सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारने राज्य चालवायचे आणि विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर ते कोठे चुकत तर नाहीत ना, म्हणून लक्ष ठेवायचे. चुका आढळल्यास त्या त्वरीत निदर्शनास आणून द्यायच्या. परंतु राजकारणात मात्र वेगळेच होते. चुका दिसताच गुप्त बैठक घेऊन सेटींग केली जाते. "तेरी भी चुप, मेरी भी चूप' म्हणत आपआपसांत संगनमत करून प्रकरण दाबले जाते आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी खोऱ्याने पैसे ओढण्याचे काम केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक पैशाने गब्बर होत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र "जैसे थे'च राहतात. त्यामुळे अन्याय झालेली जनता पेटून उठली तर दोष कोणाचा? पण त्यातूनही या राजकारण्यांनी पळवाट शोधून काढलेली असते. सर्वसामान्य जनता आणि माथेफिरु लोकांपासून दूर राहण्यासाठी ही नेतेमंडळी नेहमी पोलीस संरक्षणात फिरतात. लोकांच्या नको त्या भावना चाळवल्याने आणि सातत्याने आपली पिळवणूक होत असल्याने लोकांवर हिंसक मार्ग पत्करण्याची वेळ आली. स्वत: कडेकोट बंदोबस्तात राहून उन्माद वाढवणारी भाषणे ठोकायची, लोकांचा प्रक्षोभ वाढवायचा, भीतीचा लाट पसरवायची, असे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस विविध प्रकारच्या अत्याचारांनी भरडला जातो आहे.
स्त्रियांवरील बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्यापाऱ्यांना पैसे उकळण्यासाठी खंडणीचे दूरध्वनी येत आहेत, चोऱ्या, दरोडे, खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे पण याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वत: कडेकोट सुरक्षेत राहणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना पाहून मात्र खरोखर संताप येतो. लोकप्रतिनिधी म्हटला की, त्याला खास पोलीस संरक्षण हवे, अशी नवी कल्पना रुजत आहे. जेवढी मोठी संरक्षण व्यवस्था तेवढी मोठी नेत्याची प्रतिष्ठा, असे समीकरण बनले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. स्वत: पोलीस संरक्षणात फिरणारे लोकांच्या समस्या कशा सोडविणार? गुन्हेगारी संपविण्याची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वत:ला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत कोंडून घेतल्याने त्यांची व जनतेची नाळ तुटली आहे.
राजकीय नेत्यांना झेड प्लस, झेड, वाय आणि एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले जाते. बुलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट पोलीस गाड्या, 3 पोलीस उपनिरीक्षक, 6 कार्बाईनधारी कॉन्स्टेबल आणि 4 ते 16 अंगरक्षक असे झेड प्लस संरक्षण असते. शिवसेनाप्रमुख, शरद पवारसाहेब, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, राज्यपाल, विशेष सरकारी वकील ऍड.उज्वल निकम आदींना हे झेड प्लस संरक्षण दिले आहे तर उद्धव ठाकरे, कृपाशंकर सिंग, रामदास कदम, खा. शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिल तटकरे, सिद्धराम म्हेत्रे आदी नेत्यांना झेड दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती प्रतिभाताईंचे पुत्र राजेंद्र सिंग शेखावत, वसंत डावखरे, खा. विजय दर्डा यांना वायदर्जाचे पोलीस संरक्षण आहे तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य व तेजस आणि भुजबळांचे पुतणे पंकज भुजबळ, आ. दगडू सकपाळ, आ. सचिन अहिर, रश्मी ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निलिमा राणे, विलासरावांचे पुत्र धीरज, अमित, रितेश यांना एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. अशाप्रकारे जवळजवळ 14 हजार नेत्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल 46 हजार जवान तैनात आहेत. यामध्ये आणखी कहर म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरच्या मंडळीच्या संरक्षणासाठी हवालदारांना तैनात करावे लागते. त्यासाठी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. पोलीस संरक्षण नाकारल्यास दिवसाला 2 ते 3 हजार देऊन खाजगी संरक्षण मागितले जात आहे. ते नाकारल्यास शस्त्रपरवाने घेतले जात आहेत. गेल्या 5 वर्षात फक्त मुंबईचा विचार केल्यास तब्बल1400 मुंबईकर बंदूकधारी झाले आहेत.
पोलीस संरक्षणासाठी होत असलेला खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था हटविण्याच्या मुद्यावरून राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. शिवाय पोलिसांवर जो ताण पडतो तो वेगळाच आणि एवढे केल्यानंतरही उपयोग काय? शेवटी ज्याच्या नशीबी मरण लिहिलेले असते ते मरतातच. तसे नसते तर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मायलेकांची हत्या झालीच नसती. नुकतेच 26/11 च्या हल्ल्यात शहीद करकरे, कामटे, साळसकर अशा शस्त्रधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देशासाठी बलिदान द्यावे लागले. ही सर्व पार्श्वभूमी बघितल्यावर एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही जर जिवीताची शाश्वती नसते तर असली सुरक्षा व्यवस्था काय कामाची असा विचार मनात येतो. अशावेळी आठवण येते ती माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांची. शास्त्रीजी आणि नंदाजी यांनी कधीच फिकीर केली नाही. आपली साधी जीवनशैली कधीच बदलली नाही. त्यामुळे आजच्या स्वार्थी आणि ढोंगी राजकारण्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे काढून घेतली पाहिजे. स्वत: पाप करित असल्यामुळेच तुम्ही मारले जाता. तुम्हालाच पोलीस संरक्षण लागते याचा अर्थ एवढाच की, शासन चालविण्याची, राज्य करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर अंकूश ठेवण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नाही. मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी तुम्हीच लोकांना भडकवता, नवीन समस्या निर्माण करता. या समस्यांच्या विळख्यात तुम्ही सापडाल याची तुम्हाला भीती वाटते काय? याचाही विचार करायला हवा. त्याचं चिंतन व्हायला हवे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी की त्यांना निवडून देणारे तुम्ही-आम्ही की इतर कोणी!
Tuesday, January 13, 2009
Tuesday, December 30, 2008
नववर्षाचा संकल्प काय?
उद्या 31 डिसेंबर! नववर्षाच्या स्वागतासाठी सर्वजण जय्यत तयारी करताना दिसत आहेत. नववर्षाच्या स्वागतासाठी, संकल्पासाठी अनेकांनी प्लॅनही आखले आहेत. महिन्याभरापूर्वी मुंबईवर झालेल्या अतिरेक्यांच्या महाभयंकर हल्ल्याचा मुंबईकरांना काहीच सोयरसुतक दिसत नाही. या दहशतवादी हल्ल्यातून सर्वसामान्य मुंबईकर अद्यापही सावरलेले नाहीत. आजही मुंबईतील अनेक महत्त्वाची ठिकाणे अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर आहेत. त्यासाठीच पोलिसांच्या सुट्‌ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. डोळ्यात तेल घालून पोलीस काम करत आहेत. या अतिरेकी हल्ल्यात मरण पावलेल्या नागरिकांच्या आणि शहीद झालेल्या पोलिसांच्या कुुटुंबियांवरील दु:खाचे सावट अजूनही ओसरलेले नाही. या अतिरेकी हल्ल्यात जखमी झालेले शिपाई आणि नागरिक रुग्णालयांमधून आजही उपचार घेत आहेत. त्यांच्या जखमा आजही भळभळत आहेत आणि अशा दु:खद भयावह परिस्थितीत 31 डिसेंबरच्या पार्ट्या आणि नववर्षाचे स्वागत करणे म्हणजे त्यांच्या जखमांवर अक्षरश: मीठ चोळण्यासारखे आहे.
जागतिक मंदीने ग्रासलेले असतानाही आज सर्वत्र पाहिले असता सर्वांना 31 डिसेंबरचे वेध लागलेले दिसतात. नववर्षाच्या स्वागताच्या नावाखाली हॉटेल्स्‌, बार, पब्स्‌, समुद्रकिनारे, डिस्कोमध्ये रात्रभर धिंगाणा घातला जातो. हल्ली प्रत्येक इमारतीच्या टॅरेसवर आणि गल्ली-बोळातही मोठ्या प्रमाणावर धुडगूस घातला जात आहे. एका रात्रीत करोडोंचा चुराडा होतो. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा पगडा भारतीय तरुणांवर वाढत आहे. या जल्लोषात तरुण-तरुणी मद्याच्या आहारी जाताहेत. याच संधीचा काहीजणांनी गैरफायदा उचलल्याने अनेकांचे कौमार्य भंग होताहेत. मद्याच्या धुंदीत व सिगारेटच्या धुरात रात्रभर नंगानाच चालतो. अश्लील अंगविक्षेप करत नृत्य केले जाते. मुलींना कपड्यांचे भान नसते. यातूनच मग बलात्काराच्या घटना घडतात.
मागच्या वर्षी अशाच एका पार्टीत 2 अनिवासी भारतीय मुलींचे भर रस्त्यात कपडे फाडले होते. त्याचवेळी एका पत्रकाराने ती दृश्ये कॅमेऱ्यात टिपल्याने हा प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला, नाहीतर असे प्रकार या भागात नेहमी घडत असतात. तरुणींची टिंगलटवाळी नेहमी सुरू असते. दारूच्या नशेत देहभान विसरलेले तरुण बेफाम गाड्या चालवतात. बहुतेक सर्व तरुणी, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी तोकड्या कपड्यात फिरताना, विद्येचे धडे घेताना दिसतात. मिडी-मिनी ड्रेस, जीन्स्‌, टी-शर्ट, शॉर्टस्‌ अशा अतिशय तोकड्या वस्त्रामध्ये मुली आज प्रत्येक महाविद्यालयाच्या आवारात दिसतात. त्यामुळे आपला तरुणवर्ग या पाश्चिमात्यांच्या भोगवादाला बळी पडून स्वत:च आयुष्याची राखरांगोळी करून घेत आहे. क्षणिक सुखासाठी आपले भविष्य बरबाद करीत आहे. मुंबईतील एका संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार हल्लीच्या बहुसंख्य मुलींचे कौमार्य वयाच्या 16 व्या वर्षीच भंग झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण केल्यामुळेच भारताच्या युवापिढीचा असा भयानक आणि भयावह ऱ्हास होत आहे. परंतु याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. आई-बापाचा कोणताही धाक नसल्याने तरुण पोरी कसेही कपडे घालतात. कोठेही, कोणासोबतही, पाहिजे त्या वेळी, अवेळी फिरतात. आपली पोरं किती मॉडर्न आहेत याचाच टेंभा पालक मिरवत असतात. नाक्यावरच्या स्टेजवर अर्धनग्न अवस्थेत अचकट-विचकट हावभाव करीत डिस्को-डिजेच्या तालावर आपली मुलगी डान्स करते हे बघत आई-बाप बघ्यांच्या गर्दीत उभे राहून टाळ्या वाजवत असतात. मात्र याच डान्सच्या सरावासाठी दोन-तीन महिन्यात प्रॉक्टिसच्या नावाखाली भलत्याच "भानगडी' होतात. स्वेच्छेने झालेल्या या "भानगडी' डान्सचा कार्यक्रम झाल्यानंतर दोन-चार महिन्यांनी उघडकीस येतात. तेव्हा याच आई-बापांचे खाडकन डोळे उघडतात आणि आपल्या पोरीचे उपद्‌व्याप पाहून फक्त हात चोळत बसावे लागते. "झक मारली आणि थर्टी फर्स्टला परवानगी दिली', असे वाटते. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते, याचा सारासार विचार करताना कोणीही दिसत नाही.
दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार तरुणांनी करायला हवा. भारतीय संस्कृती अतिशय प्राचीन संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार नववर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याच्या दिवशी होते. पृथ्वीच्या निर्मितीचा दिवसही हाच आहे. त्यामुळे भारतीयांनी गुढीपाडव्यालाच नववर्ष साजरे करायला हवे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून 61 वर्षे झाल्यानंतरही आपल्याला त्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा त्याग करावासा वाटत नाही. पूर्वी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हळदीकुंकू साजरे व्हायचे. मैदानी खेळांच्या स्पर्धा घेतल्या जात असत. समाजसुधारकांच्या, क्रांतीकारकांच्या जयंती, पुण्यतिथी साजऱ्या व्हायच्या. हल्ली मात्र व्हॅलेंटाईन डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, लव्ह डे, रिबीन डे, सारी डे साजरे होतात. अशा "डे'मुळे आपली तरुण पिढी सर्वांदेखत बरबाद होत आहे परंतु याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा काढीत नसल्याने एक दिवस संपूर्ण देशच देशोधडीला लागेल आणि सर्वत्र स्वैराचार माजेल!
31 डिसेंबर साजरा करणाऱ्या मुंबईकरांना शिवरायांचा इतिहास आठवतो काय? 31 डिसेंबर 1663 च्या मध्यरात्री छ. शिवाजी महाराज आणि त्यांचे शूर मावळे स्वराज्य फुलविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून शत्रूच्या मुलखावर झडप घालण्याची तयारी करीत होते. युद्धनिती ठरवत होते. हिंदुत्व, मराठी बाणा जागा करीत होते. शाहिस्तेखानाने केलेले स्वराज्याचे नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराजांनी सुरतेवर छापा घालण्याचे ठरवले. मुगलांचे किल्ले, लष्करी ठाणी, अवघड वाटा, नद्या, डोंगर पार करून शत्रूवर मात करीत दीडशे कोस मुसंडी मारून सुरतेवर पोहचायचे होते. त्यासाठी दऱ्या-खोऱ्यातून मावळ्यांसह निघालेले महाराज त्रंबकेश्र्वराचे दर्शन घेऊन उतवडची खिंड ओलांडून जव्हारकर राजाच्या कोळवणात उतरले. 31 डिसेंबर 1663 या दिवशी जव्हारचा राजा विक्रमशहा यांनी महाराजांचे जव्हारकरांच्या शिरपामाळावर शाही स्वागत केले. या प्रसंगाची आठवण म्हणून जव्हारकरांनी येथे एक स्मारक उभारले आहे. तर अशाप्रकारे शिवकालात स्वराज्यासाठी मावळे रात्रीचा दिवस करून दौडत होते. शत्रूवर मात करण्यासाठी युद्धनिती ठरवत होते. पण आज आपण 31 डिसेंबरच्या रात्री काय करतो? तर शिवाजी महाराजांनी आणि त्यांच्या मर्द मराठ्या मावळ्यांनी लढाया करून जिंकलेल्या गडावर जाऊन दारूच्या पार्ट्या झोडतो. रिकाम्या बाटल्या आणि कचरा तेथेच अस्त्याव्यस्त टाकून येतो. तरुण-तरुणी तर या गडाच्या तटबंदीच्या आडोशाला बसून नको ते बिभिस्त चाळे करीत असतात. काय म्हणावे? या दुर्दैवी परिस्थितीला जबाबदार कोण?
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला एक महिना उलटल्यानंतरही कुचकामी सरकार ठोस पुरावे मिळालेले असूनही पाकिस्तानवर कोणतीही कडक आणि कठोर कारवाई करताना दिसत नाही. पाकिस्तानने युद्धाची तयारी केलेली असताना आपले सरकार मात्र अजूनही जगाला पुरावे दाखविण्यात मग्न आहे. तेव्हा ही स्वार्थी मंडळी देशहितासाठी काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. त्यासाठी आता तरुणांनीच पुढे यायला हवे. पाकिस्तान आपल्या देशात अतिरेकी घुसवून दहशत निर्माण करीत आहे, तर पाश्चात्य संस्कृती आपली भारतीय संस्कृतीच संपूर्ण नष्ट करू पाहते आहे. यासाठी पाश्चात्यांचे अनुकरण न करता देशासाठी प्राणपणाने लढायला हवे. त्यासाठी आज 31 डिसेंबर रोजी शिवछत्रपतींचा तेजस्वी शौर्य वारसा आजच्या नव्या पिढीने अंमलात आणण्याची हीच खरी वेळ आहे. मग आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणी हिंमत करेल का? चला, नववर्षाचा हाच संकल्प करू या!!
