देवस्थान, दर्शन आणि भक्तांच्या भावना!

आज कुठलेही देवस्थान असू दे. भक्तांच्या भावनेला तिलांजली देऊन त्याठिकाणी अक्षरश: बाजार मांडल्याचे दिसून येते. पण बोलणार कोण? दर्शनासाठी पासची सोय, त्यामधून पैसे कमवायचे! अभिषेकासाठी पैसे द्यायचे! नारळ, हार-फुले वाहण्यासाठी भक्तगण उदार मनाने देवाच्या नावाने पैसे खर्च करतो. परंतु नारळ देवाला अर्पण होतच नाही. हार-फुले देवापर्यंत पोहचत नाहीत. बरं, निदान दर्शन तरी सुखाने घ्यावे तरीही तेथील सुरक्षारक्षक आणि बडवे मंडळी धक्काबुक्की करून भक्तांना अक्षरश: ढकलून मंदिरातून हाकलून बाहेर काढतात. यासाठीच भक्तमंडळी मंदिरामध्ये तासन्‌तास रांगेत उभी असतात काय? या मंदिरांमधील प्रशासनाला आणि उर्मट व्यवस्थापनाला जाब कोण विचारणार? देवाच्या नावाने चाललेला हा सावळागोंधळ कोण थांबवणार? भक्तांनीच याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा अन्यथा विश्र्वस्तांचा मनमानी कारभार असाच सुरू राहिल्यास काही वर्षांनी या मंदिरामधून प्रत्येकालाच पैसे मोजून दर्शन घ्यावे लागेल आणि त्यावेळी "नाही खर्चिली कवडी-दमडी, विकत घेतला शाम' ऐवजी खरोखरच रुपये खर्च करून देव दर्शन घ्यावे लागले तर आश्र्चर्य वाटायला नको!
काही लोक दर्शनासाठी पायी चालत जातात. म्हणून आम्हीही जातो. पुढे हीच फॅशन बनते. काहीजण दर्शनासाठी जातात मात्र पैसे देऊन दर्शन घेतात. काहीजण हार-फुलांसाठी शे-पाचशे रुपये खर्च करतात. काहीजण विश्र्वस्तांच्या ओळखीने जातात. तर कसेही करून दर्शन घ्यायचेच या इर्षेला पेटलेले काही भाविक रांगेत मध्येच घुसतात. या भक्तांमध्ये हौसे, गवशे, नवशे असे प्रकार असतात. काहीजण फक्त एन्जॉय करायला म्हणून हल्ली मंदिरांमधून येतात. दोन दिवसांची सुट्टी आहे ना मग चला शिर्डीला, अशा भावनेतून दिवसेंदिवस धार्मिकस्थळांना भेटी देणाऱ्यांमध्ये वाढ होत आहे. परंतु धार्मिक स्थळांना भेटी देतेवेळी, देवाचे दर्शन घेतेवेळी आपले मन प्रसन्न असावे. दर्शनासाठी काय करावे, काय करू नये, दर्शन कसे घ्यावे याची कोणीही पर्वा करीत नाहीत. अशाने "मनी नाही भाव, देवा मला पाव' देव पावणार कसा?या देवदर्शनाने आपले कल्याण होईल, असे कोणीतरी सांगतो. मग त्या देवाकडे सर्वांचीच रांग लागते. आम्हाला नक्कल करायला फार आवडते आणि ही आवड पुरविण्यासाठी आम्ही आमची सारासार विवेकबुद्धी पूरती भ्रष्ट करून घेतो. आमचे आचार, विचार, आहार आणि विहार कसे असावे याची पूर्वजांनी मांडून दिलेली चौकट आम्ही मोडीत काढली आहे. वेदांसारख्या महान ग्रंथांचा वारसा लाभूनही या ठेव्याचा उपयोग करणे आम्हाला जमत नाही. उज्ज्वल ध्येय, त्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचा त्याग, त्यासाठी धारण करायची निष्ठा या मूल्यवान गोष्टींना फाटा देण्यात आम्हाला धन्यता वाटते. भोग प्राप्तीला सर्वस्व मानून त्यांच्या प्राप्तीसाठी वाट्टेल ती अनितीपूर्ण कर्मे बिनदिक्कत आचरण्याचा कोडगेपणा आमच्यात आला आहे. उच्च ध्येयासाठी झगडणाऱ्या त्यागी आणि सदाचरणी माणसांना आम्ही चक्क व्यवहारशून्य ठरवत आहोत आणि आमच्या भावनांचा व्यापार करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग करणाऱ्यांना विरोध न करता त्यांच्या चक्रव्युहात आपणहून शिरत जाणाऱ्या अभिमन्यूसारखे आम्ही वागतो आणि त्यांना अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचतो.
आज देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळांना भाविकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. नुकतेच आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरमध्ये लाखोंच्या संख्येने भक्तगण उपस्थित होते. शिर्डी, तिरुपती, सिद्धीविनायक अशासारख्या देवस्थानांसमोर तर दिवस-रात्र भक्तगण तासन्‌तास रांगेत उभे असतात.
बायका-मुलांसह आलेले भाविक, वृद्ध, अपंग, आजारी, लेकुरवाळ्या आणि गर्भवती महिला आदींना काय त्रास होत असेल याचा विचार कोणीही करीत नाही. दिवसेंदिवस गर्दी वाढत असताना शिर्डीसारख्या संस्थानात दर्शनाची वेळ कमी करण्यात आली. त्यामुळे भक्तांच्या संख्येत वाढ होत असताना दर्शनाच्या वेळेतही वाढ व्हायला हवी. दर्शनोत्सुक भाविकांची गर्दी लोटत असताना अगदी त्याच वेळी मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवणाऱ्या व्यवस्थेत बदल व्हायला हवा.
शिर्डीचे साई संस्थान असो की त्र्यंबकेश्र्वरचे शंकर मंदिर, प्रत्येक ठिकाणी दररोज दर्शन रांगांवरून वाद झालेला पहायला मिळतो. त्यात विशेष अतिथी (व्हीआयपी) पासेसमुळे आणि सेलेब्रिटीजच्या आगमनामुळे सामान्य भक्तांना तासन्‌तास रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागते. या रांगामधून जेव्हा दर्शनाची खरोखरची वेळ जवळ येते. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेले सुरक्षा रक्षक भक्तगणांच्या हातातील देवाला वाहायला आणलेली फुले खेचून घेऊन त्या भक्तांच्या समक्ष कचरा पेटीत टाकतात. शिर्डी येथील साई बाबांच्या पहाटेच्या काकड आरतीला तर भक्त गणांची शुद्ध फसवणूक केली जाते. आरती सुरू होण्यापूर्वी समाधी मंदिरात भक्तगणांना बसण्याची सोय आहे. त्यावेळी सर्वात पुढे बाबांना अर्पण केलेल्या 2-4 शाल-चादर अंथरल्या जातात. भक्तांनी आणलेली फुले त्या चादरीवर गोळा करतात. भक्तांना वाटते की ही सर्व हार-फुले बाबांच्या चरणी अर्पण केली जातील. परंतु काही अवधितच कचरापेट्या आणल्या जातात. आणि भक्तगणांच्या डोळ्यादेखत या चादरींमध्ये गोळा झालेली हार-फुले त्या कचरापेटीत उचलून टाकतात. भक्तांच्या भावनेला हा आकस्मिक मारलेला धक्का भक्तगण बाबांचीच इच्छा म्हणून सहन करतात. परंतु संस्थानचे कर्मचारी व फुल विक्रेत्यांनी मांडलेला हा भक्तांच्या भावनेचा बाजार कोण थांबवणार?
त्यामुळे हिंदू धर्मातील स्वत:च्या उच्च परंपरांना तिलांजली देऊन पवित्र मंदिरांमधून चाललेल्या हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी धर्माचा उदो उदो करणाऱ्या कोणीतरी पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा "देखो देखी घेतला जोग। फुटले कपाळ लागला रोग।।' अशी भयावह अवस्था आमच्या वाट्याला येईल. चारित्र्य आणि नीतिमत्तेचे भांडार सामावलेले आमचे उन्नत वाड.मय आणि हिंदू संस्कार वाढविणारे आमचे पवित्र ग्रंथ वाचल्यासच आणि ते आचरणात आणल्यास या अमंगलाच्या अंधाऱ्या गर्तेतून आपण बाहेर पडू शकतो, अन्यथा पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करता करता हिंदू संस्कृती लोप पावल्यास दोष कोणाला द्यायचा?

