महागुरुंपासून महानायकापर्यंत आणि देवापासून दैवतापर्यंत

आयुष्यात अनेक गोष्टी योगायोगाने घडत असतात. ठरवून करायच्या म्हटल्या तर त्या होतीलच असे नाही. पण कधी कधी स्थळं, काळं, वेळं एका मागून एक अशी अनुकूल होत जातात की ज्याची स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती अशा अविस्मरणीय रोमांचकारक भेटीगाठी आणि प्रसंग सामोरे येत जातात. मुंबई मित्रचे संपादक अभिजीत राणे यांच्यासाठी गेला शनिवार असाच नाट्यपूर्ण आणि अविस्मरणीय भेटी-गाठींनी साजरा झाला. त्याचाच हा रोमहर्षक वृतांत.
आमचे संपादक अभिजीत राणे म्हणजे सुपर कॉम्प्युटर! कधीही न थकता रात्रं-दिवस कामात व्यस्त. या व्यस्ततेही ही वेळात वेळ काढून समाजकार्यातही नेहेमी अग्रेसर असतात. कोणतेही सामाजिक, शैक्षणिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम असू द्या, ते मुंबईत असू दे किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीत असू दे, ते दिलेल्या शब्दाला जागून तेथे हजर राहणारच. तर सांगायचा मुद्दा हाच की, इतक्या व्यस्त दिनचर्येतूनही ते समाजासाठी आपला वेळ राखून ठेवतात.
परवा केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार साहेबांचा वाढदिवस होता. पवार साहेब हे आमच्या राणेसाहेबांचे प्रेरणास्थान. परंतु यावर्षी अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार साहेबांनी वाढदिवशी कोणालाही भेटणार नाही असे स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे सर्वच कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळी हिरमुसली झाली. परंतु अभिजीत राणे हे संपादक आहेत. त्यांच्यात पत्रकाराची लक्षणं उत्तमप्रकारे जाणवतात. पवार साहेब यांच्या आदेशानुसार संपादक अभिजीत राणे यांनी 12 डिसेंबर रोजी मुंबईतील कुपर, भगवती आणि सिद्धार्थ रुग्णालयात जाऊन जवळजवळ 2500 रुग्णांना फळं वाटली. हे सर्व कार्यक्रम पार पाडताना दुपारचे अडीच वाजले होते. कार्यालयात परत आल्यानंतर 3 वा. दिल्लीला फोन करून साहेब कुठे आहेत याची चौकशी केली. तेव्हा समजले की पवार साहेब 4 वाजताच्या विमानाने दिल्लीहून पुण्याला येत आहेत. पुण्यात बरोबर 7 वा. पवारसाहेब येताच राणेसाहेबांनी त्यांचे शुभाशिर्वाद घेतले आणि पवारसाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
तेथून आम्ही 8.00 वा. देवगड येथे जाण्यास निघालो. देवगडमधील फणसगाव येथे मोठी दत्तजयंती साजरी होते. याठिकाणी भुयारात दत्तगुरुंचे वास्तव्य आहे. रात्रं-दिवस येथे नाग ये-जा करतात. मात्र आज मितीस कोणालाही त्यांच्यापासून कधीही इजा झालेली नाही. विशेष म्हणजे या ठिकाणी प.पू. गगनगिरी महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज येत असत. अशा महाविभूतींनी पावन स्पर्श केलेल्या भूमीतील दत्तमंदिरात आम्ही सुद्धा नतमस्तक झालो. दत्तगुरुंना गाऱ्हाणे घालून आम्ही गगनबावडाहून कोल्हापूरमार्गे मुंबईला निघालो. कोल्हापूर-मुंबई महामार्गावर कराडजवळ सांगली 40 कि.मी. असा फलक दिसताच आम्हाला आर.आर. पाटील उर्फ आबांची आठवण झाली. अभिजीत राणेसाहेबांनी गाडी तासगावच्या दिशेने वळविण्यास सांगितली. पवारसाहेबानंतर आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो ती माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळसाहेब आणि आर.आर. पाटील साहेबांची. कारण मुंबई मित्रच्या वर्धापन दिनास उपस्थित राहून त्यांनी आम्हाला शुभाशिर्वाद दिले आहेत. त्यांचे उपकार आम्ही कसे विसरणार! आज आबा सत्तेच्या पदावर नसले तरी राज्यातील प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. सत्तेवर असणाऱ्यांच्या मागेपुढे सगळेच फिरतात परंतु सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर कोणीही मागे वळून पहात नाही. परंतु आम्ही तासगावातील अंजनी गावात जाऊन आज आबांना भेटायचेच असा निश्चय केला होता. गाडी तासगावच्या फाट्यावर आली असता तेथून अंजनी 25 किमी. असा फलक होता. समोरच पेट्रोल पम्प होता. गाडी पेट्रोल पंम्पावर उभी केली. गावच्या लोकांना मुंबईकरांबद्दल कुतूहल फार. मग ते गावकरी कोकणातले असो वा घाटावरचे. पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्यात आमचा शेतकरी राजा कधीही मागे पडत नाही. तासगावातही आम्हाला त्याचा प्रत्यय आला. कुठे चालला पाव्हणं... पेट्रोल पंम्प चालक पाटील यांनी आम्हाला विचारले असता, मी जवळ जाऊन त्यांना आबांना भेटण्यास आलो आहोत, आता अंजनीला जायचे आहे असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आबांसोबत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील 5-6 कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या दुरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर आबा तेथूनच 5-6 कि.मी. अंतरावरील ढेबे वाडी गावात असल्याचे समजले. पुन्हा प्रश्न आला की आम्ही नवखे असल्याने जायचे कसे? तेव्हा हे पंम्पचालक पाटील स्वत: रस्ता दाखवण्यासाठी आमच्या सोबत आले. आम्ही 5-7 मिनिटातच त्या गावी पोहोचलो असता समोरचे दृश्य पाहून फार अचंबित झालो. ए.सी. दालनात बसणारे आणि पोलिसांच्या गराड्यात फिरणारे आबा एका शेताच्या बांध्यावर गावकऱ्यांसह बसून मक्याचे कणीस खात होते. आम्हांला पाहताच त्यांनी "अरे, अभिजीत... तू इकडे... या इकडे बसा' असे म्हणत आम्हालाही शेजारी बसवून मक्याचे कणीस खायला दिले. जमलेले गावकरी आबांशी आपल्या भाषेत संवाद साधत होते. कोणी राजकारणावर रचलेले गाणे म्हणत होता तर कोणी आपली कविता सांगत होता. "काय सांगू आबा विठ्ठला...' असे बोलताच एकच हशा पिकला. या गावातील वातावरण पाहिले असता सर्वांच्या मनात फक्त आबा आणि आबाच दिसत होते. मागच्या निवडणुकीत आबा फक्त अडीच-तीन हजार मतांनी विजयी झाले होते. परंतु आता चित्र पार बदलले आहे. त्यांचे कट्टर विरोधक कॉंग्रेसचे संजय पाटील यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना आपल्या तांड्यात सामावून घेण्यात आबा विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आबा लाखाच्या मतांनी विजयी होऊन राज्यात विक्रम करतील, हे निश्चित झाले आहे. शेताच्या बांधावरील गप्पा आवरून आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांनी आपल्या गाडीत बसवून तासगावच्या सरकारी निवासस्थानात आणले. तेथेही आम्हा सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर आबांनी संपादक अभिजीत राणे यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पा मारताना आबा मध्ये मध्ये पोलिसांचा विजय निघताच गंभीर होत होते. आबांनी यावेळी सांगितले की, "मुंबईत अतिरेकी हल्ला ही फारच दुर्दैवी आणि गंभीर बाब आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. परंतु आमचे विरोधक नेहेमी संधीच पहात असतात. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यातच विरोधक धन्यता मानतात असा हल्लाच आबांनी चढवला. या प्रत्येक वावऱ्याचा उदाहरणासह दाखला देत आबांनी विरोधकांचे अक्षरश: वस्त्रहरण करून टाकले.' मुंबईतील ताज हॉटेल आणि सीएसटी स्थानकावर अतिरेक्यांनी अंदाधुंद फायरिंग केल्याचे समजताच मुंबई पोलीस 7 व्या मिनिटाला घटनास्थळी पोहचले होते. ताज हॉटेलमध्ये जवळ-जवळ 7 तास पोलिसांनी अतिरेक्यांशी झुंज दिली. त्यानंतर दिल्लीहून एनएसजीचे जवान झाले. त्यांनासुद्धा आधुनिक शस्त्रे असूनही अतिरेक्यांशी जवळजवळ 50 तास लढावे लागले. आमच्या पोलिसांनी आधुनिक शस्त्राशिवाय लाठ्यांनी लढून एका अतिरेक्याला जिवंत पकडले. त्यांचे कौतुक कोणी करत नाही.
सीएसटी रेल्वे स्थानकावर 2 हवालदारांनी प्रत्युत्तर दिल्याने अतिरेक्यांना पळ काढावा लागला. त्यांना कोणी शाबासकी देत नाही. चेंबूरला कर्तव्यावर असणाऱ्या अशोक कामटे यांना व्हीटीला यायची काय गरज होती? परंतु ते निष्ठेने पोलीस सेवा बजावत होते. अशोक कामटे, विजय साळसकर, हेमंत करकरे अशा एकापेक्षा एक सरस अधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले. 14 पोलिसांना वीर मरण प्राप्त झाले आणि 2 जवान शहिद झाले. या 16 जणांपैकी फक्त तिघांनाच सर्वत्र श्रद्धांजली वाहण्यात येते हे योग्य आहे का? साध्वी प्रकरणात हेमंत करकरे यांना आर.एस.एस. भाजपा, संघ परिवार अशा सर्वत्र कॉंग्रेस विरोधकांनी गलिच्छ राजकारणाचा बळी करून टाकले होते. अतिरेकी हल्ल्याच्या दिवशीच करकरे पोलीस आयुक्त आणि माझ्याशी भेटून होत असलेल्या विरोधकांच्या छळाबद्दल कळकळीने सांगत होते. राजिनामा द्यायच्या मनस्थितीत ते होते. मात्र मी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी सोलापूरच्या एका प्रकरणात अशोक कामटे यांच्या विरोधात मोर्चे काढले होते. कर्नाटकच्या आमदाराच्या वाढदिवशी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास फटाके फोडणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना पोलीस निरीक्षकाने जाब विचाला म्हणून त्या निरीक्षकासह हवालदाराला धक्के मारून बाहेर काढले. त्या पोलीस निरीक्षकाने थेट कामटेंकडे जाऊन आपल्यावर झालेल्या धक्काबुक्कीचा प्रकार सांगितला. त्यामुळे संतापलेल्या अशोक कामटे यांनी स्वत: तडक त्या आमदाराच्या निवासस्थानी जाऊन त्याला खेचत पोलीस ठाण्यात आणले. या गोष्टीचे राजकारण करून विरोधकांनी मोर्चे काढले. अशाच एका प्रकरणात तर विरोधकांनी कामटेंना निलंबित करावे, बदली व्हावी या मागणीसाठी तब्बल दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज करू दिले नाही आणि आता शहीद अशोक कामटेंना श्रद्धांजली देण्यासाठी चौकाचौकात होर्डींग्ज लावून कामटेंच्या आत्म्याला शांती लाभेल काय? याच अतिरेकी हल्ल्याच्या नावाखाली राजकारण करून बार डान्सर, दारूचे गुत्तेवाले, मटकावाले, जुगारवाले मला हटवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असते. ते मला नको होते. हा घृणास्पद प्रकार होण्याआधीच मी स्वत:हून राजीनामा दिला. अशा गलिच्छ राजकारणाची अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी दिली.
आपल्या उपस्थित कार्यकर्त्यांकडे पाहून अजूनही 2 गावांमध्ये लोक वाट पहात आहेत असे सांगून ते त्या गावी जाण्यासाठी निघाले. त्याचबरोबर निघण्यापूर्वी आमचे सर्वांचे त्यांनी आभारही प्रकट केले.