जागतिक मंदीने ग्रासलेले असतानाही आज सर्वत्र पाहिले असता सर्वांना 31 डिसेंबरचे वेध लागलेले दिसतात. नववर्षाच्या स्वागताच्या नावाखाली हॉटेल्स्‌, बार, पब्स्‌, समुद्रकिनारे, डिस्कोमध्ये रात्रभर धिंगाणा घातला जातो. हल्ली प्रत्येक इमारतीच्या टॅरेसवर आणि गल्ली-बोळातही मोठ्या प्रमाणावर धुडगूस घातला जात आहे. एका रात्रीत करोडोंचा चुराडा होतो. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा पगडा भारतीय तरुणांवर वाढत आहे. या जल्लोषात तरुण-तरुणी मद्याच्या आहारी जाताहेत. याच संधीचा काहीजणांनी गैरफायदा उचलल्याने अनेकांचे कौमार्य भंग होताहेत. मद्याच्या धुंदीत व सिगारेटच्या धुरात रात्रभर नंगानाच चालतो. अश्लील अंगविक्षेप करत नृत्य केले जाते. मुलींना कपड्यांचे भान नसते. यातूनच मग बलात्काराच्या घटना घडतात.
मागच्या वर्षी अशाच एका पार्टीत 2 अनिवासी भारतीय मुलींचे भर रस्त्यात कपडे फाडले होते. त्याचवेळी एका पत्रकाराने ती दृश्ये कॅमेऱ्यात टिपल्याने हा प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला, नाहीतर असे प्रकार या भागात नेहमी घडत असतात. तरुणींची टिंगलटवाळी नेहमी सुरू असते. दारूच्या नशेत देहभान विसरलेले तरुण बेफाम गाड्या चालवतात. बहुतेक सर्व तरुणी, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी तोकड्या कपड्यात फिरताना, विद्येचे धडे घेताना दिसतात. मिडी-मिनी ड्रेस, जीन्स्‌, टी-शर्ट, शॉर्टस्‌ अशा अतिशय तोकड्या वस्त्रामध्ये मुली आज प्रत्येक महाविद्यालयाच्या आवारात दिसतात. त्यामुळे आपला तरुणवर्ग या पाश्चिमात्यांच्या भोगवादाला बळी पडून स्वत:च आयुष्याची राखरांगोळी करून घेत आहे. क्षणिक सुखासाठी आपले भविष्य बरबाद करीत आहे. मुंबईतील एका संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार हल्लीच्या बहुसंख्य मुलींचे कौमार्य वयाच्या 16 व्या वर्षीच भंग झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण केल्यामुळेच भारताच्या युवापिढीचा असा भयानक आणि भयावह ऱ्हास होत आहे. परंतु याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. आई-बापाचा कोणताही धाक नसल्याने तरुण पोरी कसेही कपडे घालतात. कोठेही, कोणासोबतही, पाहिजे त्या वेळी, अवेळी फिरतात. आपली पोरं किती मॉडर्न आहेत याचाच टेंभा पालक मिरवत असतात. नाक्यावरच्या स्टेजवर अर्धनग्न अवस्थेत अचकट-विचकट हावभाव करीत डिस्को-डिजेच्या तालावर आपली मुलगी डान्स करते हे बघत आई-बाप बघ्यांच्या गर्दीत उभे राहून टाळ्या वाजवत असतात. मात्र याच डान्सच्या सरावासाठी दोन-तीन महिन्यात प्रॉक्टिसच्या नावाखाली भलत्याच "भानगडी' होतात. स्वेच्छेने झालेल्या या "भानगडी' डान्सचा कार्यक्रम झाल्यानंतर दोन-चार महिन्यांनी उघडकीस येतात. तेव्हा याच आई-बापांचे खाडकन डोळे उघडतात आणि आपल्या पोरीचे उपद्‌व्याप पाहून फक्त हात चोळत बसावे लागते. "झक मारली आणि थर्टी फर्स्टला परवानगी दिली', असे वाटते. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते, याचा सारासार विचार करताना कोणीही दिसत नाही.
दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार तरुणांनी करायला हवा. भारतीय संस्कृती अतिशय प्राचीन संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार नववर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याच्या दिवशी होते. पृथ्वीच्या निर्मितीचा दिवसही हाच आहे. त्यामुळे भारतीयांनी गुढीपाडव्यालाच नववर्ष साजरे करायला हवे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून 61 वर्षे झाल्यानंतरही आपल्याला त्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा त्याग करावासा वाटत नाही. पूर्वी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हळदीकुंकू साजरे व्हायचे. मैदानी खेळांच्या स्पर्धा घेतल्या जात असत. समाजसुधारकांच्या, क्रांतीकारकांच्या जयंती, पुण्यतिथी साजऱ्या व्हायच्या. हल्ली मात्र व्हॅलेंटाईन डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, लव्ह डे, रिबीन डे, सारी डे साजरे होतात. अशा "डे'मुळे आपली तरुण पिढी सर्वांदेखत बरबाद होत आहे परंतु याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा काढीत नसल्याने एक दिवस संपूर्ण देशच देशोधडीला लागेल आणि सर्वत्र स्वैराचार माजेल!
31 डिसेंबर साजरा करणाऱ्या मुंबईकरांना शिवरायांचा इतिहास आठवतो काय? 31 डिसेंबर 1663 च्या मध्यरात्री छ. शिवाजी महाराज आणि त्यांचे शूर मावळे स्वराज्य फुलविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून शत्रूच्या मुलखावर झडप घालण्याची तयारी करीत होते. युद्धनिती ठरवत होते. हिंदुत्व, मराठी बाणा जागा करीत होते. शाहिस्तेखानाने केलेले स्वराज्याचे नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराजांनी सुरतेवर छापा घालण्याचे ठरवले. मुगलांचे किल्ले, लष्करी ठाणी, अवघड वाटा, नद्या, डोंगर पार करून शत्रूवर मात करीत दीडशे कोस मुसंडी मारून सुरतेवर पोहचायचे होते. त्यासाठी दऱ्या-खोऱ्यातून मावळ्यांसह निघालेले महाराज त्रंबकेश्र्वराचे दर्शन घेऊन उतवडची खिंड ओलांडून जव्हारकर राजाच्या कोळवणात उतरले. 31 डिसेंबर 1663 या दिवशी जव्हारचा राजा विक्रमशहा यांनी महाराजांचे जव्हारकरांच्या शिरपामाळावर शाही स्वागत केले. या प्रसंगाची आठवण म्हणून जव्हारकरांनी येथे एक स्मारक उभारले आहे. तर अशाप्रकारे शिवकालात स्वराज्यासाठी मावळे रात्रीचा दिवस करून दौडत होते. शत्रूवर मात करण्यासाठी युद्धनिती ठरवत होते. पण आज आपण 31 डिसेंबरच्या रात्री काय करतो? तर शिवाजी महाराजांनी आणि त्यांच्या मर्द मराठ्या मावळ्यांनी लढाया करून जिंकलेल्या गडावर जाऊन दारूच्या पार्ट्या झोडतो. रिकाम्या बाटल्या आणि कचरा तेथेच अस्त्याव्यस्त टाकून येतो. तरुण-तरुणी तर या गडाच्या तटबंदीच्या आडोशाला बसून नको ते बिभिस्त चाळे करीत असतात. काय म्हणावे? या दुर्दैवी परिस्थितीला जबाबदार कोण?
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला एक महिना उलटल्यानंतरही कुचकामी सरकार ठोस पुरावे मिळालेले असूनही पाकिस्तानवर कोणतीही कडक आणि कठोर कारवाई करताना दिसत नाही. पाकिस्तानने युद्धाची तयारी केलेली असताना आपले सरकार मात्र अजूनही जगाला पुरावे दाखविण्यात मग्न आहे. तेव्हा ही स्वार्थी मंडळी देशहितासाठी काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. त्यासाठी आता तरुणांनीच पुढे यायला हवे. पाकिस्तान आपल्या देशात अतिरेकी घुसवून दहशत निर्माण करीत आहे, तर पाश्चात्य संस्कृती आपली भारतीय संस्कृतीच संपूर्ण नष्ट करू पाहते आहे. यासाठी पाश्चात्यांचे अनुकरण न करता देशासाठी प्राणपणाने लढायला हवे. त्यासाठी आज 31 डिसेंबर रोजी शिवछत्रपतींचा तेजस्वी शौर्य वारसा आजच्या नव्या पिढीने अंमलात आणण्याची हीच खरी वेळ आहे. मग आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणी हिंमत करेल का? चला, नववर्षाचा हाच संकल्प करू या!!
Monday, December 22, 2008
"अति तेथे माती', या नगरसेवकांची कोठे जाते मती?
काही दिवसांपूर्वी गुदरलेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रसंगातून मुंबईकर हळुहळु सावरत असतानाच, त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आधार देण्याऐवजी, मुंबईत सर्वत्र शहिदांना श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम सुरू असताना मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी या मुंबईतील नगरसेवक परदेशप्रवासाची स्वप्ने पहात आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या नगरसेवकांनी परदेश दौऱ्याचा जो घाट घातला आहे, तो नक्कीच निषेधार्ह म्हणायला हवा. मुंबईकरांना सावरण्याऐवजी, शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:साठी चंगळ करण्यासाठी माजलेल्या नगरसेवकांनी परदेश प्रवासाचा घाट घालणे कदापिही योग्य नाही. जगभरातून भारतासाठी आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी संवेदना जागल्या. परंतु या मुंबईतील नगरसेवकांना मात्र परदेश दौऱ्याचे वेध लागले आहेत. कशासाठी? तर म्हणे, उद्याने पाहण्यासाठी!
भारतीय पुराणातील भस्मासुराने भगवान शंकराकडे वर मागितला होता की, तो ज्या वस्तूवर हात ठेवील ती वस्तू भस्मसात होऊन जाईल. भोळ्या सांबाने परिणामांचा विचार न करता तथास्तू म्हणून टाकले. आता आपले कोणी काय वाकडे करू शकतो, या विचाराने माजलेल्या भस्मासुराने सर्वांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. शेवटी तो साक्षात भगवान शंकराच्या मागे लागला. अखेरीस भगवान विष्णूला हस्तक्षेप करून एका सुंदर ललनेच्या रूपात जावे लागले. त्यानंतर भस्मासुराला मोहात पाडून नाचता-नाचता डोक्यावर हात ठेवण्यास भाग पाडून भस्मसात करावे लागले. अशी एक कथा आहे.
तर आणखी एका कथेत एका व्यक्तीवर राजा खुश झाला आणि त्याने त्याला सांगितले की, तू संध्याकाळपर्यंत जेथपर्यंत धावत जाऊन परत येशील तेथपर्यंतची जमीन तुझ्या मालकीची! जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडण्याच्या ईर्षेने तो ऊर फाटेपर्यंत धावला आणि शेवटी मेला. तर अशाच एका युरोपियन लोककथेतील राजाने ज्या वस्तूला हात लावेल त्या वस्तूचे सोने होऊ दे, असा वर देवाकडून मिळवला. शेवटी अनेक वस्तूंचे सोन्यात रुपांतर केल्यानंतर तो जेवायला बसला तर घासही सोन्याचा होऊ लागला. शेवटी उपाशी रहाण्याची पाळी त्याच्यावर आली. या सर्व कथांमधून एकच संदेश मिळतो की कोणत्याही गोष्टीचे अति केले की नाश होतो. सांगायचे तात्पर्य हेच की कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक केला की त्याची अखेर ही सर्वनाशातच होते.
भस्मासूर त्याला वर देणाऱ्या शंकराला मारण्यासाठी निघाला. त्याऐवजी तो संपूर्ण पृथ्वीतलावर राज्य करू शकला असता. पण अति हाव भारी पडला. शंकराची पत्नी पार्वतीवरच वाईट नजर टाकली आणि स्वत: भस्मसात झाला. राजा प्रसन्न झालेल्या व्यक्तीनेही अति लालसा धरली नसती तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांनाही पुरेल इतकी जमीन संपादन करू शकला असता. त्याचबरोबर युरोपियन कथेतील राजानेही अती लालच केली आणि माणूस ज्याच्यासाठी आयुष्यभर झटतो त्या भोजनासही तो मुकला. अशा तऱ्हेने "अति तेथे माती' ही सर्व प्रचलित म्हण खऱ्या अर्थाने खरी ठरते. पूर्वी पोलीस म्हटले की, त्यांचा केवढा दरारा असायचा, काय धाक असायचा! आणि आज? भ्रष्टाचार पूर्वीही होता, नाही असे नाही, पण व्यवहार अगदी लपून-छपून चालत. आज तर खुलेआम पोलीस उघडउघड पैसे घेताना, नोटा मोजताना दिसतात. मग कोण, कशाला घाबरेल त्यांना? जे पोलिसांचे तेच शिक्षकांचे! पूर्वीच्या गुरुंचा "छडी लागे छम्‌छम्‌, विद्या येई घम्‌घम्‌' या तत्त्वावर ठाम विश्वास होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही शिक्षकांचा धाक वाटत असे. कालांतराने यामध्ये बदल झाला. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मित्रत्त्वाची वागणूक द्यावी, या तत्त्वाचा एवढा अतिरेक झाला की काही प्राध्यापक, आजकाल विद्यार्थ्यांसोबत धुम्रपान, मद्यपान करताना दिसतात. त्यामुळे शिक्षकांचा धाक केव्हाच संपला आणि आता आदरही संपला! पूर्वी आमदार-खासदार-नगरसेवक-सरपंच म्हटले की काय भाव असायचा त्या व्यक्तीचा! आता तर मंत्रीसुद्धा एवढे झालेत की त्यांना बघायला कोणीही थांबत नाही. थोडक्यात काय तर या जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी अति करून त्या पदांचीच गरिमा संपवली आहे आणि "अति तेथे माती' ही म्हण सार्थ ठरविण्यात आली आहे.
आता हेच बघ ना...! काही दिवसांपूर्वी गुदरलेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रसंगातून मुंबईकर हळुहळु सावरत असतानाच, त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आधार देण्याऐवजी, मुंबईत सर्वत्र शहिदांना श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम सुरू असताना मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी या मुंबईतील नगरसेवक परदेशप्रवासाची स्वप्ने पहात आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या नगरसेवकांनी परदेश दौऱ्याचा जो घाट घातला आहे, तो नक्कीच निषेधार्ह म्हणायला हवा. मुंबईकरांना सावरण्याऐवजी, शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:ची चंगळ करण्यासाठी माजलेल्या नगरसेवकांनी परदेश प्रवासाचा घाट घालणे कदापिही योग्य नाही. जगभरातून भारतासाठी आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी संवेदना जागल्या. परंतु या मुंबईतील नगरसेवकांना मात्र परदेश दौऱ्याचे वेध लागले आहेत. कशासाठी? तर म्हणे, उद्याने पाहण्यासाठी!
आज प्रश्न आहे तो उद्याने सुशोभिकरणाचा नव्हे तर येथील जनतेच्या सुरक्षेचा. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा दौरा झाला असता तर त्याबद्दल फारसे आक्षेप कोणीही घेतले नसते. परंतु शहरावर संकट आलेले असताना, या शहरात 16 पोलीस जवान शहिद झालेले असताना आणि दोनशेहून अधिक माणसं मृत्युमुखी पडलेल्या शहरातील नगरसेवकांनी पर्यटनासाठी जाणे शोभत नाही. खरे तर अशा गंभीर पार्श्वभूमीवर परदेश दौऱ्याचा विचार होतो तरी कसा, हाही एक प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या नगरसेवकांना मुंबईसमोर असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य कळते की नाही, हाच खरा प्रश्न पडतो. आपण प्राधान्य कशाला द्यायचे, स्वत:ला कशात गुंतवायचे हेच त्यांना कळत नाही.
त्यामुळेच सर्वसामान्यांशी यांचा संपर्क तुटतो. मग काहीजण वैतागून त्यांच्या नावाने दोन-चार चांगल्या शिव्याही हासडतात. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा दौऱ्यांना कात्री लावायला हवी होती, किंवा दौरा पुढेही ढकलता आला असता. परंतु निगरगट्ट बनलेल्या राजकारण्यांना सर्वसामान्यांबद्दल काहीच वाटत नाही. अती गर्वाने हे सर्वजण माजले आहेत. त्यांचा माज आता मुंबईकरांनी उतरवायला हवा. संवेदनशील मुंबईकर हे कधी समजतील तोच खरा सुदिन म्हणायचा!
भारतीय पुराणातील भस्मासुराने भगवान शंकराकडे वर मागितला होता की, तो ज्या वस्तूवर हात ठेवील ती वस्तू भस्मसात होऊन जाईल. भोळ्या सांबाने परिणामांचा विचार न करता तथास्तू म्हणून टाकले. आता आपले कोणी काय वाकडे करू शकतो, या विचाराने माजलेल्या भस्मासुराने सर्वांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. शेवटी तो साक्षात भगवान शंकराच्या मागे लागला. अखेरीस भगवान विष्णूला हस्तक्षेप करून एका सुंदर ललनेच्या रूपात जावे लागले. त्यानंतर भस्मासुराला मोहात पाडून नाचता-नाचता डोक्यावर हात ठेवण्यास भाग पाडून भस्मसात करावे लागले. अशी एक कथा आहे.
