्राचारा विरुद्ध अजामीनपात्र गुन्ह्याचा कायदा करा. त्यांना तुरुंगात टाका त्याची वेध अवेधे मालमत्ता जप्त करण्या करता कोर्टात जात नाहीत.कारण ही व्यवस्था त्यांच्या फायद्याची आहे, त्या व्यवस्थेचे ते स्वतः: एक कडी आहे. हे मान्य करण्याची हिम्मत नाही. शहरांपासून पंचवीस-पन्नास किलोमीटर पलीकडे गेलं की महाराष्ट्राचा उपेक्षित चेहरा दिसू लागतो. थोडक्यात सांगायचं तर संयुक्त महाराष्ट्राचं दिव्य स्वप्न चार-सहा शहरांपलीकडे प्रत्यक्षात आलेलं नाही.
शहरांमध्येही ज्यांच्याकडे पैसा-पाणी, राहायला घरदार आणि पोराबाळांची नीट सोय लावता येईल एवढी क्षमता नसलेल्यांचंही प्रमाण प्रचंड आहे. सर्व शहरांमध्ये निम्मी किंवा निम्म्याहूनही अधिक लोकसंख्या झोपडपट्‌ट्या नि गरीब वस्त्यांमध्ये आला दिवस गोड मानून घेते आहे. हे चित्र महाराष्ट्रातील सर्व धुरीणांना, नेतेमंडळींना, पत्रकार-संपादकांना माहीत आहे; मात्र ही परिस्थिती बदलण्यासाठी फारच कमी प्रयत्न होत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणी जमात लोकांच्या नजरेतून सर्वस्वी उतरली आहे. राजकीय पुढारी, कार्यकर्ते व पक्ष हे नि:संशयपणे संतापाचे विषय बनले आहेत. परंतु गोरगरीब लोकांचे हितसंबंध संसदीय राजकारणाशी जोडलेले असल्याने लोकांना त्यांच्यामागे फरफटत जावं लागत आहे. लोकांच्या कल्याणाच्या बाता केल्या जातात ख-या, परंतु लोकांच्या पदरात मात्र फारच कमी पडतं. लोक तूर्त असहाय आहेत. लोकांच्या या असहायतेचा सर्वस्वी गैरफायदा इथली राजकीय जमात निष्ठुरपणे करून घेत आहेत. लोकांना जातींच्या, धर्मांच्या, भाषांच्या किंवा अन्य अस्मितांच्या जाळ्यात ओढून जगण्याच्या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष घडवून आणण्याचं राजकारण खेळलं जात आहे. मराठीचं आणि महाराष्ट्राचं रडगाणं ही तशी काही नवी गोष्ट नाही. ‘मराठी माणूस पंतप्रधान का होत नाही?’, ‘मराठी साहित्यिक (बिचारे) राष्ट्रीय कसोटीला का उतरत नाहीत?’, ‘मराठी सिनेमाला ऑस्कर का मिळत नाही?’ ‘मुंबईत मराठी माणूस मागे का पडतो?’ ‘पुण्यातसुद्धा परप्रांतीय मंडळी कशी घुसखोरी करतात?’ एकूण काय, तर मराठीवर आणि मराठी माणसांवर सगळीकडे नुसता अन्यायच अन्याय होतोय असा तक्रारीचा सूर वारंवार आळवला जातो. मराठीची आणि मराठी माणसाची रडकथा आपली चालूच आहे. शिवसेनेचा मराठी माणूस व मराठी भाषेचा मुद्दा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पेटता ठेवल्यामुळे शिवसेनेलाही हे दोन्ही मुद्दे संधी मिळताच भडकते ठेवावे लागले. या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम महाराष्ट्राची सर्वसमावेशक प्रतिमा डागाळण्यात झाला. मनसेची स्थापना झाल्यापासून तर हा प्रतिमा डागाळण्याचा आलेख चढाच राहिला. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषा व मराठी माणूस हा मुद्दा उचलून धरताना परप्रांतीयांविरुद्ध काही हिंसक प्रकार घडले. हे हिंसक प्रकार अजिबात घडायला नको होते. पण ते घडले आणि संपूर्ण महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस हा परप्रांतीयांविरुद्ध असल्याचे अन्यायकारक चित्र तयार झाले. सुवर्ण महोत्सव साजरा करणा-या राज्याची अशी प्रतिमा कायम राहणार नाही. मुळात ती तशी नाहीदेखील. `महा`राष्ट्र असे नाव लावणारा हा भूप्रदेश अनेक जाती, धर्म,पंथ, विचार यांच्या कर्तृत्वानेदेखील मोठा बनला आहे. निव्वळ मराठी माणूस, मराठी भाषा यांनीच तो घडविला, असे मराठी माणूस म्हणत नाहीच. उलट अमराठी लोक, भाषा, संस्कृती, विचार, परंपरा, कला महाराष्ट्रात आल्या. रूजल्या, फुलल्या, बहरल्यामुळे खऱया अर्थाने महाराष्ट्र हे नाव