समाज जागृत होणार कधी?

"अतिरेक्यांशी झालेल्या 58 तासांच्या धुमश्र्चक्रीत 200 ठार, 300 जखमी, 14 पोलीस आणि 2 जवान शहीद... सोसायटीच्या आवारात मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला... भरदिवसा लाखोंची घरफोडी... अमूक-अमूक सोसायटीत कुटुंबाची सामुहिक आत्महत्या, प्रेत कुजल्याने गुन्ह्याला वाचा फुटली... पंख्याला लटकून विवाहितेची आत्महत्या... शेजारच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार... लाखोंना चूना लावून आरोपी पसार... मुंबईला अतिरेक्यांचा धोका...' अशा बातम्या रोजच प्रसिद्ध होत असतात. आपण मात्र तेवढ्यापुरते वाचतो, दोन-चार मित्रांमध्ये गप्पा मारतो, कधीतरी चर्चा करतो, परंतू ती वेळ आपल्यावर येतेय असे वाटले की आपण काढता पाय घेतो. उगाचच झंझट नको म्हणून पळ काढतो. पण आपल्या आजुबाजूला अनेकदा विपरीत प्रसंग घडत असताना वेळप्रसंगी आपली संवेदनशीलता नक्की कुठे जाते? "आपल्याला काय करायचंय...' असे म्हणून गप्प बसणे योग्य आहे का? उद्या अशीच वेळ आपल्यावर आली आणि समाजाची हीच भूमिका आपल्या वाट्याला आली तर चालेल का?
रस्त्यातून जाणाऱ्या तरुण मुलींचीच नव्हे तर शाळेत जाणाऱ्या नववी-दहावीच्या मुली, छोट्या मुलांना शाळेत सोडायला जाणाऱ्या महिलांचीसुद्धा छेड काढण्याचे प्रकार रोज घडत असतात. रेल्वेतील महिला डब्ब्यांजवळ तर तरुणांची अश्लिल शेरेबाजी, शिट्‌ट्या मारण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. या रोमियोंना आळा घालण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात असले तरी या छेडछाडीच्या प्रकारांना पायबंद घालता आलेला नाही. बऱ्याच वेळा घरातील मंडळीही जाऊ दे, दुर्लक्ष कर, इभ्रत जाईल असे सांगतात. परिणामी मुलींना व महिलांना गलिच्छ शेरेबाजी सहन करावी लागते. त्यातूनच मग अनेक प्रसंग घडतात. कधी मुलगी आहारी जाते तर कधी बलात्कार होतो. त्यानंतरही इभ्रत जाऊ नये म्हणून प्रकरण दडपले जाते. अशा समस्यांचा सामना करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अशा प्रकारांमध्ये वाढच होते. शिवाय हा त्रास असह्य झाल्यावर जीवाचे बरेवाईट करून घेतले जाते. ही वस्तूस्थिती आहे. पण मला काय त्याचे असे म्हणून चालणार नाही. तरुणांमधील या विकृत मनोवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे ठरत आहे. त्यासाठी समाजाने जागृत होऊन अशा विकृती ठेचून काढण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
पाच-सहा महिन्यापूर्वीची गोष्ट... इमारतीच्या खाली गर्दी दिसली. सहज चौकशी केली असता समजले की 2 महिन्यांपूर्वी रहायला आलेल्या 45 वर्षीय इसमाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली. पोलिसांनीही शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांकडे चौकशी केली. परंतू कोणीही त्यांना ओळखत नव्हते. अखेर घरच्यांनी सांगितले म्हणून पोलिसांनी प्रकरण बंद करून टाकले. पण खरोखरच आजाराने त्रस्त होता का याची शहानिशा करणार कसे व कोण? त्यानंतर 2-3 महिन्यापूर्वीची गोष्ट.... गल्लीच्या टोकाशी गर्दी होती. त्या गर्दीत गेलो असता कानावर कुजबूज ऐकायला मिळाली..."एक महिनासुद्धा झाला नव्हता रहायला येऊन... 6 महिन्यांची मुलगी आहे. तिला मागे ठेवून जीव दिला या बाईनं, काय म्हणायचं हिला?' जीव दिला म्हणजे आत्महत्या केली. कोणी केली? कोणीतरी प्रश्र्न विचारला असता,"काय माहित... 15-20 दिवस झाले होते येऊन. नवरा-बायको आणि 6 महिन्यांची मुलगी... भाड्याने रहात होते. काय झाले देवाला ठाऊक!' त्यामुळे या प्रकरणात बाईने आत्महत्या केली एवढेच समजते, पण का केली? कशासाठी केली? हा खुनाचा तर प्रकार नाही ना? हे कोण पाहणार? पोलीस आले तर तिच्या माहेरचे कोणीच नव्हते. मग पोलीस तरी काय करणार? बरं, कोणी संशय घ्यावा, तर "तुमचा काय संबंध' असे पोलीस प्रश्र्न विचारणार म्हटल्यावर या प्रकरणामध्ये पडणार कोण? परंतू हे प्रकरण घडण्यापूर्वी टोकाची भांडणं शेजारच्या घरात होत असताना आणि कुणाच्या तरी जीवावर उठणारं हे प्रकरण वेळीच हस्तक्षेप करून थांबविणे आवश्यक असताना आम्ही मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
एका आईची दोन मुलींसह आत्महत्या. कारण "नवऱ्याचे अनैतिक संबंध...' प्रकरण एवढं टोक गाठतं. अशावेळी "आपल्याला काय करायचंय' म्हणत गप्प बसणे योग्य आहे का? नवरा-बायकोचे भांडण, वृद्धांचे होणारे हाल या गोष्टी डोळेझाक करून जगण्याच्या आहेत का? "तुम्हाला काय करायचंय? हा आमचा पर्सनल मामला आहे' असे म्हणणाऱ्यांना ठणकावून जाब विचारलाच पाहिजे. या अशा अनैतिक, अविचारी वागण्यावर अंकूश लावण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यायला हवी. पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. पोलिसांचे वेळीच सहकार्य घेऊन छळ करणाऱ्यांना धाक दाखवणं हेच माणुसकीचं लक्षण आहे. अशावेळी एकच विचार मनात आणावा, त्या छळ होणाऱ्या महिलेच्या, वृद्धाच्या, माणसाच्या जागी "मी' आहे. मगच ती तडफड, ती वेदना जाणवेल आणि इतर नकारात्मक विचारांना मागे सारून आवेगाने कृती करण्याची प्रेरणा मिळेल. मग कोणीच तुम्हाला रोखू शकणार नाही.
मागच्या आठवड्यात 120 कोटींच्या या भारत देशाची अब्रू 10-12 अतिरेक्यांनी धुळीला मिळवली. भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग या अतिरेक्यांच्या थैमानाने हादरले. पण याची लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी कोणाला आहे का? 1993 पासून मुंबईसह देशभरात अनेकवेळा अतिरेक्यांनी जीव घेणे स्फोट घडवून आणले. निरपराधांच्या रक्ताचे किती पाट वाहिले, किती जणांचे प्राण गेले, किती जखमी झाले याचा नेमका आकडा कोणीही सांगू शकत नाही. दिवसेंदिवस अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढच होत आहे. हे पाप आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि येथील निष्क्रिय जनतेचेच आहे. हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून या ना त्या रूपात आम्ही अतिरेक्यांशी झुंज देतो आहोत. पण 60 वर्षे उलटल्यानंतरही आजमितीस एकही ठोस योजना आम्ही बनवली नाही. इच्छाशक्तीच नाही. कट्टर अतिरेकी येथे येतात काय, एवढं मोठं कारस्थान रचतात काय, बेछूट अंदाधूंद गोळीबार करून मृत्यूचा तांडव घालतात काय, पंचतारांकित हॉटेल काबिज करतात काय, सुरक्षा व्यवस्थेला तब्बल 58 तास वेठीस धरतात काय, सगळेच कसे संभ्रमात टाकणारे आहे. ही काही 2-4 दिवसात करता येण्यासारखी गोष्ट नाही. आजही अतिरेकी मुंबईत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पण माहिती देणार कोण? मुंबईच्या पॉश भागातच नव्हे तर बांद्रा, अंधेरी, मालवणी, मिरा रोड, मुंब्रा अशा परिसरातही अनेकजण खुलेआम भाड्याने घरे घेऊन राहतात. कित्येकदा पकडलेही जातात. पण त्याची कोणालाच फिकीर नाही. सोसायट्यांमधून आपल्या शेजारी कोण रहातो, याची साधी चौकशीसुद्धा कोणी करीत नाही. सोसायट्यांचे पदाधिकारीसुद्धा जबाबदारी ओळखत नाहीत. याला काय म्हणायचे? पोलिसांवर कमी झालेला लोकांचा विश्र्वासच याला कारणीभूत आहे. पोलीस ठाण्यात लोकांना नाडण्याचेच काम चालू असेल तर पोलिसांना माहिती कोण देणार?
देशात सर्व दहशतवाद्यांची पाळेमुळे घट्ट रोवली जात असताना आमचे मायबाप सरकारचे डोळे उघडले जात नाहीत. पाकिस्तानी अतिरेकी आमच्या भारतमातेच्या छाताडावर वाट्‌टेल तसा नंगानाच करून जातात. व्हिसा संपल्यानंतरही पोलीस दफ्तरी कागदोपत्री मृत्यू पावल्याची नोंद करून पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहतात. आणि आमच्याच बांधवांना भारतमातेशी गद्‌दारी करायला लावतात, असे अनेकदा आढळले आहे. बाहेरून येणारा कोणीही व्यक्ती मुंबईत खुलेआम रहातो. त्याला ड्रायव्हींग लायसन्स मिळते, रेशनिंग कार्ड मिळते, जे काही पाहिजे तो ते मिळवू शकतो. परंतू या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मात्र प्रत्येक ठिकाणी वेठीस धरले जाते. इतकेच काय तर राज्याच्या पोलीस दलात काम करणाऱ्या पोलिसांना येथे दोन-दोन वर्षे खेपा घालूनही आणि लाच देण्याची तयारी असूनही त्यांना रेशनिंग कार्ड मिळत नाही. परंतू परप्रांतीय, अतिरेक्यांच्या नावे बिनबोभाटपणे सर्वकाही ते सुद्धा एक नव्हे तर दोन-चार दिले जातात. हे परवाने देणारे सुद्धा मराठीच अधिकारी असतात, हे आमचे दुर्दैव! याकडे मात्र कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे घातपाती कृत्ये करणाऱ्यांची जमात येथे मोठ्या प्रमाणावर फोफावली, पण राज्यकर्त्यांकडे त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही. कारण या देशद्रोही जमातीची नाळ "व्होट बॅंके'शी जोडलेली आहे, हे कटु सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
हिंदू संस्कृतीत आजही एखाद्याचं लग्न जुळवायचे असेल तर पिढ्यांच्या चारित्र्यांची माहिती घेऊन त्याचा अक्षरश: कीस पाडला जातो. पण जे आमच्या देशावर आक्रमण करतात त्यांच्या चारित्र्याची दखल कोणी घेते का? मुळीच नाही! पाकी, बांगलादेशी नागरीक येथे खुलेआम राहतात. गुपचूप आरडीएक्स आणतात, घातपात घडवतात अशी अनेक उदाहरणे पाहिली तर आमची किती हानी झाली, हे लक्षात येईल. यासाठी केवळ शोधू, पाहू, करू अशा वरवरच्या वल्गना करून आणि मलमपट्टीने आपले जगणे सुसह्य होणार नाही आणि अशामुळे एके दिवशी खूप मोठ्या महाभीषण समस्येला सामोरे जावे लागेल, प्रसंगी देशही संपेल याचे भान ठेवणे हीच आज काळाची गरज आहे.