तर आणखी एका कथेत एका व्यक्तीवर राजा खुश झाला आणि त्याने त्याला सांगितले की, तू संध्याकाळपर्यंत जेथपर्यंत धावत जाऊन परत येशील तेथपर्यंतची जमीन तुझ्या मालकीची! जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडण्याच्या ईर्षेने तो ऊर फाटेपर्यंत धावला आणि शेवटी मेला. तर अशाच एका युरोपियन लोककथेतील राजाने ज्या वस्तूला हात लावेल त्या वस्तूचे सोने होऊ दे, असा वर देवाकडून मिळवला. शेवटी अनेक वस्तूंचे सोन्यात रुपांतर केल्यानंतर तो जेवायला बसला तर घासही सोन्याचा होऊ लागला. शेवटी उपाशी रहाण्याची पाळी त्याच्यावर आली. या सर्व कथांमधून एकच संदेश मिळतो की कोणत्याही गोष्टीचे अति केले की नाश होतो. सांगायचे तात्पर्य हेच की कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक केला की त्याची अखेर ही सर्वनाशातच होते.
भस्मासूर त्याला वर देणाऱ्या शंकराला मारण्यासाठी निघाला. त्याऐवजी तो संपूर्ण पृथ्वीतलावर राज्य करू शकला असता. पण अति हाव भारी पडला. शंकराची पत्नी पार्वतीवरच वाईट नजर टाकली आणि स्वत: भस्मसात झाला. राजा प्रसन्न झालेल्या व्यक्तीनेही अति लालसा धरली नसती तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांनाही पुरेल इतकी जमीन संपादन करू शकला असता. त्याचबरोबर युरोपियन कथेतील राजानेही अती लालच केली आणि माणूस ज्याच्यासाठी आयुष्यभर झटतो त्या भोजनासही तो मुकला. अशा तऱ्हेने "अति तेथे माती' ही सर्व प्रचलित म्हण खऱ्या अर्थाने खरी ठरते. पूर्वी पोलीस म्हटले की, त्यांचा केवढा दरारा असायचा, काय धाक असायचा! आणि आज? भ्रष्टाचार पूर्वीही होता, नाही असे नाही, पण व्यवहार अगदी लपून-छपून चालत. आज तर खुलेआम पोलीस उघडउघड पैसे घेताना, नोटा मोजताना दिसतात. मग कोण, कशाला घाबरेल त्यांना? जे पोलिसांचे तेच शिक्षकांचे! पूर्वीच्या गुरुंचा "छडी लागे छम्‌छम्‌, विद्या येई घम्‌घम्‌' या तत्त्वावर ठाम विश्वास होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही शिक्षकांचा धाक वाटत असे. कालांतराने यामध्ये बदल झाला. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मित्रत्त्वाची वागणूक द्यावी, या तत्त्वाचा एवढा अतिरेक झाला की काही प्राध्यापक, आजकाल विद्यार्थ्यांसोबत धुम्रपान, मद्यपान करताना दिसतात. त्यामुळे शिक्षकांचा धाक केव्हाच संपला आणि आता आदरही संपला! पूर्वी आमदार-खासदार-नगरसेवक-सरपंच म्हटले की काय भाव असायचा त्या व्यक्तीचा! आता तर मंत्रीसुद्धा एवढे झालेत की त्यांना बघायला कोणीही थांबत नाही. थोडक्यात काय तर या जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी अति करून त्या पदांचीच गरिमा संपवली आहे आणि "अति तेथे माती' ही म्हण सार्थ ठरविण्यात आली आहे.
आता हेच बघ ना...! काही दिवसांपूर्वी गुदरलेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याच्या प्रसंगातून मुंबईकर हळुहळु सावरत असतानाच, त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आधार देण्याऐवजी, मुंबईत सर्वत्र शहिदांना श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम सुरू असताना मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी या मुंबईतील नगरसेवक परदेशप्रवासाची स्वप्ने पहात आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या नगरसेवकांनी परदेश दौऱ्याचा जो घाट घातला आहे, तो नक्कीच निषेधार्ह म्हणायला हवा. मुंबईकरांना सावरण्याऐवजी, शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:ची चंगळ करण्यासाठी माजलेल्या नगरसेवकांनी परदेश प्रवासाचा घाट घालणे कदापिही योग्य नाही. जगभरातून भारतासाठी आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी संवेदना जागल्या. परंतु या मुंबईतील नगरसेवकांना मात्र परदेश दौऱ्याचे वेध लागले आहेत. कशासाठी? तर म्हणे, उद्याने पाहण्यासाठी!
आज प्रश्न आहे तो उद्याने सुशोभिकरणाचा नव्हे तर येथील जनतेच्या सुरक्षेचा. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा दौरा झाला असता तर त्याबद्दल फारसे आक्षेप कोणीही घेतले नसते. परंतु शहरावर संकट आलेले असताना, या शहरात 16 पोलीस जवान शहिद झालेले असताना आणि दोनशेहून अधिक माणसं मृत्युमुखी पडलेल्या शहरातील नगरसेवकांनी पर्यटनासाठी जाणे शोभत नाही. खरे तर अशा गंभीर पार्श्वभूमीवर परदेश दौऱ्याचा विचार होतो तरी कसा, हाही एक प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या नगरसेवकांना मुंबईसमोर असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य कळते की नाही, हाच खरा प्रश्न पडतो. आपण प्राधान्य कशाला द्यायचे, स्वत:ला कशात गुंतवायचे हेच त्यांना कळत नाही.
त्यामुळेच सर्वसामान्यांशी यांचा संपर्क तुटतो. मग काहीजण वैतागून त्यांच्या नावाने दोन-चार चांगल्या शिव्याही हासडतात. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा दौऱ्यांना कात्री लावायला हवी होती, किंवा दौरा पुढेही ढकलता आला असता. परंतु निगरगट्ट बनलेल्या राजकारण्यांना सर्वसामान्यांबद्दल काहीच वाटत नाही. अती गर्वाने हे सर्वजण माजले आहेत. त्यांचा माज आता मुंबईकरांनी उतरवायला हवा. संवेदनशील मुंबईकर हे कधी समजतील तोच खरा सुदिन म्हणायचा!
Saturday, December 20, 2008
महागुरुंपासून महानायकापर्यंत आणि देवापासून दैवतापर्यंत
आयुष्यात अनेक गोष्टी योगायोगाने घडत असतात. ठरवून करायच्या म्हटल्या तर त्या होतीलच असे नाही. पण कधी कधी स्थळं, काळं, वेळं एका मागून एक अशी अनुकूल होत जातात की ज्याची स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती अशा अविस्मरणीय रोमांचकारक भेटीगाठी आणि प्रसंग सामोरे येत जातात. मुंबई मित्रचे संपादक अभिजीत राणे यांच्यासाठी गेला शनिवार असाच नाट्यपूर्ण आणि अविस्मरणीय भेटी-गाठींनी साजरा झाला. त्याचाच हा रोमहर्षक वृतांत.
आमचे संपादक अभिजीत राणे म्हणजे सुपर कॉम्प्युटर! कधीही न थकता रात्रं-दिवस कामात व्यस्त. या व्यस्ततेही ही वेळात वेळ काढून समाजकार्यातही नेहेमी अग्रेसर असतात. कोणतेही सामाजिक, शैक्षणिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम असू द्या, ते मुंबईत असू दे किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीत असू दे, ते दिलेल्या शब्दाला जागून तेथे हजर राहणारच. तर सांगायचा मुद्दा हाच की, इतक्या व्यस्त दिनचर्येतूनही ते समाजासाठी आपला वेळ राखून ठेवतात.
परवा केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार साहेबांचा वाढदिवस होता. पवार साहेब हे आमच्या राणेसाहेबांचे प्रेरणास्थान. परंतु यावर्षी अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार साहेबांनी वाढदिवशी कोणालाही भेटणार नाही असे स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे सर्वच कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळी हिरमुसली झाली. परंतु अभिजीत राणे हे संपादक आहेत. त्यांच्यात पत्रकाराची लक्षणं उत्तमप्रकारे जाणवतात. पवार साहेब यांच्या आदेशानुसार संपादक अभिजीत राणे यांनी 12 डिसेंबर रोजी मुंबईतील कुपर, भगवती आणि सिद्धार्थ रुग्णालयात जाऊन जवळजवळ 2500 रुग्णांना फळं वाटली. हे सर्व कार्यक्रम पार पाडताना दुपारचे अडीच वाजले होते. कार्यालयात परत आल्यानंतर 3 वा. दिल्लीला फोन करून साहेब कुठे आहेत याची चौकशी केली. तेव्हा समजले की पवार साहेब 4 वाजताच्या विमानाने दिल्लीहून पुण्याला येत आहेत. पुण्यात बरोबर 7 वा. पवारसाहेब येताच राणेसाहेबांनी त्यांचे शुभाशिर्वाद घेतले आणि पवारसाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
तेथून आम्ही 8.00 वा. देवगड येथे जाण्यास निघालो. देवगडमधील फणसगाव येथे मोठी दत्तजयंती साजरी होते. याठिकाणी भुयारात दत्तगुरुंचे वास्तव्य आहे. रात्रं-दिवस येथे नाग ये-जा करतात. मात्र आज मितीस कोणालाही त्यांच्यापासून कधीही इजा झालेली नाही. विशेष म्हणजे या ठिकाणी प.पू. गगनगिरी महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज येत असत. अशा महाविभूतींनी पावन स्पर्श केलेल्या भूमीतील दत्तमंदिरात आम्ही सुद्धा नतमस्तक झालो. दत्तगुरुंना गाऱ्हाणे घालून आम्ही गगनबावडाहून कोल्हापूरमार्गे मुंबईला निघालो. कोल्हापूर-मुंबई महामार्गावर कराडजवळ सांगली 40 कि.मी. असा फलक दिसताच आम्हाला आर.आर. पाटील उर्फ आबांची आठवण झाली. अभिजीत राणेसाहेबांनी गाडी तासगावच्या दिशेने वळविण्यास सांगितली. पवारसाहेबानंतर आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो ती माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळसाहेब आणि आर.आर. पाटील साहेबांची. कारण मुंबई मित्रच्या वर्धापन दिनास उपस्थित राहून त्यांनी आम्हाला शुभाशिर्वाद दिले आहेत. त्यांचे उपकार आम्ही कसे विसरणार! आज आबा सत्तेच्या पदावर नसले तरी राज्यातील प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. सत्तेवर असणाऱ्यांच्या मागेपुढे सगळेच फिरतात परंतु सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर कोणीही मागे वळून पहात नाही. परंतु आम्ही तासगावातील अंजनी गावात जाऊन आज आबांना भेटायचेच असा निश्चय केला होता. गाडी तासगावच्या फाट्यावर आली असता तेथून अंजनी 25 किमी. असा फलक होता. समोरच पेट्रोल पम्प होता. गाडी पेट्रोल पंम्पावर उभी केली. गावच्या लोकांना मुंबईकरांबद्दल कुतूहल फार. मग ते गावकरी कोकणातले असो वा घाटावरचे. पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्यात आमचा शेतकरी राजा कधीही मागे पडत नाही. तासगावातही आम्हाला त्याचा प्रत्यय आला. कुठे चालला पाव्हणं... पेट्रोल पंम्प चालक पाटील यांनी आम्हाला विचारले असता, मी जवळ जाऊन त्यांना आबांना भेटण्यास आलो आहोत, आता अंजनीला जायचे आहे असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आबांसोबत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील 5-6 कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या दुरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर आबा तेथूनच 5-6 कि.मी. अंतरावरील ढेबे वाडी गावात असल्याचे समजले. पुन्हा प्रश्न आला की आम्ही नवखे असल्याने जायचे कसे? तेव्हा हे पंम्पचालक पाटील स्वत: रस्ता दाखवण्यासाठी आमच्या सोबत आले. आम्ही 5-7 मिनिटातच त्या गावी पोहोचलो असता समोरचे दृश्य पाहून फार अचंबित झालो. ए.सी. दालनात बसणारे आणि पोलिसांच्या गराड्यात फिरणारे आबा एका शेताच्या बांध्यावर गावकऱ्यांसह बसून मक्याचे कणीस खात होते. आम्हांला पाहताच त्यांनी "अरे, अभिजीत... तू इकडे... या इकडे बसा' असे म्हणत आम्हालाही शेजारी बसवून मक्याचे कणीस खायला दिले. जमलेले गावकरी आबांशी आपल्या भाषेत संवाद साधत होते. कोणी राजकारणावर रचलेले गाणे म्हणत होता तर कोणी आपली कविता सांगत होता. "काय सांगू आबा विठ्ठला...' असे बोलताच एकच हशा पिकला. या गावातील वातावरण पाहिले असता सर्वांच्या मनात फक्त आबा आणि आबाच दिसत होते. मागच्या निवडणुकीत आबा फक्त अडीच-तीन हजार मतांनी विजयी झाले होते. परंतु आता चित्र पार बदलले आहे. त्यांचे कट्टर विरोधक कॉंग्रेसचे संजय पाटील यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना आपल्या तांड्यात सामावून घेण्यात आबा विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आबा लाखाच्या मतांनी विजयी होऊन राज्यात विक्रम करतील, हे निश्चित झाले आहे. शेताच्या बांधावरील गप्पा आवरून आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांनी आपल्या गाडीत बसवून तासगावच्या सरकारी निवासस्थानात आणले. तेथेही आम्हा सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पा मारताना आबा मध्ये मध्ये पोलिसांचा विजय निघताच गंभीर होत होते. आबांनी यावेळी सांगितले की, "मुंबईत अतिरेकी हल्ला ही फारच दुर्दैवी आणि गंभीर बाब आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. परंतु आमचे विरोधक नेहेमी संधीच पहात असतात. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यातच विरोधक धन्यता मानतात असा हल्लाच आबांनी चढवला. या प्रत्येक वावऱ्याचा उदाहरणासह दाखला देत आबांनी विरोधकांचे अक्षरश: वस्त्रहरण करून टाकले.' मुंबईतील ताज हॉटेल आणि सीएसटी स्थानकावर अतिरेक्यांनी अंदाधुंद फायरिंग केल्याचे समजताच मुंबई पोलीस 7 व्या मिनिटाला घटनास्थळी पोहचले होते. ताज हॉटेलमध्ये जवळ-जवळ 7 तास पोलिसांनी अतिरेक्यांशी झुंज दिली. त्यानंतर दिल्लीहून एनएसजीचे जवान झाले. त्यांनासुद्धा आधुनिक शस्त्रे असूनही अतिरेक्यांशी जवळजवळ 50 तास लढावे लागले. आमच्या पोलिसांनी आधुनिक शस्त्राशिवाय लाठ्यांनी लढून एका अतिरेक्याला जिवंत पकडले. त्यांचे कौतुक कोणी करत नाही.