ऑनलाईन प्रवेशाला विरोध कोणाचा?

काळ जसा वेगाने वाढतो आहे त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा वर्षावही त्याच वेगाने वाढतो आहे. संगणकीय भाषेत म्हणायचे झाले तर आजचे युग हे "व्हर्च्युअल युग' आहे. या आधुनिक आणि स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रगत होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी राज्यात, विशेषत: मुंबईत 11 वी साठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अंमलात आणली. महाविद्यालयांसमोर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा, ऍडमिशनमधील भ्रष्टाचार, ओळखीचा फायदा लाटणाऱ्यांना व दलालांवर अंकुश ठेवण्याच्या मुख्य उद्देशाने शिक्षण मंडळाने यंदा प्रथमच अकरावीच्या प्रवेशासाठी "ऑनलाईन' पद्धतीचा वापर केला.
सर्व राजकीय पक्ष आणि काही स्वयंसेवी संघटनांनी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी मदत केंद्रे उभारून चौकाचौकात स्वत:चे फोटो असलेले मोठमोठाले होर्डिंग्ज लावले आहेत. परंतु सर्व्हर जाम झाल्याने व्यत्यय येत असल्याचे निदर्शनास येताच याच बहाद्दरांनी कशाचाही मागचा-पुढचा विचार न करता तोडफोडीला सुरुवात केली. या तोडफोडीमागे दलालांचे तर राजकारण नाही ना, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा.
नवे काही करताना अडचणी या येतातच. त्या अडचणींवर मात करण्याची खरी गरज असताना तोडफोड करणे ही अतिशय संतापजनक आणि खेदजनक बाब आहे. सर्व्हरवर ताण आल्याने यंत्रणा कोलमडली म्हणून संपूर्ण यंत्रणेलाच दोष देणे चुकीचे आहे. शिक्षण मंडळ आणि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या (एमकेसीएल) अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत केली. व्यत्यय येऊनही मुंबईतील 2 लाख 63 हजार 707 विद्यार्थ्यांपैकी 2 लाख 19 हजार 801 विद्यार्थ्यांनी केवळ दोन दिवसांत अर्जांची नोंदणी केली. यावरून ऑनलाईन प्रवेश पद्धती कितीतरी पटीने चांगली असल्याचे सिद्ध होते. परंतु मुद्दामहून चालत्या गाडीला खीळ घालण्याचा हा डाव नक्की कोणाचा, याचाही तपास होणे अत्यावश्यक आहे.
त्याचबरोबर एकाचवेळी संगणकावर मोठा भार पडणार असल्याने हा भार घेण्याची क्षमता सर्व्हरमध्ये आहे की नाही, नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये काही त्रुटी तर नाहीत ना, याची चाचपणी एमकेसीएलने करणे आवश्यक होते. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जातीने लक्ष दिल्यानंतर या सॉफ्टवेअरमध्ये 14 प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या. युद्धपातळीवर प्रयत्न करून या त्रुटी तातडीने दूर करण्यात आल्या. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि एमकेसीएलचे अधिकारी गाफील राहिल्यामुळेच ही यंत्रणा डगमगली हेही निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे या गोंधळाची जबाबदारी एमकेसीएल, शिक्षण मंडळ व सरकार नाकारू शकणार नाही. मात्र या चुकीवर बोट ठेवून संपूर्ण यंत्रणाच चुकीची असल्याचा थयथयाट करणे योग्य नव्हे. आधुनिक जगात टिकण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक धोरणातही आमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची गंगा प्रवाही करून त्याला नवसंजीवनी देण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारही त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2007-12) शिक्षण क्षेत्रासाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत पाचपट अधिक आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक तरतुदीचा वापर योग्य ठिकाणी व्हायला हवा. आजच्या संगणकीय स्पर्धात्मक युगात शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करायला हवेत. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हा सुद्धा त्यातलाच एक भाग आहे. भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, पैशाच्या बळापुढे गुणवंतांना डावलून कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, देणग्या उकळणे, दलालांकडून प्रवेश घेणे, यांसारखे गंभीर प्रकार या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे टाळता येणार असल्याने ही प्रक्रिया बारगळण्याऐवजी ती यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांनी प्रयत्न करायला हवेत. हे पहिलेच वर्ष असल्याने गोंधळ उडाला. परंतू 2-4 वर्षात या ऑनलाईन प्रवेशामुळे ऍडमिशन घेणे अत्यंत सुलभ होईल आणि तेच सर्वांच्या हिताचे असेल.