करकरे, कामटे, साळसकर हत्येमागचे गौडबंगाल काय?

प्रशिक्षित अतिरेकी पाकिस्तानातून आले. या हल्ल्याच्या कटाचे सूत्रधार अन्य देशात असावेत असा संशय आहे. ईमेल रशियामधून आले. तर पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरून गुजरातेत पोहोचलेलेे अतिरेकी मच्छिमारांच्या बोटीद्वारे मुंबईच्या कफ परेडच्या किनाऱ्यावर उतरले, असा निष्कर्ष काढला जात असताना हे अतिरेकी कित्येक महिन्यांपासून ताज आणि ओबेरॉय हॉटेलात काम करीत होते असेही म्हटले जाते. मात्र एवढे सगळे घडूनही या कानाचे त्या कानाला कळले नाही. विशेष म्हणजे या आंतरराष्ट्रीय कटाचा भारतच नव्हे तर इतर कोणत्याही गुप्तचर यंत्रणेला सुगावा लागला नाही. कोणतीही पूर्वसूचना नसल्याने आकस्मिक घडलेल्या या अतिरेक्यांच्या हल्ल्याने मुंबई पोलिसांची त्रेधातिरपिट उडाली. त्यामध्ये तब्बल 14 पोलीस आणि 2 कमांडोंचा बळी मात्र गेला. त्यातच एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे व विजय साळसकर हे डॅशिंग अधिकारी शहीद झाले की त्यांचा बळी घेतला गेला, हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
अतिरेक्यांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन किती पद्धतशीर अभ्यासपूर्ण केलेले होते हे पकडलेल्या अतिरेक्याच्या माहितीतून समोर येत आहे. परंतु बुधवारपासून घडलेल्या घटना आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांची भूमिका, गृहमंत्र्यांसह पोलीस अधिकाऱ्यांनी मिडीयाला दिलेल्या प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेली माहिती आणि संपूर्ण हल्ल्याची माहिती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने तपासल्यास राजकारणी, पोलीस आणि मिडीया हे सर्वजण उलटसुलट बोलून काहीतरी लपवाछपवी चालल्याचे दिसून येते. देशाच्या इतिहासात इतका भीषण अतिरेकी हल्ला झालेल्याची नोंद नाही. बुधवारी रात्री अतिरेकी अचानक येतात काय, सीएसटी रेल्वे स्थानकासह अनेक ठिकाणी असंख्य निरपराध नागरिकांची हत्या करतात काय, ताज, ओबेरॉय हॉटेलात आणि नरीमन भवनमध्ये नागरिकांना 48 ते 58 तास ओलीस ठेवून सतत 3 दिवस-रात्र हा:हा:कार माजवतात काय, त्यानंतर मिडीयाकडून अतिरेक्यांचा आकडा वाढवला जातो काय, गृहमंत्रीसुद्धा त्यामध्ये भरीस भर घालतात काय, आणि या सगळ्या गडबडीत विले-पार्ले येथील बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण दाबले जाते काय, त्यातच पोलिसांच्या बड्या अधिकाऱ्यांची हत्या होते काय! सगळेच कसे महाभयंकर! हे अतिरेकी नक्की कोण आहेत हे
उघड होण्यापूर्वीच आपल्या मनाला वाटेल तसे विविध संघटनांची नावे काही चॅनेल्स्‌नी जाहीर केली. त्यातूनच "डेक्कन मुजाहिद्दीन' हे नाव पुढे आले. काही प्रसार माध्यमांनी अतिरेकी कामा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी मराठीत बोलल्याचे सांगितले. काही चॅनलवाले आणि वृत्तपत्रांनी कामा रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर कामटे यांना अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तसेच कामा रुग्णालयाच्या पुढच्या वळणावरील "कार्पोरेशन एटीएम'जवळ साळसकरांना येथेच अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याचे सांगितले. तर काही वृत्तपत्रांमधून करकरे, कामटे, आणि साळसकर यांनी पायधुनी पोलीस ठाण्याच्या एसीपीच्या क्वालिस गाडीतून मधल्या सीटवर एकत्र बसून आणि मागच्या जागेत चार कॉन्स्टेबल बसलेले असताना रंगभवनच्या रस्त्याने पुढे जात असताना अतिरेक्यांनी एके-56 मधून या गाडीवर तुफान फायरिंग सुरू केली. यामध्ये गाडीतले सर्वजण जागीच ठार झाले. त्यानंतर करकरे, कामठे, साळसकर आणि ड्रायव्हरचा मृतदेह रस्त्यावरच टाकून या अतिरेक्यांनी क्वालिसमधून पळ काढल्याचे आणि पुढील घटना घडल्याचे सविस्तर सांगितले आहे.
दरम्यान या प्रमुख तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे मृतदेह रस्त्यावर तासभर पडून होते. दुसऱ्या दिवशी पंचनामा केला असता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सापडलेल्या बुलेट्‌स आणि इतर ठिकाणी अतिरेक्यांनी वापरलेल्या बुलेट्‌स यामध्ये फरक असल्याचेही चॅनेलवाल्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शुक्रवारी दुपारी पुन्हा एकदा सीएसटी स्थानकाबाहेर गोळीबार झाल्याची अगदी रक्तरंजित छायाचित्रे एनडीटीव्हीसह बऱ्याच चॅनल्स्‌नी प्रसारीत करून जोरदार अफवा पसरवली. त्यामुळे नेमके सत्य काय, असा प्रश्न पडतो.
एटीएसचे हेमंत करकरे यांनी अतिरेक्यांचे आडाखेच बदलून टाकले होते. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, प्रसाद पुरोहित व दयानंद पांडे यांना मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात करकरेंनी अटक केल्याने हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी प्रखर विरोध दर्शविला होता. करकरेंच्या कुटुंबियांनाही या टीकाकारांनी सोडले नव्हते. नागपूरच्या एका वर्तमानपत्रात त्यांच्या 16 वर्षाच्या मुलावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केल्याने करकरे अत्यंत व्यधित झाले होते. गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडे त्यांनी नाराजीही बोलून दाखविली होती. लालकृष्ण अडवाणींच्या टिकेनेही करकरेंना जबरदस्त धक्का बसला होता. याप्रकरणी शहीद होण्याच्या एक दिवसापूर्वी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्याशी भेट घेऊन या विषयावर त्यांच्यामध्ये चर्चाही झाली होती. प्रचंड तणाव आणि दबावाखाली ते काम करीत होते. परंतु आता हे सर्व साध्वी प्रकरण गुलदस्त्यातच राहणार आहे. करकरेंच्या कुटुंबियांना नरेंद्र मोदींनी देऊ केलेली आर्थिक मदत नाकारल्याचा ज्या काही बातम्या आल्या त्या मागे सुद्धा कदाचित हीच पार्श्वभूमी असावी. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ आणि एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर यांचा संपूर्ण मुंबई पोलिसांना अभिमान वाटत असला तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीच होती. प्रत्येक कामात, प्रत्येक निर्णयामध्ये साळसकरांच्या सल्ल्याशिवाय मुंबई पोलिसांचे पानही हलत नसे. कामटेसुद्धा असेच डॅरींग व कशाचीही पर्वा न करता निर्णय घेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात ते खूपत होते. परंतु कोणी उघड-उघड बोलण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे करकरे, साळसकर, कामटे हे तिघे एकाच गाडीत का व कशामुळे बसले? या तिघांच्याही गाड्या त्यावेळी कोठे होत्या? तिघांच्याही गाड्या असताना या क्वालिसमध्ये बसण्याचे कारण काय? असा संशयही अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात आहे. हेमंत करकरे हे एका खूप मोठ्या गुपिताची उकल करण्यापर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे संपूर्ण भारतात खूप मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याचे परिणाम जगभरात जाणवले असते, असेही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ते वादळ जाणीवपूर्वक शांत केले की अति धाडासाने त्यांचा बळी घेतला, हे आता कधीच कळणार नाही. कारण याची कोणी आता चौकशीच करणार नाही. आणि अशा गोष्टी गुलदस्त्यातच ठेवण्याची भारताची परंपरा आहे आणि हेच अंतीम कटू सत्य आहे.