सीएसटी रेल्वे स्थानकावर 2 हवालदारांनी प्रत्युत्तर दिल्याने अतिरेक्यांना पळ काढावा लागला. त्यांना कोणी शाबासकी देत नाही. चेंबूरला कर्तव्यावर असणाऱ्या अशोक कामटे यांना व्हीटीला यायची काय गरज होती? परंतु ते निष्ठेने पोलीस सेवा बजावत होते. अशोक कामटे, विजय साळसकर, हेमंत करकरे अशा एकापेक्षा एक सरस अधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले. 14 पोलिसांना वीर मरण प्राप्त झाले आणि 2 जवान शहिद झाले. या 16 जणांपैकी फक्त तिघांनाच सर्वत्र श्रद्धांजली वाहण्यात येते हे योग्य आहे का? साध्वी प्रकरणात हेमंत करकरे यांना आर.एस.एस. भाजपा, संघ परिवार अशा सर्वत्र कॉंग्रेस विरोधकांनी गलिच्छ राजकारणाचा बळी करून टाकले होते. अतिरेकी हल्ल्याच्या दिवशीच करकरे पोलीस आयुक्त आणि माझ्याशी भेटून होत असलेल्या विरोधकांच्या छळाबद्दल कळकळीने सांगत होते. राजिनामा द्यायच्या मनस्थितीत ते होते. मात्र मी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी सोलापूरच्या एका प्रकरणात अशोक कामटे यांच्या विरोधात मोर्चे काढले होते. कर्नाटकच्या आमदाराच्या वाढदिवशी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास फटाके फोडणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना पोलीस निरीक्षकाने जाब विचाला म्हणून त्या निरीक्षकासह हवालदाराला धक्के मारून बाहेर काढले. त्या पोलीस निरीक्षकाने थेट कामटेंकडे जाऊन आपल्यावर झालेल्या धक्काबुक्कीचा प्रकार सांगितला. त्यामुळे संतापलेल्या अशोक कामटे यांनी स्वत: तडक त्या आमदाराच्या निवासस्थानी जाऊन त्याला खेचत पोलीस ठाण्यात आणले. या गोष्टीचे राजकारण करून विरोधकांनी मोर्चे काढले. अशाच एका प्रकरणात तर विरोधकांनी कामटेंना निलंबित करावे, बदली व्हावी या मागणीसाठी तब्बल दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज करू दिले नाही आणि आता शहीद अशोक कामटेंना श्रद्धांजली देण्यासाठी चौकाचौकात होर्डींग्ज लावून कामटेंच्या आत्म्याला शांती लाभेल काय? याच अतिरेकी हल्ल्याच्या नावाखाली राजकारण करून बार डान्सर, दारूचे गुत्तेवाले, मटकावाले, जुगारवाले मला हटवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असते. ते मला नको होते. हा घृणास्पद प्रकार होण्याआधीच मी स्वत:हून राजीनामा दिला. अशा गलिच्छ राजकारणाची अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी दिली.
आपल्या उपस्थित कार्यकर्त्यांकडे पाहून अजूनही 2 गावांमध्ये लोक वाट पहात आहेत असे सांगून ते त्या गावी जाण्यासाठी निघाले. त्याचबरोबर निघण्यापूर्वी आमचे सर्वांचे त्यांनी आभारही प्रकट केले.
आमचे संपादक अभिजीत राणे म्हणजे सुपर कॉम्प्युटर! कधीही न थकता रात्रं-दिवस कामात व्यस्त. या व्यस्ततेही ही वेळात वेळ काढून समाजकार्यातही नेहेमी अग्रेसर असतात. कोणतेही सामाजिक, शैक्षणिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम असू द्या, ते मुंबईत असू दे किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीत असू दे, ते दिलेल्या शब्दाला जागून तेथे हजर राहणारच. तर सांगायचा मुद्दा हाच की, इतक्या व्यस्त दिनचर्येतूनही ते समाजासाठी आपला वेळ राखून ठेवतात.
परवा केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार साहेबांचा वाढदिवस होता. पवार साहेब हे आमच्या राणेसाहेबांचे प्रेरणास्थान. परंतु यावर्षी अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार साहेबांनी वाढदिवशी कोणालाही भेटणार नाही असे स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे सर्वच कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळी हिरमुसली झाली. परंतु अभिजीत राणे हे संपादक आहेत. त्यांच्यात पत्रकाराची लक्षणं उत्तमप्रकारे जाणवतात. पवार साहेब यांच्या आदेशानुसार संपादक अभिजीत राणे यांनी 12 डिसेंबर रोजी मुंबईतील कुपर, भगवती आणि सिद्धार्थ रुग्णालयात जाऊन जवळजवळ 2500 रुग्णांना फळं वाटली. हे सर्व कार्यक्रम पार पाडताना दुपारचे अडीच वाजले होते. कार्यालयात परत आल्यानंतर 3 वा. दिल्लीला फोन करून साहेब कुठे आहेत याची चौकशी केली. तेव्हा समजले की पवार साहेब 4 वाजताच्या विमानाने दिल्लीहून पुण्याला येत आहेत. पुण्यात बरोबर 7 वा. पवारसाहेब येताच राणेसाहेबांनी त्यांचे शुभाशिर्वाद घेतले आणि पवारसाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
तेथून आम्ही 8.00 वा. देवगड येथे जाण्यास निघालो. देवगडमधील फणसगाव येथे मोठी दत्तजयंती साजरी होते. याठिकाणी भुयारात दत्तगुरुंचे वास्तव्य आहे. रात्रं-दिवस येथे नाग ये-जा करतात. मात्र आज मितीस कोणालाही त्यांच्यापासून कधीही इजा झालेली नाही. विशेष म्हणजे या ठिकाणी प.पू. गगनगिरी महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज येत असत. अशा महाविभूतींनी पावन स्पर्श केलेल्या भूमीतील दत्तमंदिरात आम्ही सुद्धा नतमस्तक झालो. दत्तगुरुंना गाऱ्हाणे घालून आम्ही गगनबावडाहून कोल्हापूरमार्गे मुंबईला निघालो. कोल्हापूर-मुंबई महामार्गावर कराडजवळ सांगली 40 कि.मी. असा फलक दिसताच आम्हाला आर.आर. पाटील उर्फ आबांची आठवण झाली. अभिजीत राणेसाहेबांनी गाडी तासगावच्या दिशेने वळविण्यास सांगितली. पवारसाहेबानंतर आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो ती माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळसाहेब आणि आर.आर. पाटील साहेबांची. कारण मुंबई मित्रच्या वर्धापन दिनास उपस्थित राहून त्यांनी आम्हाला शुभाशिर्वाद दिले आहेत. त्यांचे उपकार आम्ही कसे विसरणार! आज आबा सत्तेच्या पदावर नसले तरी राज्यातील प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. सत्तेवर असणाऱ्यांच्या मागेपुढे सगळेच फिरतात परंतु सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर कोणीही मागे वळून पहात नाही. परंतु आम्ही तासगावातील अंजनी गावात जाऊन आज आबांना भेटायचेच असा निश्चय केला होता. गाडी तासगावच्या फाट्यावर आली असता तेथून अंजनी 25 किमी. असा फलक होता. समोरच पेट्रोल पम्प होता. गाडी पेट्रोल पंम्पावर उभी केली. गावच्या लोकांना मुंबईकरांबद्दल कुतूहल फार. मग ते गावकरी कोकणातले असो वा घाटावरचे. पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्यात आमचा शेतकरी राजा कधीही मागे पडत नाही. तासगावातही आम्हाला त्याचा प्रत्यय आला. कुठे चालला पाव्हणं... पेट्रोल पंम्प चालक पाटील यांनी आम्हाला विचारले असता, मी जवळ जाऊन त्यांना आबांना भेटण्यास आलो आहोत, आता अंजनीला जायचे आहे असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आबांसोबत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील 5-6 कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या दुरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर आबा तेथूनच 5-6 कि.मी. अंतरावरील ढेबे वाडी गावात असल्याचे समजले. पुन्हा प्रश्न आला की आम्ही नवखे असल्याने जायचे कसे? तेव्हा हे पंम्पचालक पाटील स्वत: रस्ता दाखवण्यासाठी आमच्या सोबत आले. आम्ही 5-7 मिनिटातच त्या गावी पोहोचलो असता समोरचे दृश्य पाहून फार अचंबित झालो. ए.सी. दालनात बसणारे आणि पोलिसांच्या गराड्यात फिरणारे आबा एका शेताच्या बांध्यावर गावकऱ्यांसह बसून मक्याचे कणीस खात होते. आम्हांला पाहताच त्यांनी "अरे, अभिजीत... तू इकडे... या इकडे बसा' असे म्हणत आम्हालाही शेजारी बसवून मक्याचे कणीस खायला दिले. जमलेले गावकरी आबांशी आपल्या भाषेत संवाद साधत होते. कोणी राजकारणावर रचलेले गाणे म्हणत होता तर कोणी आपली कविता सांगत होता. "काय सांगू आबा विठ्ठला...' असे बोलताच एकच हशा पिकला. या गावातील वातावरण पाहिले असता सर्वांच्या मनात फक्त आबा आणि आबाच दिसत होते. मागच्या निवडणुकीत आबा फक्त अडीच-तीन हजार मतांनी विजयी झाले होते. परंतु आता चित्र पार बदलले आहे. त्यांचे कट्टर विरोधक कॉंग्रेसचे संजय पाटील यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना आपल्या तांड्यात सामावून घेण्यात आबा विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आबा लाखाच्या मतांनी विजयी होऊन राज्यात विक्रम करतील, हे निश्चित झाले आहे. शेताच्या बांधावरील गप्पा आवरून आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांनी आपल्या गाडीत बसवून तासगावच्या सरकारी निवासस्थानात आणले. तेथेही आम्हा सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पा मारताना आबा मध्ये मध्ये पोलिसांचा विजय निघताच गंभीर होत होते. आबांनी यावेळी सांगितले की, "मुंबईत अतिरेकी हल्ला ही फारच दुर्दैवी आणि गंभीर बाब आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. परंतु आमचे विरोधक नेहेमी संधीच पहात असतात. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यातच विरोधक धन्यता मानतात असा हल्लाच आबांनी चढवला. या प्रत्येक वावऱ्याचा उदाहरणासह दाखला देत आबांनी विरोधकांचे अक्षरश: वस्त्रहरण करून टाकले.' मुंबईतील ताज हॉटेल आणि सीएसटी स्थानकावर अतिरेक्यांनी अंदाधुंद फायरिंग केल्याचे समजताच मुंबई पोलीस 7 व्या मिनिटाला घटनास्थळी पोहचले होते. ताज हॉटेलमध्ये जवळ-जवळ 7 तास पोलिसांनी अतिरेक्यांशी झुंज दिली. त्यानंतर दिल्लीहून एनएसजीचे जवान झाले. त्यांनासुद्धा आधुनिक शस्त्रे असूनही अतिरेक्यांशी जवळजवळ 50 तास लढावे लागले. आमच्या पोलिसांनी आधुनिक शस्त्राशिवाय लाठ्यांनी लढून एका अतिरेक्याला जिवंत पकडले. त्यांचे कौतुक कोणी करत नाही.
सीएसटी रेल्वे स्थानकावर 2 हवालदारांनी प्रत्युत्तर दिल्याने अतिरेक्यांना पळ काढावा लागला. त्यांना कोणी शाबासकी देत नाही. चेंबूरला कर्तव्यावर असणाऱ्या अशोक कामटे यांना व्हीटीला यायची काय गरज होती? परंतु ते निष्ठेने पोलीस सेवा बजावत होते. अशोक कामटे, विजय साळसकर, हेमंत करकरे अशा एकापेक्षा एक सरस अधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले. 14 पोलिसांना वीर मरण प्राप्त झाले आणि 2 जवान शहिद झाले. या 16 जणांपैकी फक्त तिघांनाच सर्वत्र श्रद्धांजली वाहण्यात येते हे योग्य आहे का? साध्वी प्रकरणात हेमंत करकरे यांना आर.एस.एस. भाजपा, संघ परिवार अशा सर्वत्र कॉंग्रेस विरोधकांनी गलिच्छ राजकारणाचा बळी करून टाकले होते. अतिरेकी हल्ल्याच्या दिवशीच करकरे पोलीस आयुक्त आणि माझ्याशी भेटून होत असलेल्या विरोधकांच्या छळाबद्दल कळकळीने सांगत होते. राजिनामा द्यायच्या मनस्थितीत ते होते. मात्र मी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी सोलापूरच्या एका प्रकरणात अशोक कामटे यांच्या विरोधात मोर्चे काढले होते. कर्नाटकच्या आमदाराच्या वाढदिवशी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास फटाके फोडणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना पोलीस निरीक्षकाने जाब विचाला म्हणून त्या निरीक्षकासह हवालदाराला धक्के मारून बाहेर काढले. त्या पोलीस निरीक्षकाने थेट कामटेंकडे जाऊन आपल्यावर झालेल्या धक्काबुक्कीचा प्रकार सांगितला. त्यामुळे संतापलेल्या अशोक कामटे यांनी स्वत: तडक त्या आमदाराच्या निवासस्थानी जाऊन त्याला खेचत पोलीस ठाण्यात आणले. या गोष्टीचे राजकारण करून विरोधकांनी मोर्चे काढले. अशाच एका प्रकरणात तर विरोधकांनी कामटेंना निलंबित करावे, बदली व्हावी या मागणीसाठी तब्बल दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज करू दिले नाही आणि आता शहीद अशोक कामटेंना श्रद्धांजली देण्यासाठी चौकाचौकात होर्डींग्ज लावून कामटेंच्या आत्म्याला शांती लाभेल काय? याच अतिरेकी हल्ल्याच्या नावाखाली राजकारण करून बार डान्सर, दारूचे गुत्तेवाले, मटकावाले, जुगारवाले मला हटवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असते. ते मला नको होते. हा घृणास्पद प्रकार होण्याआधीच मी स्वत:हून राजीनामा दिला. अशा गलिच्छ राजकारणाची अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी दिली.
आपल्या उपस्थित कार्यकर्त्यांकडे पाहून अजूनही 2 गावांमध्ये लोक वाट पहात आहेत असे सांगून ते त्या गावी जाण्यासाठी निघाले. त्याचबरोबर निघण्यापूर्वी आमचे सर्वांचे त्यांनी आभारही प्रकट केले.
Monday, December 8, 2008
समाज जागृत होणार कधी?
"अतिरेक्यांशी झालेल्या 58 तासांच्या धुमश्र्चक्रीत 200 ठार, 300 जखमी, 14 पोलीस आणि 2 जवान शहीद... सोसायटीच्या आवारात मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला... भरदिवसा लाखोंची घरफोडी... अमूक-अमूक सोसायटीत कुटुंबाची सामुहिक आत्महत्या, प्रेत कुजल्याने गुन्ह्याला वाचा फुटली... पंख्याला लटकून विवाहितेची आत्महत्या... शेजारच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार... लाखोंना चूना लावून आरोपी पसार... मुंबईला अतिरेक्यांचा धोका...' अशा बातम्या रोजच प्रसिद्ध होत असतात. आपण मात्र तेवढ्यापुरते वाचतो, दोन-चार मित्रांमध्ये गप्पा मारतो, कधीतरी चर्चा करतो, परंतू ती वेळ आपल्यावर येतेय असे वाटले की आपण काढता पाय घेतो. उगाचच झंझट नको म्हणून पळ काढतो. पण आपल्या आजुबाजूला अनेकदा विपरीत प्रसंग घडत असताना वेळप्रसंगी आपली संवेदनशीलता नक्की कुठे जाते? "आपल्याला काय करायचंय...' असे म्हणून गप्प बसणे योग्य आहे का? उद्या अशीच वेळ आपल्यावर आली आणि समाजाची हीच भूमिका आपल्या वाट्याला आली तर चालेल का?