झोपडपट्टीचे राजकारण

वांद्रे स्थानकाबाहेरील कुप्रसिद्ध बेहरामपाड्यात गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागून 300 झोपड्या जळून खाक झाल्या.
प्रशासनाची हतबलता आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मुंबईत आजमितीस सुमारे पाच लाख बेकायदा झोपड्या वसल्याची आकडेवारी पालिकाच देते. या आकडेवारीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. मुंबईत कोणीही कुठेही तंबू ठोकून अनधिकृत बांधकाम करून बिनधास्तपणे राहतात. कायदे आणि नियम अक्षरश: फाट्यावर मारून मुंबईतील वांद्रे येथील बेहराम पाड्यात झोपडपट्टींचे टॉवर बनले आहेत. बेहरामपाड्याच्या समोरच रेल्वे हद्दीत आजही बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. या झोपडपट्टीत "स्लमडॉग मिलेनियर'मधील रुबीना राहत असल्याने ही झोपडपट्टी कुप्रसिद्ध होती ती सुप्रसिद्ध झाली. आणि परवा याच झोपडपट्टीच्या मुद्दयावरून 2000 पर्यंतच्या झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आश्र्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीरपणे दिले. गेल्या निवडणुकीतही हेच आश्र्वासन दिले होते. मात्र निवडून येताच दिलेल्या आश्र्वासनांना हरताळ फासून ते आश्र्वासन म्हणजे प्रिंटींग मिस्टेक असल्याचे सांगून राज्यकर्ते नामानिराळे झाले. आता निवडणूक दीड-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपताच पुन्हा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना वैध करण्याची घोषणा केली. परंतु या झोपड्या वैध केल्यानंतर मुंबईची काय परिस्थिती होईल. त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना त्याआड संरक्षण दिले जाईल. यामध्ये सर्वाधिक फायदा परप्रांतीयांचाच होणार हे निश्र्चित असल्याने आणि मुंबईतील परप्रांतीयांची मते मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबईकरांसाठी झोपडपट्टीची समस्या म्हणजे फार जुनाट रोग आहे. या रोगावर समूळ उपचार आजपर्यंत कोणीही केला नाही. प्रत्येकाने आपल्याला मिळणाऱ्या मतांचाच विचार केला.
1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने 40 लाख झोपडपट्टी वासीयांना मोफत घरांचे वचन दिले. त्यावेळी 95 पर्यंतच्या झोपड्या वैध ठरवण्यात आल्या. झोपडपट्टीवासीयांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आणि नंतर एसआरएच्या माध्यमातून घरकुले मिळाली. पण नंतर पुढे प्रत्यक्षात काय घडले? झोपड्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्या. अक्षरश: झोपड्यांचे पीक वाढले! झोपडपट्टी दादा, स्थानिक राजकारणी, मनपाचे भ्रष्ट अधिकारी आणि पोलिसांच्या कृपाशिर्वादाने झोपड्यांचे जाळे मुंबईभर फोफावले. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्या वैध करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे एक तर बेकायदा झोपड्या वाढणे, उपऱ्यांचे लोंढे वाढणे, नागरी सुविधांचा सत्यानाश करणे हेच उद्दिष्ट्य ठरणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची समस्या सर्वात कठीण आहे, कारण या महानगरातील निम्म्याहून अधिक जनता झोपडपट्ट्या व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहते. हा अधिकृत आकडा 75 लाखांच्या वर असला, तरी प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून बरीच अधिक आहे, कारण विश्वासार्ह सर्वेक्षणानुसार मुंबईत आजही दररोज 350 कुटुंबे प्रवेश करतात व इथेच स्थयिक होतात. त्यांचे वास्तव्य बहुधा मुंबई शहर, उपनगरे व त्यांच्या परिसरातच असते. देशाला झोपडपट्टीमुक्त करायचे, तर प्राधान्याने मुंबईचाच विचार करावा लागेल, कारण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू या आणि अशा शहरांपेक्षा मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांची समस्या गहन आहे. खरेच मुंबइ झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय? तसे करणे खरेच शक्य आहे काय? या देशातील बहुतेक सर्व छोट्‌या-मोठ्‌या शहरांना भेडसावणारी सामायिक समस्या म्हणजे तिथल्या झोपडपट्ट्या. अत्यंत हलाखीचे, गलिच्छ आणि दारिद्र्याचे, नरकवासाचे जीणे जगणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमुळे , शिवाय त्यांच्या अस्तित्वामुळे नागरी सुविधांवर असह्य ताण निर्माण होतानाच कायदा व सुव्यवस्थेच्या जटील समस्याही उभ्या राहतात. असेच प्रयत्न आणि घाेषणा होत राहिल्या, पण झोपड्‌यांची समस्या काही संपली नाही, उलट ती इतकी वाढली की, आता झोपडपट्टी निर्मूलनाऐवजी "झोपडपट्टी सुधारणा" असे म्हटले जाऊ लागले. हा मुंबईच्या प्रशासकांचा पराभवच होता. अशा अवस्थेत मुंबई "स्लम फ्री" कशी होणार?
मुंबई शहरांमध्ये गेल्या 5- 10 वर्षांत वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांत कोण राहते, त्यांच्या मूळ प्रांतांकडे लक्ष दिले, तर असे दिसते की, ही मंडळी मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून परागंदा होऊन या शहरांच्या आसऱ्याला आली. या राज्यातून ग्रामीण गरिबांचे लोंढे शहरांकडे वळतात, याचे कारण त्या त्या राज्यांची सरकारे त्यांच्या रोजी-रोटीची व्यवस्था करू शकलेली नाहीत. म्हणूनच सरकारला खरेच झोपडपट्ट्यांची समस्या सोडवायची असेल, तर अधिक कार्यक्षमतेने ग्रामीण जीवनाच्या समस्यांकडे लक्ष पुरवले, कृषीखात्याने शेती विकासाचे प्रश्न सोडवले व रोजगार खात्याने ग्रामीण भागात तरुणांना व अर्धशिक्षितांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध करून दिले, तर खेड्‌यातून शहरांकडे येणारे व झोपड्‌यांत स्थायिक होणारे लोंढे थांबवता येतील.
झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडवायचा, तर त्या का तयार होतात, हे तपासायला हवे. ज्या ज्या शहरांत बाहेरच्या भागांतून लोक येऊ लागतात, तिथे तिथे झोपड्‌या तयार होऊ लागतात. पोटासाठी भाकरीच्या शोधात गरीब लोक आपल्या निवासाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडतात, ते जिथे अन्न व रोजगाराची संधी उपलब्ध असेल, तिथे स्थायिक होतात. त्यांच्या कमाईचा विचार करता, त्यांना चांगल्या वस्तीत, इमारतींमध्ये, सुखसोयींनी युक्त घरे मिळण्याची शक्यता नसतेच. ते झोपड्‌या बांधतात वा असलेल्या झोपड्‌यांत आसरा मिळवतात. हे लोक कुठून येतात? कोणत्याही एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर होताना दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये नव्याने राहायला येणारे बव्हंश ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत. गावात हाताला काम नाही आणि शेतजमिनीच्या तुकड्‌यावर गुजराण होत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील लोक आपली गावे सोडून शहरात येतात आणि गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. थोडक्यात, झोपडपट्टी निर्मूलनाची समस्या शहरी असली, तरी तिचे मूळ ग्रामीण भागांच्या समस्यांमध्ये दडलेले आहे. त्यांची उकल केल्याशिवाय "स्लम फ्री" समाजाचे स्वप्न साकार करता येणार नाही.
त्यासाठी ज्या राज्यांतून लोक परराज्यांतील झोपडपट्ट्यांकडे जातात, त्या राज्यांकडे विशेष ध्यान द्यावे लागेल. तसे झाले नाही, तर आता अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन होईलही, पण त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही, कारण पोटासाठी भाकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आणखी लोंढे शहरांत आदळतच राहतील. मग आणखी पाच वर्षांनी तेव्हाचे सरकार झोपडपट्टीमुक्त करायच घोषणा करतील. या दिवास्वप्नांच्या गतेर्तून आपण केव्हा बाहेर पडणार?
त्यामुळे सत्ता स्पर्धेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात झोपडपट्टी अधिकृत करण्यावरून अगदी चुरस निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अशातच कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी विरोधकांनी 1 जानेवारी 2009 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे वचन घोषित केल्यास आश्र्चर्य वाटायला नको! असे घडणार नाही, परंतु जर का यदाकदाचित घडलेच तर महाराष्ट्राच्या राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुंबई आणि मराठी अस्मिता जी काही उरली आहे ती सुद्धा निकाली काढल्यात जमा होईल. मग दोष उपऱ्यांना द्यायचा की सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांना?

निधी, लोकप्रतिनिधी आणि बेजबाबदार जनता!

लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या निधीपैकी 204 कोटी रुपयांचा विकासनिधी महाराष्ट्रातील 11 खासदारांनी वापरलाच नसल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली, परंतु सर्वच वृत्तपत्रांमधून आणि वृत्त वाहिन्यांवरून ते जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा एकही "माय का लाल' प्रक्षुब्ध होऊ शकला नाही, हेच आमचे दुर्दैवं म्हणायचे काय? या पैशातून राज्यातील पिण्याच्या पाण्यापासून ते शौचालयापर्यंतच्या अनेक योजना मार्गी लागल्या असत्या, परंतु विकास कामांमध्ये काडीचाही स्वारस्य नसलेल्या या खासदारांनी जनतेच्या प्रश्र्नांकडे दुर्लक्ष केले. या खासदारांना खडसावून जाब विचारणार कोण?
राज्यसभेतील खासदार लता मंगेशकर आणि शिवसेनेचे खा.प्रितीश नंदी यांनी एकही पैसा खर्च केलेला नाही. लोकसभेतील भाजपाचे सुभाष देशमुख, कॉंग्रेसचे विलास मुत्तेमवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयसिंगराव गायकवाड, राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, राजीव शुक्ला, शिवसेनेचे एकनाथ ठाकूर, भाजपच्या हेमा मालिनी, राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेचे सुरेश प्रभू यांनी किरकोळ स्वरूपाचे खर्च करून निम्म्याहून अधिक निधी खर्च न केल्याने परत गेला. विशेष म्हणजे हे वृत्त प्रसिद्ध होताच गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी कळकळीने आपला निधी दिग्विजय खानविलकर, विजय दर्डा, राज ठाकरे, भय्यू महाराज आणि सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या विविध संस्थांना वाटून टाकल्याचे सांगतात. यावरूनही हेच स्पष्ट होते की, नेत्यांच्या संस्थानाच पैसा मिळतो. सर्वसामान्य जनता आणि इतर स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी ज्या नेत्यांच्या घरी, कार्यालयात चकरा मारून चपला झिजवतात त्यांच्या पदरी मात्र काहीच पडत नाही. सरकारी शाळांची डागडूजी, शैक्षणिक संस्थांसाठी ग्रंथालये, जिल्हा-राज्य क्रीडा संस्थांसाठी मदत, परिसराचे सुशोभिकरण, सार्वजनिक उद्यान, रुग्णालयांमधून विविध सुविधा, पर्यावरणाचे संरक्षण, वीज, रस्ते, पाणी अशी अनेक समाजाच्या हिताची कामे व्हावीत, अशी जनतेची अपेक्षा असते. परंतु अशा कामांमध्ये आमच्या खासदारांना रस वाटत नाही. राज्यातील समस्त खेडी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी खेडोपाड्यात रोजगार, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, आधुनिक शेतीसाठी लागणारे प्रशिक्षण व साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिल्यास शहरांकडे येणारा लोंढा थांबून ग्रामीण भागातही विकास आणि प्रगतीची किरणे काही प्रमाणात का होईना परंतु नक्कीच पोहचतील. परंतु त्यासाठी खासदार-आमदारांनी आपला निधी वाया न घालवता अशा समाजोपयोगी कामांसाठी खर्च करायला हवा. निधी परत जातोच कसा? या खासदारांना एकतर लोकांनी निवडून दिलेले असते किंवा पक्षातर्फे राज्यसभेवर पाठवलेले असते, मग या खासदारांना जनतेने आणि संबंधित पक्षाने जाब विचारायला हवा. परंतु प्रत्येकजण मला काय त्याचे असे म्हणून हात झटकत असेल तर आमच्या देशाची प्रगती होण्याऐवजी अधोगतीच होणार, यात तिळमात्र शंका नाही.
आमच्यात वाद जातीसाठी होतो. (खरे तर त्यातल्याही पोटजातीचा असतो) मग समाज, धर्म, प्रांतवाद, संस्कृती, चालीरिती अशा विविध विषयांवर आम्ही एकमेकांमध्ये भांडत असतो. दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक विषमता अशा विविध समस्यांच्या महापूरात आम्ही कुठल्याकुठे वाहून गेलो. याला सर्वस्वी जबाबदार आम्हीच आहोत. कारण प्रत्येकजण "मला काय त्याचे, मीच ठेका घेतला आहे काय, असे म्हणतो. नागरिकांची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी आत्मकेंद्रित वृत्तीच याला जबाबदार आहे. राजकारणी, समाजकारणी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वच स्तरात ही वृत्ती बोकाळली आहे. आपल्या स्वार्थासाठी एखादी समस्या वर्षानुवर्षे चिघळत ठेवणारे राजकारणी असो, आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची वाट लावणारे सरकारी अधिकारी असो किंवा क्लार्क, शिपायाला शे-पाचशे रुपये देऊन आपले काम साधणारा सर्वसामान्य माणूस असो. प्रत्येकाच्या स्वार्थीपणामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटली तरी आम्ही आजही मागासलेलेच आहोत.
"येथे थुंकू नये' अशी पाटी दिसल्यास त्या पाटीवर आणि पाटीखाली हमखासपणे पिचकाऱ्यांनी रंगलेले दिसते. नियम व कायदे तोडणे आमच्याकडे फॅशन झाली आहे. सरकारी व सार्वजनिक मालमत्ता ही तर तोडण्या फोडण्यासाठीच, नासधूस करण्यासाठीच असते, यावर आमची ठाम श्रद्धा आहे. अशा वागण्याने आपलेच नुकसान होत असल्याची जाणीव आपल्याला नाही. मोठमोठ्या प्रकल्पांचे काम कित्येक वर्षे रेंगाळत ठेवले जाते ते फक्त आणि फक्त अधिकाधिक मलिदा लाटण्याच्या उद्देशानेच. यामध्ये ज्या पैशाचा अपव्यय होतो तो पैसा शेवटी कुणाचा असतो? आपले हक्क कोणते? अधिकार कोणते? कोणते काम कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, ते करून घेण्यासाठी काय करायला हवे? हे समजण्याची प्रगल्भता बहुतांश लोकांमध्ये नाही. अप्रगल्भ मतदारांनी निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींकडून तरी मग प्रगल्भतेची अपेक्षा कशी करता येईल? अर्थात, काही अपवाद आहेत.
आपल्याच निष्काळजीपणामुळे आपलेच नुकसान करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे कुंपणांनाच शेत खाण्याची मुभा द्यायची या बेफिकीर वृत्तीमुळेच देशात भ्रष्टाचार माजला आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी, आमदार-खासदारांकडून कामे करून घेण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाचे योगदान त्यासाठी आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. ज्ञानीयांची तर येथे मांदियाळी आहे. तरीही आमच्याकडे विकासाची वानवा आहे. याला फक्त राजकारणीच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळेच निधी असूनही विकास होत नाही. निधी परत गेला हे आमचे दुर्दैवच म्हणायचे. त्याचबरोबर सुशीलकुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला, सुभाष देशमुख, विलास मुत्तेमवार, एकनाथ ठाकूर, सुरेश प्रभू, जयसिंगराव गायकवाड यांसारख्या खासदारांनी निधीचा वापर केला नाही ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. यांना जाब विचारणार कोण? प्रत्येकजण स्वत:चा स्वार्थ पहात असल्याने "मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?' हा प्रश्र्न कायम अनुत्तरीतच राहणार!