शहीद झालेले 14 पोलीस अधिकारी मराठी आहेत. जखमींमध्येही मराठीच आहेत. परंतु सगळ्यांवरच सामूहिक जबाबदारी असताना बाकीचे प्रामुख्याने अमराठी अधिकारी (के.पी. रघूवंशी वगळता) बाकीचे अधिकारी त्यावेळी कुठे गायब झाले होते? मुंबईचे पोलीस आयुक्त कुठे होते? अतिरेक्यांना फुले देण्याची आणि मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, असे मराठी माणसांना ठणकाहून सांगणारे के.एल. प्रसाद कोठे लपून बसले होते? कायदा व सुव्यवस्था कोलमडलेली असताना या विभागाचे प्रमुख के.एल. प्रसाद कोठे होते? या सर्व अमराठी अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी. त्याचबरोबर करकरे, कामटे, साळसकर व पोलिसांच्या हत्ये प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. कारण केंद्र व राज्य सरकारने शहिदांच्या मृतदेहांवर लाखो रुपये ठेवले, कुटुंबियांना घरे दिली, नोकरी दिली तरी त्यांचा अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेला आणि ते शहीद झाले यावर मात्र कोणीही भरवसा ठेवणार नाही.

अधिवेशन कोणासाठी? कशासाठी?

पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 1 डिसेंबरपासून नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 3 आठवडे चालेल असे बोलले जात आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे नागपूर अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्र्नांऐवजी राजकीय उलथापालथीच मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतील. नागपूर अधिवेशन दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाजतच असते. यावर्षी सुद्धा ते गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या राज्यातील राजकीय वर्तुळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हाच चर्चेचा विषय आहे.
नागपूर अधिवेशन सत्ता पक्षाला नेहमी जड जाते. बहुतेक मोठे वादग्रस्त निर्णय हे नागपूर अधिवेशन काळातच झालेले आहेत. राजकीय महत्त्वाचे स्फोट देखील नागपूर अधिवेशनातच घडले आहेत. या काळात मोठमोठे मोर्चे विधानसभेवर धडक देतात. उपोषण मंडपांच्या रांगा लागतात. मात्र सध्याची परिस्थिती पार बदलली आहे. जनतेच्या अनेक प्रश्र्नांवर सरकारवर तुटून पडण्याची संधी असूनही विरोधी पक्ष काही आगळे-वेगळे करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. युतीमधील संघर्षामुळे विरोधी पक्ष आतून दुबळा झाला आहे. या विरोधकांच्या दुबळेपणाचा पुरेपुर फायदा उचलून विलासरावांचे आघाडी सरकार मात्र विलासात रमलेले दिसते.
त्यामुळे नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पूर्ण मजा करण्याची संधी सत्ता पक्षाकडे चालून आली आहे. नुकतेच वर्षा बंगल्यावर ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व मंत्रालयातील पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्नेहभोजन देऊन खुश केले आहे. आता तर मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर त्यामध्ये फेरबदल करून घेऊनच विलासराव नागपुरात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या कोट्यातले प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री भरायचे आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे आमची तयारी असल्याचे संकेत यापूर्वीच सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी दिले आहेत. तर विलासरावांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने त्यांचे पारडे सध्या भरभक्कम झाले आहे. प्रभा राव आणि मार्गारेट अल्वा यांचा त्रास संपल्यानंतर स्नेहभोजनाद्वारे मिडीयाला विलासरावांनी खुश केले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, वीजभार नियमन, दहशतवाद्यांचे आव्हान, महागाई आणि बेकारी सारखे भीषण प्रश्र्न सतावत असतानाही आघाडी सरकार बेफिकीर आहे. तर सरकारला जाब विचारणारे विरोधी पक्ष अंतर्गत गटबाजीच्या राजकारणामुळे अक्षरश: थंड पडले आहे. नागपूरच्या थंडीत ते आणखी गारठणार! मग सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्र्नांना वाचा फोडणार कोण? हा प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, दिवसेंदिवस बेकारी व वीज भारनियमनासारख्या आणखी इतर विविध समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या विविध समस्या, प्रलंबित प्रकल्प, प्रश्र्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांना उधळपट्टीसाठी आणि सरकारी नोकरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार व भत्ते देण्यासाठी दरवर्षी जे कोट्यवधी रुपये लागतात ते मात्र सरकारजवळ बरोबर उपलब्ध होतात. विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची किंवा व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली की, लगेच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची टिमकी वाजवली जाते. मग जर सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे तर सरकारी नोकरांचे पगार व भत्ते कसे सुरू आहेत? मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये कपात का केली जात नाही? मंत्र्यांच्या बंगल्यांची रंगरंगोटी कशी होते? प्रशासकीय खर्चात कपात का केली जात नाही?
सरकारची आवक तर कमी झालेली नाही किंबहुना ती वाढलीच आहे. कारण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला असता सरकारने कोणतेही कर कमी केलेले नाहीत. किंवा रद्दही केले नाहीत. उलट अनेक कर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीत पैसा येतोच आहे. मग तिजोरीत खडखडाट कसा? आणि तरीही तिजोरीत खडखडाट असलाच तर नक्कीच तिजोरीला छिद्रे पडली असणार! ही छिद्रे कोण पाडू शकतो? ज्याच्या ताब्यात तिजोरी आहे तोच! त्यामुळे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी तिजोरी घासूनपुसून साफ केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांना रोखणार कोण? अशी गंभीर परिस्थिती पाहून राज्यातील जनता अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतू चिंताजनक बाब म्हणजे आमचे विरोधी पक्षच निष्प्रभ झालेले आहे. पूर्वी सरकारने 5-10 टक्के भाडेवाढ किंवा भाववाढ केली तरी विरोधी पक्ष गदारोळ उडवून द्यायचे. पण आज 100 टक्के भाववाढ झाली तरी आजच्या विरोधी पक्षावर काहीच परिणाम होत नाही.
नागपुरात अधिवेशन भरवण्यावर सरकार प्रचंड खर्च करते. रेल्वेच्या बोगी भरून आणि ट्रक लावून फाईली आणण्यापासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतचे अनेक खर्च केले जातात. नेमका आकडा सांगू शकत नसलो तरी हा आकडा 100 कोटी रुपयांच्या घरात असावा. एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही त्यामधून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळते? लोकप्रतिनिधी मात्र आपले भत्ते आणि पगार वेळच्यावेळी वाढवून घेतात. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमताने ठराव मंजूर करतात. आणि अशा परिस्थितीत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मिडीयालाच बाजारू रूप आल्याने सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण असा प्रश्र्न पडतो. वर्तमानपत्र म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ. परंतू या स्तंभालाच राजकारण्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी टेकू लावलेले पाहण्याचे दुर्दैव राज्यातील सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दात या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास
"सारं कसं सामसुम
तरंग नाही तलावात
वड कलंडतील असे
कुठं गेले झंझावात
अळी मिळी गुपचिळी
जगण्याची रीत झाली
निघे अर्थाचं दिवायं
शब्दाचीच पत गेली
जित्या-जागत्या जिवाची
मेल्यावानी गत झाली'
असे म्हणावे लागेल.