रस्त्यातून जाणाऱ्या तरुण मुलींचीच नव्हे तर शाळेत जाणाऱ्या नववी-दहावीच्या मुली, छोट्या मुलांना शाळेत सोडायला जाणाऱ्या महिलांचीसुद्धा छेड काढण्याचे प्रकार रोज घडत असतात. रेल्वेतील महिला डब्ब्यांजवळ तर तरुणांची अश्लिल शेरेबाजी, शिट्‌ट्या मारण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. या रोमियोंना आळा घालण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात असले तरी या छेडछाडीच्या प्रकारांना पायबंद घालता आलेला नाही. बऱ्याच वेळा घरातील मंडळीही जाऊ दे, दुर्लक्ष कर, इभ्रत जाईल असे सांगतात. परिणामी मुलींना व महिलांना गलिच्छ शेरेबाजी सहन करावी लागते. त्यातूनच मग अनेक प्रसंग घडतात. कधी मुलगी आहारी जाते तर कधी बलात्कार होतो. त्यानंतरही इभ्रत जाऊ नये म्हणून प्रकरण दडपले जाते. अशा समस्यांचा सामना करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अशा प्रकारांमध्ये वाढच होते. शिवाय हा त्रास असह्य झाल्यावर जीवाचे बरेवाईट करून घेतले जाते. ही वस्तूस्थिती आहे. पण मला काय त्याचे असे म्हणून चालणार नाही. तरुणांमधील या विकृत मनोवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे ठरत आहे. त्यासाठी समाजाने जागृत होऊन अशा विकृती ठेचून काढण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
पाच-सहा महिन्यापूर्वीची गोष्ट... इमारतीच्या खाली गर्दी दिसली. सहज चौकशी केली असता समजले की 2 महिन्यांपूर्वी रहायला आलेल्या 45 वर्षीय इसमाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली. पोलिसांनीही शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांकडे चौकशी केली. परंतू कोणीही त्यांना ओळखत नव्हते. अखेर घरच्यांनी सांगितले म्हणून पोलिसांनी प्रकरण बंद करून टाकले. पण खरोखरच आजाराने त्रस्त होता का याची शहानिशा करणार कसे व कोण? त्यानंतर 2-3 महिन्यापूर्वीची गोष्ट.... गल्लीच्या टोकाशी गर्दी होती. त्या गर्दीत गेलो असता कानावर कुजबूज ऐकायला मिळाली..."एक महिनासुद्धा झाला नव्हता रहायला येऊन... 6 महिन्यांची मुलगी आहे. तिला मागे ठेवून जीव दिला या बाईनं, काय म्हणायचं हिला?' जीव दिला म्हणजे आत्महत्या केली. कोणी केली? कोणीतरी प्रश्र्न विचारला असता,"काय माहित... 15-20 दिवस झाले होते येऊन. नवरा-बायको आणि 6 महिन्यांची मुलगी... भाड्याने रहात होते. काय झाले देवाला ठाऊक!' त्यामुळे या प्रकरणात बाईने आत्महत्या केली एवढेच समजते, पण का केली? कशासाठी केली? हा खुनाचा तर प्रकार नाही ना? हे कोण पाहणार? पोलीस आले तर तिच्या माहेरचे कोणीच नव्हते. मग पोलीस तरी काय करणार? बरं, कोणी संशय घ्यावा, तर "तुमचा काय संबंध' असे पोलीस प्रश्र्न विचारणार म्हटल्यावर या प्रकरणामध्ये पडणार कोण? परंतू हे प्रकरण घडण्यापूर्वी टोकाची भांडणं शेजारच्या घरात होत असताना आणि कुणाच्या तरी जीवावर उठणारं हे प्रकरण वेळीच हस्तक्षेप करून थांबविणे आवश्यक असताना आम्ही मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
एका आईची दोन मुलींसह आत्महत्या. कारण "नवऱ्याचे अनैतिक संबंध...' प्रकरण एवढं टोक गाठतं. अशावेळी "आपल्याला काय करायचंय' म्हणत गप्प बसणे योग्य आहे का? नवरा-बायकोचे भांडण, वृद्धांचे होणारे हाल या गोष्टी डोळेझाक करून जगण्याच्या आहेत का? "तुम्हाला काय करायचंय? हा आमचा पर्सनल मामला आहे' असे म्हणणाऱ्यांना ठणकावून जाब विचारलाच पाहिजे. या अशा अनैतिक, अविचारी वागण्यावर अंकूश लावण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यायला हवी. पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. पोलिसांचे वेळीच सहकार्य घेऊन छळ करणाऱ्यांना धाक दाखवणं हेच माणुसकीचं लक्षण आहे. अशावेळी एकच विचार मनात आणावा, त्या छळ होणाऱ्या महिलेच्या, वृद्धाच्या, माणसाच्या जागी "मी' आहे. मगच ती तडफड, ती वेदना जाणवेल आणि इतर नकारात्मक विचारांना मागे सारून आवेगाने कृती करण्याची प्रेरणा मिळेल. मग कोणीच तुम्हाला रोखू शकणार नाही.
मागच्या आठवड्यात 120 कोटींच्या या भारत देशाची अब्रू 10-12 अतिरेक्यांनी धुळीला मिळवली. भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग या अतिरेक्यांच्या थैमानाने हादरले. पण याची लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी कोणाला आहे का? 1993 पासून मुंबईसह देशभरात अनेकवेळा अतिरेक्यांनी जीव घेणे स्फोट घडवून आणले. निरपराधांच्या रक्ताचे किती पाट वाहिले, किती जणांचे प्राण गेले, किती जखमी झाले याचा नेमका आकडा कोणीही सांगू शकत नाही. दिवसेंदिवस अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढच होत आहे. हे पाप आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि येथील निष्क्रिय जनतेचेच आहे. हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून या ना त्या रूपात आम्ही अतिरेक्यांशी झुंज देतो आहोत. पण 60 वर्षे उलटल्यानंतरही आजमितीस एकही ठोस योजना आम्ही बनवली नाही. इच्छाशक्तीच नाही. कट्टर अतिरेकी येथे येतात काय, एवढं मोठं कारस्थान रचतात काय, बेछूट अंदाधूंद गोळीबार करून मृत्यूचा तांडव घालतात काय, पंचतारांकित हॉटेल काबिज करतात काय, सुरक्षा व्यवस्थेला तब्बल 58 तास वेठीस धरतात काय, सगळेच कसे संभ्रमात टाकणारे आहे. ही काही 2-4 दिवसात करता येण्यासारखी गोष्ट नाही. आजही अतिरेकी मुंबईत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पण माहिती देणार कोण? मुंबईच्या पॉश भागातच नव्हे तर बांद्रा, अंधेरी, मालवणी, मिरा रोड, मुंब्रा अशा परिसरातही अनेकजण खुलेआम भाड्याने घरे घेऊन राहतात. कित्येकदा पकडलेही जातात. पण त्याची कोणालाच फिकीर नाही. सोसायट्यांमधून आपल्या शेजारी कोण रहातो, याची साधी चौकशीसुद्धा कोणी करीत नाही. सोसायट्यांचे पदाधिकारीसुद्धा जबाबदारी ओळखत नाहीत. याला काय म्हणायचे? पोलिसांवर कमी झालेला लोकांचा विश्र्वासच याला कारणीभूत आहे. पोलीस ठाण्यात लोकांना नाडण्याचेच काम चालू असेल तर पोलिसांना माहिती कोण देणार?
देशात सर्व दहशतवाद्यांची पाळेमुळे घट्ट रोवली जात असताना आमचे मायबाप सरकारचे डोळे उघडले जात नाहीत. पाकिस्तानी अतिरेकी आमच्या भारतमातेच्या छाताडावर वाट्‌टेल तसा नंगानाच करून जातात. व्हिसा संपल्यानंतरही पोलीस दफ्तरी कागदोपत्री मृत्यू पावल्याची नोंद करून पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहतात. आणि आमच्याच बांधवांना भारतमातेशी गद्‌दारी करायला लावतात, असे अनेकदा आढळले आहे. बाहेरून येणारा कोणीही व्यक्ती मुंबईत खुलेआम रहातो. त्याला ड्रायव्हींग लायसन्स मिळते, रेशनिंग कार्ड मिळते, जे काही पाहिजे तो ते मिळवू शकतो. परंतू या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मात्र प्रत्येक ठिकाणी वेठीस धरले जाते. इतकेच काय तर राज्याच्या पोलीस दलात काम करणाऱ्या पोलिसांना येथे दोन-दोन वर्षे खेपा घालूनही आणि लाच देण्याची तयारी असूनही त्यांना रेशनिंग कार्ड मिळत नाही. परंतू परप्रांतीय, अतिरेक्यांच्या नावे बिनबोभाटपणे सर्वकाही ते सुद्धा एक नव्हे तर दोन-चार दिले जातात. हे परवाने देणारे सुद्धा मराठीच अधिकारी असतात, हे आमचे दुर्दैव! याकडे मात्र कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे घातपाती कृत्ये करणाऱ्यांची जमात येथे मोठ्या प्रमाणावर फोफावली, पण राज्यकर्त्यांकडे त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही. कारण या देशद्रोही जमातीची नाळ "व्होट बॅंके'शी जोडलेली आहे, हे कटु सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
हिंदू संस्कृतीत आजही एखाद्याचं लग्न जुळवायचे असेल तर पिढ्यांच्या चारित्र्यांची माहिती घेऊन त्याचा अक्षरश: कीस पाडला जातो. पण जे आमच्या देशावर आक्रमण करतात त्यांच्या चारित्र्याची दखल कोणी घेते का? मुळीच नाही! पाकी, बांगलादेशी नागरीक येथे खुलेआम राहतात. गुपचूप आरडीएक्स आणतात, घातपात घडवतात अशी अनेक उदाहरणे पाहिली तर आमची किती हानी झाली, हे लक्षात येईल. यासाठी केवळ शोधू, पाहू, करू अशा वरवरच्या वल्गना करून आणि मलमपट्टीने आपले जगणे सुसह्य होणार नाही आणि अशामुळे एके दिवशी खूप मोठ्या महाभीषण समस्येला सामोरे जावे लागेल, प्रसंगी देशही संपेल याचे भान ठेवणे हीच आज काळाची गरज आहे.
रस्त्यातून जाणाऱ्या तरुण मुलींचीच नव्हे तर शाळेत जाणाऱ्या नववी-दहावीच्या मुली, छोट्या मुलांना शाळेत सोडायला जाणाऱ्या महिलांचीसुद्धा छेड काढण्याचे प्रकार रोज घडत असतात. रेल्वेतील महिला डब्ब्यांजवळ तर तरुणांची अश्लिल शेरेबाजी, शिट्‌ट्या मारण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. या रोमियोंना आळा घालण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात असले तरी या छेडछाडीच्या प्रकारांना पायबंद घालता आलेला नाही. बऱ्याच वेळा घरातील मंडळीही जाऊ दे, दुर्लक्ष कर, इभ्रत जाईल असे सांगतात. परिणामी मुलींना व महिलांना गलिच्छ शेरेबाजी सहन करावी लागते. त्यातूनच मग अनेक प्रसंग घडतात. कधी मुलगी आहारी जाते तर कधी बलात्कार होतो. त्यानंतरही इभ्रत जाऊ नये म्हणून प्रकरण दडपले जाते. अशा समस्यांचा सामना करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अशा प्रकारांमध्ये वाढच होते. शिवाय हा त्रास असह्य झाल्यावर जीवाचे बरेवाईट करून घेतले जाते. ही वस्तूस्थिती आहे. पण मला काय त्याचे असे म्हणून चालणार नाही. तरुणांमधील या विकृत मनोवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे ठरत आहे. त्यासाठी समाजाने जागृत होऊन अशा विकृती ठेचून काढण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
पाच-सहा महिन्यापूर्वीची गोष्ट... इमारतीच्या खाली गर्दी दिसली. सहज चौकशी केली असता समजले की 2 महिन्यांपूर्वी रहायला आलेल्या 45 वर्षीय इसमाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली. पोलिसांनीही शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांकडे चौकशी केली. परंतू कोणीही त्यांना ओळखत नव्हते. अखेर घरच्यांनी सांगितले म्हणून पोलिसांनी प्रकरण बंद करून टाकले. पण खरोखरच आजाराने त्रस्त होता का याची शहानिशा करणार कसे व कोण? त्यानंतर 2-3 महिन्यापूर्वीची गोष्ट.... गल्लीच्या टोकाशी गर्दी होती. त्या गर्दीत गेलो असता कानावर कुजबूज ऐकायला मिळाली..."एक महिनासुद्धा झाला नव्हता रहायला येऊन... 6 महिन्यांची मुलगी आहे. तिला मागे ठेवून जीव दिला या बाईनं, काय म्हणायचं हिला?' जीव दिला म्हणजे आत्महत्या केली. कोणी केली? कोणीतरी प्रश्र्न विचारला असता,"काय माहित... 15-20 दिवस झाले होते येऊन. नवरा-बायको आणि 6 महिन्यांची मुलगी... भाड्याने रहात होते. काय झाले देवाला ठाऊक!' त्यामुळे या प्रकरणात बाईने आत्महत्या केली एवढेच समजते, पण का केली? कशासाठी केली? हा खुनाचा तर प्रकार नाही ना? हे कोण पाहणार? पोलीस आले तर तिच्या माहेरचे कोणीच नव्हते. मग पोलीस तरी काय करणार? बरं, कोणी संशय घ्यावा, तर "तुमचा काय संबंध' असे पोलीस प्रश्र्न विचारणार म्हटल्यावर या प्रकरणामध्ये पडणार कोण? परंतू हे प्रकरण घडण्यापूर्वी टोकाची भांडणं शेजारच्या घरात होत असताना आणि कुणाच्या तरी जीवावर उठणारं हे प्रकरण वेळीच हस्तक्षेप करून थांबविणे आवश्यक असताना आम्ही मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
एका आईची दोन मुलींसह आत्महत्या. कारण "नवऱ्याचे अनैतिक संबंध...' प्रकरण एवढं टोक गाठतं. अशावेळी "आपल्याला काय करायचंय' म्हणत गप्प बसणे योग्य आहे का? नवरा-बायकोचे भांडण, वृद्धांचे होणारे हाल या गोष्टी डोळेझाक करून जगण्याच्या आहेत का? "तुम्हाला काय करायचंय? हा आमचा पर्सनल मामला आहे' असे म्हणणाऱ्यांना ठणकावून जाब विचारलाच पाहिजे. या अशा अनैतिक, अविचारी वागण्यावर अंकूश लावण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यायला हवी. पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. पोलिसांचे वेळीच सहकार्य घेऊन छळ करणाऱ्यांना धाक दाखवणं हेच माणुसकीचं लक्षण आहे. अशावेळी एकच विचार मनात आणावा, त्या छळ होणाऱ्या महिलेच्या, वृद्धाच्या, माणसाच्या जागी "मी' आहे. मगच ती तडफड, ती वेदना जाणवेल आणि इतर नकारात्मक विचारांना मागे सारून आवेगाने कृती करण्याची प्रेरणा मिळेल. मग कोणीच तुम्हाला रोखू शकणार नाही.
मागच्या आठवड्यात 120 कोटींच्या या भारत देशाची अब्रू 10-12 अतिरेक्यांनी धुळीला मिळवली. भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग या अतिरेक्यांच्या थैमानाने हादरले. पण याची लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी कोणाला आहे का? 1993 पासून मुंबईसह देशभरात अनेकवेळा अतिरेक्यांनी जीव घेणे स्फोट घडवून आणले. निरपराधांच्या रक्ताचे किती पाट वाहिले, किती जणांचे प्राण गेले, किती जखमी झाले याचा नेमका आकडा कोणीही सांगू शकत नाही. दिवसेंदिवस अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढच होत आहे. हे पाप आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि येथील निष्क्रिय जनतेचेच आहे. हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून या ना त्या रूपात आम्ही अतिरेक्यांशी झुंज देतो आहोत. पण 60 वर्षे उलटल्यानंतरही आजमितीस एकही ठोस योजना आम्ही बनवली नाही. इच्छाशक्तीच नाही. कट्टर अतिरेकी येथे येतात काय, एवढं मोठं कारस्थान रचतात काय, बेछूट अंदाधूंद गोळीबार करून मृत्यूचा तांडव घालतात काय, पंचतारांकित हॉटेल काबिज करतात काय, सुरक्षा व्यवस्थेला तब्बल 58 तास वेठीस धरतात काय, सगळेच कसे संभ्रमात टाकणारे आहे. ही काही 2-4 दिवसात करता येण्यासारखी गोष्ट नाही. आजही अतिरेकी मुंबईत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पण माहिती देणार कोण? मुंबईच्या पॉश भागातच नव्हे तर बांद्रा, अंधेरी, मालवणी, मिरा रोड, मुंब्रा अशा परिसरातही अनेकजण खुलेआम भाड्याने घरे घेऊन राहतात. कित्येकदा पकडलेही जातात. पण त्याची कोणालाच फिकीर नाही. सोसायट्यांमधून आपल्या शेजारी कोण रहातो, याची साधी चौकशीसुद्धा कोणी करीत नाही. सोसायट्यांचे पदाधिकारीसुद्धा जबाबदारी ओळखत नाहीत. याला काय म्हणायचे? पोलिसांवर कमी झालेला लोकांचा विश्र्वासच याला कारणीभूत आहे. पोलीस ठाण्यात लोकांना नाडण्याचेच काम चालू असेल तर पोलिसांना माहिती कोण देणार?