सार्थक झाले. महाराष्ट्र या नावातच मोठेपणा सामावला आहे. `जया अंगी मोठेपणा तया यातना कठीण` हेदेखील महाराष्ट्राला अटळच आहे. या यातना आज महाराष्ट्राला खरोखर यातनाच वाटत आहेत. महाराष्ट्रालाच का बरे या यातना व्हाव्यात? महाराष्ट्र सगळ्यांचा आहे. तो भारताचा आहे. हे एकदम मान्य परंतु तो मराठी माणसाचादेखील आहे याचा विसर का पडावा? संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली याचा अर्थ अमराठी मंडळींनी नियोजित महाराष्ट्रातून निघून जावे, असा नव्हता. आज 51 वर्षांच्या महाराष्ट्रात अगणित अमराठी महाराष्ट्रात रुजले, फुलले. अमराठी मंडळींच्या अनेकविध कर्तृत्वामुळे, कौशल्ये व धाडसामुळे महाराष्ट्राचा विकास होण्यास फार मोठा हातभार लागला आहे. महाराष्ट्राचे हे वैशिष्ट्य आहेच. महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव हा केवळ मराठी माणसाला अभिमान वाटावा असा नाही तर तो अमराठी मंडळींनाही तेवढाच गौरवास्पद आहे. मुंबई मराठी माणसासाठी अस्मितेचा मुद्दा आहे म्हणून तो त्यासाठी रस्त्यावर येतो. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा रस्त्यावर येऊन मांडला. त्यांचे मार्ग प्रसंगी हिंसक होते. परंतु ते महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या तोंडावर हाताळावे लागले, हे का झाले याचा विचार करा.
महाराष्ट्राची एकूण परिस्थिती अशी असल्याने "मुकी बिचारी कुणी हाका' अशी सर्वसामान्यांची अवस्था आहे. त्यांना कुणाचं नेतृत्वच उरलेलं नाही. लोकांना कुणी वाली न उरल्याने सारं कसं सैरभैर झालं आहे. प्रश्र्न खूप आहेत, मागण्या खूप आहेत; परंतु त्यांची तडही लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आता रस्त्यांवर येऊन, मुठी वळून, नारे देऊन आणि जेल भरो आंदोलन करून काही फरक पडणार नाही, अशी एक निराशेची भावना लोकांच्या मनात पक्की झाली आहे.
दुसरीकडे, जी माणसं लोकांसाठी, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी जगत आहेत, त्यांचा सर्व स्तरांवर जागोजागी पराभव होत आहे. गेल्या वीस वर्षांत सर्वच सामाजिक चळवळींची पीछेहाट होत आहे. वारकरी संतांचं, रानडे-लोकहितवादी-आगरकरांचं नि फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव मुखी असणाऱ्या महाराष्ट्राने गेल्या पन्नास वर्षांत त्यांचाच असा काही पाडाव केला आहे की त्याला तोड नाही. एका अर्थाने आजच्या महाराष्ट्राला ना राजकीय नेतृत्त्व उरलं आहे ना सामाजिक-सांस्कृतिक. या नेतृत्वहीनतेमुळेच आजचा महाराष्ट्र सैरभैर झाला आहे, दिशाहीन झाला आहे. आज महाराष्ट्र 51 वर्षांची वाटचाल पूर्ण करत असताना महाराष्ट्रातील दहा कोटी जनतेपैकी कितींच्या उरात समाधानासह अभिमानाची भावना आहे? आपल्याला अभिमान वाटतो तो आपल्या इतिहासाचा, परंपरेचा; पण वर्तमानाविषयी बोला म्हटलं की आपली बोबडी वळते. त्यामुळेच "जय महाराष्ट्र' म्हणताना आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान कामगिरीचा दाखला द्यावा लागतो, सहिष्णू वारकरी संत- परंपरेची आठवण काढावी लागते. पण हे झाले इतिहासातले दाखले. आजचा महाराष्ट्रीय समाज आजच्या महाराष्ट्राबद्दल काय म्हणतो हे कुणी कधी पाहणार की नाही?
खरं पाहता एखाद्या राज्याने पन्नास वर्षांचा टप्पा पूर्ण करणं ही भारतासारख्या 60-62 वर्षांच्या लोकशाही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे; परंतु दुर्दैवाने त्याचं गांभीर्य समजून घेणारे पक्ष आणि नेते आजघडीला महाराष्ट्रात नाहीत. तरीही आपण म्हणू यात, की महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य आहे. जय महाराष्ट्र! - राजेश सावंत