दारिद्रय रेषा संपली पण गरीबांचे काय?

शासकीय अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमध्ये बसून गार हवा खात कागदी अहवाल बनवून दारिद्रय निर्मुलन झाल्याचे कागदपत्र बनवून मंत्र्या-संत्र्यांना अहवाल दिले. त्यावरून आमचे राज्यकर्ते गरिबी हटवल्याची घोषणा करीत आहेत. परंतु खरी वस्तुस्थिती कोणी पहातच नाही.
गेल्या काही वर्षात मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे, लक्षाधिशांची, अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. पण त्याचबरोबर सरकारने सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीही हटली, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळणारे कोट्यवधी गरीब लोकांना दिवस भरात एकवेळचे अन्नही मिळत नाही. बहुतांश गरीबांना आणि त्यांच्या मुलांना अर्धपोटीच रहावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या ठाणे जिल्ह्यातच शेकडो आदिवासी आजही स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळाप्रमाणे कसेबसे जीवन कंठीत आहेत. वीज, पाणी, घराची कोणतीही सोय नाही, राज्यात आजही कुपोषणामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कित्येकांना एक वेळचे अन्न मुश्किल झाले आहे.
सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. देशातल्या शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागातल्या माणसांचे दरडोई मासिक उत्पन्न अनुक्रमे 455 आणि 328 रुपये असल्यास, हे लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची गरिबीची व्याख्या मान्य केल्यास, देशात गरीबांची, दारिद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांची संख्या फारशी नाहीच! एकूण लोकसंख्येच्या तेहतीस टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हा दावा केल्यामुळे, सरकारच्या गरिबीची व्याख्या गरीबांची क्रूर थट्टा करणारी ठरते.
"आझादी बचाओ आंदोलन' या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, सरकार गरिबीच्या समस्येबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरकारने देशातील अवघे सव्वीस कोटी लोकच दारिद्रयरेषेखाली जगत असल्याचा दावा केला. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केल्यास, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या महानगरात दररोज चौदा ते सतरा रुपये मजुरी मिळवणारा श्रमिकही श्रीमंत ठरतो. कारण त्याचे मासिक उत्पन्न सरकारच्या दरिद्री माणसाच्या व्याख्यापेक्षा अधिक होते.
गेल्या आठ महिन्यात धान्य, खाद्य तेलांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली. महागाईचा निर्देशांक वाढला. गरीबांना जगणे अवघड झाले. पण सरकार मात्र वाढत्या महागाईनुसार मासिक उत्पन्नानुसार आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली गरीब माणसांची व्याख्या बदलायला तयार नाही. 1999-2000 मध्ये मासिक उत्पन्नानुसार दारिद्रयरेषेखाली सांगड मासिक उत्पन्नाशी घातली गेली. या काळात तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चौपटीने वाढल्या. पण सरकार मात्र उद्यापही भाववाढ झाली, हेच मान्य करायला तयार नाही.
दारिद्ररेषेखालच्या कुटुंबाची संख्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी, मासिक उत्पन्नाची ही व्याख्या सरकारला बदलायला तयार नाही. सरकारने आपला हा अट्टाहास कायम ठेवल्यास आणखी पाच-दहा वर्षांनी देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या गरीब माणसांची संख्या नगण्य असेल!

समस्या सोडविणार कोण?

भारतात (काश्मिर सोडून) सर्वत्र संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती व समाज विस्कटू नये हे अपेक्षित आहे. आज मात्र यावरून महाराष्ट्र आणि उर्वरीत उत्तर भारत असा वाद इरेला पेटला आहे. या वादाच्या ठिणगीतून देशभरात "यादवी' माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाचे अर्थकारण उध्वस्त करणारा महाप्रलयंकारी आर्थिक भूकंप अमेरिकेत झाला. त्याचे धक्के भारत, चीन, जपान सारख्या तमाम आशियाई देशांना बसले आहेत. जगावर हुकमत गाजवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या सुखसंपन्न देशात या ऑक्टोबरच्या महिनाअखेरीस 1 कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. यापैकी जवळजवळ 34 हजार आशियातील आहेत. त्याचबरोबर भारतातही सध्या बेरोजगारीची छाया आहे.
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?