देशात सर्व दहशतवाद्यांची पाळेमुळे घट्ट रोवली जात असताना आमचे मायबाप सरकारचे डोळे उघडले जात नाहीत. पाकिस्तानी अतिरेकी आमच्या भारतमातेच्या छाताडावर वाट्‌टेल तसा नंगानाच करून जातात. व्हिसा संपल्यानंतरही पोलीस दफ्तरी कागदोपत्री मृत्यू पावल्याची नोंद करून पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहतात. आणि आमच्याच बांधवांना भारतमातेशी गद्‌दारी करायला लावतात, असे अनेकदा आढळले आहे. बाहेरून येणारा कोणीही व्यक्ती मुंबईत खुलेआम रहातो. त्याला ड्रायव्हींग लायसन्स मिळते, रेशनिंग कार्ड मिळते, जे काही पाहिजे तो ते मिळवू शकतो. परंतू या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मात्र प्रत्येक ठिकाणी वेठीस धरले जाते. इतकेच काय तर राज्याच्या पोलीस दलात काम करणाऱ्या पोलिसांना येथे दोन-दोन वर्षे खेपा घालूनही आणि लाच देण्याची तयारी असूनही त्यांना रेशनिंग कार्ड मिळत नाही. परंतू परप्रांतीय, अतिरेक्यांच्या नावे बिनबोभाटपणे सर्वकाही ते सुद्धा एक नव्हे तर दोन-चार दिले जातात. हे परवाने देणारे सुद्धा मराठीच अधिकारी असतात, हे आमचे दुर्दैव! याकडे मात्र कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे घातपाती कृत्ये करणाऱ्यांची जमात येथे मोठ्या प्रमाणावर फोफावली, पण राज्यकर्त्यांकडे त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही. कारण या देशद्रोही जमातीची नाळ "व्होट बॅंके'शी जोडलेली आहे, हे कटु सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
हिंदू संस्कृतीत आजही एखाद्याचं लग्न जुळवायचे असेल तर पिढ्यांच्या चारित्र्यांची माहिती घेऊन त्याचा अक्षरश: कीस पाडला जातो. पण जे आमच्या देशावर आक्रमण करतात त्यांच्या चारित्र्याची दखल कोणी घेते का? मुळीच नाही! पाकी, बांगलादेशी नागरीक येथे खुलेआम राहतात. गुपचूप आरडीएक्स आणतात, घातपात घडवतात अशी अनेक उदाहरणे पाहिली तर आमची किती हानी झाली, हे लक्षात येईल. यासाठी केवळ शोधू, पाहू, करू अशा वरवरच्या वल्गना करून आणि मलमपट्टीने आपले जगणे सुसह्य होणार नाही आणि अशामुळे एके दिवशी खूप मोठ्या महाभीषण समस्येला सामोरे जावे लागेल, प्रसंगी देशही संपेल याचे भान ठेवणे हीच आज काळाची गरज आहे.
Tuesday, December 2, 2008
करकरे, कामटे, साळसकर हत्येमागचे गौडबंगाल काय?
प्रशिक्षित अतिरेकी पाकिस्तानातून आले. या हल्ल्याच्या कटाचे सूत्रधार अन्य देशात असावेत असा संशय आहे. ईमेल रशियामधून आले. तर पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरून गुजरातेत पोहोचलेलेे अतिरेकी मच्छिमारांच्या बोटीद्वारे मुंबईच्या कफ परेडच्या किनाऱ्यावर उतरले, असा निष्कर्ष काढला जात असताना हे अतिरेकी कित्येक महिन्यांपासून ताज आणि ओबेरॉय हॉटेलात काम करीत होते असेही म्हटले जाते. मात्र एवढे सगळे घडूनही या कानाचे त्या कानाला कळले नाही. विशेष म्हणजे या आंतरराष्ट्रीय कटाचा भारतच नव्हे तर इतर कोणत्याही गुप्तचर यंत्रणेला सुगावा लागला नाही. कोणतीही पूर्वसूचना नसल्याने आकस्मिक घडलेल्या या अतिरेक्यांच्या हल्ल्याने मुंबई पोलिसांची त्रेधातिरपिट उडाली. त्यामध्ये तब्बल 14 पोलीस आणि 2 कमांडोंचा बळी मात्र गेला. त्यातच एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे व विजय साळसकर हे डॅशिंग अधिकारी शहीद झाले की त्यांचा बळी घेतला गेला, हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
अतिरेक्यांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन किती पद्धतशीर अभ्यासपूर्ण केलेले होते हे पकडलेल्या अतिरेक्याच्या माहितीतून समोर येत आहे. परंतु बुधवारपासून घडलेल्या घटना आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांची भूमिका, गृहमंत्र्यांसह पोलीस अधिकाऱ्यांनी मिडीयाला दिलेल्या प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेली माहिती आणि संपूर्ण हल्ल्याची माहिती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने तपासल्यास राजकारणी, पोलीस आणि मिडीया हे सर्वजण उलटसुलट बोलून काहीतरी लपवाछपवी चालल्याचे दिसून येते. देशाच्या इतिहासात इतका भीषण अतिरेकी हल्ला झालेल्याची नोंद नाही. बुधवारी रात्री अतिरेकी अचानक येतात काय, सीएसटी रेल्वे स्थानकासह अनेक ठिकाणी असंख्य निरपराध नागरिकांची हत्या करतात काय, ताज, ओबेरॉय हॉटेलात आणि नरीमन भवनमध्ये नागरिकांना 48 ते 58 तास ओलीस ठेवून सतत 3 दिवस-रात्र हा:हा:कार माजवतात काय, त्यानंतर मिडीयाकडून अतिरेक्यांचा आकडा वाढवला जातो काय, गृहमंत्रीसुद्धा त्यामध्ये भरीस भर घालतात काय, आणि या सगळ्या गडबडीत विले-पार्ले येथील बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण दाबले जाते काय, त्यातच पोलिसांच्या बड्या अधिकाऱ्यांची हत्या होते काय! सगळेच कसे महाभयंकर! हे अतिरेकी नक्की कोण आहेत हे
उघड होण्यापूर्वीच आपल्या मनाला वाटेल तसे विविध संघटनांची नावे काही चॅनेल्स्‌नी जाहीर केली. त्यातूनच "डेक्कन मुजाहिद्दीन' हे नाव पुढे आले. काही प्रसार माध्यमांनी अतिरेकी कामा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी मराठीत बोलल्याचे सांगितले. काही चॅनलवाले आणि वृत्तपत्रांनी कामा रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर कामटे यांना अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तसेच कामा रुग्णालयाच्या पुढच्या वळणावरील "कार्पोरेशन एटीएम'जवळ साळसकरांना येथेच अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तर काही वृत्तपत्रांमधून करकरे, कामटे, आणि साळसकर यांनी पायधुनी पोलीस ठाण्याच्या एसीपीच्या क्वालिस गाडीतून मधल्या सीटवर एकत्र बसून आणि मागच्या जागेत चार कॉन्स्टेबल बसलेले असताना रंगभवनच्या रस्त्याने पुढे जात असताना अतिरेक्यांनी एके-56 मधून या गाडीवर तुफान फायरिंग सुरू केली. यामध्ये गाडीतले सर्वजण जागीच ठार झाले. त्यानंतर करकरे, कामठे, साळसकर आणि ड्रायव्हरचा मृतदेह रस्त्यावरच टाकून या अतिरेक्यांनी क्वालिसमधून पळ काढल्याचे आणि पुढील घटना घडल्याचे सविस्तर सांगितले आहे.
दरम्यान या प्रमुख तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे मृतदेह रस्त्यावर तासभर पडून होते. दुसऱ्या दिवशी पंचनामा केला असता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सापडलेल्या बुलेट्‌स आणि इतर ठिकाणी अतिरेक्यांनी वापरलेल्या बुलेट्‌स यामध्ये फरक असल्याचेही चॅनेलवाल्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शुक्रवारी दुपारी पुन्हा एकदा सीएसटी स्थानकाबाहेर गोळीबार झाल्याची अगदी रक्तरंजित छायाचित्रे एनडीटीव्हीसह बऱ्याच चॅनल्स्‌नी प्रसारीत करून जोरदार अफवा पसरवली. त्यामुळे नेमके सत्य काय, असा प्रश्न पडतो.
एटीएसचे हेमंत करकरे यांनी अतिरेक्यांचे आडाखेच बदलून टाकले होते. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, प्रसाद पुरोहित व दयानंद पांडे यांना मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात करकरेंनी अटक केल्याने हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी प्रखर विरोध दर्शविला होता. करकरेंच्या कुटुंबियांनाही या टीकाकारांनी सोडले नव्हते. नागपूरच्या एका वर्तमानपत्रात त्यांच्या 16 वर्षाच्या मुलावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केल्याने करकरे अत्यंत व्यधित झाले होते. गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडे त्यांनी नाराजीही बोलून दाखविली होती. लालकृष्ण अडवाणींच्या टिकेनेही करकरेंना जबरदस्त धक्का बसला होता. याप्रकरणी शहीद होण्याच्या एक दिवसापूर्वी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्याशी भेट घेऊन या विषयावर त्यांच्यामध्ये चर्चाही झाली होती. प्रचंड तणाव आणि दबावाखाली ते काम करीत होते. परंतु आता हे सर्व साध्वी प्रकरण गुलदस्त्यातच राहणार आहे. करकरेंच्या कुटुंबियांना नरेंद्र मोदींनी देऊ केलेली आर्थिक मदत नाकारल्याचा ज्या काही बातम्या आल्या त्या मागे सुद्धा कदाचित हीच पार्श्वभूमी असावी. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ आणि एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर यांचा संपूर्ण मुंबई पोलिसांना अभिमान वाटत असला तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीच होती. प्रत्येक कामात, प्रत्येक निर्णयामध्ये साळसकरांच्या सल्ल्याशिवाय मुंबई पोलिसांचे पानही हलत नसे. कामटेसुद्धा असेच डॅरींग व कशाचीही पर्वा न करता निर्णय घेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात ते खूपत होते. परंतु कोणी उघड-उघड बोलण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे करकरे, साळसकर, कामटे हे तिघे एकाच गाडीत का व कशामुळे बसले? या तिघांच्याही गाड्या त्यावेळी कोठे होत्या? तिघांच्याही गाड्या असताना या क्वालिसमध्ये बसण्याचे कारण काय? असा संशयही अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात आहे. हेमंत करकरे हे एका खूप मोठ्या गुपिताची उकल करण्यापर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे संपूर्ण भारतात खूप मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याचे परिणाम जगभरात जाणवले असते, असेही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ते वादळ जाणीवपूर्वक शांत केले की अति धाडासाने त्यांचा बळी घेतला, हे आता कधीच कळणार नाही. कारण याची कोणी आता चौकशीच करणार नाही. आणि अशा गोष्टी गुलदस्त्यातच ठेवण्याची भारताची परंपरा आहे आणि हेच अंतीम कटू सत्य आहे.
शहीद झालेले 14 पोलीस अधिकारी मराठी आहेत. जखमींमध्येही मराठीच आहेत. परंतु सगळ्यांवरच सामूहिक जबाबदारी असताना बाकीचे प्रामुख्याने अमराठी अधिकारी (के.पी. रघूवंशी वगळता) बाकीचे अधिकारी त्यावेळी कुठे गायब झाले होते? मुंबईचे पोलीस आयुक्त कुठे होते? अतिरेक्यांना फुले देण्याची आणि मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, असे मराठी माणसांना ठणकाहून सांगणारे के.एल. प्रसाद कोठे लपून बसले होते? कायदा व सुव्यवस्था कोलमडलेली असताना या विभागाचे प्रमुख के.एल. प्रसाद कोठे होते? या सर्व अमराठी अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी. त्याचबरोबर करकरे, कामटे, साळसकर व पोलिसांच्या हत्ये प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. कारण केंद्र व राज्य सरकारने शहिदांच्या मृतदेहांवर लाखो रुपये ठेवले, कुटुंबियांना घरे दिली, नोकरी दिली तरी त्यांचा अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेला आणि ते शहीद झाले यावर मात्र कोणीही भरवसा ठेवणार नाही.
अतिरेक्यांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन किती पद्धतशीर अभ्यासपूर्ण केलेले होते हे पकडलेल्या अतिरेक्याच्या माहितीतून समोर येत आहे. परंतु बुधवारपासून घडलेल्या घटना आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांची भूमिका, गृहमंत्र्यांसह पोलीस अधिकाऱ्यांनी मिडीयाला दिलेल्या प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेली माहिती आणि संपूर्ण हल्ल्याची माहिती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने तपासल्यास राजकारणी, पोलीस आणि मिडीया हे सर्वजण उलटसुलट बोलून काहीतरी लपवाछपवी चालल्याचे दिसून येते. देशाच्या इतिहासात इतका भीषण अतिरेकी हल्ला झालेल्याची नोंद नाही. बुधवारी रात्री अतिरेकी अचानक येतात काय, सीएसटी रेल्वे स्थानकासह अनेक ठिकाणी असंख्य निरपराध नागरिकांची हत्या करतात काय, ताज, ओबेरॉय हॉटेलात आणि नरीमन भवनमध्ये नागरिकांना 48 ते 58 तास ओलीस ठेवून सतत 3 दिवस-रात्र हा:हा:कार माजवतात काय, त्यानंतर मिडीयाकडून अतिरेक्यांचा आकडा वाढवला जातो काय, गृहमंत्रीसुद्धा त्यामध्ये भरीस भर घालतात काय, आणि या सगळ्या गडबडीत विले-पार्ले येथील बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण दाबले जाते काय, त्यातच पोलिसांच्या बड्या अधिकाऱ्यांची हत्या होते काय! सगळेच कसे महाभयंकर! हे अतिरेकी नक्की कोण आहेत हे
उघड होण्यापूर्वीच आपल्या मनाला वाटेल तसे विविध संघटनांची नावे काही चॅनेल्स्‌नी जाहीर केली. त्यातूनच "डेक्कन मुजाहिद्दीन' हे नाव पुढे आले. काही प्रसार माध्यमांनी अतिरेकी कामा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी मराठीत बोलल्याचे सांगितले. काही चॅनलवाले आणि वृत्तपत्रांनी कामा रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर कामटे यांना अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तसेच कामा रुग्णालयाच्या पुढच्या वळणावरील "कार्पोरेशन एटीएम'जवळ साळसकरांना येथेच अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तर काही वृत्तपत्रांमधून करकरे, कामटे, आणि साळसकर यांनी पायधुनी पोलीस ठाण्याच्या एसीपीच्या क्वालिस गाडीतून मधल्या सीटवर एकत्र बसून आणि मागच्या जागेत चार कॉन्स्टेबल बसलेले असताना रंगभवनच्या रस्त्याने पुढे जात असताना अतिरेक्यांनी एके-56 मधून या गाडीवर तुफान फायरिंग सुरू केली. यामध्ये गाडीतले सर्वजण जागीच ठार झाले. त्यानंतर करकरे, कामठे, साळसकर आणि ड्रायव्हरचा मृतदेह रस्त्यावरच टाकून या अतिरेक्यांनी क्वालिसमधून पळ काढल्याचे आणि पुढील घटना घडल्याचे सविस्तर सांगितले आहे.
दरम्यान या प्रमुख तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे मृतदेह रस्त्यावर तासभर पडून होते. दुसऱ्या दिवशी पंचनामा केला असता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सापडलेल्या बुलेट्‌स आणि इतर ठिकाणी अतिरेक्यांनी वापरलेल्या बुलेट्‌स यामध्ये फरक असल्याचेही चॅनेलवाल्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शुक्रवारी दुपारी पुन्हा एकदा सीएसटी स्थानकाबाहेर गोळीबार झाल्याची अगदी रक्तरंजित छायाचित्रे एनडीटीव्हीसह बऱ्याच चॅनल्स्‌नी प्रसारीत करून जोरदार अफवा पसरवली. त्यामुळे नेमके सत्य काय, असा प्रश्न पडतो.
एटीएसचे हेमंत करकरे यांनी अतिरेक्यांचे आडाखेच बदलून टाकले होते. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, प्रसाद पुरोहित व दयानंद पांडे यांना मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात करकरेंनी अटक केल्याने हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी प्रखर विरोध दर्शविला होता. करकरेंच्या कुटुंबियांनाही या टीकाकारांनी सोडले नव्हते. नागपूरच्या एका वर्तमानपत्रात त्यांच्या 16 वर्षाच्या मुलावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केल्याने करकरे अत्यंत व्यधित झाले होते. गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडे त्यांनी नाराजीही बोलून दाखविली होती. लालकृष्ण अडवाणींच्या टिकेनेही करकरेंना जबरदस्त धक्का बसला होता. याप्रकरणी शहीद होण्याच्या एक दिवसापूर्वी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्याशी भेट घेऊन या विषयावर त्यांच्यामध्ये चर्चाही झाली होती. प्रचंड तणाव आणि दबावाखाली ते काम करीत होते. परंतु आता हे सर्व साध्वी प्रकरण गुलदस्त्यातच राहणार आहे. करकरेंच्या कुटुंबियांना नरेंद्र मोदींनी देऊ केलेली आर्थिक मदत नाकारल्याचा ज्या काही बातम्या आल्या त्या मागे सुद्धा कदाचित हीच पार्श्वभूमी असावी. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ आणि एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर यांचा संपूर्ण मुंबई पोलिसांना अभिमान वाटत असला तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीच होती. प्रत्येक कामात, प्रत्येक निर्णयामध्ये साळसकरांच्या सल्ल्याशिवाय मुंबई पोलिसांचे पानही हलत नसे. कामटेसुद्धा असेच डॅरींग व कशाचीही पर्वा न करता निर्णय घेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात ते खूपत होते. परंतु कोणी उघड-उघड बोलण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे करकरे, साळसकर, कामटे हे तिघे एकाच गाडीत का व कशामुळे बसले? या तिघांच्याही गाड्या त्यावेळी कोठे होत्या? तिघांच्याही गाड्या असताना या क्वालिसमध्ये बसण्याचे कारण काय? असा संशयही अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात आहे. हेमंत करकरे हे एका खूप मोठ्या गुपिताची उकल करण्यापर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे संपूर्ण भारतात खूप मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याचे परिणाम जगभरात जाणवले असते, असेही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ते वादळ जाणीवपूर्वक शांत केले की अति धाडासाने त्यांचा बळी घेतला, हे आता कधीच कळणार नाही. कारण याची कोणी आता चौकशीच करणार नाही. आणि अशा गोष्टी गुलदस्त्यातच ठेवण्याची भारताची परंपरा आहे आणि हेच अंतीम कटू सत्य आहे.