डॉ.पदम्‌सिंह पाटलांच्या अटकेचं राजकारण

डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्या अटकेने राजकारणात गुन्हेगारीकरणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खा. पद्‌मसिंह पाटील यांची शनिवारी सीबीआयने केलेली अटक हा राष्ट्रवादीतील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप म्हणावा लागेल. पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाल्यानंतर या हत्येसंदर्भात संशयाची सुई डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्याकडे जात होती. तसा आरोप पवनराजेंच्या पत्नी आनंदीबाई तसेच चिरंजीव ओमराजे निंबाळकर यांनी केला होता. पण सत्तेच्या जोरावर आजवर ते तपास यंत्रणेच्या जाळ्यात अडकले नाहीत.
3 जून 2006 रोजी पवनराजेंना कळंबोली येथे गोळ्या घालून मारण्यात आले. राज्याच्या गृहखात्याने या घटनेचा तपास अत्यंत संथ गतीने केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. सीबीआयनेही या हत्येचा तपास करण्यास सुरुवातीस चालढकल केली. ऑक्टोबर 2008 ला उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यानंतर नाईलाज झाला म्हणून खा.पाटील यांच्यापर्यंत तपासयंत्रणा पोहचू शकली. डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्यावर कोणाची मेहरनजर आहे हेही राज्यातील जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीकरणापुढे राज्याचे गृहखाते स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाही हे या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावल्यानंतरच सीबीआयलाही जाग यावी यावरून या तपासयंत्रणा निष्पक्षपाती आहेत असे म्हणता येईल काय? राज्य सरकारकडे तपास असताना गेल्या तीन वर्षात खासदार पाटील यांची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. सी.बी.आय.कडे तपास जाताच डॉ.पाटील यांच्यावर रितसर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होते. याचाच अर्थ राज्यातील पोलीसखाते सरकारच्या दबावाखाली काम करते, हे स्पष्ट झाले.
डॉ.पाटील यांना अटक होताच त्यांनी हे विरोधकांचे व हितशत्रूंचे कट-कारस्थान असल्याची बोंब ठोकली. परंतू डॉ.पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर यांचे नाते जगजाहीर आहेत. राजकारणात रक्ताची नातीही एकमेकांचा जीव घेतात. हे प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. राजकारणातील खूनाचे प्रकारही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. डॉ.पाटलांच्या अटकेने महाराष्ट्रसुद्धा यात कोठेही मागे नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी हे काही महाराष्ट्राच्या राजकारणातले पहिले खून प्रकरण नाही. यापूर्वी अनेकदा खूनाचे प्रकार घडले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतू राजकारण्यांनी दबाव आणून प्रत्येक वेळी प्रकरण दडपून टाकले. या प्रकरणात मात्र सी.बी.आयला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरल्याने आणि केंद्रातील राजकीय दबावाने सीबीआयने ही कारवाई केल्याचे जाणवते. यापूर्वीही केंद्रात मंत्री असलेल्या शिबू सोरेन यांना खून प्रकरणात अटक झाली. पुढे जन्मठेप झाली. त्याच शिबू सोरेनला पुढे निर्दोष म्हणून सोडले. तोच प्रकार लालू प्रसाद यादव यांच्या बाबतीतही घडला. लालू यादवांवरही सीबीआयने कारवाई केली व नंतर लालूंना क्लीनचीट मिळाली. त्यामुळे या प्रकरणातही डॉ.पाटील दोषी आहेत की नाहीत हे पुढे समजेलच. परंतू सीबीआय मोठ्या माशांना जाळ्यात ओढून प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी तर करीत नाही ना? असेही अनेकदा वरील उदाहरणांवरून वाटते. पवनराजे निंबाळकर हे उस्मानाबाद येथील एक मोठे नेते होते. डॉ.पदम्‌सिंह पाटील यांचे राजकीय विरोधक म्हणून निंबाळकर यांच्या नातेवाईकांना राजकीय ताकद मिळाली. पैसा असल्यामुळे ते उच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकले. महेश जेठमलानींसारखे महागडे वकील देऊ शकले. म्हणूनच डॉ.पाटलांना अटक झाली. परंतु राज्यात रोज कोठेनाकोठे विविध पक्षांच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा खून होतो आणि मारेकरी मात्र मोकाट फिरतात. त्याचबरोबर सामान्य माणसांचेही दिवसाढवळ्या मुडदे पडूनही त्यांना न्याय दिला जात नाही. कारण ते उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाहीत. पोलीस यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचा खिशात आहे. मग सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार? डॉ.पाटील यांची अटक हा सर्वच पक्षातील गुन्हेगारांबरोबर भ्रष्ट पोलीस यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा आहे. त्यामुळे राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणाबद्दलही चर्चा व्हायला हवी. कारण हा राज्यातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.

तर ग्रामीण शाळा बंद पडतील

यावर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सुमारे 15 हजार प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण खात्याकडे सादर झाले असून यात काही पुढाऱ्यांच्या शाळांचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या शाळांना मान्यता देण्याचा घाट सरकार घालत आहे, असा आरोप राज्य प्राथमिक शिक्षकांच्या समितीचे अध्यक्ष देवाजी गांगुर्डे यांनी केला आहे. सरकारने या शाळांना मान्यता दिल्यास सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना ओस पडतील, अशी भीती या शिक्षकांच्या समितीनेच व्यक्त केली आहे. राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थिती बघितली असता प्रत्यक्षात सरकारी शाळांमधून दिवसेंदिवस गळतीचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागात तर मुले नसल्याने वर्ग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. असलेल्या शाळांमध्ये वीज, पाण्याची सोय पुरेशी सोय नसते. प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी सरकारी व ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
राज्यातील शासकीय शाळांच्या समस्या आधीच प्रलंबित आहेत. या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने रोडावत आहे. "नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिट्रेशन' या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीच संसदेत सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील शाळांतील दुरावस्थेवर प्रकाशझोत टाकला आहे, कित्येक शाळांमध्ये शौचालये, पिण्याचे पाणी, कित्येक शाळा अस्वच्छ जागेत आहेत. 65 टक्के शाळांत मुख्याध्यापक नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांना घरघर लागण्यास सरकारची अनास्थाच जबाबदार आहे. अशातच खासगी शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. सरकारही त्यांना मान्यता देऊन मदत करीत आहे. सरकारी शाळांच्या समस्यांवर उपाययोजना अपेक्षित असताना सरकार खासगी शाळांना वारेमाप मंजुरी देऊन या समस्यांमध्ये टाकत आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासीन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

उतू नका... मातू नका...

मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीचा उदो उदो करणाऱ्या आपल्या भारत देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. परंतु देश आर्थिक संकटातून जात असतानाही या निवडणुकीकडे मात्र मतदारांनी गांभीर्याने पाहिले असे वाटत नाही. अर्थात निवडून आलेल्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले, तरीही या निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्र्न निर्माण झाले असून त्यांचे उत्तर शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोणताही मुद्दा नसलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेकांना जबरदस्त फटका बसल्याचे दिसते. गुडघ्याला बाशिंग बांधून पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची स्वप्ने पाहणारे लालकृष्ण अडवाणी असोत अथवा शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, लालूप्रसाद किंवा जयललिता असो. मतदारांनी या सगळ्यांची मस्ती उतरवली असून निवडणूक निकालाने सर्वांचीच बोलती बंद करून टाकली आहे. महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करायचा असे ठरवले तर कॉंग्रेसला 17 व राष्ट्रवादीला 8 अशा एकूण 25 जागा आघाडीला मिळाल्या आहेत. परंतु यापैकी मुंबईच्या 6 आणि पुणे, नाशिक या 2 मिळून 8 जागा फक्त आणि फक्त मनसे उमेदवारांमुळेच जिंकता आल्या. म्हणजे फक्त 17 जागांवरच आघाडीचे मर्यादित यश आहे. उर्वरित 31 जागांवर विरोधकांचे प्राबल्य जाणवते. त्यामुळे चार-पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने गाफील राहून चालणार नाही. मनसेच्या मेहेरबानीने निवडून आल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही उत्तर भारतीय नेतेमंडळी "गिरे तो भी टांग उपर...' म्हणत विषारी गरळ ओकू लागले. कॉंग्रेसचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांनी, "मुंबईत कॉंग्रेसला मिळालेले यश हे उत्तर भारतीयांनी दिलेले उत्तर आहे' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर बिहारी नेते संजय निरुपम यांनीही निवडून येताच सर्वप्रथम उत्तर भारतीयांचे आभार मानले. हे कशाचे द्योतक आहे. कॉंग्रेसवाल्यांना मराठी भाषिकांनी मते दिली नाहीत काय? याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. अन्यथा मनसे फॅक्टरमुळे आज कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात शिरलेली विजयाची नशा उतरायला वेळ लागणार नाही.
मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे. मराठी बाणा व महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या मनसेला मुंबई-ठाण्यातील मराठी माणसाने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला हा कौल लक्षात घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची खरी गरज आहे. तसेच युतीच्या नेत्यांनीही आपले ढासळलेले बुरुज सर्वप्रथम भक्कम करावेत, अन्यथा मनसे फॅक्टरची किंमत येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मोजावी लागेल. निवडणुकीचा गदारोळ सुरू असताना देशभरातील सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळते आहे. तीव्र पाणीटंचाईने राज्यात हाहाकार माजला आहे. वीज भारनियमनाने ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ उरात धडकी भरवणारी आहे. मात्र सध्या सर्वच राजकीय नेत्यांचे लक्ष सरकार स्थापनेकडे आणि कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार याकडे लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे जनतेला जगणे अवघड झालेले असताना सत्ताधाऱ्यांना मात्र त्याचे आकलन होत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता लोकसभा निवडणुका संपल्या. पाच-सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होईल. तत्पूर्वी राज्यातील निकाल, मतदारांची भूमिका आणि येत्या 5-6 महिन्यात उद्‌भवणारे प्रश्र्न आदींबाबत अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायला हवी. फक्त लोकसभेच्या निकालाने हुरळून जाण्यात काहीच अर्थ नाही. लोकसभेचे हे निकाल सर्वच राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत, याचा आढावा सर्वांनी घ्यायला हवा. परंतु या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करतो कोण? आजच्या या परिस्थितीत सावध होणे अतिशय गरजेचे आहे. धोक्याची घंटा वाजते आहे. राज्यकर्ते सत्तेच्या नशेत दंग आहेत. जनता मात्र विविध समस्यांमध्ये होरपळते आहे. तिच्याकडे अधिक काळ दुर्लक्ष केल्यास सर्वत्र हाहाकार माजेल आणि जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाईल तेव्हाच आम्हांला जाग येईल, परंतु तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असेल.

... तर पोलिसांनी करायचे काय?

पोलिसाची नोकरी म्हणजे "न घर का, न घाट का...' अशी परिस्थिती झाल्याने मुंबइपोलिसांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोणतीही चूक झाली की त्या चुकीचे खापर कनिष्ठांच्या माथी मारून वरीष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे होतात. हे नव्याने सांगायला नको आर.आर. आबा पाटलांनी डान्सबारमधील बार गर्लवर बंदी घातली. तसे आदेश वरिष्ठांना दिले. वरिष्ठांनी आपापल्या पोलीस ठाण्यांना दिले. मात्र एखाद्या डान्सबारमध्ये हवालदार तपासणीसाठी गेला तर वरिष्ठांचा दूरध्वनी येतो, तेथून निघून बिच्चारा हवालदार...? वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून निघून जातो. परंतु दुर्दैवाने त्या डान्सबारवर समाजसेवा शाखेची धाड पडलीच तर तो हवालदार पहिल्यांदा निलंबित होतो, हीच तऱ्हा पोलीस निरीक्षकांची. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे मुंबई पोलिसांचे अक्षरश: खच्चीकरण होत आहे. कित्येक पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकसुद्ध आपण हतबल असल्याचे मनमोकळेपणे सांगतात.
नुकतीच रमाबाई आंबेडकर नगरात 11 जुलै 1997 रोजी करण्यात आलेल्या दलित हत्याकांडातील फौजदार मनोहर कदमला जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. यानिमित्ताने दलितांना न्याय मिळाला असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात एकट्या मनोहर कदमला सजा झाली. एवढा महाभयंकर दलित हत्याकांड एकट्याने शक्य आहे का? याचा सारासार विचार कोणीही करताना दिसत नाही. राज्य राखीव दलाचा फौजदार मनोहर कदम यांनी एसआरपीचे अधिकारी, स्थानिक उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांशी चर्चा न करताच गोळीबार केला, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सकाळी 7.30 वा. एसआरपीची तुकडी येण्यापूर्वी रस्त्यार प्रक्षुब्ध जमाव उतरलेला होता. तेव्हा स्थानिक पोलीस अधिकारी कोठे शेण खात होते? त्याची चौकशी किंवा तपासणी कोणीही केलेली नाही. त्यावेळी परिमंडळ सातचे उपायुक्त संजय बर्वे, सहाय्यक पोलीस सुधाकर मोटे आणि पंतनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब यादव होते. मात्र यापैकी कोणाचीही कोणतीही भूमिका कोणत्याही सरकारी रेकॉर्डवर नसल्याचे समजते. स्थानिक पोलीस तेथे उपस्थित असताना व सर्वस्वी प्रसंगाला तोंड देण्याची जबाबदारी त्यांचीच असतानाही एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला या खटल्यात आरोपी केले नाही. घटना ताजी असताना तेथील पोलीस चौकीतील 3 हवालदारांना निलंबित केले होते. मात्र पुढे त्यंाचे काय झाले ते मात्र समजू शकलेले नाही. त्याचबरोबर ज्याच्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना झाली तो खरा गुन्हेगारही आजपर्यंत सापडलेला नाही. त्यावेळी दयानंद म्हस्के आणि डॉ. हरीष आहिरे या दोघांवर संशय घेतला जात होता. त्याचदरम्यान छगन भुजबळांवरसुद्धा राजेंद्र अगरवाल याने आरोप केले होते, परंतु पुढे न्यायालयात ते प्रकरण चाललेच नाही. त्यामुळे मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी आजही मोकाट आहेत. त्यांच्याविषयी कोणीही बोलताना दिसत नाही. मग ज्याने रस्त्यावरील टॅंकरला आग लावू नये म्हणून प्रतिबंध केला, प्रसंगी गोळीबार करून जमावाला पांगवले त्या मनोहर कदमला फक्त बळीचा बकरा बनवून जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. या भीषण दलित हत्याकांडाला फक्त एकटा मनोहर कदमच जबाबदार असू शकतो का? वरिष्ठ अधिकारी हात झटकून नामानिराळे झाले असे वाटत नाही का? अशा निर्णयाने पोलिसांचे मनोधैर्य खचणार नाही काय?
बनावट मुद्रांक प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगीला मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलीस उपायुक्त आर.एस.शर्मा आणि गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रदीप सावंत यांना अटक केली.तब्बल 4 वर्षानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. परंतु त्यांच्या चारित्र्यावर डाग तर लागलाच, शिवाय 4 वर्षे वाया गेली त्याचे काय? हे एक उदाहरण आहे. अशा अनेक प्रकरणांमधून पोलिसांना आरोपींच्या कोठडीत उभे केले जात आहे. मग पोलीस तरी निष्ठेने कर्तव्य का म्हणून बजावणार? हे पोलीस धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय?
यासाठी कालबाह्य झालेली संपूर्ण पोलीस सिस्टिम आणि न्याय व्यवस्थाच बदलण्याची गरज आहे आणि हे उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त सुरेश खोपडेसाहेबांच्या "उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई प्रयोग' या पुस्तकातच त्यांनी सबळ कारणांसह ते स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यांच्या विचारांची जाण इतरांना आहे कुठे? सत्ताधारी सत्तेत दंग, विरोधक तडजोडीत व्यस्त तर जनता विविध प्रश्नांनी त्रस्त. राहून-राहून दोषी कोण तर पोलीस! या पोलिसांचा वाली कोण? खोपडेसाहेबांनी अभ्यासातून निष्कर्ष काढला असला तरी कालबाह्य झालेली न्यायव्यवस्था आणि पोलीस व्यवस्था बदलणार कोण हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.