कोकणातील अपघातांना रस्तेच कारणीभूत

कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्ग आणि त्याला जोडलेले रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील रस्ते युती सरकारच्या काळात बनविण्यात आले, डांबरीकरण केले. मात्र तीन वर्षापूर्वी 26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयकारी पावसामुळे कोकणातील रस्ते पार उखडून गेले. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारच शोचनीय व दयनीय झाली आहे. मुंबई-दापोली दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने मंडणगड ते आंबेत दरम्यानचा मार्ग जवळजवळ 2 वर्षे बंद होता. त्यासाठी पाटमार्गे पर्यायी रस्ता बनवला. तर वर्षभर सर्व गाड्या महाडमार्गे दापोलीला जात होत्या. मात्र शासकीय अधिकारी आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी पावसाच्या नावाने दिंडोरा पिटून गेल्या 2-3 वर्षात येथील कोणत्याही रस्त्याची दुरुस्ती न करता मिळेल तो पैसा खोऱ्याने ओढून आपली गडगंज संपत्ती कशाप्रकारे वाढवता येईल यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून डांबर गायब झाले असून 15-20 वर्षापूर्वीच लाल मातीचे खडकाळ रस्ते आज सर्वत्र दिसत आहेत. या खराब रस्त्यांमुळेच या भागात रोज अपघात होत आहेत.
ऐन दिवाळीत रायगड जिल्ह्यातील म्हसळ्याजवळील घोणसे घाटात झालेल्या एस.टी.च्या भीषण अपघातात 25 जणांवर मृत्यूने झडप घातली. तर 32 जण गंभीर जखमी झाले ते शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच! हे या भागातील रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवरून कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. या भीषण अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आणि काळजाला पाझर फोडणारे होते. मरण पावलेल्यांमध्ये कुणाची आई गेली, कुणाचा भाऊ, कुणाची बहीण, कुणाचा मुलगा, मुलगी तर काहींच्या घरी दिवा लावायलाही मागे कोणी शिल्लक राहिले नाही. दिवाळीच्या आनंदातच क्रूर काळाने झडप घालून या दुर्दैवी जीवांवर घाला घातला. घोणसे घाटात झालेल्या या अपघाताने रायगडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि गंभीर अवस्थेबाबत प्रश्र्न निर्माण झाले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात असा अपघात व्हावा हे दुर्दैवी असले तरी काळासमोर आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हेच खरे!
अपघात कशामुळे झाला आणि कसा झाला, हे चौकशीनंतर निष्पन्न होईलच, पण या बसचा चालकही अपघातात मरण पावल्याने आता त्या चालकाच्या नावावर प्रशासनातर्फे खापर फोडण्यात येईल. परंतु ज्या चालकाकडून हा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या धनंजय जी.चव्हाण यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या सेवेत एकही अपघात केलेला नव्हता. त्याबद्दल 2 महिन्यापूर्वीच एसटी विभागाने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मग अशा चालकाला तरी दोष देणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा भ्रष्ट प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कोकणातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सुधारण्याचा कोणी प्रयत्न करील काय? खराब रस्तेच या अपघाताला कारणीभूत आहेत असा शेरा कोणी मायकालाल मारू शकेल काय? कारण सर्वजण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याने आता मृत चालकाला या दुर्दैवी अपघातास जबाबदार ठरवून सर्वजण आपापले हात झटकतील. यात आश्र्चर्य वाटायला नको. परंतु हे कधीतरी थांबायला हवे. कारण इतर रस्त्यांचे, घाटांचे सोडा, फक्त याच घाटात गेल्या 30 वर्षात 300 हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून आंबेतमार्गे गोरेगावहून श्रीवर्धन, म्हसळा, दापोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. या भागात सातत्याने वाहनांचे लहान-मोठे अपघात होतातच. अपघात झालेला घाट हा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. प्रवाशांना मृत्यूच्या दारात नेणाऱ्या या घाटाला सुरक्षित असा पर्यायी घाट मंजूरही झाला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे अद्यापही तो सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे.
सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्रातर्फे 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी 5 वर्षापूर्वी मंजूर करण्यात आला. मात्र 1.9 किमी अंतराचा प्रस्तावित मार्ग जंगलातून जात असल्याने त्यासाठी वनखात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्रीय वनखात्याच्या भोपाळ येथील कार्यालयातून अद्याप या मार्गाला मंजुरी न मिळाल्याने दिवसेंदिवस घोणसे घाटातील बळींची संख्या मात्र वाढतच आहे, याला जबाबदार कोण? घोणसे घाटाला लागणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात वनखात्याला म्हसळा तालुक्यातील वारळ येथील दीडपट जमीनही देण्यात आली आहे. शिवाय झाडे तोडणे, पर्यायी वृक्षारोपण, झाडांचे संगोपन यासाठी वनखात्याला रोख 60 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र तरीही लालफितीत अडकलेला हा मार्ग अद्याप मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला असता, केंद्र सरकारला गदागदा हलवून जागे केले असते, तर ही मजुरी मिळून गेल्या 5 वर्षात हा नवा पर्यायी घाटाचा रस्ता बांधून पूर्णही झाला असता. त्याचबरोबर दिघी ते पुणे या नव्या रस्त्याचे कामही मार्गी लागले असते. सरकारची खाती, त्या खात्यांचे नियम, विविध कायदे हे जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी असतात. कायद्यावर बोट ठेवून विकासाची कामे अडवून ठेवणे हे काही सरकारी खात्याचे काम नाही. त्यामुळे या पर्यायी घाटाचे काम कोणी अडवले? पर्यायी घाटाचे काम कोणी जाणूनबुजून अडवून ठेवले, त्या प्रशासनातील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा प्रकारे कोकणात वारंवार अपघात घडत आहेत. अनेकवेळा एस.टी.बस आणि खाजगी वाहनांच्या अपघातात शेकडो जणांचे बळी गेले आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी चालकाचाच दोष असल्याचे सांगून आपले हात वर केले. ज्या घाटात असे अपघात होतात तेव्हा तेव्हा त्या घाटाचे रुंदीकरण आणि दगडी कठड्यांची मजबूती करण्याची ग्वाही सरकारतर्फे दिली जाते. प्रत्यक्षात चार-सहा महिन्यांनी लोक अपघात विसरून जातात. सरकारही नेहमीप्रमाणे आपण दिलेले आश्र्वासन विसरून जाते. त्यामुळे पर्यायी घाट नको. परंतु आहे त्या घाटाची रुंदीतरी वाढवा आणि दयनीय रस्त्यांची डागडूजी करा अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. मात्र पुन्हा असा अपघात होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना अपघातग्रस्त घाट आणि ठिकाणांची आठवण येत नाही. या अपघातात प्रवाशांचा मात्र नाहक बळी जात आहे. तेव्हा आतातरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि दुर्गम व अवघड वळणांमुळे झालेल्या घोणसे घाटातील अपघात हा कोकणातील शेवटचा अपघात ठरावा, हीच या भागातील लोकांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.

...तीच खरी दिवाळी

दिवाळीच्या दिवसांमध्ये फटाके वाजवले नाहीत तर ती दिवाळी कसली असा प्रश्न काहीजण करतात. परंतु या फटाक्यांच्या आतिषबाजीत मात्र करोडो रूपयांचा चुराडा होत आहे. त्यामुळे जागतिक मंदी आली असली, व्यापारी हवालदील झाले असले, महागाईने सर्वांना त्रासले असले तरी आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करित असले तरीही त्याची पर्वा कोणालाच नाही. हेच यावरून दिसते
दिवाळीत रस्त्यांवर, गल्ल्यांमधून जेव्हा फटाक्यांचे जोरदार आवाज निघतात, तेव्हा त्यात आवाजापूर्वीचा कटू इतिहासही दडलेला असतो. आपण त्या कर्णकर्कश आणि जीवघेण्या आवाजालाच आपली संस्कृती बनविण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे फटाके थांबत नाहीत, ध्वनीप्रदूषणही वाढते, अपघांतांमध्ये वाढ होते, त्यातून घडणारे मृत्यूही थांबत नाहीत. दीपावलीच्या पूर्वसंध्येलाच राजस्थानातील फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट होऊन कोवळ्या 8 जीवांसह 30 जण ठार झाले. राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यातील डीग या गावी घडलेली स्फोटाची ही घटना खूपच भयानक आणि भयावह होती. स्फोटाने संपूर्ण इमारतच जमीनदोस्त झाली. जेथे स्फोट झाला त्या गावात एक-दोन नव्हे तर तब्बल 13 फटाक्यांचे कारखाने असून ते सर्वच्या सर्व बेकायदेशीर आहेत. वर्षानुवर्षे चालणारे हे अवैध कारखाने माहित असूनही भ्रष्टाचाराचा रोग लागून आंधळा, मुका, बहिरा झालेला कायदा तेथपर्यंत पोहचू शकला नाही, हे आपले दुर्दैव. यापूर्वी सुद्धा बिहारमध्ये 32 आंध्रात 11, तामिळनाडूत 30, ओरिसात 7 व केरळात 5 बालमजुरांचे बळी फटाक्यांच्या कारखान्यांनी घेतले आहेत. त्यामुळे बालमजुरी संपवण्यात आपल्याला यश आलेले नाही हे जसे खरे आहे. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत जेथे जेथे स्फोट झाले तेथे तेथे कायदा फितूर झाला होता किंवा कारखानदारांनी तो धाब्यावर तरी बसवला होता. तसेच आधुनिक काळातही कामाच्या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही. हेही तितकेच खरे असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याचबरोबर या दिपावलीच्या कालावधीत या फटाक्यांमुळे देशभरात कोट्यवधी रुपयांची हानी तर होतेच शिवाय लाखो मुले होरपळून, हजारो मुले मृत्यूमुखी पडत असल्याने हीच का आमची संस्कृती असा प्रश्न पडतो.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या बाल कल्याण आणि सुरक्षा विभागाने दिवाळीच्या तोंडावर दिलेल्या इशाऱ्यात म्हटले आहे की 15 वर्षांखालील मुलांचे अपघातीतील प्रमाण 70 टक्के आहे फटाक्यांमुळे दरवर्षी दीपावलीत दीड लाख मुले भाजतात, 7000 मुलांचा मृत्यू होतो, जवळजवळ 13 हजार मुले आंधळी होतात. 38 हजार मुले अपंग होतात. त्यामुळे हा अहवाल निश्चितच धक्कादायक आणि धोकादायक आहे. मुले फटाके उडवीत असताना त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पालकांची असते.
परंतु मुले पालकांना न जुमानता, पालकांची नजर चुकवून फटाके उडवतात आणि अशाप्रकारे भीषण अपघातांमधून बळी पडतात. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये फटाके वाजवले नाहीत तर ती दिवाळी कसली असा प्रश्न काहीजण करतात. या फटाक्याच्या कर्णकर्कश्श आवाजामुळे, अतिधूरामुळे मानवाप्रमाणेच पशुपक्षांनाही प्रचंड त्रास होतो. मंदीचा तडाखा बसलेला असूनही परंतु या फटाक्यांच्या आतिषबाजीत मात्र करोडो रूपयांचा चुराडा होत आहे. त्यामुळे जागतिक मंदी आली असली, व्यापारी हवालदील झाले असले, महागाईने सर्वांना त्रासले असले तरी आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करित असले तरीही त्याची पर्वा कोणालाच नाही. हेच यावरून दिसते. दिवाळीतच नव्हे तर आता कोणत्याही कार्यक्रमाप्रसंगी हजारो रुपयांचे फटाके उडवले जातात. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केवळ "आवाज' करण्यावर खर्च होतो. पण हाच वाया घालवलेला पैसा अन्य समाजोपयोगी कार्यासाठी वापरला गेला तर, समाजाचे किती कल्याण होईल? बेकार गिरणी कामगार, कर्जबाजारी शेतकरी, गरीब मुले, औषधालाही पैसे नसणारे व्यक्ती, पुलाखाली, रस्त्यावर रहाणारी रस्त्यांमध्ये कोणी तरी मदत करील या आशेवर आशाळभूतपणे पाहणारी दूर्दैवी बालके यांना मदत कोण करणार? सर्वांना आपल्या आनंदात सामावून घ्या. बघा तुमचा आनंद कसा द्वीगुणित होतो. याची जाणीव जेव्हा होईल, तीच खरी दिवाळी तोच खरा सुदिन!
दिवाळी मना-मनाची असते. ती साजरी करताना समाजातील उपेक्षितांचा भाग्यदीप आपल्याकडून उजळला गेला पाहिजे.