शहीद झालेले 14 पोलीस अधिकारी मराठी आहेत. जखमींमध्येही मराठीच आहेत. परंतु सगळ्यांवरच सामूहिक जबाबदारी असताना बाकीचे प्रामुख्याने अमराठी अधिकारी (के.पी. रघूवंशी वगळता) बाकीचे अधिकारी त्यावेळी कुठे गायब झाले होते? मुंबईचे पोलीस आयुक्त कुठे होते? अतिरेक्यांना फुले देण्याची आणि मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, असे मराठी माणसांना ठणकाहून सांगणारे के.एल. प्रसाद कोठे लपून बसले होते? कायदा व सुव्यवस्था कोलमडलेली असताना या विभागाचे प्रमुख के.एल. प्रसाद कोठे होते? या सर्व अमराठी अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी. त्याचबरोबर करकरे, कामटे, साळसकर व पोलिसांच्या हत्ये प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. कारण केंद्र व राज्य सरकारने शहिदांच्या मृतदेहांवर लाखो रुपये ठेवले, कुटुंबियांना घरे दिली, नोकरी दिली तरी त्यांचा अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेला आणि ते शहीद झाले यावर मात्र कोणीही भरवसा ठेवणार नाही.
Monday, November 24, 2008
अधिवेशन कोणासाठी? कशासाठी?
पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 1 डिसेंबरपासून नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 3 आठवडे चालेल असे बोलले जात आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे नागपूर अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्र्नांऐवजी राजकीय उलथापालथीच मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतील. नागपूर अधिवेशन दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाजतच असते. यावर्षी सुद्धा ते गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या राज्यातील राजकीय वर्तुळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हाच चर्चेचा विषय आहे.
नागपूर अधिवेशन सत्ता पक्षाला नेहमी जड जाते. बहुतेक मोठे वादग्रस्त निर्णय हे नागपूर अधिवेशन काळातच झालेले आहेत. राजकीय महत्त्वाचे स्फोट देखील नागपूर अधिवेशनातच घडले आहेत. या काळात मोठमोठे मोर्चे विधानसभेवर धडक देतात. उपोषण मंडपांच्या रांगा लागतात. मात्र सध्याची परिस्थिती पार बदलली आहे. जनतेच्या अनेक प्रश्र्नांवर सरकारवर तुटून पडण्याची संधी असूनही विरोधी पक्ष काही आगळे-वेगळे करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. युतीमधील संघर्षामुळे विरोधी पक्ष आतून दुबळा झाला आहे. या विरोधकांच्या दुबळेपणाचा पुरेपुर फायदा उचलून विलासरावांचे आघाडी सरकार मात्र विलासात रमलेले दिसते.
त्यामुळे नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पूर्ण मजा करण्याची संधी सत्ता पक्षाकडे चालून आली आहे. नुकतेच वर्षा बंगल्यावर ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व मंत्रालयातील पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्नेहभोजन देऊन खुश केले आहे. आता तर मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर त्यामध्ये फेरबदल करून घेऊनच विलासराव नागपुरात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या कोट्यातले प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री भरायचे आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे आमची तयारी असल्याचे संकेत यापूर्वीच सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी दिले आहेत. तर विलासरावांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने त्यांचे पारडे सध्या भरभक्कम झाले आहे. प्रभा राव आणि मार्गारेट अल्वा यांचा त्रास संपल्यानंतर स्नेहभोजनाद्वारे मिडीयाला विलासरावांनी खुश केले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, वीजभार नियमन, दहशतवाद्यांचे आव्हान, महागाई आणि बेकारी सारखे भीषण प्रश्र्न सतावत असतानाही आघाडी सरकार बेफिकीर आहे. तर सरकारला जाब विचारणारे विरोधी पक्ष अंतर्गत गटबाजीच्या राजकारणामुळे अक्षरश: थंड पडले आहे. नागपूरच्या थंडीत ते आणखी गारठणार! मग सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्र्नांना वाचा फोडणार कोण? हा प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, दिवसेंदिवस बेकारी व वीज भारनियमनासारख्या आणखी इतर विविध समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या विविध समस्या, प्रलंबित प्रकल्प, प्रश्र्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांना उधळपट्टीसाठी आणि सरकारी नोकरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार व भत्ते देण्यासाठी दरवर्षी जे कोट्यवधी रुपये लागतात ते मात्र सरकारजवळ बरोबर उपलब्ध होतात. विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची किंवा व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली की, लगेच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची टिमकी वाजवली जाते. मग जर सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे तर सरकारी नोकरांचे पगार व भत्ते कसे सुरू आहेत? मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये कपात का केली जात नाही? मंत्र्यांच्या बंगल्यांची रंगरंगोटी कशी होते? प्रशासकीय खर्चात कपात का केली जात नाही?
सरकारची आवक तर कमी झालेली नाही किंबहुना ती वाढलीच आहे. कारण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला असता सरकारने कोणतेही कर कमी केलेले नाहीत. किंवा रद्दही केले नाहीत. उलट अनेक कर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीत पैसा येतोच आहे. मग तिजोरीत खडखडाट कसा? आणि तरीही तिजोरीत खडखडाट असलाच तर नक्कीच तिजोरीला छिद्रे पडली असणार! ही छिद्रे कोण पाडू शकतो? ज्याच्या ताब्यात तिजोरी आहे तोच! त्यामुळे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी तिजोरी घासूनपुसून साफ केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांना रोखणार कोण? अशी गंभीर परिस्थिती पाहून राज्यातील जनता अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतू चिंताजनक बाब म्हणजे आमचे विरोधी पक्षच निष्प्रभ झालेले आहे. पूर्वी सरकारने 5-10 टक्के भाडेवाढ किंवा भाववाढ केली तरी विरोधी पक्ष गदारोळ उडवून द्यायचे. पण आज 100 टक्के भाववाढ झाली तरी आजच्या विरोधी पक्षावर काहीच परिणाम होत नाही.
नागपुरात अधिवेशन भरवण्यावर सरकार प्रचंड खर्च करते. रेल्वेच्या बोगी भरून आणि ट्रक लावून फाईली आणण्यापासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतचे अनेक खर्च केले जातात. नेमका आकडा सांगू शकत नसलो तरी हा आकडा 100 कोटी रुपयांच्या घरात असावा. एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही त्यामधून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळते? लोकप्रतिनिधी मात्र आपले भत्ते आणि पगार वेळच्यावेळी वाढवून घेतात. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमताने ठराव मंजूर करतात. आणि अशा परिस्थितीत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मिडीयालाच बाजारू रूप आल्याने सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण असा प्रश्र्न पडतो. वर्तमानपत्र म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ. परंतू या स्तंभालाच राजकारण्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी टेकू लावलेले पाहण्याचे दुर्दैव राज्यातील सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दात या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास
"सारं कसं सामसुम
तरंग नाही तलावात
वड कलंडतील असे
कुठं गेले झंझावात
अळी मिळी गुपचिळी
जगण्याची रीत झाली
निघे अर्थाचं दिवायं
शब्दाचीच पत गेली
जित्या-जागत्या जिवाची
मेल्यावानी गत झाली'
असे म्हणावे लागेल.
नागपूर अधिवेशन सत्ता पक्षाला नेहमी जड जाते. बहुतेक मोठे वादग्रस्त निर्णय हे नागपूर अधिवेशन काळातच झालेले आहेत. राजकीय महत्त्वाचे स्फोट देखील नागपूर अधिवेशनातच घडले आहेत. या काळात मोठमोठे मोर्चे विधानसभेवर धडक देतात. उपोषण मंडपांच्या रांगा लागतात. मात्र सध्याची परिस्थिती पार बदलली आहे. जनतेच्या अनेक प्रश्र्नांवर सरकारवर तुटून पडण्याची संधी असूनही विरोधी पक्ष काही आगळे-वेगळे करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. युतीमधील संघर्षामुळे विरोधी पक्ष आतून दुबळा झाला आहे. या विरोधकांच्या दुबळेपणाचा पुरेपुर फायदा उचलून विलासरावांचे आघाडी सरकार मात्र विलासात रमलेले दिसते.
त्यामुळे नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पूर्ण मजा करण्याची संधी सत्ता पक्षाकडे चालून आली आहे. नुकतेच वर्षा बंगल्यावर ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व मंत्रालयातील पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्नेहभोजन देऊन खुश केले आहे. आता तर मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर त्यामध्ये फेरबदल करून घेऊनच विलासराव नागपुरात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या कोट्यातले प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री भरायचे आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे आमची तयारी असल्याचे संकेत यापूर्वीच सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी दिले आहेत. तर विलासरावांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने त्यांचे पारडे सध्या भरभक्कम झाले आहे. प्रभा राव आणि मार्गारेट अल्वा यांचा त्रास संपल्यानंतर स्नेहभोजनाद्वारे मिडीयाला विलासरावांनी खुश केले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, वीजभार नियमन, दहशतवाद्यांचे आव्हान, महागाई आणि बेकारी सारखे भीषण प्रश्र्न सतावत असतानाही आघाडी सरकार बेफिकीर आहे. तर सरकारला जाब विचारणारे विरोधी पक्ष अंतर्गत गटबाजीच्या राजकारणामुळे अक्षरश: थंड पडले आहे. नागपूरच्या थंडीत ते आणखी गारठणार! मग सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्र्नांना वाचा फोडणार कोण? हा प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, दिवसेंदिवस बेकारी व वीज भारनियमनासारख्या आणखी इतर विविध समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या विविध समस्या, प्रलंबित प्रकल्प, प्रश्र्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांना उधळपट्टीसाठी आणि सरकारी नोकरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार व भत्ते देण्यासाठी दरवर्षी जे कोट्यवधी रुपये लागतात ते मात्र सरकारजवळ बरोबर उपलब्ध होतात. विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची किंवा व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली की, लगेच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची टिमकी वाजवली जाते. मग जर सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे तर सरकारी नोकरांचे पगार व भत्ते कसे सुरू आहेत? मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये कपात का केली जात नाही? मंत्र्यांच्या बंगल्यांची रंगरंगोटी कशी होते? प्रशासकीय खर्चात कपात का केली जात नाही?
सरकारची आवक तर कमी झालेली नाही किंबहुना ती वाढलीच आहे. कारण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला असता सरकारने कोणतेही कर कमी केलेले नाहीत. किंवा रद्दही केले नाहीत. उलट अनेक कर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीत पैसा येतोच आहे. मग तिजोरीत खडखडाट कसा? आणि तरीही तिजोरीत खडखडाट असलाच तर नक्कीच तिजोरीला छिद्रे पडली असणार! ही छिद्रे कोण पाडू शकतो? ज्याच्या ताब्यात तिजोरी आहे तोच! त्यामुळे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी तिजोरी घासूनपुसून साफ केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांना रोखणार कोण? अशी गंभीर परिस्थिती पाहून राज्यातील जनता अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतू चिंताजनक बाब म्हणजे आमचे विरोधी पक्षच निष्प्रभ झालेले आहे. पूर्वी सरकारने 5-10 टक्के भाडेवाढ किंवा भाववाढ केली तरी विरोधी पक्ष गदारोळ उडवून द्यायचे. पण आज 100 टक्के भाववाढ झाली तरी आजच्या विरोधी पक्षावर काहीच परिणाम होत नाही.
नागपुरात अधिवेशन भरवण्यावर सरकार प्रचंड खर्च करते. रेल्वेच्या बोगी भरून आणि ट्रक लावून फाईली आणण्यापासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतचे अनेक खर्च केले जातात. नेमका आकडा सांगू शकत नसलो तरी हा आकडा 100 कोटी रुपयांच्या घरात असावा. एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही त्यामधून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळते? लोकप्रतिनिधी मात्र आपले भत्ते आणि पगार वेळच्यावेळी वाढवून घेतात. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमताने ठराव मंजूर करतात. आणि अशा परिस्थितीत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मिडीयालाच बाजारू रूप आल्याने सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण असा प्रश्र्न पडतो. वर्तमानपत्र म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ. परंतू या स्तंभालाच राजकारण्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी टेकू लावलेले पाहण्याचे दुर्दैव राज्यातील सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दात या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास
"सारं कसं सामसुम
तरंग नाही तलावात
वड कलंडतील असे
कुठं गेले झंझावात
अळी मिळी गुपचिळी
जगण्याची रीत झाली
निघे अर्थाचं दिवायं
शब्दाचीच पत गेली
जित्या-जागत्या जिवाची
मेल्यावानी गत झाली'
असे म्हणावे लागेल.
दारिद्रय रेषा संपली पण गरीबांचे काय?
शासकीय अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमध्ये बसून गार हवा खात कागदी अहवाल बनवून दारिद्रय निर्मुलन झाल्याचे कागदपत्र बनवून मंत्र्या-संत्र्यांना अहवाल दिले. त्यावरून आमचे राज्यकर्ते गरिबी हटवल्याची घोषणा करीत आहेत. परंतु खरी वस्तुस्थिती कोणी पहातच नाही.
गेल्या काही वर्षात मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे, लक्षाधिशांची, अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. पण त्याचबरोबर सरकारने सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीही हटली, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळणारे कोट्यवधी गरीब लोकांना दिवस भरात एकवेळचे अन्नही मिळत नाही. बहुतांश गरीबांना आणि त्यांच्या मुलांना अर्धपोटीच रहावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या ठाणे जिल्ह्यातच शेकडो आदिवासी आजही स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळाप्रमाणे कसेबसे जीवन कंठीत आहेत. वीज, पाणी, घराची कोणतीही सोय नाही, राज्यात आजही कुपोषणामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कित्येकांना एक वेळचे अन्न मुश्किल झाले आहे.
सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. देशातल्या शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागातल्या माणसांचे दरडोई मासिक उत्पन्न अनुक्रमे 455 आणि 328 रुपये असल्यास, हे लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची गरिबीची व्याख्या मान्य केल्यास, देशात गरीबांची, दारिद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांची संख्या फारशी नाहीच! एकूण लोकसंख्येच्या तेहतीस टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हा दावा केल्यामुळे, सरकारच्या गरिबीची व्याख्या गरीबांची क्रूर थट्टा करणारी ठरते.
"आझादी बचाओ आंदोलन' या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, सरकार गरिबीच्या समस्येबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरकारने देशातील अवघे सव्वीस कोटी लोकच दारिद्रयरेषेखाली जगत असल्याचा दावा केला. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केल्यास, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या महानगरात दररोज चौदा ते सतरा रुपये मजुरी मिळवणारा श्रमिकही श्रीमंत ठरतो. कारण त्याचे मासिक उत्पन्न सरकारच्या दरिद्री माणसाच्या व्याख्यापेक्षा अधिक होते.
गेल्या आठ महिन्यात धान्य, खाद्य तेलांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली. महागाईचा निर्देशांक वाढला. गरीबांना जगणे अवघड झाले. पण सरकार मात्र वाढत्या महागाईनुसार मासिक उत्पन्नानुसार आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली गरीब माणसांची व्याख्या बदलायला तयार नाही. 1999-2000 मध्ये मासिक उत्पन्नानुसार दारिद्रयरेषेखाली सांगड मासिक उत्पन्नाशी घातली गेली. या काळात तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चौपटीने वाढल्या. पण सरकार मात्र उद्यापही भाववाढ झाली, हेच मान्य करायला तयार नाही.