आजच विचार करा, मतदान करा, चांगला उमेदवार निवडा

दहशत माजवून, आमिष दाखवून, आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येण्याची राक्षसी महत्त्वकांक्षा उराशी बाळगून राजकारण्यांनी आचारसंहितेचे कायदे-नियम पायदळी तुडवित अक्षरश: पैशाचा महापूर निर्माण केला. एवढा पैसा येतो कोठून हा एक प्रश्न असतानाच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा सुद्धा एक मुद्दा चिंतेचा विषय बनला आहे. "नॅशनल इलेक्शन वॉच' या भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत जागल्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळीही जवळजवळ सर्वच पक्षांनी गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. नेता आणि गुंड यांचे साटेलोटे फार पूर्वीपासूनचे असले तरी गेल्या दोन शतकांपासून मात्र गुंड प्रवृत्तीची मंडळीच निवडून येत असल्याचे दिसते. टी.एन.शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता म्हणजे काय, हे संपूर्ण देशाला दाखवून दिले, याची धडकीच राजकारण्यांनी घेतली होती. त्यामुळे यानंतर कोणत्याही निवडणुकीच्याप्रसंगी उमेदवारांनी आपली संपत्ती, शैक्षणिक पात्रता, आपल्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची शपथपत्राद्वारे माहिती देणे बंधनकारक ठरले. यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आणि काय आहेत याची इत्थंभूत माहिती जनतेला मिळाली. बक्कळ पैसा असलेल्या या उमेदवारांवर अपहार, घोटाळा, चोरी, दरोडे, खून एवढेच नव्हे तर बलात्काराचेही आरोप आहेत. 15 व्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी 70 सदस्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी होती. 120 सदस्यांवर गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने ते खासदार देश कोणत्या पद्धतीने चालविणार हे स्पष्ट दिसते.
केंद्रीय खाणमंत्री शिबू सोरेन यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. परंतु जामीनावर सुटून येऊन ते चक्क झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तर मोहम्मद शहाबुद्दीनने तुरुंगातूनच लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात विजय मिळवला. त्याचबरोबर अफजल अन्सारी, डी.पी. यादव, पप्पू यादव, सुरजभान आदी कुप्रसिद्ध टोळीही संसदेत पोहचली. यापूर्वी डाकू राणी फूलनदेवीसुद्धा लोकसभेत पोहचली होती. आता तिच्याच पावलावर पाऊल टाकीत 70 जणांची निर्घृण हत्या करणारी दस्यू सुंदरी सीमा परिहार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मुंबईचा कुविख्यात डॉन अरूण गवळी हा महाराष्ट्राचा विधानसभेत पोहचला. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकताच ते पदावरून पायउतार झाले परंतु स्वत:ची पत्नी राबडीदेवीच्या (ती निरक्षर असूनही) हाती राज्य सोपवले. देशद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावलेल्या संजय दत्तला निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने सपाने संजय दत्तला पक्षाचा सरचिटणीस बनवले. तिकडे मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुरजभान आणि पप्पू यादवलाही न्यायालयाने दणका देऊनही या तिघांच्याही सौभाग्यवती अनुक्रमे राजद, लोजपा आणि कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभ्या राहिल्या आहेत. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचाच विचार केला तर जवळजवळ 58 उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविणाऱ्या एका आदिवासी मंत्र्याला सर्वोच्च न्यायालय एक महिन्याची कारावासाची शिक्षा ठोठावते, हेही तसे थोडके. याशिवाय अनेकांवर अनेक प्रकारचे खटले असूनही केवळ न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने व निकाल जाहीर न झाल्याने त्यांना निवडणूक लढवणे शक्य झाले आहे. अशातच निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पैशाचा पाऊस पाडावा लागत असल्याने सर्वच पक्ष पैशाने गब्बर असलेला उमेदवार शोधतात. जास्तीत जास्त पेट्या आणि खोके पाठविणाऱ्याला त्या पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. आचारसंहितेचा धसका घेतलेले हे नवखे उमेदवार अपात्र ठरू नये म्हणून आपली संपत्ती इमानेइतबारे शपथपत्राद्वारे जाहीर करतात. परंतु अनुभवी, मुरलेली मातब्बर नेतेमंडळी यावरही मात करतात. आतापर्यंत एका उमेदवाराने 600 कोटी रुपये तर शे-दिडशे कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर करणारे कितीतरी आहेत. त्याचबरोबर आपल्या शपथपत्रात "पॅन' म्हणजे आयकर विभागाचा क्रमांकाचा तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. खुद्द मुंबई ठाण्यातील 10 मतदारसंघातील 196 उमेदवारांपैकी तब्बल 79 उमेदवारांनी आपला "पॅन' कार्डचा तपशील लिहिलेला नाही. उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून उभे असलेले समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी शपथपत्राद्वारे 124 कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. पंरतु"पॅन' कार्डचा तपशील मात्र जाणूनबुजून दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम मतदारांनी मतदानाद्वारे यांना धडा शिकवावा आणि नंतर स्वत: आयकर विभागाने या देशातील सर्व उमेदवारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत, आतापर्यंत आलेला आयकर व चुकवलेला आयकर याची कसून चौकशी सुरू करावी. या करचुकव्यांकडून आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना "मॅनेज' केलेले असते. त्यांच्यावरही कडक कारवाई करून जबर दंड वसूल करायला हवा. परंतु राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वत्र स्वैराचार माजला आहे.
मग करायचे तरी काय? केवळ हातावर हात ठेऊन बसून रहायचे आणि जे जे होईल ते ते बघत राहायचे. नाही. यासाठी सर्वांनाच मान्य होऊ शकेल, किमान कोणी आक्षेप घेणार नाही असा एक तोडगा आहे आणि तो म्हणजे मतदान सक्तीचे करावे आणि मतदारांनी आमिषांना न भुलता योग्य उमेदवार निवडणे!
सध्याच्या घडीला ब्राझिल सारख्या इतर अनेक देशांमधून सक्तीची मतदान पद्धत राबवली जाते. तिथे जो कोणी मतदान करणार नाही त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्याची थेट तुरुंगातच रवानगी केली जाते. आपल्याकडे तुरुंगात पाठवू नका परंतु जो मतदान करणार नाही त्याला दूरध्वनी, वीज, पाणी चालक परवाना, शिधापत्रिका, पासपोर्ट मिळणार नाही, अशी सक्तीची तरतूद केली तरी शंभर टक्के मतदान होईल. मतदारांनाही शांतपणे, निर्भयपणे, कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता, विचार करून योग्य उमेदवाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदारांचे वैचारिक प्रबोधन होणे अत्यावश्यक आहे. मतदारांनी उमेदवाराचे व त्याच्या पक्षाचे योग्य मूल्यमापन करायला हवे. देशहित, अभ्यासू, स्वाभिमान आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या सक्षम उमेदवाराला जर मतदारांनी निवडून लोकसभेत पाठवले तरच लोकशाहीचे मंदिर पवित्र होईल. अन्यथा करोडपती व्यापारी आणि गुन्हेगारांनी देश देशोधडीला लावून विकायला काढला तर दोष कोणाला द्यायचा? याचा विचार आजच करायला हवा.