"कोजागिरी' कि "मजागिरी'

आज कोजागिरी पौर्णिमा. या पौर्णिमेला शरद पौर्णिमा, नवान्न पौर्णिमा, कौमुदी पौर्णिमा, वाल्मिकी पौर्णिमा अशी नावे आहेत. कोजागिरी किंवा कोजागिरी हे या पौर्णिमेचे सर्वज्ञात नाव. "को+जाग+री म्हणजे कोण जागे आहे.' या रात्री घर, मंदिर, उद्यान, रस्ते वगैरे ठिकाणी दिवे लावतात. लक्ष्मी व इंद्र देवाची चंद्राच्या साक्षीने पूजा करायची. नारळ फोडून पाणी व पोहे देवांना समर्पण करायचे आणि चंद्राला आटीव दुधाचा नैवेद्य दाखवायचा. त्यासाठी रात्री जागरण करायचे. जागायचे त्यासाठी मग रात्रभर जागत असताना भजन, गाणी, भक्ती गीते म्हणायची, खेळायचे, आनंदाने नाचायचे. मग रात्री लक्ष्मी आपल्यावर कोण जागे आहे हे पाहून जो जागृत असेल त्यावर प्रसन्न होऊन त्यांना भरपूर अशीर्वाद, पैसा, संपत्ती देण्याचे वरदान देते अशी रूढ परंपरा आहे, असे हे मूळे कोजागरीव्रत.
कोजागिरी हा खरे पाहता कृषिकर्त्यांचा आनंदोत्सव आश्विनात पावसाळा संपलेला असतो. सर्वत्र वातावरण अगदी प्रसन्न असते. शेतातील पिके डौलाने फडफडत असतात. वेली फुलांनी बहरलेल्या. परसात, अंगणात दुधी, भोपळे, भेंडी, काकडी, चवळी, पेरू असा फळभार आलेला असतो. कारळी, शिराळी, पडवळ, घोसाळी यांनी मांडव सजलेले असतात. भातखाचरात हळव्या भाताचे पीक तयार झालेले. घरोघरी कसे संपन्न, भरलेले वातावरण असते. त्यातच नवान्न पौर्णिमा आल्याने प्रत्येक घराघरात लक्ष्मी मातेला प्रसन्न करण्यासाठी नव्या अन्नाची म्हणजे तांदळाची खिर बनविण्यात येते. देवीला प्रसाद दाखवून सर्वांना वाटण्यात येते. शेतात पिकलेल्या नव्या दाण्यांची खीर करून लक्ष्मीला नैवेद्य दाखवून मगच नवा दाणा खायला शेतकरी सुरुवात करतो. तत्पूर्वी तो नव्या दाण्याला अन्न म्हणून शिवप्रही नाही. ही सगळी मनोभावे, श्रद्धेपोटी केलेली पूजा आणि रात्रीचा आंनदोत्सव म्हणजेच "कोजागिरी पौर्णिमा' होय. शेतात धान्य पिकले आहे. तेव्हा कृषिराजा जागा रहा... सावध हो, जागते रहो, जागेल तोच मिळवेल, जो जागतो, जो कष्टतो, तोच धनधान्याचा मालक होतो असा संदेश देणारी ही कोजागिरी पौर्णिमा आहे.
पण आजच्या काळात कृषिपूजन हरवले जात आहे. मूळ व्रते, पूजा म्हणजे काय, त्याचा आज कोणालाच पत्ता नाही. मग त्यातूनच निर्माण होत आहे भ्रष्ट लोकाचार आणि त्यातूनच आज "कोजागिरी'ची झाली आहे "मजागिरी'. "कोजागिरी-नवान्न पौर्णिमा' म्हणजे काय हे शहरात अनुभवणे अशक्य. शहरांपासून फक्त दुधाची तहान ताकावर भागवली जाते. घरासमोर अंगणच नाही. आजूबाजूच्या मोठ-मोठ्या इमारतींमुळे चंद्र अनुभवता येत नाही. इमारतींमधून राहणारे मग टॅरेसचा आधार घेतात. कोजागिरी म्हणजे शहरी मुलांसाठी ऋेेश्र ोेप वरू! इमारतीच्या गच्चीवर सगळेजण जमणार, प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधील दूध आणणार, गॅसवर गरम करणार, मसाला दूध करून लाऊड स्पिकर, डी.जे.च्या तालावर वेडे-वाकडे नाचत ते दूध पिणार.... यांची "मजागिरी' पौर्णिमा साजरी झाली. हे तर काहीच नाही. हल्ली नवीन फॅड तरुणाईच्या डोक्यात शिरला आहे. कित्येकजण चौपाटीवर जाऊन मजा करतात. काहीजण घराघरातून बळजबरीने वर्गणी काढून वडे, समोसे आणतात, पाव-भाजी खातात. त्याच्याही पलीकडे जाऊन नशापाणीसुद्धा करण्यात आजची तरुण मंडळी धन्यता मानताना दिसते. रात्रच जागवायची आहे ना... मग दारु प्यायची आणि डी.जे.च्या तालावर रात्र बेधुंद करायची. फक्त खाणे, पिणे, ऐश करणे हीच का आपली संस्कृती?
मुंबईतील युवा पिढी तर अशाप्रकारच्या संधीची वाटच पहात असतात. फे्रन्डशीप डे, व्हॅलेंटाईन डे, पिंक डे, जिन्स डे, गटारी, थर्टी फर्स्ट, गणेशोत्सव असो की नवरात्रोत्सव. आणि आता कोजागिरी पौर्णिमासुद्धा या सणांचा आस्वाद घेण्याऐवजी युवा पिढी शरीरसुखात डुंबण्यातच धन्यता मानताना दिसते. हे आपल्या देशाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. तरुण-तरुणींना पबमध्ये जाणे, वेगवेगळ्या पार्ट्यांमध्ये रमणे, मित्र-मैत्रिणींचा सर्वप्रकाराने उपभोग घेण्यात त्यांना काहीच गैर वाटत नाही.
कोण होतास तू काय झालास तू,
अरे! वेड्या कसा वाया गेलास तू !!अशी परिस्थिती आज सर्वत्र दिसत आहे. आधुनिकतेच्या नादात आम्ही डोळसपणा हरवून बसलो आहोत. आमची सारासार विवेकबुद्धी पुरती भ्रष्ट झाली आहे. भोग प्राप्तीला सर्वस्व मानून त्यांच्या प्राप्तीसाठी वाटेल ती कर्मे बिनदिक्कत आचरण्याचा कोडगेपणा आमच्यात आला आहे. सरकारतर्फे कुटुंब कल्याण योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा प्रचार केला. परंतु मागे वळून पाहिले असता चित्र काय दिसते? कुणाचे कल्याण झाले? कुटुंबाचे, समाजाचे की देशाचे? दुर्दैवाने या कुटुंबांचे कल्याण केले, ना समाजाचे, ना देशाचे! परंतु तरुण मंडळींनी याचा चांगलाच गैरफायदा उचलला. लैंगिक संबंध कितीही जणांशी ठेवले तर काय बिघडते? ते सुरक्षित असले म्हणजे झाले! अशा प्रकारचे भयानक, भयावह मत महाविद्यालयातील युवापिढी व्यक्त करीत आहेत. नुकत्याच संपन्न झालेल्या नवरात्रोत्सवात कोट्यवधी रुपयांची उधळण झाली. त्याचबरोबर यादरम्यान कंडोम, आय पिल या गोळ्यांची विक्रीसुद्धा लाखो रुपयांची झाली. नवरात्रोत्सवानंतर पुढील दोन-तीन महिन्यात दरवर्षी गर्भपाताचे प्रमाण वाढलेले दिसायचे ते मात्र यावर्षी दिसणार नाही. लोकसंख्या दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारतर्फे प्रचार यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च केले जातात. विवाहित जोडप्यांवर ज्यांचा काहीच परिणाम होत नसला प्रेमी युगुलांनी मात्र त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला आहे. कंडोम आणि आयपिल गोळ्यांमुळे अनैतिक संबंधांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळेच रेव्ह पार्ट्यांसारखी कृत्ये सहजपणे घडत आहेत. अफेअर्स असण्यातच अनेकांना भूषण वाटते आहे. हे लोण आता शहरांमधून ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचले आहे. लैंगिक विकृती पशुत्त्वाच्या स्तराला चालली असल्याचीही उदाहरणे घडून येत आहेत. खिळखिळ्या झालेल्या सर्व संस्कार यंत्रणाच भक्कम करणे हाच त्यावरील उपाय असू शकतो. प्रत्येक कुटुंबातील वरिष्ठांनी दक्ष राहून लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणले पाहिजेत. अन्यथा सगळीकडे स्वैराचार माजेल आणि माणसे व जनावरे यांच्यातील भेदच संपुष्टात येईल, त्याला जबाबदार कोण?