दारिद्ररेषेखालच्या कुटुंबाची संख्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी, मासिक उत्पन्नाची ही व्याख्या सरकारला बदलायला तयार नाही. सरकारने आपला हा अट्टाहास कायम ठेवल्यास आणखी पाच-दहा वर्षांनी देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या गरीब माणसांची संख्या नगण्य असेल!
गेल्या काही वर्षात मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे, लक्षाधिशांची, अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. पण त्याचबरोबर सरकारने सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीही हटली, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळणारे कोट्यवधी गरीब लोकांना दिवस भरात एकवेळचे अन्नही मिळत नाही. बहुतांश गरीबांना आणि त्यांच्या मुलांना अर्धपोटीच रहावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या ठाणे जिल्ह्यातच शेकडो आदिवासी आजही स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळाप्रमाणे कसेबसे जीवन कंठीत आहेत. वीज, पाणी, घराची कोणतीही सोय नाही, राज्यात आजही कुपोषणामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कित्येकांना एक वेळचे अन्न मुश्किल झाले आहे.
सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. देशातल्या शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागातल्या माणसांचे दरडोई मासिक उत्पन्न अनुक्रमे 455 आणि 328 रुपये असल्यास, हे लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची गरिबीची व्याख्या मान्य केल्यास, देशात गरीबांची, दारिद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांची संख्या फारशी नाहीच! एकूण लोकसंख्येच्या तेहतीस टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हा दावा केल्यामुळे, सरकारच्या गरिबीची व्याख्या गरीबांची क्रूर थट्टा करणारी ठरते.
"आझादी बचाओ आंदोलन' या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, सरकार गरिबीच्या समस्येबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरकारने देशातील अवघे सव्वीस कोटी लोकच दारिद्रयरेषेखाली जगत असल्याचा दावा केला. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केल्यास, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या महानगरात दररोज चौदा ते सतरा रुपये मजुरी मिळवणारा श्रमिकही श्रीमंत ठरतो. कारण त्याचे मासिक उत्पन्न सरकारच्या दरिद्री माणसाच्या व्याख्यापेक्षा अधिक होते.
गेल्या आठ महिन्यात धान्य, खाद्य तेलांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली. महागाईचा निर्देशांक वाढला. गरीबांना जगणे अवघड झाले. पण सरकार मात्र वाढत्या महागाईनुसार मासिक उत्पन्नानुसार आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली गरीब माणसांची व्याख्या बदलायला तयार नाही. 1999-2000 मध्ये मासिक उत्पन्नानुसार दारिद्रयरेषेखाली सांगड मासिक उत्पन्नाशी घातली गेली. या काळात तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चौपटीने वाढल्या. पण सरकार मात्र उद्यापही भाववाढ झाली, हेच मान्य करायला तयार नाही.
दारिद्ररेषेखालच्या कुटुंबाची संख्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी, मासिक उत्पन्नाची ही व्याख्या सरकारला बदलायला तयार नाही. सरकारने आपला हा अट्टाहास कायम ठेवल्यास आणखी पाच-दहा वर्षांनी देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या गरीब माणसांची संख्या नगण्य असेल!
Saturday, November 15, 2008
समस्या सोडविणार कोण?
भारतात (काश्मिर सोडून) सर्वत्र संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती व समाज विस्कटू नये हे अपेक्षित आहे. आज मात्र यावरून महाराष्ट्र आणि उर्वरीत उत्तर भारत असा वाद इरेला पेटला आहे. या वादाच्या ठिणगीतून देशभरात "यादवी' माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाचे अर्थकारण उध्वस्त करणारा महाप्रलयंकारी आर्थिक भूकंप अमेरिकेत झाला. त्याचे धक्के भारत, चीन, जपान सारख्या तमाम आशियाई देशांना बसले आहेत. जगावर हुकमत गाजवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या सुखसंपन्न देशात या ऑक्टोबरच्या महिनाअखेरीस 1 कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. यापैकी जवळजवळ 34 हजार आशियातील आहेत. त्याचबरोबर भारतातही सध्या बेरोजगारीची छाया आहे.
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?
Wednesday, November 5, 2008
कोकणातील अपघातांना रस्तेच कारणीभूत
कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्ग आणि त्याला जोडलेले रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील रस्ते युती सरकारच्या काळात बनविण्यात आले, डांबरीकरण केले. मात्र तीन वर्षापूर्वी 26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयकारी पावसामुळे कोकणातील रस्ते पार उखडून गेले. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारच शोचनीय व दयनीय झाली आहे. मुंबई-दापोली दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने मंडणगड ते आंबेत दरम्यानचा मार्ग जवळजवळ 2 वर्षे बंद होता. त्यासाठी पाटमार्गे पर्यायी रस्ता बनवला. तर वर्षभर सर्व गाड्या महाडमार्गे दापोलीला जात होत्या. मात्र शासकीय अधिकारी आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी पावसाच्या नावाने दिंडोरा पिटून गेल्या 2-3 वर्षात येथील कोणत्याही रस्त्याची दुरुस्ती न करता मिळेल तो पैसा खोऱ्याने ओढून आपली गडगंज संपत्ती कशाप्रकारे वाढवता येईल यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून डांबर गायब झाले असून 15-20 वर्षापूर्वीच लाल मातीचे खडकाळ रस्ते आज सर्वत्र दिसत आहेत. या खराब रस्त्यांमुळेच या भागात रोज अपघात होत आहेत.
ऐन दिवाळीत रायगड जिल्ह्यातील म्हसळ्याजवळील घोणसे घाटात झालेल्या एस.टी.च्या भीषण अपघातात 25 जणांवर मृत्यूने झडप घातली. तर 32 जण गंभीर जखमी झाले ते शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच! हे या भागातील रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवरून कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. या भीषण अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आणि काळजाला पाझर फोडणारे होते. मरण पावलेल्यांमध्ये कुणाची आई गेली, कुणाचा भाऊ, कुणाची बहीण, कुणाचा मुलगा, मुलगी तर काहींच्या घरी दिवा लावायलाही मागे कोणी शिल्लक राहिले नाही. दिवाळीच्या आनंदातच क्रूर काळाने झडप घालून या दुर्दैवी जीवांवर घाला घातला. घोणसे घाटात झालेल्या या अपघाताने रायगडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि गंभीर अवस्थेबाबत प्रश्र्न निर्माण झाले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात असा अपघात व्हावा हे दुर्दैवी असले तरी काळासमोर आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हेच खरे!
अपघात कशामुळे झाला आणि कसा झाला, हे चौकशीनंतर निष्पन्न होईलच, पण या बसचा चालकही अपघातात मरण पावल्याने आता त्या चालकाच्या नावावर प्रशासनातर्फे खापर फोडण्यात येईल. परंतु ज्या चालकाकडून हा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या धनंजय जी.चव्हाण यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या सेवेत एकही अपघात केलेला नव्हता. त्याबद्दल 2 महिन्यापूर्वीच एसटी विभागाने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मग अशा चालकाला तरी दोष देणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा भ्रष्ट प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कोकणातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सुधारण्याचा कोणी प्रयत्न करील काय? खराब रस्तेच या अपघाताला कारणीभूत आहेत असा शेरा कोणी मायकालाल मारू शकेल काय? कारण सर्वजण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याने आता मृत चालकाला या दुर्दैवी अपघातास जबाबदार ठरवून सर्वजण आपापले हात झटकतील. यात आश्र्चर्य वाटायला नको. परंतु हे कधीतरी थांबायला हवे. कारण इतर रस्त्यांचे, घाटांचे सोडा, फक्त याच घाटात गेल्या 30 वर्षात 300 हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून आंबेतमार्गे गोरेगावहून श्रीवर्धन, म्हसळा, दापोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. या भागात सातत्याने वाहनांचे लहान-मोठे अपघात होतातच. अपघात झालेला घाट हा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. प्रवाशांना मृत्यूच्या दारात नेणाऱ्या या घाटाला सुरक्षित असा पर्यायी घाट मंजूरही झाला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे अद्यापही तो सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे.
सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्रातर्फे 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी 5 वर्षापूर्वी मंजूर करण्यात आला. मात्र 1.9 किमी अंतराचा प्रस्तावित मार्ग जंगलातून जात असल्याने त्यासाठी वनखात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्रीय वनखात्याच्या भोपाळ येथील कार्यालयातून अद्याप या मार्गाला मंजुरी न मिळाल्याने दिवसेंदिवस घोणसे घाटातील बळींची संख्या मात्र वाढतच आहे, याला जबाबदार कोण? घोणसे घाटाला लागणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात वनखात्याला म्हसळा तालुक्यातील वारळ येथील दीडपट जमीनही देण्यात आली आहे. शिवाय झाडे तोडणे, पर्यायी वृक्षारोपण, झाडांचे संगोपन यासाठी वनखात्याला रोख 60 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र तरीही लालफितीत अडकलेला हा मार्ग अद्याप मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला असता, केंद्र सरकारला गदागदा हलवून जागे केले असते, तर ही मजुरी मिळून गेल्या 5 वर्षात हा नवा पर्यायी घाटाचा रस्ता बांधून पूर्णही झाला असता. त्याचबरोबर दिघी ते पुणे या नव्या रस्त्याचे कामही मार्गी लागले असते. सरकारची खाती, त्या खात्यांचे नियम, विविध कायदे हे जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी असतात. कायद्यावर बोट ठेवून विकासाची कामे अडवून ठेवणे हे काही सरकारी खात्याचे काम नाही. त्यामुळे या पर्यायी घाटाचे काम कोणी अडवले? पर्यायी घाटाचे काम कोणी जाणूनबुजून अडवून ठेवले, त्या प्रशासनातील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा प्रकारे कोकणात वारंवार अपघात घडत आहेत. अनेकवेळा एस.टी.बस आणि खाजगी वाहनांच्या अपघातात शेकडो जणांचे बळी गेले आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी चालकाचाच दोष असल्याचे सांगून आपले हात वर केले. ज्या घाटात असे अपघात होतात तेव्हा तेव्हा त्या घाटाचे रुंदीकरण आणि दगडी कठड्यांची मजबूती करण्याची ग्वाही सरकारतर्फे दिली जाते. प्रत्यक्षात चार-सहा महिन्यांनी लोक अपघात विसरून जातात. सरकारही नेहमीप्रमाणे आपण दिलेले आश्र्वासन विसरून जाते. त्यामुळे पर्यायी घाट नको. परंतु आहे त्या घाटाची रुंदीतरी वाढवा आणि दयनीय रस्त्यांची डागडूजी करा अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. मात्र पुन्हा असा अपघात होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना अपघातग्रस्त घाट आणि ठिकाणांची आठवण येत नाही. या अपघातात प्रवाशांचा मात्र नाहक बळी जात आहे. तेव्हा आतातरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि दुर्गम व अवघड वळणांमुळे झालेल्या घोणसे घाटातील अपघात हा कोकणातील शेवटचा अपघात ठरावा, हीच या भागातील लोकांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.
ऐन दिवाळीत रायगड जिल्ह्यातील म्हसळ्याजवळील घोणसे घाटात झालेल्या एस.टी.च्या भीषण अपघातात 25 जणांवर मृत्यूने झडप घातली. तर 32 जण गंभीर जखमी झाले ते शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच! हे या भागातील रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवरून कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. या भीषण अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आणि काळजाला पाझर फोडणारे होते. मरण पावलेल्यांमध्ये कुणाची आई गेली, कुणाचा भाऊ, कुणाची बहीण, कुणाचा मुलगा, मुलगी तर काहींच्या घरी दिवा लावायलाही मागे कोणी शिल्लक राहिले नाही. दिवाळीच्या आनंदातच क्रूर काळाने झडप घालून या दुर्दैवी जीवांवर घाला घातला. घोणसे घाटात झालेल्या या अपघाताने रायगडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि गंभीर अवस्थेबाबत प्रश्र्न निर्माण झाले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात असा अपघात व्हावा हे दुर्दैवी असले तरी काळासमोर आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हेच खरे!
अपघात कशामुळे झाला आणि कसा झाला, हे चौकशीनंतर निष्पन्न होईलच, पण या बसचा चालकही अपघातात मरण पावल्याने आता त्या चालकाच्या नावावर प्रशासनातर्फे खापर फोडण्यात येईल. परंतु ज्या चालकाकडून हा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या धनंजय जी.चव्हाण यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या सेवेत एकही अपघात केलेला नव्हता. त्याबद्दल 2 महिन्यापूर्वीच एसटी विभागाने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मग अशा चालकाला तरी दोष देणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा भ्रष्ट प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कोकणातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सुधारण्याचा कोणी प्रयत्न करील काय? खराब रस्तेच या अपघाताला कारणीभूत आहेत असा शेरा कोणी मायकालाल मारू शकेल काय? कारण सर्वजण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याने आता मृत चालकाला या दुर्दैवी अपघातास जबाबदार ठरवून सर्वजण आपापले हात झटकतील. यात आश्र्चर्य वाटायला नको. परंतु हे कधीतरी थांबायला हवे. कारण इतर रस्त्यांचे, घाटांचे सोडा, फक्त याच घाटात गेल्या 30 वर्षात 300 हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून आंबेतमार्गे गोरेगावहून श्रीवर्धन, म्हसळा, दापोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. या भागात सातत्याने वाहनांचे लहान-मोठे अपघात होतातच. अपघात झालेला घाट हा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. प्रवाशांना मृत्यूच्या दारात नेणाऱ्या या घाटाला सुरक्षित असा पर्यायी घाट मंजूरही झाला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे अद्यापही तो सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे.
सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्रातर्फे 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी 5 वर्षापूर्वी मंजूर करण्यात आला. मात्र 1.9 किमी अंतराचा प्रस्तावित मार्ग जंगलातून जात असल्याने त्यासाठी वनखात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्रीय वनखात्याच्या भोपाळ येथील कार्यालयातून अद्याप या मार्गाला मंजुरी न मिळाल्याने दिवसेंदिवस घोणसे घाटातील बळींची संख्या मात्र वाढतच आहे, याला जबाबदार कोण? घोणसे घाटाला लागणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात वनखात्याला म्हसळा तालुक्यातील वारळ येथील दीडपट जमीनही देण्यात आली आहे. शिवाय झाडे तोडणे, पर्यायी वृक्षारोपण, झाडांचे संगोपन यासाठी वनखात्याला रोख 60 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र तरीही लालफितीत अडकलेला हा मार्ग अद्याप मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला असता, केंद्र सरकारला गदागदा हलवून जागे केले असते, तर ही मजुरी मिळून गेल्या 5 वर्षात हा नवा पर्यायी घाटाचा रस्ता बांधून पूर्णही झाला असता. त्याचबरोबर दिघी ते पुणे या नव्या रस्त्याचे कामही मार्गी लागले असते. सरकारची खाती, त्या खात्यांचे नियम, विविध कायदे हे जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी असतात. कायद्यावर बोट ठेवून विकासाची कामे अडवून ठेवणे हे काही सरकारी खात्याचे काम नाही. त्यामुळे या पर्यायी घाटाचे काम कोणी अडवले? पर्यायी घाटाचे काम कोणी जाणूनबुजून अडवून ठेवले, त्या प्रशासनातील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा प्रकारे कोकणात वारंवार अपघात घडत आहेत. अनेकवेळा एस.टी.बस आणि खाजगी वाहनांच्या अपघातात शेकडो जणांचे बळी गेले आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी चालकाचाच दोष असल्याचे सांगून आपले हात वर केले. ज्या घाटात असे अपघात होतात तेव्हा तेव्हा त्या घाटाचे रुंदीकरण आणि दगडी कठड्यांची मजबूती करण्याची ग्वाही सरकारतर्फे दिली जाते. प्रत्यक्षात चार-सहा महिन्यांनी लोक अपघात विसरून जातात. सरकारही नेहमीप्रमाणे आपण दिलेले आश्र्वासन विसरून जाते. त्यामुळे पर्यायी घाट नको. परंतु आहे त्या घाटाची रुंदीतरी वाढवा आणि दयनीय रस्त्यांची डागडूजी करा अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. मात्र पुन्हा असा अपघात होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना अपघातग्रस्त घाट आणि ठिकाणांची आठवण येत नाही. या अपघातात प्रवाशांचा मात्र नाहक बळी जात आहे. तेव्हा आतातरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि दुर्गम व अवघड वळणांमुळे झालेल्या घोणसे घाटातील अपघात हा कोकणातील शेवटचा अपघात ठरावा, हीच या भागातील लोकांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)