.... तर जोडे खाता-खाता भस्मसात व्हाल!

निवडणूका आल्या की, आश्वासनांची खैरात करायची आणि निवडून आल्यानंतर जनतेला सोयीस्करपणे विसरायचे हे आता नित्याचेच झाले आहे. पुन्हा निवडणूका आल्या की पुन्हा नवीन प्रलोभने, नवीन आश्वासनांची खैरात करायची. यंदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही प्रत्येक पक्षाचे नेते प्रतिपक्षांवर आरोप. प्रत्यारोप करण्यात आणि विविध प्रलोभने दाखवून मतदारांना गंडवण्यात गुंतल्याचे दिसते. आचारसंहितेचा एकीकडे धसका घेतलेल्या राजकारण्यांनी याच "आचारसंहितेची ऐसी की तैसी' म्हणत पैशांचा बाजार खुलेआम मांडला आहे. प्रसिद्धीसाठी मिडीयाला पेट्या-खोके पोहचवले गेले. प्रिन्ट ऑर्डर 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख अशी छापून प्रत्यक्षात मात्र मतदारांना दिली जाणारी माहिती पत्रकांच्या लाखो प्रती छापण्यात येत आहेत, प्रिन्टरशी साटेलोटे करून बिले बनवली जात आहेत. ही निवडणूक आयोगाची फसवणूक नव्हे काय? पण सगळेच चोर म्हटल्यावर यांना जाब विचारणार कोण?
एकीकडे निवडणूक आयोगाने ढोणीला आपला ब्रॅंड अँम्बेसेडर बनविण्याची घोषणा केली परंतु त्याच्याकडे व्होटींग कार्डच नव्हते. तो मतदान करण्याऐवजी आफ्रिकेत जाऊन मॅच खेळण्यात दंग आहे. दुसरीकडे जॉन अब्राहम "उंगली उठा बिंदास म्हणून सांगत असताना त्याची गर्लफ्रेंड बिपाशा मात्र आपण व्होट करणार नसल्याचे खुलेआम सांगते. यांना जाब बिचारण्याचे धाडस कोण करणार?'
देश आर्थिक मंदीने ग्रासलेला असला, देशातील शेतकरी आत्महत्या करीत असले, महागाई, बेकारी, इतर विविध समस्यांनी देशात आगडोंब उसळलेला असला तरी राज्यकर्त्यांना मात्र काहीच फरक पडलेला नाही. सर्वच प्रमुख उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उधळण वारेमाप सुरू आहे. लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आता सर्व राजकीय पक्षांनी फिल्मस्टार्सना मैदानात उतरवले आहे. या सर्वांमध्ये कहर केला आहे तो म्हणजे अभिनेता सलमान खान. कसलेही तारतम्य न ठेवता तो कोणत्याही उमेदवारासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी रोड शो करतो आहे. एकेकाळी ऐश्वर्यासाठी रस्त्यात मारामारी करणारा, दारूच्या नशेत तर्राऽऽट गाडी चालवून बळी घेणारा आणि प्राण्यांची शिकार करण्यातही "कु' प्रसिद्ध असलेला सलमान खान उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फिरतो आहे. सलमान खान यापूर्वी विनोद खन्ना आणि इतर उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भाजपच्या व्यासपीठावर गेला होता. राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आणि समीर भुजबळ यांच्या प्रचारानंतर तो मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त या कॉंग्रेस उमेदवारांच्या व्यासपीठावर गेल्याने मतदार बुचकळ्यात पडले. त्यामुळे संतप्त मतदारांपैकी काहिंनी प्रिया दत्तच्या प्रचारासाठी वांद्रे येथे आलेल्या सलमानच्या दिशेने चप्पल फेकून मारली. परंतु नंतर हे प्रकरण चलाखीने दडपण्यात आले.
सलमान खान शिवाय सास-बहु फेम स्मृती इराणी, हेमामालिनी या भाजपच्या प्रचारात सक्रीय आहेत. मागच्या निवडणुकीत बहिणीसाठी मतांचा जोगवा मागत फिरणारा मुन्नाभाई संजय दत्तने यावेळी समाजवादी पक्षाची धुरा सांभाळली आहे. मनसेकडून भरत जाधव मैदानात उतरलेला असताना पुण्याचे बसपा उमेदवार डी.एस. कुलकर्णी यांच्या प्रचारासाठी अमेरिकेहून अभिनेत्री माधुरी दीक्षित येणार आहे. माधुरीसोबत उर्मिला मातोंडकरही त्यांच्या व्यासपीठावर दिसण्याची शक्यता आहे. याच उर्मिलाने काही दिवसांपूर्वीच विदर्भात कॉंग्रेस उमेदवारांचा प्रचार केला. त्यामुळे या स्टार प्रचारकांच्या सर्वपक्षसमभावाचे इंगित काय, हे लक्षात न येण्याइतके मतदार भोळेभाबडे नक्कीच नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून सलमानला जोडे खावे लागले. अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यावर एका इराकी पत्रकाराने बूट फेकून मारून आपला रोष प्रकट केला होता. त्याचाच आदर्श आज भारतात सर्वत्र घेतला जात आहे. शिखांच्या कत्तलीस जबाबदार असणाऱ्या टायटलरच्या सुटकेचे समर्थन करणाऱ्या पी. चिदंबरम्‌ यांना जर्नेल सिंग या पत्रकाराने भर पत्रकार परिषदेत जोडे फेकून मारले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुरुक्षेत्र येथील कॉंग्रेसचे खासदार व या निवडणुकीतील उमेदवार नवीन जिंदाल यांच्यावर राजपाल नावाच्या एका निवृत्त शिक्षकाने चप्पल हल्ला केला. या प्रकरणाला आठ दिवस होत नाही तोवर भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनाही चप्पलचा प्रसाद मिळाला.
यामागचे कारण एकच दिसून येते. राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आतापर्यंत त्यांच्या प्रतिमेला अथवा प्रतीकृतींना जोडे मारणारी, जनता आता प्रत्यक्ष त्यांच्यावरच जोडे फेकून मारू लागली आहे. राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या समस्यांकडे अशाचप्रकारे दुर्लक्ष केल्यास जोड्याने हाणता हाणता एक दिवस प्रतीकृती जाळतात तसे रॉकेल ओतून एखाद्या नेत्याला जिवंत जाळले तर आश्चर्य वाटायला नको.