सुखासाठी गुलामी धोकादायक

कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे शोषण असो, मरण असो किंवा पिळवणूक असो किंवा इतर कोणताही अन्याय असो. जो जळतो तोच कण्हतो. इतर सर्वजण मात्र आपण त्या गावचेच नाही अशा थाटात वावरत असतात, ही वस्तूस्थिती दुर्दैवी असली तरी सत्य आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच वृत्तपत्रांमधून रकानेच्या रकाने भरून बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले तरी अप्रत्यक्षरित्या परिणाम भोगणारा सामान्य वाचक मात्र अविचल आहे. जो काही थोडा स्वागत-निषेधाचा स्वर उमटत आहे तो केवळ वृत्तपत्रांच्या पांढऱ्या पानंाना काळे करण्यापुरताच म्हणता येईल.
सध्या जो-तो विरोधाच्या गोष्टी करताना दिसत आहे. अमेरिकेची विषारी "डाऊ' कंपनी संतभूमीतून हाकलण्यासाठी जोरदार वाद सुरू आहे. "डाऊ' ही कंपनी संतभूमीतूनच नव्हे तर या राज्यातून हद्दपार व्हायला हवी, यामध्ये काही वादच नाही. अशाप्रकारे विषाची चव घेण्याची गरजच काय? 1984 साली भोपाळमधील कारखान्यात झालेल्या विषगळतीने 25 हजार लोक मरण पावले हे उदाहरण समोर असताना "डाऊ' ला झालेला विरोध रास्तच आहे. परंतु गेल्या दोन-चार महिन्यातील वृत्तपत्रे चाळली असता प्रत्येक प्रकल्पात काही ना काही कारणास्तव "खो' घातल्याचे दिसून येते. अशाने राज्याची प्रगती होणार कशी? रायगड जिल्ह्यात आलेल्या 12 सेझ प्रकल्पांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात शेतीसाठी एक कोपराही उरलेला नसल्याचे लक्षात येते. मुकेश अंबानीच्या महामुंबई सेझ प्रकल्पाविरोधात 22 गावातील शेतकऱ्यांनी मतदान केल्यावर आता अनिल अंबानींच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. त्याचबरोबर 9 गाव संघर्ष समिती, 24 गाव सेझविरोधी संघर्ष समिती, आदिवासी हक्क संघर्ष समिती, टाटा सेझविरोधी संघर्ष समिती, अशा प्रकारच्या अनेक संघटना व संतभूमीतील वारकरी 10 ऑक्टोबरला मंत्रालयावर मुख्यमंत्र्यांविरोधात धडक देणार आहेत. इकडे मुंबईत मेट्रो रेल्वेचे यार्ड हटाव अभियान राबविले जात आहे. त्यासाठी जोरदार विरोध दर्शविला जात आहे. आश्चर्य म्हणजे या मेट्रो यार्डला सर्वपक्षियांनी विरोध केला असून त्यामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारीसुद्धा सहभागी झाले आहेत. त्याला कारण ही तसेच ठरले आहे. ज्याप्रमाणे अनिल अंबानी यांनी वीज प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी कमीत कमी विस्थापितांचा पर्याय प्राधिकरणाला सादर करायला पाहिजे होता. तो पर्यायच सादर न करता सक्तीने जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली. म्हणूनच तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले. असाच प्रकार मुंबईत सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी पूर्वपाहणी न करताच चारकोप ऐवजी कांदिवली, मालवणी भागात मीटचौकीजवळ स्वघोषित चारकोप स्थानक आणि बाजूच्या 15 हजार झोपडीधारकांच्या झोपड्यांवर बुलडोजर फिरवून यार्ड (कारशेड) बांधण्याचे मनसूबे रचले आहेत. त्यांना पर्यायी जागा कशी देणार? कोठे देणार? एकूण किती झोपड्या विस्थापित होणार आहेत? याची काहीच माहिती एमएमआरडीएकडे नाही. त्यामुळे याच परिसरात दोन ठिकाणी मोकळे भूखंड असतानाही मुद्दामहून याच झोपड्यांवर बुलडोजर चढवण्याची कल्पना कोणाची? असा प्रश्न पडतो. अशा प्रशासकीय चुकांचे खापर अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर फोडले जाते, याला जबाबदार कोण? प्रशासनाच्या चुकांमुळे सर्वसामान्यांचे सुख हिरावून घेतले जात आहे. त्या प्रशासनात बदल कसा आणि कोण करणार? कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे शोषण असो, मरण असो किंवा पिळवणूक असो किंवा इतर कोणताही अन्याय असो. जो जळतो तोच कण्हतो. इतर सर्वजण मात्र आपण त्या गावचेच नाही अशा थाटात वावरत असतात, ही वस्तूस्थिती दुर्दैवी असली तरी सत्य आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच वृत्तपत्रांमधून रकानेच्या रकाने भरून बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले तरी अप्रत्यक्षरित्या परिणाम भोगणारा सामान्य वाचक मात्र अविचल आहे. जो काही थोडा स्वागत-निषेधाचा स्वर उमटत आहे तो केवळ वृत्तपत्रांच्या पांढऱ्या पानांना काळे करण्यापुरताच म्हणता येईल.
आज आपल्या राज्याची काय परिस्थिती आहे? प्रशासकीय कामकाज कसे चालले आहे? जनतेला कसे वेठीस धरले जाते? आणि नेतेमंडळी कशी वागतात? हे कधीच न सुटणारे प्रश्न आहेत. समजा एखाद्याने उद्योगधंदा सुरु करायचे ठरवले तर अधिक पैसा कमवायचा आणि सुखाने जगायचे हा त्यामागचा उद्देश असतो. आपल्याकडील जमा, अधिक बॅंकेचे कर्ज काढून उद्योगधंदा सुरू करायचा. धंदा सुरू करण्याचे ठरवल्यापासून त्याची झोप उडून जाते. आपल्या भागातील झाडून सगळ्या बॅंकांची ना हरकत प्रमाणपत्र, निरनिराळ्या सरकारी खात्यांचे परवाने, त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, बाजारपेठ मिळविण्यासाठी शोधाशोध, अशा अनेक कटकटींना सामोरे जावे लागते. एवढे सगळे अडथळे पार केल्यानंतर उद्योग भरभराटीला येतो न येतो तोच वेगळ्या समस्या उभ्या राहतात. कामगार मिळत नाहीत, आहेत ते संघटीत होतात, कामगारांची संघटना तयार होते, कामगारांच्या प्रमाणाबाहेर मागण्या वाढतात, मग संप, निदर्शने, उपोषणे, आंदोलने, कोर्ट-कचेरी सुरू होतात. त्यातच मग सरकारी अधिकारी विविध कायद्यांवर बोट ठेवून मालकाकडून "चिरीमिरी' घेऊन अक्षरश: लूटतात. मोठ्या उत्साहाने उद्योगधंद्यात उतरलेला तो उद्योजक अखेर "झक मारली आणि उद्योग उघडला' या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचतो. तात्पर्य काय तर भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे उद्योजक हा कधीच सुखी होऊ शकत नाही.
मुंबईतील चाकरमानी बघा. आपल्या आजूबाजूला काय चालले आहे हे बघण्याचीदेखील त्यांच्याकडे फुरसत नाही. सकाळी पळत-पळत गाडी पकडायची आणि कामाला जायचे. संध्याकाळी दगदगीने थकल्या भागल्या जिवाने पुन्हा पळत पळत गाडीत घुसायचे. मुसंडी मारता आलीच तर जागा पकडायची. बस्स! कशासाठी? तर चार घास सुखाने खाण्यासाठी. आज आपल्या देशाची अवस्था अशी बिकट झाली आहे.
थोडक्यात म्हणजे तुम्हाला सुखी व्हायचे असेल तर अजिबात काही करू नका. सगळं सरकारच्या भरवशावर सोडून द्या. तुमच्याजवळ थोडाफार पैसा असेल तर बॅंकेत ठेवा आणि व्याज खाऊन मजेत जगा. पुन्हा वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न उभा ठाकला तर इतरांना फुकाचे सल्ले देण्याचे काम करा. हे जर जमले तरच तुम्ही सुखाने जगू शकता, पण मेहरबानी करून कोणताही उद्योगधंदा करण्याच्या भानगडीत पडू नका. ज्या दिवशी हा विचार तुमच्या डोक्यात आला त्या दिवसापासून तुमचे सुखचैन संपले हे निश्चित समजा. अशा प्रकारचा अगतिकतेतून जन्माला आलेला हा विचारच आपल्या मानसिक गुलामगिरीला कारणीभूत ठरत आहे आणि "बंद डोळे, बंद कान, तरच मिळेल सुख समाधान' या वृत्तीने जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेलाच यासाठी सर्वाधिक दोषी मानावे लागेल.